जेनजी आन्दोलनपछि नेपाल: सडकमा उठेको आवाज सत्ताको व्यवहारमा कति बदलियो?

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा त्यस्ता क्षणहरू छन् जुन सरकार परिवर्तन मात्र होइन, राज्य र यसको नागरिकहरूबीचको सम्बन्धबारे नयाँ प्रश्नहरू पनि उठाउँछन् । सेप्टेम्बर ८ र ९, २०२५ (भद्र २३ र २४, २०८२) मा भएको जेन्सी आन्दोलन त्यस्तै महत्वपूर्ण मोड थियो । सडकमा उत्रिएका युवाहरूको आवाज न केवल भ्रष्टाचारविरुद्धको क्रोधले भरिएको थियो; उनीहरूले सम्मानजनक जीवन, समान अवसरहरू, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र उत्तरदायी शासनको चाहना व्यक्त गरे । यस आवाजले त्यो समयमा रहेको राजनीतिक नेतृत्वलाई गम्भीर चुनौती दिए र देशलाई नयाँ राजनीतिक परिदृश्यतर्फ धकेले । त्यसपछि, पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा एक अन्तरिम सरकार गठन गरियो । तर, आन्दोलनको वास्तविक उपलब्धि केवल सरकार परिवर्तनमा सीमित हुन सक्दैन । यसको मूल्य यसले कति पारदर्शी राज्य संस्थानहरू बन्यो, पीडितहरूलाई कति न्याय मिल्यो, युवाहरूको निर्णय प्रक्रियामा कति भागीदारी भयो, र दैनिक जीवनमा कस्ता परिवर्तनहरू आए भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । आजको मुख्य प्रश्न हो: सडकमा उठेका आवाजहरूको प्रतिक्रियामा शासक शक्तिको व्यवहार कति परिवर्तन भयो ?

के थिए त जेनजीका माग?

जेनजी आन्दोलनलाई केवल सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्धको प्रतिक्रिया भनेर हेर्दा यसको व्यापक सन्देशलाई सीमित गरिन्छ । यद्यपि सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्धले तुरुन्तै असन्तुष्टि बढायो, यसअघि वर्षौंको भण्डार भ्रष्टाचार, राजनीतिक संरक्षण, कमजोर सार्वजनिक सेवाहरू र युवाको भविष्यप्रति अनिश्चितता थियो । युवाले राज्य निकायहरूमा निष्पक्षता, सार्वजनिक पदहरूमा राजनीतिक दलालहरूको अन्त्य, भ्रष्टाचारको निष्पक्ष जाँच र दोषीमाथि कानूनी कारबाहीको माग गरे । उनीहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, डिजिटल अधिकारहरू, निर्वाचन प्रणालीमा सुधारहरू र शासनमा युवाको महत्वपूर्ण सहभागिताको आवश्यकतालाई जोड दिए । बेरोजगारी, विदेश जानु पर्ने आवश्यकतालाई, उद्यमशीलता अवसरहरूको सीमितता र सार्वजनिक संस्थानप्रति घट्दो विश्वास जस्ता मुद्दाहरू यी मागहरूसँग जडित थिए। यसरी, आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य कुनै एक पार्टी वा व्यक्तिको विरोधभन्दा ठूलो थियो-यो सरकारलाई आफ्ना नागरिकहरूका लागि जवाफदेही बनाउने आह्वान थियो । यद्यपि, आन्दोलनमा सहभागी सबै युवाको एउटै राजनीतिक दृष्टिकोण वा समान प्राथमिकता थिएन । कसैले तत्काल सुशासन खोजेका थिए, कसैले संवैधानिक परिवर्तन र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार चाहेका थिए । यही विविधतालाई स्वीकार गर्दै साझा मागलाई संस्थागत प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्नु आन्दोलनपछिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्यो ।

सरकारले के गर्‍यो, र कुन परिवर्तनको आधार तयार भयो?
