जुगल खबर
विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ समेतलाई अवसरका रूपमा लिएर गरिएको आर्थिक अनियमितताका विरुद्ध उत्साही युवाहरूले ‘इनफ इज इनफ’ आन्दोलन गरे। स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि भन्दै डा. गोविन्द केसी निकै लामो समयदेखि पटक–पटक अनशनमै थिए। दलीय व्यवस्थामा दलका उपल्लो तहका ‘नेता’ सम्मिलित भ्रष्टाचारका बारे बोलिहाल्दा पद नै नपाइने खतरा दलहरूमा विद्यमान नै थियो। हामी नेपालीको भ्रष्टाचार विरुद्धको जनचेतना पनि अनौठो प्रकारको छ।
हामी छिटोछरितो र आवश्यक कागजातको कमिको कारण कामै नबन्ने चिन्ताले मालपोत, नापी, यातायात जस्ता कार्यालयमा ‘घुस’ खुवाउँछौं र दौडिएर भ्रष्टाचार विरोधी सभामा ताली बजाउन पनि पुगिहाल्छौं। नागरिकस्तरबाट राज्यलाई अनियमितताका विरुद्ध दबाब दिनुपर्ने हामी स्वयम् सुशासन कायमका निम्ति खडा गरिएको अड्डा ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग’ माथि नै भिडियो लाइभ गर्दै आगो झोस्छौं। न्यायालय स्वयंलाई हामी ‘सुशासन र पारदर्शिता’को विरोधी देख्छौं। यी र यस्तै हर्कतबाट ‘समुन्नत नेपाल’ निर्माण होला त ? प्रश्न हामी बीच नै घुमिरहेछ।
नेपालमा सबैभन्दा भ्रष्ट क्षेत्र राजनीति, कर्मचारी प्रशासन र यी दुवै निकायलाई क्षणभरमै घुमाउन सक्ने ‘बिचौलिया’ नै हुन् भन्ने सबैलाई थाहा छ। हाम्रो विद्यमान कानून झनै अनौठो छ। भ्रष्टाचारको केस लागेर अदालत धाउँदै गरेको व्यक्ति उसको केसको टुंगो नलाग्दै निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था छ। अझ, भ्रष्टाचारको अभियोग लागेकै अवस्थामा निर्वाचन लडेका कतिपयलाई जनताले स–सम्मान मत दिएर चुनावै जिताएर पठाउँछन्, योभन्दा दु:खद् र दुर्भाग्य अरू के होला! आफैंमा संगठित र सुदृढ हुनै नसकेकाले होला नेपालमा न नागरिक समाज बलिया भए न त, भ्रष्टाचार विरुद्ध नीतिनिर्माणमा दबाब नै दिन सके। दुवै कुरामा नागरिक समाज निष्प्रभावी भैदिए। हुँदाहुँदा नागरिक समाज समेत राजनीतिक झुकावमा पर्न पुग्दा उनीहरूको आवाज समेत सशक्त हुनै सकेन।
राष्ट्रिय जनगणनाको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार २१ लाख, क्यापिटल डेभलपमेन्ट फन्डका अनुसार २६ लाख र मूलधारका मिडियाले उल्लेख गरे अनुसार ५० लाख युवा विदेशमा छन्। सुशासनको विषय उठाएर ‘जेनजी विद्रोह’ले दुई दिनमै सत्ता पलट गरिदिए पनि ‘भ्रष्टाचार विरुद्धको आवाज’ मुखरित गरिरहने शक्ति नेपालमा छैन। भ्रष्टाचारको केस लागेका व्यक्तिको पनि न्यायालयबाट विरलै ‘भ्रष्टाचार’ प्रमाणित भएको छ। भ्रष्टाचार प्रमाणित भएका व्यक्ति जेल जीवन व्यतित गरेर बाहिरिंदा स्वागतका लागि सडकमा ‘प्रायोजित भीड’ जम्मा भएको देख्दा लाग्छ– भ्रष्टाचारका केसमा जेल जानु पनि उपलब्धि ठान्ने नेपाली समाजमा चेतनाको स्तर कहिले उठ्ला ?
