कम्युनिष्ट आन्दोलन : संघर्षको गौरवगाथादेखि नेतृत्व-संस्कृतिको निर्मम आत्मसमीक्षासम्म

नेपालको राजनीतिक इतिहासको पाना पल्टाउँदा कम्युनिष्ट आन्दोलन केवल एउटा चुनावी प्रतिस्पर्धा वा सत्ता समीकरणको अंकगणित मात्र होइन। यो त लाखौँ सीमान्तकृत, उत्पीडित र न्यायप्रेमी नेपालीहरूको आँसु, पसिना, रगत र सपनाले लेखिएको एउटा सघन महागाथा हो। आजको तात्कालिक राजनीतिक निराशा, नेतृत्वको विचलन वा सरकारका सीमित कार्यसम्पादनको साँघुरो चश्माबाट मात्र यसलाई हेरियो भने त्यो ती हजारौँ योद्धाको बलिदान र समर्पणमाथिको घोर अन्याय हुनेछ।

यस ऐतिहासिक यात्राको जगमा दशकौँ लामो कठोर भूमिगत जीवन, जेल-नेलको यातना, जनआन्दोलनको तुफान, सशस्त्र संघर्षको भीषण अग्निपरीक्षा, हजारौँ शहीदको शहादत, घाइतेहरूको जीवनभरको रोदन र बेपत्ता नागरिकका परिवारको अश्रूपूर्ण पर्खाइ गाँसिएको छ।

तर, इतिहासप्रतिको अगाध निष्ठा र सम्मानको अर्थ वर्तमानका गम्भीर विचलनमाथि प्रश्नै गर्न नपाउनु कदापि होइन। जुन आन्दोलनले नेपाली समाजमा विद्यमान विभेद, सामन्तवाद र सामाजिक अन्यायविरुद्ध विद्रोहको चेतना जगायो, आज त्यही आन्दोलनले आफ्नै संगठनात्मक संस्कार, नेतृत्व शैली र आन्तरिक लोकतन्त्रमाथि निर्मम प्रश्न गर्ने हिम्मत राख्नुपर्छ।

आज नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनसामु एउटा ऐतिहासिक र ढोकामै उभिएको आत्मसमीक्षाको प्रश्न खडा भएको छ—जुन सामन्तवादका राजनीतिक र आर्थिक किल्ला ढाल्न हजारौँले आफ्नो वैवाहिक जीवन, परिवार र अमूल्य जीवनको बाजी लगाए, के त्यही आन्दोलनको आन्तरिक संस्कृतिभित्र सामन्ती मनोविज्ञानका नव-अवशेषहरू मौलाइरहेका त छैनन्?

यहाँ सामन्ती चिन्तन भन्नाले विगतको राजतन्त्रात्मक वा जमिनदारी व्यवस्थालाई मात्र औँल्याउन खोजिएको होइन। आधुनिक राजनीतिक भाषामा यसको अर्थ हुन्छ पदलाई निजी जमिनदारी सम्झिने प्रवृत्ति, नेतृत्वलाई प्रश्न र आलोचनाभन्दा माथि राख्ने अधिनायकवादी शैली, संस्थागत निष्ठाभन्दा व्यक्तिवादी चापलूसीलाई अवसरको आधार बनाउने संकीर्णता र सहज नेतृत्व-हस्तान्तरणलाई अस्वीकार गर्ने एकाधिकारवादी चरित्र। यो कसैमाथिको पूर्वाग्रहपूर्ण आरोप होइन; बरु आन्दोलनलाई विघटन र पतनको दिशातर्फ जानबाट रोक्न उठाइएको एउटा जीवनदायी प्रश्न हो।

संघर्षको बहुआयामिक इतिहास र संस्थागत यात्रा
नेपालमा कम्युनिष्ट राजनीति वि.सं. २००६ मा पुष्पलाल श्रेष्ठको दूरदर्शी नेतृत्वबाट प्रारम्भ भएको थियो। जहानियाँ राणा शासनको निरंकुशता, सामाजिक थिचोमिचो र आर्थिक शोषणविरुद्ध जनतालाई संगठित गर्ने त्यो पहिलो वैचारिक झिल्को थियो। त्यसपछिका दशकहरूमा यो आन्दोलन एकरेखीय रहेन यसमा वैचारिक बहस, विभाजन, पुनर्गठन, संसदीय अभ्यास र जनयुद्वका बहुआयामिक धारहरू निर्माण भए।

