जुगल खबर
नेपालमा मात्र नभई विश्वभर नै भ्रष्टाचार कहीँ पनि मन पराइन्न । तर, भ्रष्टाचारविरुद्ध जति नै आक्रोश पोखेर निन्दा गरे पनि निवारणका सम्बन्धमा गहिरो अध्ययन र रुचि राखिन्न । अझ भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयासमा बाधक भनेकै भ्रष्टाचार सबै अङ्गमा संस्थागत हुनु हो । तसर्थ, सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्ने सवालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक निकायलाई मजबुत बनाएर हस्तक्षेपरहित ढङ्गले काम गर्न दिँदा मात्र सरकार र दलहरूका प्रतिसमेत जनविश्वासमा बढोत्तरी सम्भव छ ।
सरकार र दलहरू भन्दा उनीहरूलाई परिचालन गर्ने निजी क्षेत्र तथा निर्माण कम्पनीहरू बलिया बन्दै गए । कालिका कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नामको निर्माण कम्पनीको प्रभावमा २०७७ मा कोशी प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचारको मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा पनि ठेक्का दिन सकिने गरी खरिद नियमावली नै संशोधन गरिदियो । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो ।
हिजो केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेका समय ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर (ट्राई) ले भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको बचाव गरेको मात्र नभई कारबाहीको दायरामै नलैजान अख्तियारलाई दबाब दिएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो । जेनजी विद्रोहपश्चात् भएको मध्यावधि निर्वाचनबाट आएकोसँगै ‘सुशासनको जगमा’ निर्मित सरकारले समेत हिजोको बेतिथिलाई चिर्ने नाममा त्यसैलाई निरन्तरता दिएका घटना दोहोरिन थालेका छन् ।
आजको सरकारसमेत बेथितिको चक्रव्यूहमा पर्नसक्ने आशङ्का गर्ने ठाउँ उपलब्ध भएको घटनाका रूपमा विद्युत् नियमन आयोगको नियुक्ति प्रकरणलाई लिन सकिन्छ । नेपालमा अस्तित्वमा रहेका सबै पार्टीको सदस्यता ग्रहण गरी ‘अलौकिक’ व्यक्तिका रूपमा चिनिएका व्यक्तिलाई पछिल्लो सरकारले समेत पुरानै नियुक्तिलाई निरन्तरता दिन पुग्यो । हिजो आफैँले ‘अक्षम’ भनी हटाएका व्यक्तिले रातारात ‘सक्षम’ को प्रमाणपत्र खरिद गर्दै नियुक्ति लिन सफल भए
विद्युत् महसुल बक्यौता नतिर्ने ठूला व्यापारिक घरानाका प्रतिनिधि पात्रका रूपमा उभ्याइएका तिनै पात्रलाई अहिले पुरानै जिम्मेवारीमा लगिए । अर्थात्, पुरानै जिम्मेवारी लिन उनी सफल भएबाट सरकारले कायम गर्न खोजेको ‘सुशासन’ नै विवादको भुमरीमा पर्न पुगेको छ ।
सुशासन कायम गर्ने निकायलाई नै बलियो बनाउँदा सुशासन कायम सम्भव छ । ती निकायमा नियुक्ति पाएका व्यक्तिलाई हेरेर ‘ती’, अर्थात् अख्तियार, निर्वाचन आयोगका बारे निर्माण गरिने धारणाले भ्रष्टाचार निवारणमा बल पुग्दैन । संवैधानिक निकायदेखि न्यायिक निकायसम्मका तहलाई कमजोर बनाउन हिजो महाभियोग नामका अस्त्र प्रयोग गरियो । आज अस्त्र बदलिएको छ ।
