२०८१ कार्तिक २७
                           

रकम घटाउँदा पनि लागेन बालुवा गिट्टीकाे ठेक्का

सिन्धुपाल्चोक, ९ कात्तिक । आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै स्थानीय सरकारले नदीजन्य पदार्थ उत्खननकाे ठेक्का प्रकाशित गरे । तर, हालसम्म कुनैपनि कम्पनीले निवेदन दिन आएका छैनन् ।

चाैतारा साँगाचाेकगढी नगरपालिका र इन्द्रावती गाउँपालिकाले पटकपटक ठेक्का आह्वान गरेका छन् । गत वर्षहरु भन्दा यसपाली विकास निर्माण र भाैतिक संरचनाको काम घट्दा गिट्टी बालुवा प्रयाेगमा कमी आएको छ ।

क्रसर व्यवसायी इन्द्र गिरी भन्छन्, राज्यसँग रकम नै छैन । निर्माणकार्य कम भएपछि नदीजन्य पदार्थको उपयाेग पनि कम नै भएको छ ।
हरेक वर्ष चाैतारा साँगाचाेकगढी नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेकाे करबाट २५ कराेड राजस्व संकलन गर्थ्याे। पाेहाेरसाल १८ कराेडमा ठेक्का सम्झाैता भएको थियाे ।

क्रसर व्यवसायी गिरीले पाँच कराेड घाटा व्यहाेरेकाे भन्दै याे वर्ष ठेक्का हाल्न आएनन् । उनले सात कराेडसम्म पाए ठेक्का सम्झाैता गर्ने भनेपछि अहिले नगरका कर्मचारी आफैंले राजस्व संकलन गरिरहेका छन् ।

नगरपालिकामा कार्यरत इन्जिनियर विकास श्रेष्ठले भने, धेरै रकम घटाउन नियमले मिल्दैन । मिलेसम्म रकम मिलान गरेर ठेक्का खाेल्दा काेही आएका छैनन् । कर्मचारीले उठाउँदा राजस्व हिनामिना हुने डर हुन्छ ।

इन्द्रावती गाउँपालिकाले हरेक वर्ष १५ कराेडभन्दा माथि राजस्व उठाउँथ्याे । गत वर्ष १४ कराेड संकलन भएको थियाे । याे वर्ष १० कराेडमा टेन्डर आह्वान गर्दा पनि निवेदन हाल्न काेही आएका छैनन् । रकम घटाएर ठेक्का प्रकाशित गरियाे । तर, काेही आएनन्, अध्यक्ष झम्क नेपालले भने । मेलम्ची नगरपालिकाले ३३ कराेडमा लाग्ने ठेक्का याे वर्ष हालसालै २३ कराेडमा सम्झाैता गरेकाे छ ।

बिगतमा मेलम्ची नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खननबाट ५० कराेडभन्दा बढी आम्दानी गर्थ्याे । सुनकाेसी गाउँपालिकाले आधा रकम घटाएर सूचना प्रकाशित गर्दा पनि ठेक्का सम्झाैता हुन नसकेकाे अध्यक्ष टपिन्द्र तिमल्सिना बताउँछन् ।

बाह्रबिसेले जुरे र भाेटेकाेसी नदी क्षेत्रमा एक कराेड ५० लाखमा ठेक्का सम्झाैता गरेकाे छ । बलेफी गाउँपालिकाले २८ लाखमा ठेक्का सम्झाैता गरेकाे छ । बिगतमा प्रतिस्क्वायर बालुवा गिट्टीकाे नाै रुपैयाँ राजस्व उठाउने नियम थियाे । यसपालीदेखि बागमती प्रदेश सरकारले प्रतिस्क्वायर सात रुपैयाँ उठाउन सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेकाे छ । रकम घटाएर ठेक्का आह्वान गर्दा पनि सम्झाैता गर्न कुनै कम्पनी नआएपछि स्थानीय तहका कर्मचारी राजस्व उठाउन आफै लागेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्