सुजन श्रेष्ठ
चौतारा । नयाँ विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरुले सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
गत भदौ ५ गते संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित भई संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विद्यार्थी संगठनहरुले जनाएका छन् । २०२८ सालको पुरानो शिक्षा ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ल्याइएको विधेयकले अपेक्षाअनुसार शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्न नसकेको र निजीकरण, व्यापारीकरणलाई संस्थागत गर्दै सार्वजनिक शिक्षालाई कमजोर बनाउने खतरा रहेको उनीहरुको आरोप छ ।
ज्ञापनपत्रमार्फत विद्यार्थी संगठनहरुले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्ण निःशुल्क बनाउन, सीपमूलक र रोजगारमुखी शिक्षा सुनिश्चित गर्न, सरकारको कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षामा विनियोजन गर्न माग गरेका छन् ।
त्यस्तै, शिक्षामा व्यापारीकरण अन्त्य गरी पूर्णतया सेवामुखी बनाउन, नयाँ निजी शिक्षण संस्था खोल्न रोक लगाउन, शिक्षक सेवा प्रवेश उमेरहद १८ देखि ४० वर्ष कायम गर्न, सबै सरकारी सेवाग्राहीको सन्तानलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउन अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
संगठनहरुले सबै शैक्षिक संस्थामा समान पाठ्यक्रम, मातृभाषा, नेपाली भाषा र कम्तीमा एक अन्तर्राष्ट्रिय भाषा शिक्षण माध्यम बनाउने, बाल विकासलाई विद्यालय शिक्षाभित्र समावेश गर्ने, शिक्षक सरुवा नीतिमा सुधार गर्ने र छात्रवृत्ति प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै पारदर्शी ‘केन्द्रीय विद्यार्थी छात्रवृत्ति पोर्टल’स्थापना गर्न समेत जोड दिएका छन् । उक्त ज्ञापनपत्र नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु र अखिल (क्रान्तिकारी)ले संयुक्तरूपमा बुझाएका हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्