२०८० फाल्गुन १४

आफुहरुले नगदै पाउनुपर्ने जुरे पिडितको माग

असोज १, २०७१ सालमा सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा ठुलो पहिरो गएको थियो । तेश्रो पटक असार ३१ गतेको मन्त्री परिषद बैठकले जुरे पहिरो पीडित समुदायका लागि जनस्तरबाट संकलित रकम फुकुवा गर्ने स्विकृति दिने निर्णय गरेको थियो । आफूहरुको नाममा संकलित रकम पाउने आशमा बसेका पीडितहरु ऋहिले गृह मन्त्रालयको निर्णयपछि दुःखी भएका छन् ।
मन्त्रिपरिषदको २०७९ असार ३१ गते बसेको बैठकले पहिरो पीडितहरुका लागि जनस्तरबाट संकलित रकम फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । गृह मन्त्रालयले जुरे पहिरो पीडितहरुको नाममा संकलित २ करोड २४ लाख ६६ हजार ६५७ रुपैयाँ फुकुवा गर्ने र उक्त रकम जुरे पहिरो पीडित समुदायले छनोट गरेको सामुदायिक विकास र पूर्वाधारका आयोजनामा लगानी गर्ने गरी परियोजना विकास गर्ने निर्णय गरेर जिल्लामा पत्र पठाएको छ । आफूहरुको नाममा संकलित रकम पाउने आशमा बसेका पीडितहरु भने सरकारको निर्णयपछि दुःखी भएका छन् । बलेफी ८ का वडा अध्यक्ष तथा जुरे पिडित रमेश श्रेष्ठ आफुहरुले नगदै पाउनुपर्नेमा पिडितको एकस्वर रहेको बताउनुहुन्छ ।

मन्त्रिपरिषदले गरेको पछिल्लो निर्णयानुसार अब पीडितहरुलाई सीधै रकम वितरण गरिनेछैन । पीडितहरुले छनोट गरेको सामुदायिक परियोजनामा मात्रै उक्त रकम खर्च गर्न पाइनेछ । पीडितहरुले छनोट गरेको परियोजना जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वयमा सञ्चालन गर्ने गरी कोषको रकम फुकुवा भएको हो । पाहाडनै खसेर आएको पहिरोबाट घर खेत सहित सर्वस्व गुमाएका जुरे पहिरो पीडितहरु भुकम्प पिडित सरह पाएको अनुदान रकमले अरनिको राजमार्गको सडक किनारमा सरकारी जग्गामा बसिरहेका छन् । उनिहरुसंग आफ्नै नामको जग्गा समेत छैन । पीडितको समस्या एकातिर छ तर गृह मन्त्रालयले अनुकुलता विपरीत निर्णय गरेर परिपत्र गर्दा समस्या देखिएको बलेफी गाँउपालिका अध्यक्ष गंगा तामाङले बताउनुभयो ।

पहिरो पीडितहरुका लागि संकलित रकम २०७१ सालदेखि नेपाल बैंक चौताराको राहत कोषमा जम्मा भएर बसेको छ । पहिलो पटक फुकुवा हुँदा स्थानिय प्रशासनलाई राजनैतिक दवाव परेर कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यो समयमा ६ महिनासम्म आलटाल गरेर फर्काइएको थियो । दोश्रो पटक भुकम्प पीडितको लाभग्राही सुचीमा नाम नभएकोलाई मात्रै भनी ससर्त फुकुवा भनिएकै कारण बिबाद देखिँदा निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । अहिले पनि सरकारले पीडितको अनुकुलमा निर्णय नगरेको गुनासो आएपछि जिल्ला विपद ब्यवस्थापन समितिले सम्बन्धीत पालिकालाई पत्र लेखेर बास्तविक रिपोर्ट दिन अनुरोध गरेको सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेध निधि खनाल बताउनुहुन्छ । यो रकम पुर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्नपनि अपुग रहेको उहाँको बुझाई छ ।

जुरे पहिरो पीडितको नाममा दलका नेताहरुबीच आआफ्नो पहलमा रकम फुकुवा गरेको ‘जस’ लिने होडबाजी नै चल्ने गरेको पाईन्छ । तर पिडित के चाहान्छन् भनेर सुष्म अध्ययन हुदैन । पिडित भने आफ्नो नाममा देश विदेशबाट संकलित रकम सिद्यै आफुहरुले पाउनुपर्नेमा राजनितिक चलखेलले चरम निराशा र आक्रोशमा देखिन्छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्