भ्रष्टाचारका विरुद्ध सशक्त नहुनु भनेको परिवर्तनको आँधीलाई नजरअन्दाज गर्नु हो भन्ने तथ्य त जेनजी विद्रोहले प्रमाणित गरिदियो। हुन पनि, भदौ २३ र २४ अघि हामीले भ्रष्टाचारका घटना देख्यौं, तर घटनामा संलग्नलाई जेल हालेको देखेनौं। सरकारलाई प्रभावित पार्दै कालोबजारी गर्ने व्यक्ति देख्यौं, तर तिनको सम्पत्ति जफत गरेको देखेनौं। भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्तिबाट निर्मित ‘स्वीमिङ पुल’युक्त दरबार देख्यौं, तर जफत गरेर सरकारीकरण गरेको देखेनौं। हामी ध्वंसको विरोधी हौं, तर सोही कारण हुनुपर्दछ भदौ २४ मा ‘राम्रा/नराम्रा’ नछुट्याई एकनासले तिनका निवासमा आगो लगाइदिए। र, निर्घात कुटे पनि!
सुशासन विरोधी अभियान टुंगिएको छैन। अब कम्तीमा ‘अख्तियार’ले अकुत सम्पत्ति कमाएको चित्र सहित अदालत पुर्याएको घटनामा ‘क्लिन चिट’ दिने तर, फैसलाको पूर्ण पाठ वर्षौंसम्म पनि नदिने पूर्व नासु रघुनाथ घिमिरेको जस्तो घटना न्यायालयबाट नदोहोरियोस्। आफैंभित्रको सैनिक अदालतबाट कारबाही गर्ने अधिकार प्राप्त नेपाली सेनाले फास्ट ट्रयाक होस् वा अन्य माइक्रो लेवलमा अध्ययन गरी अनियमितता घटाएर नेपाली सेना नेपाली जनताको हो भन्ने नजिर स्थापित गरोस्। जागिरका निम्ति पेश शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र समेत ‘फेक’ तयार गर्नेलाई नै पुन: बीमा प्राधिकरणको प्रमुखमा निरन्तरता दिने फैसलाले न्यायालयको गरिमा उठेको छैन।
आज अनुगमनका नाममा कर्मचारीका प्रमुखहरू ‘सपिङ’ गर्न बोर्डरतिर घुम्दैछन्। डीपीआरका नाममा राज्यको अर्बौं बजेट अनियमितता गरिंदैछ। एउटै योजनामा स्थानीय, प्रदेश र संघबाट बिल भुक्तानी गरिंदैछ। न्यायपरिषद्मा न्यायाधीशकै विरुद्ध परेका उजुरीका फाइल पहिलो कुरो त जले होलान्, बाँकी नै रहेको भए पनि माकुराले जालो लगाएको दृश्य देख्न पाइन्छ। तब न जन्मियो जेनजी विद्रोह, अनि नेतृत्वले निर्घात कुटाइ खाए भनेर कसरी दु:खमनाउ गर्नु। यी सबै विकृतिका मुहानमा छन् राजनीतिक तहका नेतृत्व।
भ्रष्टहरू भ्रष्टाचारको केस लुकाउन भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायभन्दा ‘दश कदम’ अगाडि नै रहेको उनीहरूको उन्मुक्तिले देखाउँछ। बबई सिंचाइ आयोजनामा इन्जिनियर हुँदा नै अनियमितताको आरोप लागेका दिगम्बर झाले नेपाल आयल निगममा दोस्रो पटक प्रमुखमा नियुक्तिका लागि तत्कालीन मन्त्री लेखराज भट्टलाई ‘१० करोड घुस’ प्रस्ताव गरेको समाचार सोही समयमा बाहिरिएको थियो। तिनै झाको नेतृत्वमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा १३ अर्बको परियोजना अनुगमन र सर्वेक्षण नै नगरी दिइएको र अर्को १० अर्बको परियोजना क्षमताविहीन कम्पनीलाई साढे ३ अर्बमा ठेक्का दिइएको भनेर छानबिन समितिले औंल्यायो।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र डा. बाबुराम भट्टराई सबैका पालमा ‘नियुक्ति खरिद’ गर्न सक्ने झाको बैंक खाता जाँच गर्दा केवल ५४ लाख मात्र भेटियो ! स्पष्टै छ– यी र यस्ता व्यक्तिले आर्जन गरेको सम्पत्ति हुण्डी मार्फत विदेश पुर्याउँछन्। जसका लागि हतियारदेखि अन्य उपकरण तथा हवाईजहाजसम्मको ठेक्कामा क्रियाशील ‘बिचौलिया’ले उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा साथ दिएको अनुमान लगाउन कठिन छैन। तिनै झा अहिले ‘टेरामक्स’ प्रकरणमा ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख घोटाला प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेछन्। ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिष्टम (टेरामक्स) प्रकरणको मुद्दा विशेष अदालतमा अहिले जारी छ।