पञ्चायती निरंकुशताको कालरात्रीमा यो आन्दोलनले ठूलो दमन र भूमिगत राजनीतिको कठिन बाटो तय गर्यो। २०४६ को जनआन्दोलनपछि कम्युनिष्ट शक्तिहरू प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतन्त्रको मूलधारमा स्थापित भए। २०४८ को आमनिर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा उदाउनु र २०५१ मा जनप्रिय सरकारको नेतृत्व गर्नु नेपाली कम्युनिष्ट राजनीतिले संसदीय व्यवस्थाभित्र आफ्नो बलियो लोकतान्त्रिक वैधता पुष्टि गरेको ऐतिहासिक मोड थियो।

जनयुद्वको मानवीय मूल्य र संक्रमणकालीन न्यायको दायित्व
नेपाली कम्युनिष्ट इतिहासको अर्को संगीन र संवेदनशील परिच्छेद २०५२ देखि २०६२ सम्मको माओवादी जनयुद्व हो।

यस युद्वले राज्यको केन्द्रीकृत संरचना, सीमान्तकृत समुदायको अधिकार, समावेशिता, भूमिसुधार र सामाजिक न्यायका मुद्दाहरूलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याइदियो। तर, यस परिवर्तनका लागि नेपाल आमाका १७ हजारभन्दा बढी छोराछोरीले ज्यान गुमाउनुपर्यो; हजारौँ विस्थापित भए भने १३ सयभन्दा बढी नागरिक अझै बेपत्ता छन्।

यस इतिहासलाई केवल ऐतिहासिक उपलब्धिको एकपक्षीय उत्सव वा केवल हिंसाको अध्यायको रूपमा बुझ्नु दुवै राजनीतिक रूपमा अपूर्ण र मानवीय रूपमा असंवेदनशील हुन्छ। त्यसमा शहीदको बलिदान, अपाङ्गता भएका योद्धाहरूको पीडा, बेपत्ता परिवारको अनन्त पर्खाइ, राज्य र माओवादी दुवै पक्षबाट पीडित भएका सर्वसाधारण नागरिकहरूको आँसु जोडिएको छ। यी सबै पीडा र आँसुलाई समान मानवीय संवेदना र राजनीतिक इमानदारिताका साथ सम्बोधन गर्नु नै इतिहासप्रतिको सच्चा न्याय हो।

राजनीतिक सम्झौता हुनु र पीडितले न्यायको अनुभूति गर्नु फरक कुरा हुन्। विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधान निर्माण भए पनि आजसम्म संक्रमणकालीन न्याय (Transitional Justice) ले पूर्णता नपाउनु र द्वन्द्वपीडितहरूले न्यायको अनुभूति गर्न नसक्नु राजनीतिक नेतृत्वको नैतिक दायित्वमाथिको गम्भीर प्रश्न हो।

संविधान, गणतन्त्र र शहीदको सपनाको अन्तरद्वन्द्व
२०६३ को विस्तृत शान्ति सम्झौता, संविधानसभाको निर्वाचन र २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधान नेपाली राजनीतिकै ऐतिहासिक उपलब्धि हुन्। सामन्ती, निरंकुश र एकात्मक व्यवस्थालाई अन्त्य गर्दै समावेशी, संघीय र सामाजिक न्यायमा आधारित समाजवादोन्मुख गणतन्त्रको स्थापनामा कम्युनिष्ट आन्दोलनको योगदान अतुलनीय छ।

तर, सिद्धान्त र व्यवहारको सन्धिस्थलमा उभिएर हेर्दा एउटा निष्पक्ष प्रश्न सोध्नैपर्ने हुन्छ—जुन शहीद र योद्धाहरूको बलिदानको जगमा आजको व्यवस्था उभिएको छ, के उनीहरूले कल्पना गरेको राजनीतिक र सामाजिक संस्कृति यही हो?