१. डिजिटल स्वतन्त्रताको पुनःस्थापना
आन्दोलनको तत्काल पृष्ठभूमिमा, सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध मुख्य मुद्दा थियो। भदौ २४, २०८२ (सेप्टेम्बर ९, २०२५) मा, सो समयको सरकारले प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गर्यो। यो निर्णय सुशिला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठन हुनु अघि लिइएको थियो। त्यसैले, यस घटनालाई सही राजनीतिक तालिका अनुसार मान्यता दिनु आवश्यक छ। यसले सन्देश दिएको थियो कि डिजिटल स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको अनिवार्य हिस्सा हो। नागरिकहरूले जानकारी पहुँच गर्नुपर्छ, आफ्नो विचार व्यक्त गर्न सक्नुपर्छ, र सार्वजनिक नीतिहरूलाई प्रश्न गर्नुपर्छ। थप रूपमा, गलत जानकारी, अनलाइन दुर्व्यवहार, र घृणास्पद अभिव्यक्तिहरूको समाधानका लागि व्यापक प्रतिबन्धहरू आवश्यक छैन; पारदर्शी नियमहरू, उचित कानूनी प्रक्रिया, र जिम्मेवार डिजिटल साक्षरता आवश्यक छन्।
२. आन्दोलनका मागलाई औपचारिक मान्यता
अन्तरिम सरकार र जेनजीका प्रतिनिधिहरूले मङ्सिर २४, २०८२ (डिसेम्बर १०, २०२५) मा दस बुँदे सम्झौता गरे । यसले आधिकारिक रूपमा आन्दोलनलाई जनआन्दोलनको रूपमा मान्यता दिने र यसको मुख्य मागहरूलाई संस्थागत सुधारसँग जोड्ने आधार तयार गर्यो । अर्को दिन सार्वजनिक गरिएको विवरण अनुसार, सम्झौतामा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पीडितहरूको न्याय, निर्वाचन प्रणाली सुधार, र सार्वजनिक प्रशासनमा परिवर्तन जस्ता विषयहरू समेटिएको थियो। यस कदमको महत्त्व केवल कागजमा सम्झौतामा मात्र होइन, राज्यले युवाहरूको असन्तुष्टिलाई औपचारिक संवादको विषयको रूपमा स्वीकार गरेको छ । सम्झौताले राजनीतिक र प्रशासनिक नियुक्तिहरूमा पार्टीगत हस्तक्षेप घटाउने, सार्वजनिक संस्थानहरूको निष्पक्षता बढाउने, र युवाहरूको सहभागिता विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
तर सन्तुलित मूल्याङ्कनको लागि, अर्कोतर्फको पक्षलाई पनि विचार गर्नुपर्छ । यद्यपि सहमति हस्ताक्षर गरिएको थियो, केही युवा समूहहरूले प्रतिनिधित्व र विषयवस्तु सम्बन्धी आफ्ना असहमतिहरु व्यक्त गरेका थिए । यसले सबै मागहरू पूरा भएको प्रमाण होइन; बरु, संवादलाई थप समावेशीकरण बनाउनु पर्ने आवश्यकताको संकेत गर्दछ ।
३. निर्वाचनमार्फत जनमतको परीक्षण
अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मेवारी देशलाई निर्वाचनतर्फ लैजानु थियो । दश-बुँदे सम्झौताले २०८२ साल फाल्गुन २१मा निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता समेटेको थियो । प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुको निर्वाचन सोही मितिमा सम्पन्न भयो । निर्वाचन आयोगका अनुसार, मतगणना सबै १६५ निर्वाचन क्षेत्रहरूमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत समाप्त भएको थियो, र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि मतगणना र सिट बाँडफाँट प्रक्रिया पनि पूरा भएको थियो ।