‘बिचौलिया’ पक्राउ नपर्ने हो भने जेनजी विद्रोहपश्चात् निर्मित ‘नागरिक सरकार’ समेत भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सवालमा असफल हुने अवस्था छ। मुलुकको सफलता–असफलता वा जात, वर्ण, लिंग, धर्म, भूगोल, दिनरात, विकास–विनाश केही कुराको पनि प्रभाव नहुने ‘समूह’ भनेकै ‘बिचौलिया’ हुन्। बिचौलियाहरू नेपाल असफल राष्ट्र भए देश छाडेर बाहिरिन्छन्। सहज भए मात्र फाट्टफुट्ट देखा पर्ने हुन्। बिचौलिया र तिनीद्वारा परिचालित राजनीतिक तह र कर्मचारी प्रशासनका उपल्लो तहहरूको विदेशमा रहेको ‘घरघडेरी र बैंक व्यालेन्स’ राज्यले खोजी गर्ने प्रयत्न गर्ने हो भने निकै ठूलो परिमाणमा स्रोत भेटिने निश्चितप्राय: छ। तर, राज्यको त्यो ‘लेवल’सम्म आँट होला, प्रश्न अनुत्तरित छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने दायित्व ‘अख्तियार’को समेत भएकाले अख्तियारले केही गर्न सकेन भन्ने सतही ‘भाष्य’ निर्माण गरेर मात्र सुशासन सम्भव छैन।
मुलुकभित्रका भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्तिको छानबिनको विषय एकछिनलाई थाती राखौं। सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा विभिन्न अपराधबाट आर्जित ‘कालो धन’बारे विश्वव्यापी रूपमै अनुगमन गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई पुन: ‘ग्रे लिष्ट’मा राखेको छ। उच्च सरकारी स्रोत भन्छ– उसले केही नाम चलेका नेपाली ‘बिचौलिया’को नामै तोकेर ‘कारबाही’ गर्न सक्छौं भनेर प्रश्न गरिरहेको छ। तर, न हिजोका न आजका कुनै पनि सरकार बिचौलियाको छेउसम्म पनि पुग्न सकेका छैनन्।
सुशासनको निम्ति स्कूले बालबालिकाले दिएको बलिदानबाट निर्मित सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिष्टबाट बाहिरिन चासो दिएको समाचार बाहिर आयो। उनको चासो मेटाउन उपस्थित अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा समयमै अनुसन्धान तथा अभियोजनको प्रक्रियामा लैजाने, अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति रोक्का र जफत गर्ने जस्ता विषयमा प्रगति भएको ‘रेडिमेड’ जवाफ दिइएको समाचार बाहिरिएको छ। प्रश्न उठ्छ– के नेपालले अपराधबाट आर्जित बिचौलियाको सम्पत्ति जफतसम्म गरेर ग्रे लिष्टबाट बाहिरिने उच्च लेवलको मनोबल देखाउन सक्ला ? वा अबको यात्रा ‘ब्ल्याक लिष्ट’ उन्मुख होला।
नागरिक सरकारसँग जेनजी विद्रोहका शहीद र घाइतेले माथि उल्लिखित प्रश्नको जवाफ खोजिरहेछन्। यसका निम्ति ‘संविधान’ बाधक भयो भन्ने छुट नागरिक सरकारलाई छैन। अर्कोतर्फ, एफएटीएफले ग्रे लिष्टमा राख्नु भनेको नेपाल अपराध, आपराधिक माध्यमबाट कमाएको धन र आतंकवादसम्म जोडिने मामिलाले नै ‘ग्रे लिष्ट’मा नेपाललाई राख्नुपरेको बताइएबाट यति संवेदनशील विषयमा नेपालले ‘खेलाची’ गर्दा देशलाई गम्भीर जोखिममा पार्न सक्ने खतरा छ।