शहीदहरूको सपना केवल पात्र र अनुहारको परिवर्तन मात्र थिएन; त्यो त राज्य र राजनीतिक दलहरूको चरित्र रूपान्तरणको सपना थियो। यदि क्रान्तिको अन्तिम परिणति केही सीमित व्यक्ति वा गुटको सत्ता-आरोहण मात्र बन्न पुग्छ भने, त्यसले आन्दोलनको नैतिक आधारलाई नै कमजोर बनाउँछ।
जनविद्रोह, ‘जेन-जी’ (Gen-Z) आन्दोलन र जनआकांक्षाको विस्फोट
इतिहासको एउटा कालखण्ड पार गरेर संविधान निर्माण भए पनि जब राजनीतिक नेतृत्वमा सत्तामोह, भ्रष्टाचार र दण्डहीनता चुलियो, तब समाजभित्र निराशाको अर्को आगो सल्कन थाल्यो। पछिल्ला वर्षमा देखिएको जेन-जी (Gen Z) अर्थात् नयाँ पुस्ताको सडक विद्रोह र खबरदारी त्यही गुम्सिएको आक्रोशको जीवन्त अभिव्यक्ति थियो।
विगतमा सामान्तवाद ढाल्ने र क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने दाबी गर्ने दलहरू र तिनका शीर्ष नेताहरू नै जब शक्ति, पहुँच र सत्ता-सिन्डिकेटको संरक्षक बने, तब डिजिटल युगको नयाँ पुस्ता सुशासन, पारदर्शिता र परिवर्तनको माग गर्दै सडकमा ओर्लियो। जेन-जी आन्दोलनले स्पष्ट सन्देश दिएको थियो—जनता कुनै दल वा नेताको स्थायी भोट बैंक वा अनुयायी मात्र हुन सक्दैनन्।
यस अभूतपूर्व युवा आन्दोलन र त्यसपछिको निर्वाचनले परम्परागत दलहरू र तिनका दिग्गज भनिने नेताहरूलाई सत्ताको कुर्सीबाट धक्का दिँदै नयाँ राजनीतिक शक्ति र अनुहारहरूलाई स्थापित गराइछाड्यो। तर विडम्बना ऐतिहासिक निर्वाचन, ठूलो राजनीतिक हेरफेर र नेतृत्व परिवर्तन भइसक्दा पनि पुरानो राजनीतिक नेतृत्वको सोच, कार्यशैली र दम्भमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन। निर्वाचन हारिसक्दा वा शक्ति क्षीण भइसक्दा पनि पुराना नेताहरूमा न त आत्मसमीक्षाको भाव देखिएको छ, न त उनीहरू सत्ताको दरबारी मनोविज्ञानबाट बाहिर निस्कन सकेका छन्।
विचारको विसर्जन कि दरबारी मनोविज्ञानको पुनरावृत्ति?
प्रारम्भिक चरणमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूलमन्त्र सामूहिक नेतृत्व, जनवादी केन्द्रीयता, उच्च नैतिक निष्ठा र जनसेवा थियो। समयक्रमसँगै क्रान्तिकारीहरू सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने ठाउँमा पुगे प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यका नीति-निर्माण तहमा कम्युनिष्ट नेतृत्वको उपस्थिति बाक्लो भयो। तर, सत्ता र शक्तिको निकटतासँगै के वैचारिक चेतना र आचरण पनि उन्नत भयो त?
राजनीतिक दलहरूमा नेतृत्वप्रति निष्ठा र संगठनात्मक अनुशासन हुनु अनिवार्य छ। तर, सम्मान र व्यक्तिपूजा (Cult of Personality) बीचको रेखा धमिलो हुँदै जानु लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्छ। जब कार्यकर्ताले आफ्नो राजनीतिक भविष्य विचार, सिद्धान्त, जनसम्बन्ध र क्षमताभन्दा पनि शीर्ष नेताको चापलूसी र व्यक्तिगत निकटतामा देख्न थाल्छन्, तब पार्टी विचारको संवाहक होइन, गुट र पहुँचको सिन्डिकेटमा परिणत हुन्छ। राजतन्त्र ढले पनि दरबारी मनोविज्ञान जीवितै रहनु कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्रको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो।

