जुगल खबर
काठमाडौं/ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक तथा सिन्धुपाल्चोक–२ का प्रतिनिधिसभा सदस्य युवराज दुलालले विपद्पीडितको पुनर्स्थापना, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विकास र जनजीविकाका सवालमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै दुलालले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै जलवायु परिवर्तन, हिमाली क्षेत्रमा परेको प्रभाव, भोटेकोशी–त्रिशूलीमा आएको बाढी, जलवायु न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका विषय उठाएकोमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिए। तर, महासभामा जानुअघि र फर्किएपछि संसदलाई जानकारी नगराइएको विषयमा उनले प्रधानमन्त्रीप्रति असन्तुष्टि जनाए।
उनले भोटेकोशी बाढी तथा अन्य बाढीपहिरोबाट ठूलो मानवीय क्षति भएको उल्लेख गर्दै अझै सम्पर्कविहीन नागरिकलाई कानुनी रूपमा मृतकसरहको हैसियत प्रदान गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए।
दुलालले विपद्मा अभिभावक गुमाएका बालबालिकाका लागि राज्यले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, विद्यालय र शिक्षक गुमाएका बालबालिकालाई पुनः पढ्ने वातावरण बनाउनुपर्ने तथा घरबारविहीन नागरिकलाई तत्काल छाना उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरे। दाताबाट प्राप्त राहत सामग्री गोदाममै थन्किने र राहत रकम प्रयोगविहीन हुने अवस्था आउन नदिन पनि उनले सरकारलाई सचेत गराए।
दुलालले आफ्नो दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको अघिल्लो सरकारको सुशासन अभियानको प्रसंग उठाउँदै वर्तमान सरकारले पनि प्रमाण र आधार भएका भ्रष्टाचारका फाइल खोलेर विधिसम्मत अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने बताए।
उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नाममा राजनीतिक स्टन्ट वा आरोप–प्रत्यारोपभन्दा कानुनी प्रक्रियामार्फत दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
सहकारी ठगी प्रकरणमा आरोप लागेका जीबी राईलाई नेपाल ल्याएर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने मागसमेत उनले राखे। साथै, सरकार र सरकार पक्षीय दलले यस्ता विषयमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
संसदको चालु अधिवेशन अन्त्यसँगै सांसदहरू निर्वाचन क्षेत्रमा फर्किन लागेको प्रसंग जोड्दै दुलालले सरकारको पछिल्लो कार्यसम्पादनबारे जनतामाझ के लिएर जाने भन्ने प्रश्न उठाए।
उनले ग्यास, अस्पताल, पासपोर्ट र रासायनिक मलका लागि नागरिकले भोगिरहेको लामो प्रतीक्षा, बढ्दो महँगी, बेरोजगारी र वैदेशिक पलायनजस्ता विषय उठाए। शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा लाग्ने करदेखि घरायसी विद्युत् महसुलसम्मका विषयमा समेत सरकारले जनताको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
दुलालले सामाजिक सञ्जालमा फैलाइने अश्लील तथा उत्तेजक अभिव्यक्ति र युवालाई गलत बाटोतर्फ लैजाने सामग्री नियन्त्रण हुनुपर्ने धारणा पनि राखे।
सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारको प्रचारमुखी भूमिकामा प्रयोग गरिएको भन्ने सुनिएको उल्लेख गर्दै दुलालले वास्तविक विकास र सुशासन नागरिकले सामाजिक सञ्जालका प्रचारमा होइन, प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्न पाउनुपर्ने बताए।
विशेषगरी सडक, दुर्गम बस्ती र सार्वजनिक सेवाको वास्तविक अवस्था तथा सरकारी सञ्चारमाध्यममा प्रस्तुत हुने अवस्थाबीच फरक पर्न नहुने उनको भनाइ थियो।
चाडपर्वको समयमा चीनसँग जोडिएका व्यापारिक नाकाको अवस्थाले बजारमा असर परेको उल्लेख गर्दै दुलालले तातोपानी नाका तत्काल सञ्चालनका लागि उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग माग गरे।
यसअघि पनि उनले भोटेकोशी बाढीपछि व्यापारिक आपूर्ति र तातोपानी नाका सञ्चालनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्।
दुलालले राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने, भ्रष्टाचारमाथि कारबाही गर्ने, विधिको शासन र सुशासन कायम गर्ने, ठूला विकास आयोजना अघि बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा राष्ट्रिय पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउने योजना सरकारले ल्याए आफ्नो दल समर्थनमा रहने बताए।
तर संविधानविरोधी गतिविधि, गैरकानुनी शासन सञ्चालन, प्रविधिको माध्यमबाट जनतालाई भ्रमित पार्ने कार्य तथा विभेद र उत्पीडनविरुद्ध आफूहरू उभिने उनको भनाइ थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्