जुगल खबर
सरकारले अदालतको आदेश कार्यान्वयन भन्दै सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, एक्स, युट्युब आदि) माथि प्रतिबन्ध लगाउँदाको प्रतिक्रिया सामान्य छैन । जेनजेड पुस्ता यस निर्णयप्रति आक्रोशित हुँदै संसदमा छिरिसकेको छ । उनीहरूको आन्दोलनले असर अरूलाई पनि पुर्याएको छ ।
नीति–नियम सबैले पालना गर्नुपर्छ । अझ अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराउनु सरकारको बाध्यकारी कर्तव्य हो । तर, विगतका केही विवादास्पद फैसलाको कारण न्यायालयको आदेश सर्वथा न्यायपूर्ण हुन्छ भन्ने विश्वास कमजोर भएको छ । त्यसैले विकल्प नदिई गरिएको प्रतिबन्धलाई स्वीकार्ने मनोवृत्ति नदेखिनु स्वाभाविक हुन जान्छ ।
निहुँ सामान्य भए पनि परिणाम भने भयंकर हुन सक्छ । यसबीच, एमालेमा पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाबाहेक अन्य नेता मौन छन् । विपक्षी नेताले असहमति जनाएका छन्् । यदि यो आन्दोलन असंगठित भावनात्मक प्रतिक्रिया मात्र हो भने त पानीको फोकाजस्तै छिट्टै हराउला । तर, यसमा भ्रष्टाचार, कुशासन र असमानताजस्ता गहिरा विषय मिसिएको कारण, असन्तुष्टिलाई राजनीतिक लाभका लागि उपयोग गर्ने शक्तिको सक्रियता डरलाग्दो हुन सक्छ । नारा र आन्दोलन निथ्रिएका स्वार्थ समूहले धमिलो पानीमा माछा नमार्लान् भन्न सकिन्न ।
‘जेन–जेड’ समूह भनेको के हो ?
जेनजेड भन्ने शब्दले सन् १९९० को दशकको मध्यदेखि सन् २०१० को सुरुवातसम्म जन्मिएको पुस्तालाई जनाउँछ । अहिले उनीहरूको उमेर लगभग १४ देखि ३० वर्ष वरिपरि छ ।
पश्चिमी समाजशास्त्र र जनसांख्यिक अध्ययनमा जन्ममितिअनुसार पुस्ता विभाजन गर्ने प्रचलन छ । बेबी बुमरः सन् १९४६–१९६४ बीच जन्मिएका । जेन–एक्सः सन् १९६५–१९८० बीच जन्मिएका । मिलेनियलः सन् १९८१–१९९५ (वा १९९६) बीच जन्मिएका । मिलेनियलपछि आउने जेन–जेड पुस्ताको जीवन नै इन्टरनेट, मोबाइल र डिजिटल प्रविधिसँगै शुरु भएको हो । यसको नामकरण पहिलो पटक अमेरिकी मिडिया र समाजशास्त्रीले १९९० को दशकको अन्त्यतिर गरेका हुन् । उनीहरूको जीवन इन्टरनेट, स्मार्टफोन र सामाजिक सञ्जालबिना कल्पनै गर्न सकिँदैन ।
ग्लोबल माइण्डसेट भइसकेको हुन्छ । नेट जीवनको प्रमुख हिस्सा बनेकाले विश्वका समाचार, ट्रेण्ड र पप–कल्चर तुरुन्त पाउँछन् । लैंगिक, जातीय वा सांस्कृतिक समानताप्रति सचेत हुन्छन् । किताबी ज्ञान र आन्दोलनबाट आएको पुरानो पुस्ताले भन्दा सामाजिक सञ्जालमार्फत फरक शैलीमा विरोध गर्छन् । सेन्सर वा नियन्त्रणलाई अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ । नेपालमा जेनजेड भन्नाले मुख्यतः २०५० सालपछि जन्मेका युवा पर्छन् । अहिले विश्वविद्यालय जाने, नयाँ जागिर खोज्ने, प्रविधि प्रयोगमा सक्रिय युवा यही पुस्ताका हुन् । सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध वा नियन्त्रणले उनीहरूको जीवनशैली, व्यवसाय, अध्ययन र सामाजिक सम्बन्धमा प्रत्यक्ष असर पारेकै कारण असन्तुष्टि यस रुपमा प्रकट भएको हो ।
