विदुर आचार्य – १५ पुस २०७५ मा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाको गुफाडाडामा प्रथम जलवायु सम्मेलन भयो । सम्मेलनले जलवायु अनुकूलन नीति सहितको राष्ट्रिय घोषणापत्र जारी भयो । देशभरका ७७ जिल्ला अंकित झण्डा सहितको स्तम्भ, पृथ्वी उठाइरहेको मानव प्रतीक रहेको गुफाडाडामा देशभरका जिल्लाका समन्वय समितिका प्रतिनिधि सहित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सम्मेलन उद्धघाटन गर्नुभयो । जलवायु सम्मेलनलाई निरन्तरता दिए पनि यसको असर न्यूनिकरण र जारी भएको घोषणापत्रमा चासो छैन ।
१ असार २०७८ मा मेलम्ची र हेलम्वु क्षेत्रमा भीषण बाढीले अथाह क्षति पु¥यायो । ठूलो जनधन गुम्यो । त्यसको ठीक ६ वर्ष अघि भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले जनधनमा त क्षति भयो नै, नेपाल – चीन बीचको प्रमुख व्यारिक नाकासम्मको अरनिको राजमार्गमा पनि उत्तिकै क्षति भयो ।
भोटेकोशी बाढीले बगाएको सडक निर्माण पूर्णरुपमा हुन नसक्दा नेपाल – चीन बीचको मुख्य व्यापारिक नाका तातोपानी अहिले सम्म पूर्ववत् रुपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । सोही वर्ष जुरे पहिरोले सिङ्गो बस्ती बगायो ।
असोज १२ को बाढी र पहिरोले बागमती प्रदेशमा मात्र १ सय ७७ जनाको ज्यान गयो । बागमती प्रदेशको उपत्यका बाहेकका दश जिल्लामा पहिरोबाट एक सय ५७ जना, बाढीमा बगाएर ११ जना र डुबेर नौ जना सहित १ सय ७७ जनाको मृत्यु भएको बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय मकवानपुर हेटौँडाको तथ्याङ्क छ । मध्य असोजमा बाढी पहिरोले क्षति पुग्नु जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारण रहेको विज्ञहरुले औँल्याएका छन् ।
जलवायु परिवर्तन ः नाम एक असर अनेक छन् । यसबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा असर क्रमागत रुपमा देखिँदै आएको प्रशस्त उदाहरण भेटिन्छ ।सूर्यको विकिरणमा हुने परिवर्तनले पृथ्वीको तापमानमा भिन्नता हुने, भूकम्पको कारण वायुमण्डलमा ग्यासको अवस्था परिवर्तन ल्याउन सक्ने हुँदा जलवायुमा असर पुग्ने साथै आगलागी र अन्य ग्रीनहाउस ग्यासको उत्सर्जन पनि जलवायु परिवर्तनका कारण रहेको विज्ञहरुले औँल्याएका छन् ।
उद्योग र ऊर्जा उत्पादन जसले जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारण बनिरहेको छ ।
वनजङ्गलको अधिक फँडानी, जङ्गलको विनाश, माटोको उर्वरतामा ह्रास ल्याउन गरिएका प्रयास, प्राकृतिक वनस्पतिको विनाश, यातायातका साधनहरूको विना परीक्षण प्रयोग, अस्तब्यस्त औद्योगिकीकरण जलवायु परिवर्तनका खास कारण हुन् ।
‘असोज १२–१३ को वर्षा नै जलवायु परिवर्तनको टड्कारो उदाहरण हुन्,’– जलवायु विज्ञ तथा बागमती प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष गंगादत्त नेपाल भन्नुहुन्छ,–‘जलवायु परिवर्तनले मूलत निम्त्याउने विपद् नै हो । यो वर्ष मात्र विपद्बाट बागमती प्रदेशमा ११ अर्व क्षति भएको अनुमान प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिमा पेश भएको छ । जलवायु अनुकूलन नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा हालसम्म खास प्रयास भएको छैन ।’ आयोगका उपाध्यक्ष नेपालका अनुसार जलवायु परिवर्तनका असर नियन्त्रणका क्षेत्रमा काम सुरु नै भएको छैन ।
स्थानीय तहलाई योजना निर्माणमा सुझाव दिए पनि योजना निर्माण र कार्यान्वयन भएको छैन । नेपाल भन्नुहुन्छ, ‘ब्यवस्थित र दीगो विकासकालागि जलवायु अनुकूलित विकासमा बागमती प्रदेशको योजना रहन्छ । हामी आफ्नै कारण विपद् निम्त्याईरहेका छौ ।
अब्यवस्थित सडक निर्माणले बाढी पहिरोको प्रकोप ब्यहोर्न हामी वाध्य छौ । खानेपानी, सडकलगायतका पूर्वाधार विकासका काम जलवायु अनुकूलन नीति अनुरुप मात्र अगाडी बढ्नेगरी वातावरण अनुकूल विकास अगाडी बढ्ने छ ।’ उहाँका अनुसार जथाभावी विकासलाई नियन्त्रण गर्दै वातावरण अनुकूल विकास आयोजना मात्र वहुवर्षिय आयोजनामा समावेश गर्ने प्रदेशको नीति रहेको छ ।