नेपाल आयातमा निर्भर देश भएकैले हरेक आयातमा प्रतितपत्र खोल्नुपर्ने हुन्छ। ग्रे लिष्टका कारण बैंकले दिने बैंक ग्यारेण्टी अर्थात् प्रतितपत्र खोल्न समेत असहज हुने दिन टाढा छैन। यी र यस्ता यावत् विषयमा ‘जनचासो र जनसंघर्ष’ नै प्रधान हुने देखियो। जेनजी विद्रोह अगाडि ‘इनफ इज इनफ’बाट प्रारम्भ भएको जनचेतनाको उच्च रूप हो जेनजी विद्रोह।
जनविद्रोहले केसम्म गर्न सक्छ भन्ने एउटा उदाहरण लिऊँ हङकङको। हङकङका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख आफूले गरेको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान भइरहँदा उम्कन भागेर बेलायत पुगे। पिटर गोड्वर नाम गरेका भगौडा प्रहरी प्रमुख विरुद्ध हङकङमा ‘फाइट करप्सन, एरेष्ट गोड्वर’ भन्ने नारा सहितको अभियान नै चल्यो। त्यसपछि मात्र नेपालको ‘अख्तियार’ झैं स्वतन्त्र शक्तिशाली निकाय गठन भयो। इन्डिपेन्डेन्ट कमिसन एगेन्ष्ट करप्सन नामक उक्त शक्तिशाली निकायले ‘गोड्वर’लाई हङकङ ल्याएर मुद्दा चलायो, न्यायालयले जेल सजाय तोकेर गोड्वर जेल पुगे।
नेपालका सन्दर्भमा पनि ‘नागरिक सरकार’ भ्रष्टाचारका विरुद्धमा निर्मम बन्न, अख्तियार, भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र अभियोजनमा शक्तिशाली बन्न र न्यायालय भ्रष्टमैत्री नभई दिनेसँगै राजनीतिक तह दिनभर भष्टाचार विरोधी भाषण गरेर रातभर बिचौलियासँग नरमाइदिने हो भने नेपाल बन्न कठिन छैन। तर, यहाँनेर प्रश्न उठ्छ, नेपाल सरकारले पनि गोडवरलाई झैं विदेशमा रमाएर बसेका बिचौलियाको पहिचान गरी तिनलाई नेपाल भित्र्याएर जेलको यात्रा तय गराउन सक्ला ? प्रश्न अनुत्तरित छ।
कठिन कुरा नै कहाँ रह्यो भन्दा (समग्र न्यायालय र न्यायकर्मीलाई भन्न खोजिएको होइन) न्यायालयमा न्याय नभेटिने, राजनीतिक क्षेत्रमा इमानदारी नपाइने, राष्ट्रसेवकले जनतालाई सेवा दिने बाहेक सबै गर्ने, कानून बनाउन संसद्मा पुगेका प्रतिनिधि ‘कानून’ बनाउन बाहेक बाँकी काममा सक्षम हुने, सत्तामा पुगेका नेतालाई पार्टी र संगठनमा रगत–पसिना बगाउने कार्यकर्ता भन्दा बिचौलिया प्यारो लाग्ने अनौठो चित्र नेपालमा आज देखिंदैछ। चप्पल पड्काएर राजधानी छिरेका राजनीतिकर्मी र एउटै कोठामा १० जनासम्म डेरा बसेर लोकसेवा पास गरेका कर्मचारीबाट प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्ममा जनताले गरेको अपेक्षा भनेकै ती व्यक्ति ‘आदर्श पुरुष’ बनिदिउन् भन्ने नै थियो। तर, समय यस्तो आयो कि आजका मितिमा पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई वा मनमोहन अधिकारी जीवित थिए भने उनीहरूले पनि विकृत राजनीतिका नाममा सम्भवत: कुटाइ खान्थे ! यो सबै हुनुका पछाडि प्रसूति गृहदेखि आर्यघाटसम्म हुने भ्रष्टाचार नै हो।
हुँदाहुँदा हाम्रो राजनीतिक प्रणाली नै यस्तो भयो कि, हरेक राजनीतिकर्मी र कर्मचारी संयन्त्र भ्रष्ट देखिने स्थिति बन्यो। यसबाट बाहिर निस्कन सानोतिनो प्रयत्नले पार लाग्ने अवस्था देखिएको छैन। त्यसका निम्ति हरेक राजनीतिक दलभित्रका विचार र उमेरले ‘युवा’सँगै सशक्त नागरिक समाज र प्रभावकारी मिडियाले ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसो भयो भने मात्र नेपाल असफल राष्ट्र बन्नबाट बाहिर निस्कन सक्ला। अन्यथा, हामी असफल राष्ट्रका नागरिक बन्नबाट कसैले रोक्न सक्ने छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्