जुगल खबर
काठमाडौं/ सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य भरत प्रसाद पराजुलीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको समग्र विकासका लागि २८ बुँदे महत्वाकांक्षी योजना तथा नीतिगत प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने मागसहित उनले पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र विपद् व्यवस्थापनमा केन्द्रित प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।
पराजुलीले क्षेत्र नं. १ अन्तर्गत पर्ने अरनिको राजमार्ग खण्डको पुनःनिर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै तातोपानी नाकाको प्रभावकारी व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। साथै, सीमा सुरक्षा, भन्सार तथा अन्य संरचनाहरू एकीकृत रूपमा विकास गर्न विशेष निकाय गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी, लामोसाँघु स्थित नेपाल ओरिएण्ड म्याग्नेसाइड उद्योगलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडेलमा पुनः सञ्चालनमा ल्याउने योजना पनि अघि सारिएको छ। यसबाट क्षेत्र नं. १ मा रोजगारी सिर्जना र स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।
विपद् जोखिमलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा उल्लेख गर्दै पराजुलीले क्षेत्र नं. १ लाई उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र मानी ‘क’ वर्गमा राखी पर्याप्त स्रोतसाधन विनियोजन गर्नुपर्ने बताएका छन्। बाढी, पहिरो र भूकम्पबाट बारम्बार प्रभावित हुँदै आएको अवस्थालाई उनले विशेष रूपमा उठाएका छन्।
स्थानीय पूर्वाधार विकासतर्फ उनले क्षेत्र नं. १ अन्तर्गतका पालिकाहरूमा सडक, खानेपानी, सिँचाइ र प्राविधिक शिक्षालय विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। हरेक पालिकामा कम्तीमा दुई सडक, एक ठूला खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजना र प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधारभूत अस्पतालहरूमा उपकरणसहित विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कृषि उत्पादन संरक्षणका लागि कोल्ड स्टोर निर्माण र वन्यजन्तु नियन्त्रणसम्बन्धी नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भैरवकुण्ड लगायत क्षेत्र नं. १ भित्रका गन्तव्यहरूमा पूर्वाधार विकास गरी पर्यटन हबका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रतर्फ क्षेत्र नं. १ लाई जलविद्युत उत्पादन, अनुसन्धान तथा प्राविधिक शिक्षाको केन्द्र बनाउने योजना अघि सारिएको छ भने हरित हाइड्रोजन उत्पादनका लागि पाइलट परियोजना सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव पनि समेटिएको छ।
साथै सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने तथा वैदेशिक रोजगारीमा गएका जनशक्तिलाई स्वदेश फर्काउने नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
पराजुलीले क्षेत्र नं. १ मा औद्योगिकीकरण र रोजगारी सिर्जनालाई तीव्र बनाउन कम्तीमा ५ वर्षसम्म पूँजी बाहिर लैजान रोक लगाउने र वन तथा निकुञ्जसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्