आज विधि र पद्धतिबेगर अङ्ग नै नपुर्याई फटाफट ‘भ्रष्ट करार गर’ भनिँदै छ । उता, न्यायालयमा पुर्याइएको केसमा पनि नेपालको न्यायालय यति उदार छ कि, एउटै घटनामा सँगै एउटै निर्णयका निर्णयकर्तामध्ये आधालाई उन्मुक्ति र आधालाई जेल सजाय सुनाएर अनौठो नजीर स्थापित गर्न समेत पछि हट्दैन ।
हुन त विकासशील देशहरूको यो नियति नै हो । विकसित देशमा भन्दा विकासशील देशमा भ्रष्टाचारले व्यापकता पाएको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएको छ । पेरुका फुजीमोरी, निकारागुवाका अर्नोल्डो, हाइटीका डुभालियर, युगोस्लाभियाका मेलोसेभिक, ट्युनिसियाका बेन अली, इन्डोनेसियाको सुहार्तो हुँदै नेपालका शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, केपी शर्मा ओलीहरूका कालमा भएका भ्रष्टाचारले कीर्तिमान नै कायम राखेको छ ।
यिनीहरू सबै विकासशील देशका नेता थिए । हुन त भ्रष्टाचारकै सन्दर्भमा स्वीट्जरल्याण्डलाई त्यस दृष्टिले लगभग मुक्त राष्ट्र मानिन्छ । तर, त्यहाँ पनि कल छली र गैर कानुनी सम्पत्ति जोड्ने गरिएका घटना सार्वजनिक भई नै रहेका छन् । तसर्थ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको इच्छाशक्तिसँगै अख्तियारजस्ता संवैधानिक निकायहरूलाई नै मजबुत बनाउनु भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पहिलो शर्त हो ।
महङ्गो निर्वाचन प्रणाली, दलहरूको हिसाब पारदर्शी नहुनु, संवैधानिक निकायहरूलाई नै दल तथा सरकारले आफ्नो छायाँका रूपमा राख्नु, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न नदिइनु, भ्रष्ट तथा बिचौलियाको प्रभाव सरकारका निर्णायक तहमै हुनु, निजी बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र हुँदै नेपाली सेना तथा न्यायालयसम्मको छानबिनमा संवैधानिक निकाय अख्तियारको समेत कानुनी दायरा नपुग्नुले जस्ता कारणले भ्रष्टाचार नियन्त्रण असम्भव देखाएको छ ।
अझ, सामान्यतः भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही गर्ने अख्तियारजस्तो निकायलाई त राजनीतिक समर्थनसमेत प्राप्त हुँदैन । ‘नीतिगत निर्णय’ को छिद्र राखेर निर्माण भएको कानुनले भ्रष्टाचार गर्न सहजता भएकैले यदाकदा अख्तियार नीतिगत निर्णयको विषयमा प्रवेश गर्यो कि, उल्टै अख्तियारलाई नै महाभियोगको मनोवैज्ञानिक शृङ्खला आयोगले व्यहोर्दै आएको प्रस्टै देखिन्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मुख्य भूमिका सरकार र दलहरूको हुन्छ । दलहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जति प्रतिबद्धता देखाउन सके, उनी भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने हो । आज मनि लाउण्डरिङका हिसाबले देश ‘ग्रे लिस्ट’ मा छ । त्यसबाट बाहिर निकाल्न नसकिने भय बाँकी नै छ । सरकार र उसका काम–कारबाही हेर्दा स्टण्टबाहेक भ्रष्टाचार नियन्त्रणोन्मुख देखिँदैन ।
वक्तव्य र एक्सन भ्रष्टाचार विरोधी देखिए पनि विधि नै नपुर्याई गरिएको एक्सन आफैँमा सरकारका लागि प्रत्युत्पादक भएको घटना हेर्न पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखककै उदाहरण काफी छ । सरकारले संवैधानिक निकायसम्मलाई हतारमा निर्णय गर्न दबाब दिएर फुर्सदमा पछुताउनु परेको घटना पछिल्ला दिनहरूमा बग्रेल्ती देखिन थालेको छ ।