निर्वाचनको सम्पन्नता आफैमा एक महत्वपूर्ण संस्थागत उपलब्धि हो, जसले सडकप्रति असन्तुष्टि लाई मतपत्र मार्फत राजनीतिक निर्णयहरूमा परिणत गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ। यद्यपि, निर्वाचनको सम्पन्नता राम्रो शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, वा रोजगार सम्बन्धी मागहरू पूरा भएको प्रमाण होइन । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सुरुवात र अपेक्षित परिणामहरू अलग विषयहरू हुन् ।
४. आन्दोलनका घटनाको छानबिन र न्यायको प्रश्न
राज्यको नैतिक र कानूनी कर्तव्य थियो कि आन्दोलनको क्रममा मृत्यु, घाइते र सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा भएको क्षति अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन लेख्ने तयारी गरियो। यसलाई पूरा गर्न, गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको आयोग स्थापना गरियो र उक्त आयोगले रेडियो नेपालले रिपोर्ट गरेअनुसार २०८२ फाल्गुन २४ मा प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई रिपोर्ट पेश गर्यो । त्यसपछि, २०८२ चैत १३ मा नयाँ बनेको मन्त्रिपरिषदले रिपोर्ट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्यो । निर्णयमा केही सुरक्षा अधिकारी सम्बन्धी सिफारिसहरू समीक्षा गर्न अध्ययन समिति गठन गर्ने र अन्य सिफारिसहरू तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो ।
यस घटनाक्रमले अनुसन्धानमा संस्थागत प्रक्रियालाई समावेश गरेको छ । यद्यपि, रिपोर्ट पेश गर्नु, कार्यान्वयनमा निर्णय गर्नु, र अभियुक्तविरुद्ध कानूनी कदम चाल्नु तीन फरक चरणहरू हुन् । न्यायको सही मापन निष्पक्ष अनुसन्धान, पीडितहरूको सम्मान, र कानूनी प्रक्रियामा पारदर्शितामा आधारित हुनु पर्छ ।
५. पीडित परिवार र घाइतेप्रतिको दायित्व
आन्दोलनको क्रममा ज्यान गुमाउनेहरूका परिवारहरूलाई राहत, उपचार, क्षतिपूर्ति, र दीर्घकालीन समर्थन प्रदान गर्ने विषय दस-बुँदे सम्झौतामा समावेश गरिएको थियो । यसले अन्तरिम राहत, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, रोजगारी, र सामाजिक सुरक्षा समेट्दछ ।
यो प्रतिबद्धता महत्त्वपूर्ण छ किनभने राजनीतिक परिवर्तनको मानवीय मूल्यहरूलाई समर्थन गर्ने परिवारका सदस्यहरू केवल स्मरण दिवस वा औपचारिक सम्मानले सन्तुष्ट हुन सक्दैनन् । तिनीहरूको जीवनमा दीर्घकालीन सुरक्षा र अवसरहरू सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । भाद्र २९, २०८३ मा, रेडियो नेपालले रिपोर्ट गरेनुसार सरकारले सम्झौताहरूमा प्रभावित परिवारहरू, र घाइते व्यक्तिहरूसंग सम्बन्धित एकीकृत प्याकेजको कार्यान्वयन समन्वय गर्न समिति स्थापन गरेको छ । यसले कार्यान्वयनको लागि संस्थागत संरचनामा प्रगति भएको संकेत जनाउँछ। तथापि, सार्वजनिक डेटा र प्रगतिको विवरणमा कति परिवारहरूले कस्तो प्रकारको समर्थन प्राप्त गरेका छन् भन्ने तथ्य प्राप्त गर्न आवश्यक छ ।
यी कदमलाई उपलब्धिका रूपमा स्वीकार गर्न सकिन्छ, तर तिनको अन्तिम सफलता नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने परिणाममा निर्भर हुनेछ ।

अब बाँकी के छन्, र कसरी पूरा गर्न सकिन्छ?