गलत समयको सही निर्णय
सही निर्णय पनि गलत समयमा लिइयो भने परिणाम सुखद हुँदैन । सूचना प्रविधिको नदीमा करेन्ट यति कडा हुन्छ कि त्यसलाई कुनै बाँधले रोक्न सक्दैन । प्रविधिले राजनीतिक सीमारहित विश्वग्राम बनाइसकेको छ । चीनले पश्चिमी सूचना संयन्त्रलाई विकल्प दिएर मात्र रोकेको हो । चिनियाँँ प्रविधिको विकासले पश्चिमलाई उछिनिसकेको छ । अझ सूचना प्रविधिलाई सामरिक हतियारसँग रिमिक्स गर्दा न्यु वल्र्ड अर्डरमा विश्व राजनीति फेरिन लागेको संकेत दिइसकेको छ ।
विकल्पविहीन राज्यका आदेश हुकुम मात्र हुन्, ती प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । फेसबुक, एक्स, र युट्युबजस्ता विश्वव्यापी प्लेटफर्मका लागि नेपाल सानो बजार हो । त्यसैले सरकारी आदेश सजिलै बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति छ । तर, यी सामाजिक सञ्जाल अमेरिकी विदेश नीतिसँग पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्, जसले यस कदमलाई अन्तर्राष्ट्रिय आयामसमेत दिन सक्छ ।
विरोध र व्यंग्य सहन नसक्ने नेताहरूको अहंकार जोगाउनमा साइबर सेलको प्रयास पर्याप्त भएन । विमति दबाउने शैलीमा सरकार चले पनि, विचारहरूलाई दबाउन सजिलो थिएन । यस निर्णयको विरोधमा कांग्रेसभित्रबाट असन्तुष्ट स्वर सार्वजनिक भइसकेको छ, अन्य दलले पनि स्पष्ट आपत्ति जनाएका छन् । एमाले कार्यकर्तामाझसमेत विरोधी आवाज सुन्न थालिएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल अब मनोरञ्जनको साधन मात्र नभई व्यापार, अध्ययन, सूचना आदानप्रदान र प्रवासीसँग सम्बन्ध कायम गर्ने मुख्य साधन हो । करिब ८० लाख प्रवासी नेपाली प्रत्यक्ष प्रभावित हुँदा समस्या राष्ट्रिय मात्र नभई नेपाली माटो र नेपाली मनसँग पनि जोडिन पुग्छ । आज सूचना प्रविधि शहर र शिक्षित वर्गमा मात्र सीमित छैन; गाउँ–देहातसम्म पुगिसकेको छ । कतिपय सीमावर्ती बासिन्दाले त भारतीय भूभाग गएर पनि प्रयोग गरिरहेका छन् । सूचना र विचारमा सरोकार राख्ने तप्का सरकारको निशानामा परेको छ । मिडिया नियमनका कानुन शिरमाथि झुण्डिएको त छँदै थियो । युट्युबको प्रतिबन्धले डिजिटल प्लेटफार्म नियन्त्रित हुने नै भयो ।
यो प्रतिबन्धलाई नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन लक्ष्यित कदमका रूपमा पनि हेरिएको थियो । अब स्वतः खुल्ने सम्भावना पनि छ । सरकारले शहरमा कफ्र्यु लगाउँदै भिपियन प्रविधि प्रयोग नगर्न अपिल गरेको छ । विकल्पबेगर लहड र उत्तेजनाका निर्णयले क्षणिक मनसुख भए पनि त्यो दीर्घकालसम्म टिक्दैन ।
नेताहरू र सामाजिक सञ्जाल