दुई तिहाइको सरकार छ । सुशासनको जगमा निर्मित सरकारसँग जनअपेक्षा व्यापक छ । यो सरकार पनि सुशासन कायम गर्ने सवालमा चुक्न पुग्यो भने ‘देशमा केही हुन्न’ भन्ने भाष्य बलशाली हुन्छ । नीतिगत हुन् वा निर्णयगत, हरेक सवालमा गहिरो अध्ययनसँगै पूर्वाग्रहरहित ढङ्गले सरकारले गति अगाडि बढाओस् भन्ने जनअपेक्षा छ । सुशासनका सन्दर्भमा सरकारसमेतले बलियो बनाउने भनेकै अख्तियारलाई नै हो ।
त्यसको पूर्वशर्त भनेको दलहरू जिम्मेवार बन्न जरुरी छ । दलहरू जिम्मेवार बन्नु पूर्व महङ्गो निर्वाचन प्रणालीमा फेरबदल नल्याई सुखै छैन । निर्वाचन प्रणालीबारे एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरौँ– २०७४ को निर्वाचनमा २१ लाख ७५ हजार खर्च भएको विवरण निर्वाचन आयोगमा पेस गर्न पुगेका कांग्रेस नेता शशाङ्क कोइरालाले वास्तविक खर्च भने ६ करोडभन्दा माथि भएको बताइदिए । यसैबाट थाहा हुन्छ, विद्यमान निर्वाचन प्रणाली ।
सरकारलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको कानुन निर्माण गर्न दबाब दिने उद्देश्यले नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले उत्तिकै सक्रियता देखाउनु जरुरी छ । हुन त नागरिक समाजका नाममा खुलेका संस्था पनि डलरको खेती गर्नेदेखि धर्म प्रचारकका रूपमा देखा नपरेका हैनन् । सोही कारण नागरिक समाजप्रति पनि जनविश्वास खण्डित हुन पुग्यो । सरकारलाई सही दिशामा ल्याउन सफल बन्नुपर्ने नागरिक समाजसमेतको विश्वसनीयतामा ह्रास आउँदा उनीहरूले उठाएको विषयमा समेत जनताले पत्याइदिने स्थिति रहेन ।
हिजो राज्य कहाँ–कहाँ चुक्यो भन्ने विश्लेषण गरेर आजको सरकारले कार्यसम्पादन गर्न सक्दा मात्र सुशासन सम्भव छ । हिजो पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले आफ्नो पालामा गैरबजेटरी रकम अत्यधिक रकमान्तर गरे । उनैले माओवादी लडाकुको नाममा २० अर्बभन्दा ज्यादा रकम खर्च समर्थन गरी पेस्की फर्स्यौट र मिनाहा गरी अख्तियारले अनुसन्धान नै गर्न नमिल्ने नीतिगत निर्णयको बर्को ओढाइदियो । आज बारम्बार अख्तियारमाथि उठ्ने प्रश्न पनि लडाकुको भरण पोषण खर्चको विषय छ । तर, कानुनले त्यो विषयको छानबिन गर्ने अधिकारबाट नै अख्तियारलाई वञ्चित गराइदिएको छ । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो ।
अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने नेपाली सेनासमेत भ्रष्टाचारको आरोपबाट मुक्त छैन । बारम्बार संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले सेनाभित्र सेनाले लिने गरेको ठेक्का, सेनाले आफूखुसी पृतना, गण र गुल्मका नाममा छुट्टयाएका रकम र फास्ट ट्र्याकबारे भ्रष्टाचार भएकै छ भनेर औँल्याएको छ । तर, अख्तियारको अनुसन्धान दायराभित्र उक्त निकाय पर्दैन । यसरी हेर्दा निजी क्षेत्र, सेनालगायत सुरक्षा निकाय, गैरसरकारी संस्था तथा बैङ्क एवं वित्तीय क्षेत्रसमेतलाई स्वतन्त्रतापूर्वक अख्तियारले हेर्नसक्ने कानुन निर्माण हुन नसक्दासम्म सुशासनको विषय केवल छलफलको विषयमात्र बन्ने निश्चित प्रायः उक्त निकाय पर्दैन ।