१. संवैधानिक र निर्वाचन सुधार
विषयहरू जस्तै शासन प्रणालीमा परिवर्तन, निर्वाचन प्रणाली, र संवैधानिक निकायहरूको संरचना दीर्घकालीन बहसका विषयहरू हुन् । अन्तरिम सरकारले मात्र सबै परिवर्तनहरू तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि असोज ९, २०८२ मा भनेकी थिइन् कि शासन प्रणाली परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन आवश्यक छ र यस्तो काम नयाँ संसदको प्रक्रियाबाट मात्र अघि बढाउछ ।
हालको मुख्य कार्य भनेको जनचासो, संसदीय समीक्षा, र नागरिक सहभागिताका माध्यमबाट संवैधानिक सुधारका प्रस्तावहरू अघि बढाउनु हो। युवाहरूको सुझाव सङ्कलन गर्न आधिकारिक प्लेटफर्म प्रदान गर्दा परिवर्तनको आह्वान सीमित नहुनेछ ।
२. भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको दिगोपन

भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिबद्धता प्रभावकारी बनाउनको लागि, सम्पत्ति विवरण, सार्वजनिक खरिद, सरकारको खर्च, नियुक्ति प्रक्रिया, र अनुसन्धानहरूको प्रगति सम्बन्धी पारदर्शिता बढाउन आवश्यक छ । अनुसन्धानहरूमा राजनीतिक दबावबाट जोगिन र प्रमाणको आधारमा दोषीलाई सजाय दिने अभ्यास स्थापना गर्न उपायहरू लागू गर्नुपर्छ । यसलाई सफल बनाउनको लागि, मात्र सरकार होइन, संसद, आयोग, न्यायपालिका, कर्मचारीतन्त्र, मिडिया, र नागरिक समाजले पनि आ-आफ्ना भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। सुशासन व्यक्तिगत इच्छामा निर्भर नभई, संस्थागत नियमहरू र सार्वजनिक निगरानीमा आधारित हुनु पर्छ ।
३. रोजगारी र युवाको आर्थिक भविष्य
युवा मानिसहरूले खोजिरहेको परिवर्तनको सबैभन्दा मूर्त प्रमाण यसको दैनिक जीवनमा अवलोकन गर्ने अवसर हो । सीपमा आधारित शिक्षा, उद्यमशीलताका लागि पहुँचयोग्य ऋणहरू, साना व्यवसायहरूको प्रवर्द्धन, प्रविधि-आधारित रोजगारीमा लगानी, र उत्पादनशील क्षेत्रहरूको समर्थन आवश्यक छ । सरकारले निरन्तर रोजगारीका लागि गरिएको पहलहरु, बजेट, प्रगति, र परिणामहरू प्रकाशित गर्नुपर्छ। विश्वविद्यालयहरू, निजी क्षेत्र, र स्थानीय सरकारहरूबीचको सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउनुपर्छ । विभिन्न कारणवश विदेशिने सोच बनाएका युवा वर्गलाई भाषणमा होइन कामद्वारा निरुत्साहित गर्दै सम्मानका साथ घरेलु काम गर्न सक्ने वातावरण स्थापना गर्नु प्रभावकारी उपाय हुनेछ ।
४. सामाजिक सञ्जालमा उठेका आवाजलाई नीतिमा रूपान्तरण
सकारात्मक प्रतिक्रिया, आलोचना, र सुझावहरू फेसबुक, इन्स्टाग्राम, र एक्स जस्ता मूल्यवान सामाजिक माध्यमहरू हुन् जसले सार्वजनिक भावना बुझ्न मद्दत गर्दछ । यद्यपि, केही सामाजिक सञ्जाल पोस्टहरूले सबै युवाको दृष्टिकोण प्रतिनिधित्व गर्दछन् भन्ने मान्न सकिँदैन । त्यसैले, अनलाइन प्रतिक्रियाहरूको अतिरिक्त, सार्वजनिक सुनुवाइहरू, युवासँग संवाद, सर्वेक्षण, र प्रमाण-आधारित अध्ययनहरूमा जोड दिनु आवश्यक छ ।
यो सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ कि युवाहरूलाई आन्दोलनहरूमा मात्र सम्झनु हुदैन, नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा नियमित साझेदारको रूपमा हेर्नु पर्दछ । यदि सरकारले उनीहरूको सुझावहरूमा आधारित निर्णयहरू सार्वजनिक रूपमा साझेदारी गर्दछ, जसमा स्वीकृतिका कारणहरू वा अस्वीकृतिका कारणहरू समावेश गरी अघि बढेमा बलियो विश्वास निर्माण गर्न सकिन्छ ।