जुगल खबर
काठमाडौं – प्रेस सेन्टर नेपालले मिडिया काउन्सिल विधेयकको विभिन्न प्रावधानप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै विधेयक तत्काल संशोधन नगरे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलरत रहेको उक्त विधेयक प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत रहेको भन्दै संगठनले विस्तृत प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको हो ।
“पञ्चायती सोचको झल्को”
संगठनले आइतबार सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विधेयकका केही प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता र नेपालको संवैधानिक भावनासँग प्रतिकूल छन्।” संगठनका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्थाले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने पञ्चायती प्रवृत्ति पुनर्जीवित गर्ने खतरा बोकेको छ।
सिफारिस समिति र नियुक्ति प्रक्रियामा असहमति
काउन्सिलमा प्रस्तावित सिफारिस समिति — जसमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव र सरकारले मनोनयन गर्ने एकजना विज्ञ रहने व्यवस्था छ —प्रति संगठनले अस्वीकार जनाएको छ। प्रेस सेन्टरले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा समावेशी र स्वतन्त्र समिति गठन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ।
संरचना र नेतृत्वमा समावेशिता र पारदर्शिता माग
काउन्सिलको संरचना संविधानमा उल्लेखित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार हुनुपर्ने संगठनको धारणा छ। साथै, सूचना प्रविधि, मानव अधिकार, सञ्चार नीति आदि क्षेत्रका विज्ञहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि बताइएको छ।
संगठनले सहसचिवलाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाउने प्रस्तावको आलोचना गर्दै, काउन्सिलको वरिष्ठ सदस्यलाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाउने र खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्ने प्रावधान समावेश गर्न माग गरेको छ।
बजेट, प्रतिवेदन र पत्रपत्रिका वर्गीकरणको स्पष्टता
काउन्सिललाई स्वायत्त र संवैधानिक निकायको रूपमा सशक्त बनाउन यसको बजेट तथा वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा पेस गर्नुपर्ने, र प्रेस प्रतिनिधि वितरण तथा वर्गीकरणको जिम्मेवारी पनि यसैमा राखिनुपर्ने संगठनको भनाइ छ।
संशोधन नभए आन्दोलनको चेतावनी
प्रेस सेन्टर नेपालले विधेयक यथास्थितिमा पारित भएमा प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षधर सबै निकायसँग सहकार्य गर्दै चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। “दबाबमूलक कार्यक्रममार्फत विधेयक संशोधन गराउन हामी एकजुट हुनेछौं,” विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
संगठनका महासचिव मनोज घर्तीमगरले विषयगत समिति र समग्र संसदलाई विधेयकप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै, प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षणमा सबैको ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्।
—
यदि तपाईंलाई छोटो संस्करण, हेडलाइन आइडिया वा सामाजिक सञ्जाल पोस्टका लागि अर्काे रूप चाहिन्छ भने पनि भन्नुहोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्