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका वडा नंम्वर ७ मेलचौरमा रहेको हावापानी, तापक्रम र वर्षा मापन केन्द्रका यज्ञ दंगाल भन्नुहुन्छ – ‘जलवायु परिवर्तनले वातावरणीय प्रभाव, तापक्रममा बृद्धि र वर्षाको ढाँचामा धेरै नै परिवर्तन आएको छ । समयमा वर्षा नहुने, ब्यापक वर्षा हुने वा वर्षको चक्रमा फेरवदल हुने, केही स्थानमा भारी वर्षा हुने, केही स्थान सुख्खा रहने, हिमनदीहरू तीव्र गतिमा पग्लिने, नदी ÷ जलाशयहरूको जलस्तर घट्ने र तापक्रममा बृद्धि जस्ता असर देखिन थालेका छन् ।’ जसले तापक्रम र कृषि उत्पादनमा चरम संकट ल्याएको छ । वातावरणमा रोगहरुको वढोत्तरी र जीवन संघर्षमा प्राणीहरुलाई थप कठीनाई भोग्नुपरेको छ ।
‘हिँउ नपर्दा न पर्यटक आए न त वालीनाली नै लगाउन पाईयो’ हेलम्वु गाउँपालिका वडा नंम्वर २ का तेन्जिङ लामा भन्नुहुन्छ, ‘जाडो र खुशी दुबै हिउँले लग्यो ।’त्यस्तै सिन्धुपाल्चोकको हिमाली क्षेत्र जुगल गाउँपालिका वडा नंम्वर ३ का नुर्बु शेर्पा हिउँ पर्ने आशमा लगाईएका वाली पटक पटक त्यसै खेर गएको बताउनुहुन्छ ।
समयमा वर्षा नहुँदा मौसमी कृषि उपजहरुको उत्पादन पछिल्ला वर्षहरुमा धेरै कमी भएको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका वडा नम्वर १२ बस्ने ईन्दिरा पराजुली बताउनुहुन्छ । ‘घर छेवौको धारो भूकम्प पछि सुक्यो । खानेपानीको समस्या छँदैछ सँगै समयमा पानी नपर्दा मकै छर्न असार कुर्नुपर्छ । मकै लगायो कोदो लगाउन भ्याईन्न, कुवेलाको वाली लगाउदा लागत पनि उठाउन गाह्रो छ ।’
तापमानको वृद्धि र असमान वर्षा ढाँचाका कारण पशुपालन, वनस्पति र जनावरहरूको अस्तित्वमा समेत प्रभाव परेको छ । अनुकूल वातावरण नहुँदा घरपालुवा जनावरको उचित बृद्धि र उत्पादनमा ह्रास आएको छ भने प्राकृतिक वातावरणमा भएका विविन्न प्रजातीहरु प्रभावित भइरहेका छन् । कतिपयको वासस्थान विग्रीएको छ त कतिपयको अस्तित्व नै लोप हुँदै गैरहेका छन् ।
‘मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असरहरु दिनानुदिन बढिरहेका छन्,’– चौतारा अस्पतालका मेडिकल अधिकृत अमरदीप शाह भन्नुहुन्छ, ‘नयाँ नयाँ समस्याहरु लिएर विरामीहरु आउनेक्रम पछिल्लो वर्षहरुमा अधिक छ । यसको विविध कारणहरु त छन् । यद्यपी जलवायु परिवर्तनले ती कारणहरु सिर्जित भएको पनि हो । तापमान बृद्धिले गर्मी बढ्ने, जसबाट हिमाली क्षेत्रमा समेत लामखुट्टे लगायतका रोग सार्ने जीवहरु देखा परेका छन् र मलेरिया, डेंगीलायतका संक्रमण हिमाली भेगमा थपिँदै छ ।’ तराई वा गर्मी ठाउँमा देखिने स्वास्थ्य समस्याहरु पहाड तथा हिमाली क्षेत्रमा समेत साझा रुपमा देखा पर्नु तापमान बृद्धिको प्रमुख प्रभाव हो ।
‘जलवायु परिवर्तनले प्रकोप बृद्धि हुने, प्रकोपमा स्वास्थ्य समस्या हुने र सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट निम्तने खतरा रहन्छ,’ रसुवा अस्पतालका प्रमुख त्रिभूवनचन्द्र झा भन्नुहुन्छ, ‘मुटु, मृगौला, छाला र स्वासप्रस्वासमा समस्या देखा पर्छन् ।’ झा का अनुसार प्रकोपबाट अङ्गभंग वा मानसिक रुपमा दीर्घकालसम्म असर रहन्छ ।
‘उत्पादन बृद्धिकालागि खाद्य उत्पादनमा रसायनीक तथा विषाधी प्रयोग गर्ने, जसबाट खाद्य गुणस्तरमा ह्रास आउने र स्वास्थ्य÷पोषणमा असर पुग्छ ।’ चौतारा अस्पताल मेडिकल अधिकृत रश्मीता अर्याल भन्नुहुन्छ, ‘पानीको मुहान र हावापनीमा स्वच्छतामा कमी, मानसिक संन्त्रास र सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटको संभावना समेत रहन्छ ।’