युद्धमा बन्दुकजस्तै राजनीतिमा मिडियालाई हतियार बनाइन्छ । अहिले मूलधारका मिडियाभन्दा सामाजिक सञ्जालले त्यो भूमिका खेलिरहेका छन् । संसारकै नेता, सेलिब्रिटी र सामान्यजन पनि आफ्ना धारणा, संवाद र सार्वजनिक अपिल सामाजिक सञ्जालमार्फतै गर्छन् । त्यसमा अगुवा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं सामाजिक सञ्जालमा अति सक्रिय छन् । उनको विरोध र फरक विचारका नेता–कार्यकर्ता छुट्याउने माध्यम सामाजिक सञ्जाल नै हो । उनको टिकटकमा १७ हजार फलोअर र भिडियोमा १२ लाख जति लाइक्स छन् । उनको आधिकारिक प्रोफाइल एक्समा हाल लगभग ८७१,७०० फलोअर छन् । यसरी उनले कसरी जनसँग संवाद र तिनलाई निगरानी गरिरहेका होलान् भनेर उदेक लाग्छ ।
समस्या अरू नेतालाई पनि कम छैन । डा. बाबुराम भट्टराई ट्विटरमा सबैभन्दा धेरै फलोअर भएका नेता हुन् । उनका करिब १३ लाख फलोअर छन् । उनले अहिलेसम्म १२,१०० भन्दा बढी ट्वीट गरिसकेका छन् । यसले उनको सामाजिक सञ्जालमा नियमित र सशक्त उपस्थिति जनाउँछ । माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का फेसबुकमा करिब ४७४,००० र ट्वीटरमा ३००,०००+ फलोअर छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका ट्वीटरमा ४४६,००० फलोअर छन् । फेसबुकमा रवीन्द्र मिश्रले सबैभन्दा बढी फलोअर पाएका छन् तर गगन थापा आफूले चलाउने सक्रिय पेज र संवादात्मक रणनीतिका कारण निकै प्रभावशाली छन् ।
प्रतिबन्धको असर र राजनीति
प्रतिबन्धले असन्तुष्टि र विद्रोही स्वरलाई दबाउने सरकारी शैली प्रस्ट्याएको छ । व्यंग्य वा आलोचना सहन नसक्ने नेताहरूको अहंकारलाई साइबर सेलले मात्र जोगाउन सक्दैन । भीडले बनाएका नेता र पार्टी हामीले देखिसकेका छौँ ।
प्रतिबन्धलाई दीर्घकालीन समाधान होइन, अस्थायी कदमका रूपमा बुझ्नु जरुरी हुन्छ । सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने, दुरूपयोग नियन्त्रण गर्ने तर पूर्ण बन्द नगर्ने । विचारको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । असहमति र आलोचना लोकतन्त्रको मूल आधार हो । विगतमा पारदर्शिता, समान कानुनी व्यवहार र निष्पक्षता भएको भए अहिले अदालत र सरकार प्रति प्रष्न उठदैनथे । प्रवासी नेपालीको चासोलाई बेवास्ता गर्दा घरेलु राजनीतिलाई असर पर्छ भने कूटनीतिक असर पनि पर्न सक्छ ।
अन्ततः, जे कुरा दीर्घकालसम्म लागू गर्न सकिँदैन, त्यसलाई जबरजस्ती राष्ट्रवादको नारा बनाएर प्रस्तुत गर्नु केवल अन्धराष्ट्रवादको विशेषता मात्र हो । वास्तविक समाधान भने लोकतान्त्रिक मूल्यको सम्मान, गम्भीर कूटनीतिक प्रयास, आफ्नै हैसियतको मूल्याङ्कन, विवेकपूर्ण नियमन र नागरिकसँग विश्वासपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्नु हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्