सुजन श्रेष्ठ
सिन्धुपाल्चोक | भूउपयोग नियमावली, २०७९ ले आ–आफ्नो क्षेत्रको वर्गीकरण गर्ने र भूउपयोग योजना निर्माण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको थियो । आफ्नो क्षेत्रमा भएको जग्गाजमीनलाई कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी, खोला, ताल, सीमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्वको क्षेत्र र नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी आठवटा क्षेत्रमा विभाजन गरी स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको थियो । तर सिन्धुपाल्चोकका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले यस विषयमा खासै चासो देखाएनन् । स्थानीय तहमा नेतृत्वमा रहेकाहरूले भूउपयोग तर्जुमा र योजनाको विषयमा प्राविधिक ज्ञान नहुनु र जिल्लाको भौगोलिक जटिलता हुनुका कारण भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नियमावलीले तोकेको समयसीमाभित्र सम्भव भएन ।
यही जटिलता र अन्यौलताबीच माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएको बेला २०८० साउन ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जग्गाको खण्डीकरणका विषयमा सकारात्मक सहजीकरण गर्दै नियमावलीमा संशोधन गरेको थियो । यस संशोधनले अंशबण्डा वा अंशभरपाई र मोही र जग्गाधनीबीच जग्गाको बाँडफाँड गर्दा वर्गीकरणको कार्य सम्पन्न नभएको क्षेत्रको जग्गा कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो र यो व्यवस्था हाल पनि कायम छ ।
नियमावलीमा भएको यस व्यवस्थाअनुसार अंशबण्डा तथा अंशभरपाई र मोही र जग्गाधनीबीच जग्गा बाँडफाँड गर्ने विषयमा कित्ताकाट गर्न कुनै व्यवधान हुन नपर्ने हो । तर मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोकमा भने “कहीं नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा” भन्ने जस्तो अवस्था बनेको छ, जहाँ घरजग्गाको स्वामित्व परिवर्तन वा हस्तान्तरणका सबै कार्य पूर्ण रूपमा ठप्प छन् । गत सोमबार बाह्रबीसे नगरपालिकाबाट सिंगो जग्गा कित्ता सुक्रि बिक्री प्रयोजनका लागि मालपोत कार्यालय चौतारा पुगेका खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताले रजिष्ट्रेशन पारित गराउन सकेनन् । नगरपालिकाले जग्गा वर्गीकरणको कार्य २०८२ असार मसान्तसम्म सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेमा सो नगरेकाले जग्गा रजिष्ट्रेशन गर्न नसकिने भनिएपछि उनीहरू फर्कन बाध्य भए ।
यस विषयमा मालपोत तथा अभिलेख विभागमा सम्पर्क गर्दा विभाग स्रोतले भन्यो, “पहिले नै कित्ताकाट भइसकेका जग्गाहरू बिक्री वा अंशबण्डा गर्न रोकिँदैन, यस विषयमा देशभरिका मालपोत कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेका छौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको च.नं. ३७ मिति २०८२ भदौ २१ गते सबै भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, मालपोत कार्यालय र सबै नापी कार्यालयहरूमा परिपत्र जारी गर्दै वर्गीकरण नभएको क्षेत्रको जग्गा बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र कित्ताकाट रोकिएको स्पष्ट पारेको थियो ।” तर मन्त्रालय र विभागको परिपत्रलाई समेत बेवास्ता गरी मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले कुनै पनि बहानामा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण र प्राप्तिमा लगाएको रोकले नियमावलीमा भएको व्यवस्थाको मात्र उल्लङ्घन गरेको छैन, सम्पत्ति प्राप्त गर्ने संवैधानिक अधिकारमा समेत रोक लगाएको छ ।
सिन्धुपाल्चोक जिल्लाभरको एउटै मात्र मालपोत कार्यालय छ । नियमावलीमा भएको व्यवस्था, मालपोत तथा अभिलेख विभागको परिपत्र तथा सम्बन्धित मन्त्रालयको परिपत्रलाई समेत धज्जी उडाउँदै सेवाग्राही जनतालाई दुःख दिनु कतिको जायज हुन्छ ? ‘मालदार अड्डा’ भनेर चिनिने मालपोत कार्यालयबाट हुने दुःख हैरानीको सन्दर्भमा स्थानीय सरकार किन मौन छन् ? यो पनि सिन्धुवासीका लागि गम्भीर सवाल बनेको छ । हेलम्बु, भोटेकोशी, जुगल जस्ता सिन्धुको कर्णाली क्षेत्रबाट सदरमुकाम चौतारासम्म आएका सेवाग्राहीलाई अनाहकमा दुःख दिने कार्य कुनै पनि दृष्टिले उचित मान्न सकिँदैन । यस्ता कार्यले सुशासनको प्रत्याभूति दिंदैनन् र स्थानीय तह मातहत रहेका मालपोत कार्यालयबाट हुने बेथितिजन्य कार्यले “सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल” को नारा आकाशको फल आँखा तरी मरझैं हुने निश्चित छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्