लोकतन्त्र तमासा होइन, संस्कार र पद्धति

नरेन्द्रजंग पिटर

नागरिक समाज पनि कतिपय अवस्थामा राजनीतिक दलको भजन मण्डलीमा सीमित देखिन्छन्। जब यस्ता संस्था कमजोर हुन्छन्, तब लोकतन्त्रको खोलभित्र अधिनायकवादले जरा गाड्न थाल्छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष मात्र नभई देशको कार्यकारी प्रमुख हुन्। उनको निर्णय, गतिविधि र भूमिकाले नेपालको भावी इतिहासलाई प्रभावित गर्छ। त्यसैले, उनीबारे समग्र चर्चा र विवेचना नागरिकको कर्तव्य र दायित्व हो। देशको ठूलोमध्ये एक पार्टीसमेत भएकाले एमाले बारेकै बहसले नेपाली राजनीति र भविष्यको इतिहासलाई पनि प्रभाव पार्ने भएकाले त्यस प्रतिको चासो, चिन्ता र सरोकार स्वाभाविक हुन्छ। अहिले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी एमालेमा प्रवेश गर्नु ठिक वा बेठिकको बहस चलिरहेको छ। तर त्योभन्दा पनि बढी कसरी पार्टीहरूभित्र लोकतन्त्रको मृत्यु भइरहेको छ र ‘डिप स्टेट’को सक्रियता कसरी बढिरहेको छ, आजको बहसको मुख्य विषय हो।

नेपालले गणतन्त्र, संघीयता र समावेशी लोकतन्त्रको घोषणासहित नयाँ संविधान ल्याएको दशक नपुग्दै लोकतन्त्रका चरित्रबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। संविधान त छ, तर संवैधानिक संस्कार र राजनीतिक संयम हराउँदै गएका छन्। दलहरूभित्र निर्णय प्रक्रियामा फिटिक्कै बहस छैन। नेतृत्व परिवर्तनको स्वस्थ परम्परा छैन। विचारभन्दा व्यक्ति पूजा हाबी छ। नेताहरू आफ्नो आलोचना सुन्न सक्दैनन्, आलोचकलाई शत्रु ठान्छन्। यस्तो प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक मूल्यलाई भित्रैबाट क्षति पुर्‍याइरहेको हुन्छ।

लोकतन्त्र केबल तमासा होइन, यो राजनीतिक संस्कार र पद्धति हो। लोकतन्त्र केबल कागजमा लेखिएको संविधानबाट जोगिँदैन। यसलाई जोगाउने असली आधार राजनीतिक संस्कार, आत्मसंयम र संस्थागत मर्यादा हुन्। नेपाली समाजमा पछिल्ला केही वर्षयता देखिएको राजनीतिक व्यवहारले यो यथार्थ अझ स्पष्ट हुँदै गएको छ।

लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने मुख्य स्तम्भ—संसद्, न्यायपालिका, प्रेस र नागरिक समाज गम्भीर संकटमा छन्। बहस र विधिको थलो बन्नुको साटो सत्ताको बहुमत प्रदर्शन गर्ने यन्त्रमा सीमित छ संसद्। न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप देखिनेसँगै न्यायाधीश नियुक्तिमा बारम्बार विवाद उठ्छ। बाहिरबाट स्वतन्त्रजस्तो देखिए पनि स्वामित्वको एकाधिकार, विज्ञापनको नियन्त्रण र धम्कीले नियन्त्रणमा छ नेपाली प्रेस। नागरिक समाज पनि कतिपय अवस्थामा दलको भजन मण्डलीमा सीमित देखिन्छन्। जब यस्ता संस्था कमजोर हुन्छन्, तब लोकतन्त्रको खोलभित्र अधिनायकवादले जरा गाड्न थाल्छ।

नेतृत्वमा अहंकार र लोकतन्त्रको जोखिम
नेतामा आत्मविश्वास र दृढता आवश्यक हुन्छ, तर त्यो जब अहंकार वा घमन्डमा यो फेरिन्छ, तब सो विषय व्यक्ति वा दलको मात्र नभएर समग्र समाजको समस्या बन्छ। आत्मसम्मानको अतिवादी रूप, सामाजिक तुलना वा ‘नार्सिसिज्म’ (आत्म सम्मोहन) कुनै पनि व्यक्तिमा देखिन सक्छ। प्रधानमन्त्री ओलीको हकमा पनि यस्ता विशेषता देखिन्छन्। उनमा मात्र नभई, नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलका ‘सर्वोच्च’ नेताको हकमा प्राय: त्यस्तै देखिन्छ।