संगठनभित्र स्वस्थ आलोचना, विचारको मन्थन र फरक मतलाई शत्रुतापूर्ण व्यवहार गरिनु हुँदैन। हरेक आलोचक विरोधी हुँदैन र हरेक अन्धसमर्थक इमानदार हुँदैन। रचनात्मक आलोचनाले नै नेतृत्वलाई निरंकुश हुनबाट जोगाउँछ र संस्थालाई जीवन्त राख्छ।
पुस्तान्तरण : उमेरको द्वन्द्व होइन, विचार र संस्कृतिको हस्तान्तरण
आज नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा नेतृत्व पुस्तान्तरणको विषय पेचिलो बनेको छ। यसलाई पुरानो र नयाँ पुस्ताबीचको सुक्खा अन्तरविरोधका रूपमा मात्र हेरिनु हुँदैन।
पुरानो पुस्तासँग इतिहासको अनुभव, संघर्षको स्मृति र संगठनात्मक परिपक्वता छ। नयाँ पुस्तासँग आधुनिक प्रविधि, बदलिँदो वैश्विक चेतना र नयाँ आर्थिक-सामाजिक दृष्टिकोण छ। समस्या पुस्तामा होइन, पुस्ताहरूबीचको सहअस्तित्व, अनुभवको हस्तान्तरण र नयाँ विचारलाई स्वीकार गर्ने लोकतान्त्रिक संस्कारको अभावमा हो। यदि अनुभवी नेतृत्वले नयाँ पुस्तालाई उत्प्रेरित गर्नुको साटो केवल आफ्ना अनुयायी मात्र बनाइराख्न खोज्यो भने, त्यसले संगठनको गतिशीलतालाई ठप्प बनाउँछ।
नयाँ पुस्तामा पुरानै सोचको पुनरावृत्ति : आन्दोलनका शुभचिन्तकमाथि अर्को आघात
आजको बहस केवल पुराना शीर्ष नेताहरूको बहिर्गमन र उमेरको हस्तान्तरणमा मात्र सीमित छैन। यस आन्दोलनको सबैभन्दा अचम्मलाग्दो र उद्वेलित बनाउने पाटो त के छ भने जुन नयाँ वा दोस्रो-तेस्रो तहका युवा नेताहरूबाट रूपान्तरण, नयाँ शैली र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको तीव्र अपेक्षा गरिएको थियो, उनीहरूको कार्यशैली र चिन्तन पनि उस्तै पुरानै सामन्ती ढाँचा (Mindset) मा ढलिरहेको देखिन्छ।
नेतृत्वको अवसर पाउनेबित्तिकै आलोचना असह्य हुनु, विचारभन्दा व्यक्तिगत टिमलाई संगठनको आधार बनाउनु, पदलाई व्यक्तिगत प्रतिष्ठा सम्झिनु, जनउत्तरदायित्वलाई नजरअन्दाज गर्नु र कार्यकर्तालाई कारिन्दा सरहको मानसिकता राख्नुमा नयाँ पुस्ताका केहि नेताहरू पनि पुरानाभन्दा भिन्न देखिएनन्। अनुहार नयाँ हुने तर सोच र आचरण उही पुरानै दरबारी मनोविज्ञानबाट ग्रसित हुनुले आन्दोलनको वैचारिक धरातललाई झनै थिलथिलो बनाएको छ।
यो स्थिति ती हजारौँ योद्धाहरूका लागि अत्यन्तै हृदयविदारक र खेदजनक छ, जसले आफ्नो सम्पूर्ण जवानी, परिवार र वैवाहिक जीवन यस आन्दोलनको जग निर्माण गर्न निसर्त समर्पण गरे। यो तिनै निष्ठावान् कार्यकर्ता र कम्युनिष्ट आन्दोलनका सच्चा शुभचिन्तकहरूका लागि एउटा ठूलो नैतिक र वैचारिक आघात हो, जसले व्यवस्था बदलिएपछि नेताहरूको अवस्था र सोच पनि बदलिने विश्वास राखेका थिए।
निष्कर्ष : आत्मसमीक्षा नै पुनःजागरणको एकमात्र बाटो
नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनले ऐतिहासिक मोडहरूमा ठूला-ठूला परिवर्तनको नेतृत्व गर्यो। तर, इतिहासको ब्याज खाएर वर्तमानको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन। आजको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई न त अन्धसमर्थनको अतिवाद चाहिएको छ, न त सम्पूर्ण निराशा र अस्वीकारको एकांगी दृष्टिकोण।

यसलाई चाहिएको छ एउटा साहसिक, इमानदार र निर्मम आत्मसमीक्षा । आजको एक निर्मम प्रश्न यो पनि हो कि हामीले सामन्तवादलाई केवल राज्यसत्ताका महलहरूबाट मात्र हटाउन खोजेका थियौँ कि हाम्रा आफ्नै चिन्तन, व्यवहार र पार्टी संगठनभित्रबाट पनि?

नेता जनताभन्दा माथि हुन सक्दैनन्। विचार कुनै व्यक्तिको निजी जमिनदारी होइन र शहीदको बलिदान कसैको राजनीतिक व्यापारको साधन बन्न सक्दैन। चुनावी विजयले मात्र कुनै आन्दोलनको वैचारिक प्रासंगिकता जोगाउन सक्दैन; त्यसका लागि सिद्धान्त र आचरणको तालमेल, आन्तरिक लोकतन्त्र, समावेशी सहभागिता र जनउत्तरदायी संस्कृति आवश्यक पर्छ।

हिजो सामन्तवादका किल्लाहरू ढाल्न प्रतिबद्ध हातहरू आज नयाँ नेपालको नीति, थिति र संस्थागत लोकतन्त्र निर्माण गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारीमा छन्। सत्ताको शिखरमा पुगेपछि आफूभित्रको क्रान्तिकारी चेतना र आफूलाई प्रश्न गर्ने लोकतान्त्रिक संस्कार हामीले कति जोगायौँ?

यही प्रश्नको निष्कपट उत्तरभित्र नै नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको भावी भविष्य, गरिमा र पुनरुत्थानको साँचो लुकेको छ।