जुगल खबर
विगत तीन दशकको नेपाली इतिहास नियाल्दा एउटा कटु यथार्थ बारम्बार सतहमा आउँछ- हाम्रो राज्य संयन्त्र र प्रशासनिक अभ्यासले विपदलाई जनतामाथि दुःख दिने घटनामात्र होइन, ‘बदमासी’ गर्ने अवसर’ को रूपमा लिन छोडेको छैन । युद्ध, भूकम्प, आन्दोलन वा अन्य संकट-जुनसुकै नाम दिइयोस्, हरेक पटक विपदले जनताको दुःखसँगै केही व्यक्तिहरूलाई ‘कमाउने मौसम’ पनि उपलब्ध गराइदिन्छ ।
२०६३ सालतिर माओवादी युद्ध उत्कर्षमा पुगेको थियो । अन्तिम लडाइँमध्ये एक सिन्धुपाल्चोक सदरमुकाम चौतारामा भयो । माओवादीले जिल्ला विकास समितिलगायत धेरै सरकारी कार्यालयमा आगजनी गर्यो । अचम्म के भयो भने- जिल्ला विकास समितिका सबै शाखा जले तर लेखा शाखा मात्र बाँकी रह्यो ।
त्यतिबेलाका लेखापाल नन्दु प्रधान आफैँ चिन्तित हुँदै भनेका थिए-‘सबै जले तर लेखा शाखा जलेन, किन आगो लगाइएन ?’ उनको चिन्ता कागजपत्र बाँचेकोमा होइन, बाँचेका कागजपत्रले ‘अनियमितता उजागर गरिदिने हो कि’ भन्नेमा थियो । यसले देखाउँछ-विपदमा पनि कसरी आफ्नो स्वार्थ र भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्ने मनसाय अगाडि रहन्छ ।
२०७२ सालको महाभूकम्पले सिन्धुपाल्चोकलाई ध्वस्त पार्यो । सरकारी कार्यालयका भवनहरु भत्किए, असंख्य मानवीय क्षति भयो । तर, भत्केका भवनभित्र रहेका महत्वपूर्ण कागजपत्र र फाइल सुरक्षित गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि कर्मचारीहरुले त्यसो गरेनन् । पानीले भिजाएर वा छोडेर सबै नष्ट भए ।
आजसम्म पनि त्यतिबेलाको जिल्ला विकास समितिको स्रेस्ता भेटिँदैन । प्रश्न उठ्छ-फाइल निकाल्न किन कोही कर्मचारी अघि बढेनन् ? उत्तर सजिलो छ-त्यहाँ भ्रष्टाचार र अनियमितताको गन्ध थियो, त्यसैले नष्ट हुनुमा कतिपयको चासो जोडिएको थियो । भूकम्प पीडा बनेर आयो, तर कसैको लागि ‘अपराध मेट्ने सूवर्ण अवसर’ पनि भयो ।
भर्खरै सम्पन्न जेनजी आन्दोलनले फेरि इतिहास दोहोर्याएको छ । देशभरका सयभन्दा बढी स्थानीय तहका कार्यालयहरू ध्वस्त भए, सिंहदरबारमै आगजनी भयो । सयौँ सरकारी सवारीसाधन, कम्प्युटर, मोबाइल र उपकरण नष्ट भए । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले यो घटनाबाट पीडामात्र पाएनन् कतिपयले भने यसलाई आफ्नै स्वार्थ पूर्ति गर्ने अवसर ठाने ।
आज पनि अवस्था फरक छैन । भदौ २३-२४ मा भएको जेनजी आन्दोलनले देशभरका कार्यालय ध्वस्त पार्यो, सिंहदरबारसम्म जलेर सरकारी साधनसामग्री नष्ट भए । तर, यो पीडाभन्दा बढी कतिपय कर्मचारीका लागि सुवर्ण अवसर बनेको छ-आफू प्रयोग गरिरहेका सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिगत बनाउन, सार्वजनिक खरिद ऐन तोडेर मनपरी ठेक्का बाँड्न, र विपदलाई ‘कमाउने मौसम’ बनाउन ।
संघीय मन्त्रालयका एक अधिकृतकै शब्दमा भन्नुपर्दा-‘सिंहदरबार अहिले कमाउने मेलाजस्तो बनेको छ । भत्केका संरचनाको मर्मत र निर्माण सिधै आफ्ना मान्छेलाई दिइएको छ, सार्वजनिक खरिद ऐनको कुनै चासो छैन ।’
हाम्रो समाजमा उखान छ- ‘कुचोले बढार्नुपर्ने ठाउँ हावाले उडाइदियो ।’ युद्धमा, भूकम्पमा, आन्दोलनमा जसले कुचो समाएर फोहोर देखाउनुपर्ने हो, उसले नै हावामा उडाएर सबूत हराइदिन्छ । यसरी विपदले भ्रष्टाचारलाई छोपिदिन्छ, अनि नागरिक पीडित, कर्मचारी लाभान्वित हुने चक्र दोहोरिन्छ ।
यो प्रवृत्ति सामान्य होइन, यो हाम्रो राज्य संरचनाको गहिरो रोग हो । जनताले भोग्ने दुःखलाई कम गर्नुपर्ने समयमा राज्य संयन्त्रले उल्टै जनताको टाउकोमाथि बोझ बढाइदिन्छ ।
युद्धका समयमा गाविस सचिवहरूले माओवादीलाई पैसा बुझाएर आफ्नै कार्यालय डढाउन लगाएको कथा होस् वा भूकम्पमा सुरक्षित कागजपत्र निकाल्न नचाहेको घटना होस्, सबै उदाहरणले एकै कुरा भन्छन् विपदलाई व्यक्तिगत लाभमा बदल्ने संस्कृतिले हामीलाई खोक्रो बनाइरहेको छ ।
अब प्रश्न उब्जिन्छ-यसलाई रोक्ने कसले ? उत्तर स्पष्ट छ- राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्र दुवैले यो रोग चिन्नु र उपचार गर्नु जरुरी छ । विपदका समयमा हुने राहत वितरण, पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका कामलाई पारदर्शी बनाउन कडाइपूर्वक कानुनी प्रबन्ध आवश्यक छ । विपदलाई नाफा कमाउने साधन होइन, सुधार र परिवर्तनको अवसर बनाउन सके मात्र विगतका गल्ती दोहोरिन रोकिन्छन् ।
माओवादी युद्ध, महाभूकम्प, जेनजी आन्दोलन- यी सबै घटनाले एउटा साझा पाठ दिन्छन् : नेपालमा विपद आउँदा जनतालाई पीडा थपिन्छ, कर्मचारी र ठेकेदारलाई अवसर मिल्छ ।
अब यो परम्परालाई तोड्नै पर्छ । नत्र, भोलि अर्को विपद आउँदा पनि जनताको आँसु बढ्नेछ र केही व्यक्तिको खल्तीमात्र भरिनेछ । अब पनि समय छ- विपदलाई अवसर होइन, सुधारको मोड बनाउन । नत्र, युद्धले, भूकम्पले, आन्दोलनले सिकाएको पीडा फेरि भोलिका पुस्ताले पनि भोगिरहनुपर्नेछ ।
नेपाल प्रेस बाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्