उनीहरू आफ्नो मर्जीले पार्टीमा निर्णय गर्छन्। तिनको संगठनले त्यसको अनुमोदन मात्र गर्छ, भिन्न मतलाई दबाइन्छ वा पाखा लगाइन्छ। विशेष गरी एमालेमा बहसको अभाव, एकल नेतृत्वको निर्देशनलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति, संसद्लाई ‘छाप लाउने यन्त्र’ बनाउने अभ्यास र विरोधी आवाजलाई असान्दर्भिक ठान्दै चुप पार्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।

संस्थागत क्षयीकरण र सत्ताको दुरुपयोग
प्रधानमन्त्री ओली कार्यकारी प्रमुखमा मात्र सीमित छैनन्। उनले न्यायिक, संवैधानिक र नियामक निकायहरूमा समेत हस्तक्षेप गरेको बुझिइन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा प्रधानमन्त्रीको प्रभाव, संवैधानिक निकायहरूमा उनी निकट व्यक्तिको नियुक्ति, संसद्को भूमिका औपचारिक बनाउँदै समिति-प्रणालीलाई कमजोर पार्ने अभ्यास, न्यायाधीश र संवैधानिक निकायमा दल-नेतृत्वको निगाहमा नियुक्ति, रेडक्रसजस्ता संस्थामा समेत राजनीतिक भागबन्डा उनीबारे मिडियाले समेत उठाइरहेका विषय हुन्।

यस्तो अभ्यासले संस्थागत विघटनलाई प्रस्ट पार्छ। ई–पासपोर्ट प्रकरणमा कांग्रेस र एमालेबीच भागबन्डा रहेको दाबी मिडियामा आएका छन्। सर्वोच्च अदालतमाथिको दबाब, न्याय परिषद्को स्वायत्तताको क्षयीकरण र जिल्ला अदालतदेखि संवैधानिक निकायसम्मको नियुक्तिमा राजनीतिक लेनदेनले लोकतन्त्रको आधारभूत संरचना भत्काउने गम्भीर खतरा देखियो।

पार्टीभित्र लोकतन्त्रको अभाव
प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले आफ्नो पार्टीभित्र छलफल नहुने स्वीकार गरेका छन्। सर्वसम्मति भन्दै निर्णय गरिन्छ, तर त्यो शीर्ष नेताको आदेशबाहेक केही होइन भन्नेबारे जगजाहेर छ। कांग्रेसमा गुटगत भागबन्डा, माओवादीमा प्रचण्डको हालीमुहाली र अन्य दलमा पनि अनेक रूपमा यस्ता अलोकतान्त्रिक अभ्यास चलिरहेकै छन्। यस्तो अभ्यासले दलको आन्तरिक लोकतन्त्र समाप्त गर्छ। कार्यकर्ता र नागरिकको मौनताले नरम अधिनायकवादको उदयलाई सहज बनाउँछ।

जनयुद्ध र जनआन्दोलनको ऐतिहासिक सहकार्यले नेपालमा स्वेच्छाचारी राजतन्त्रको अन्त्य गर्‍यो। सो सामान्य सरकार परिवर्तन मात्र नभई सत्ताको स्वरूप, मूल सिद्धान्त र जनताको आकांक्षाको पुनर्संरचना थियो। त्यस्तो परिवर्तन भएकै २० वर्ष पुग्दै छ। तर प्रश्न उब्जिन्छ—के हामीले त्यो परिवर्तनलाई जस्ताको तस्तै स्मरण गरिरहेका छौँ?

चाहेरै पनि इतिहास भुल्न सकिन्न। जनताको आँसु, शहीदको रगत र सपना त्यसै हराउँदैन। तर पनि अहिलेको राजनीतिले गौरवपूर्ण कठिनसाध्य इतिहासलाई ओझेल पार्नतिर उन्मुख छ। उदेक लाग्दो कुरो त, अझै पनि कतिपय शक्ति ‘निर्वाचित राजतन्त्र’को सपना देख्छन्। लोकतन्त्रको मृत्यु सहजै सम्भव र स्वीकृत हुँदैन।

२० वर्षअघि परिवर्तनको पक्षमा उभिएका कतिपय नेता अहिले विरोधाभासी व्यवहारमा छन्। गरेका वाचा भुलेका छन्। जनताले भने त्यो विगत भुलेका छैनन्।  शीर्ष नेताका सन्दर्भमा त सो विगत झनै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने उनीहरू नै आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा थिए। सपना बाँड्दै उनीहरूले सत्ता सम्हालेका थिए। उनीहरूले नै विगत भुलेपछि जनताले प्रश्न गर्ने नै भए—परिवर्तन कसको लागि थियो?