उत्पादनमा गिरावट, मानव स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि आर्थिक क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने त पर्ने नै भयो । कृषि उत्पादनमा भएको ह्रास, व्यापारिक क्षेत्रमा प्राकृतिक विपत्तिले पु¥याएको क्षतिले अर्थिक क्षेत्रको प्रभाव स्वत् मूल्याङ्कन हुने बताउनुहुन्छ घरेलु तथा साना उद्योग ब्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष सानुमाया घले ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य माधव सापकोटा भन्नुहुन्छ,– ‘ग्रीनहाउस ग्यासहरुको उत्सर्जन, यसको प्रभावमा योगदान नरहेका राष्ट्रहरुले क्षतिपूर्ति माग दावी र जलवायु अनुकूलन नीति कार्यान्वयनमा उक्त स्रोत परिचानल गर्नुपर्छ ।’ सौर्यउर्जा, जलविद्युत र जैविक उर्जा प्रयोगमा नेपाल र यस्ता मुलुकहरुको चासो बृद्धिवारे विश्व समुदाय र सरोकारवालाले ध्यान दिनुपर्ने सांसद सापकोटाको भनाई रहेको छ ।
वनस्पति, वन्यजन्तुको संरक्षण, वृक्षारोपणका कार्यहरु समुदाय स्तरबाट, यातायातका साधनहरु प्रयोगको अवस्थामा सुधार, सार्वजनिक यातायातको प्रवद्र्धन, नयाँ कृषि प्रविधी सहित जैविक खेती, औद्योगिक सुधार र नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन सरकारले गर्नपर्ने उहाँको राय रहेको छ ।
अल्पसंख्यकर न्यून आय भएको समुदायमा जलवायु परिवर्तनले निकै गहिरो असर पारेको छ । कोप २८ मा कृषि र अल्यसंख्यक समुदायमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर वारे चर्चा भएको थियो । यी क्षेत्र र समुदायमा परेको असर वारे सरोकारवाला निकायहरु एक ठाउमा आउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको विज्ञहरुले बताएका छन् ।
जलवायु अनुकुलनको काम तीब्र गतिमा सञ्चालन गर्न र विपद्पूर्व सूचना प्रसारका काममा महत्व प्रदान गर्न सुझाएका छन् । संयुक्त अरव ईमिरेड्सको दुबईमा सम्पन्न विश्व जलवायु सम्मेलनले महत्वपूर्ण निर्णयहरु पारित भएको र यसको कार्यान्वयमा सबै पक्ष मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
कृषिमा आधारित जीवन र व्यवसाय दुवैमा जलवायु परिवर्तनको असर धेरै परेको पछिल्ला वर्षहरुमा सवालहरु उठ्न थालेका छन् । उत्पादनमा कमी भइरहेको र उत्पादन तथा कारोवारमा गिरावट हुँदा रोजगारीको अवसरहरुमा पनि कमी आएको छ । रोजगारीको न्यून संभावनाले गरीव, निमुखा र अल्पसंख्यक समुदायमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ ।
‘स्थानीय स्तरमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका अधिक समस्याहरुलाई समाधान गर्न स्थानीय तहको भुमिका महत्वपूर्ण हुन्छ,’ विपद् ब्यवस्थापन तथा पूर्व सूचना प्रणाली ब्यवस्थापनको कार्यमा गैह्र सरकारी क्षेत्रबाट कार्यरत सुजन दुलाल भन्नुहुन्छ, ‘स्थानीय तहका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्धि, न्युनिकरण र अनुकुलन रणनीतिहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दै एकीकृत कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।’ स्थानीय तथा जोखिमका स्थाहरुमा स्थानीय तहले पूर्वसूचना प्रणाली दिगो रुपमा स्थापना गर्ने, विपद् प्रतिकार्य योजना निर्माण, पूर्वाभ्यास र सम्भावित खतराहरू पहिचान गर्न सक्षम बनाउँनु पर्छ ।
जलवायु परिवर्तनका अनुकुलन तथा न्यूनीकरणका प्रभावकारी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि तीन वटै तहका सरकार उत्तिकै जिम्मेवार रहन्छन् । अन्तरसरकारी निकाय र सरोकारवालाबीच सहकार्य उत्तिकै आवश्यक छ । राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय नीति कार्यान्वयन आजको टड्कारो आवश्यकता हो ।
नेपालले जलवायुजन्य असर खेपिरहनुपरेको छ । पृथ्वीको तापमान बढ्ने र यसको असर पर्यापर्यटनमा प्रत्यक्ष देखा परेका छन् । बागमती प्रदेशको लाङटाङ, जुगल हिमशृखलामा हिउँ नदेखिँदा पर्यटन, पर्यावरण, वातावरण र जलवायुको क्षेत्रमा कार्यरत प्रतिनिधिहरु चिन्तित रहेका छन् ‘ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्