यसरी हेर्दा निजी क्षेत्र, सेनालगायत सुरक्षा निकाय, गैरसरकारी संस्था तथा बैङ्क एवं वित्तीय क्षेत्रसमेतलाई स्वतन्त्रतापूर्वक अख्तियारले हेर्नसक्ने कानुन निर्माण हुन नसक्दासम्म सुशासनको विषय केवल छलफलको विषयमात्र बन्ने निश्चित प्रायः छ ।
२००७ सालदेखि आजका मितिसम्मका सरकार र प्रमुखहरू कुनै न कुनै सुशासनविपरीतका केसबाट उन्मुक्त रहनै सकेनन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु मातृकाप्रसाद कोइराला र टङ्कप्रसाद आचार्यलाई उनीहरूकै मन्त्रिमण्डलका सदस्यले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै राजीनामा मागिएको थियो । पञ्चायतकालका प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले पञ्चायतलाई जिताउन जनमत सङ्ग्रहताका जङ्गलै सखाप पारे । लोकेन्द्रबहादुर चन्दले एक अर्ब डलर प्रकरणबाट नैतिक उन्मुक्ति पाएनन् । कीर्तिनिधी विष्ट खाद्यान्न काण्ड, तुल्सी गिरी गलैँचा काण्ड, नगेन्द्रप्रसाद रिजाल अकुत काण्डबाट बाहिर निस्कनै सकेनन् ।
लोकतन्त्रमै पटक–पटक प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा प्राडो–पजेरोदेखि वाइडबडी काण्ड हुँदै अकुतमा अहिले पनि विवादकै घेरामा छन् । नेपाल ट्रस्टको जग्गा यति घरानालाई सुम्पिएकोदेखि गिरीबन्धु टी स्टेटको प्रकरणले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पछ्याइ नै रहेको छ ।
माओवादी लडाकुको भरण पोषणको विषय डा.बाबुराम भट्टराईले नीतिगत निर्णयमै टुङ्गाए पनि त्यो प्रकरणबाट प्रचण्डले नैतिक रूपमा उन्मुक्ति पाउने सम्भावना छँदै छैन । लाउडा प्रकरणबाट जसरी पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला बदनाम भए, त्यसै गरी न्यायालयका न्यायमूर्तिदेखि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन अधिकांश महानिरीक्षक भ्रष्टाचारको केसमा अदालत नधाउने कोही भएनन् ।
समग्रमा हिजोको बेथितिबाट पाठ सिक्ने भए वर्तमान सरकारलाई हिजोका सरकार, न्यायालय, अख्तियार, नेपाल प्रहरीलगायतका विभिन्न तहका नेतृत्वले पर्याप्त पाठ सिकाएका छन् । आजका नेतृत्वले विधिसम्मत, पूर्वाग्रहरहित र छिटो काम देखाउने नाममा स्टण्ट नगरी मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त देश निर्माणमा जिम्मेवार सरकारका रूपमा आफूलाई पेस गर्ने इच्छाशक्ति देखाउने हो भने यो सरकारलाई समय र जनमतले गज्जबसँग साथ दिएको छ ।
अन्यथा, पहिला समात्ने र पछि मुद्दा बनाउने हो भने दुई तिहाइको सरकारसँग समेत जनताको विश्वास टुट्न पुग्दछ । तसर्थ, संवैधानिक तथा न्यायिक निकायलाई काम गर्न सहज हुने कानुन निर्माणसमेत गरेर साथ दिँदै सुशासन, समृद्धि र राजनीतिक स्थिरताको सवालमा यो सरकारले काम गर्न सक्दा मात्र जनतामा दुई तिहाइको सरकार निर्माण भएको विषय सकारात्मक रूपमा सम्प्रेषित हुने हो । अन्यथा, हिजो र आजका सरकारबीच काममा फरकपन नभए अन्तर भेटिनसमेत मुस्किल हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्