यो सन्दर्भमा अब जरुरी छ—स्मरण, समीक्षा र आत्मालोचना। किनभने २० वर्षपछि पनि परिवर्तनको सार्थकता सिद्ध गर्न नसक्दा, जनताले विगतका शासक र वर्तमानका नेताबीच खासै भिन्नता देख्न छोडेका छन्। त्यो अवस्था लोकतन्त्रका लागि खतरनाक हुन सक्छ।

सन् २०१८ मा स्टिभन लेभित्स्की र ड्यानियल जिब्ल्याटले लेखेको पुस्तक ‘हाउ डेमोक्रेसी डाइ’ले लोकतन्त्रको पतन कसरी हुन्छ भन्नेबारे विश्लेषण गर्छ। यो पुस्तक नेपालको सन्दर्भमा अत्यन्त सान्दर्भिक छ। पुस्तकले लोकतन्त्रको मृत्यु सैन्य विद्रोह वा क्रान्तिबाट मात्र नभई बिस्तारै संस्थागत क्षयीकरणबाट हुने बताउँछ। लेखकद्वयले लोकतन्त्रको संकटका चार संकेत उल्लेख गरेका छन्:

१. संवैधानिक नियमहरूको अस्वीकार वा कमजोर प्रतिबद्धता।
२. राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीको वैधानिकतामाथि प्रश्न।
३. हिंसा वा दमनको समर्थन।
४. मिडिया र स्वतन्त्र संस्थाहरूमाथि आक्रमण।

नेपालमा यी संकेत प्रस्ट देखिन्छन्।

लोकतन्त्र कसरी मर्छ?
लोकतन्त्रको मृत्यु एकै छिनमा हुँदैन। यो बिस्तारै, निर्वाचित नेताहरूको गैरजिम्मेवार व्यवहार, संस्थाहरूको क्षयीकरण र नागरिकको मौनताले हुन्छ। अनि नेताहरूले स्वतन्त्र संस्थालाई नियन्त्रणमा लिन्छन्, प्रेस स्वतन्त्रता समाप्त गर्छन् र चुनाव प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछन्। यस्तो अवस्थामा जनताले पत्तै नपाई अधिनायकवाद स्वीकार गर्न थाल्छन्।

आजको हाम्रो संसदीय अभ्यासमा जनतालाई देखाउने कुरा एकातिर छ। वास्तविक सत्ता अर्कोतिर।

सतहमा देखिने नेता, बहस, विधेयक र घोषणाहरूको पछि एउटा अदृश्य सत्ता–सञ्चालन सक्रिय हुन्छ—जसलाई डिप स्टेट भनिन्छ। सरकार बाहिरबाट वा भित्रैबाट प्रणालीको नियन्त्रण गर्ने शक्ति डिप स्टेट हो। जनताको निगरानी र उत्तरदायित्त्वको दायराबाट यो टाढा हुन्छ। राजनीतिक नेता, ठूला व्यापारी, सुरक्षात्मक संस्था र केही प्रभावशाली ब्युरोक्रेसीको मिलेमतोबाट बनेको अव्यक्त यो संयन्त्रले राज्यका महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्छन्। सरकारलाई निर्देशन दिन्छन्, तर यिनीहरूले कहिल्यै चुनाव जित्नुपर्दैन, जनतासँग उत्तरदायी हुनुपर्दैन।

यस्तो अवस्थामा सामान्य जनताले कुन निर्णय वास्तवमै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आएको हो र कुनचाहिँ निर्णय पर्दाभित्रबाट निर्देशित हो भनेर बुझ्न सक्दैनन्। यस्तो अवस्थामा संसद् केवल नाटक मञ्च बन्छ—जहाँ जनतालाई सत्यको अभिनय देखाइन्छ, तर वास्तविकता पर्दापछाडि गुम्सिन्छ।

यस्तो प्रवृत्तिको समयमै प्रतिवाद गरिएन भने लोकतन्त्र एउटा तमासा बन्न जान्छ—भित्र अधिनायकवाद, बाहिर जनताका नाममा शासन। त्यसैले अब जनप्रतिनिधिहरूमाथि मात्र नभई डिप स्टेटमा संलग्न अनुत्तरदायी शक्ति संरचनामाथि पनि जनता र मिडियाले निगरानी गर्नु अत्यावश्यक छ।

चिच्याएर आउँदैन  अधिनायकवाद। लोकतान्त्रिक शब्दावली प्रयोग गर्दै लुसुक्क आउँछ। अनि त्यसले बहुमतको दम्भमा जनतामाथि आदेश जारी गर्न थाल्छ। आलोचना दबाउन कानुनी हतकण्डा अपनाउँछ। सरकार र पार्टी एउटै बन्छन्, राज्यका स्रोत र साधन पार्टीको कब्जामा जान थाल्छन्। जब नागरिकले महसुस गर्छन् कि उनीहरूको मतले कुनै फरक पार्दैन, तब लोकतन्त्र मृतप्राय: बन्छ।

(उकालोको विचार खण्डमा छापिएका सामग्री लेखकका निजी हुन्।)