राजनीतिक अन्योलता

देशमा अहिले राजनीतिक अन्योलता उत्कर्षमा पुगेको छ । वर्तमान राज्यले संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यबस्था अवलम्वन गरेको पनि दुई दशक बितिसकेको छ ।

२०६२-०६३ देखि अन्तरीम संबिधानबाट राज्य संचालन हुदै आएकोमा २०७२ मा देशले नेपालको संबिधान २०७२ स्थायीरुपमा प्राप्त ग¥यो र त्यहि संबिधानले ले संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यबस्था क स्थापित गरेको हो ।

गणतन्त्रको घोषणा पश्चात राजाले राजगद्दी त्याग गरेर सम्मानीत नागरिकको भूमिकामा रहने गरी आप्mनो निवास निर्मल निवास फर्केका हुन । नयां नेपालको नयां संविधानले २०७४ र ०७८ सालमा आवधिक निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेको छ ।

आगामी चुनाव संबैधानीक व्यबस्था अनुसार २०८४ सालमा हुनु पर्ने छ । तर देशमा बर्तमान राज्य व्यबस्था प्रति आम जनताको बितृष्णा चरम विन्दुमा पुगेको देखिन्छ भने बर्तमान राज्य व्यबस्थाको गणतन्त्रको इत्तर पक्ष सशक्त भएर बिरोधमा उत्रियको देखिन्छ ।

गणतन्त्र पक्षधरहरु भने प्रजान्त्रीक गणतन्त्रको विकल्प नभएको भनेर एकजुट भएको पनि छर्लङ् छ । नयां संबिधानको कार्यान्वयनमा एक दशक पुग्दा नपुग्दै उल्लेखित तीनवटै समुहको बिचारमा बेमेल किन आयो? यस यक्ष प्रश्नको जवाफमा सबै प्रायः जानकारहरु आ–आप्mनो स्वार्थमा व्याख्या गरिरहेका छन् , मेडियामा यहि देखिन्छ ।

बर्तमान नेपाली समाजमा पंचायती शासन वा त्यो भन्दा पछाडी जन्मियका नागरिकको बाहुल्यता छ भने समाजलाई उनीहरुले निर्देश गरिरहेका छन् । ०४६ सालको जनआन्दोलनको उपलव्धिले ३० वर्षे एकतन्त्रीय पंचायती व्यबस्थाका शासक शाह बंशिय राजालाई एउटा सिमा राख्न सफल भयो ।

चाहेर वा नचाहेर राजा एउटा सिमामा बस्न बाध्य भए । बहुदलको व्यबस्थाले देशमा आर्थिक, सामाजिक, भौतिक आदिको बिकास आम नागरिकको पक्षमा हुनेछ भन्ने नेतृत्वको जवरदस्त धारणामा आम जनताले साथ दिए । आन्दोलनको सफलता पश्चात स्थापित बहुदलीय व्यबस्थाले प्रारम्भ देखिनै जनता भनेर आपूm र आप्mना आसेपासेलाई बाहेक देख्न छोड्यो ।

आम नागरिकको जिवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्नुको सट्टा बेतिथिको चाङ दियो । आर्थिक सुधारको नाममा उद्योगधन्दाको नीजिकरण, सार्वजनीक सम्पत्तिको व्यक्तिकरण, सार्वजनीक संस्थानमा पारिवारिककरण गरेर धनाढ्य, व्यापारी घराना र आप्mनो सन्तति पोस्ने काम भयो । जनताको चुल्होमा आगो बल्न छाड्यो ।

बिचारका आधारमा शान्तिसुरक्षाले पक्ष पोषण गर्दा घर भित्र रहदा पनि चैनले बस्न नसक्ने अबस्था सृजना भयो । बिधिबिधान, कानुनले शक्तिमा रहेका र नरहेको दुईवटा वर्ग मात्रै देख्न थाल्यो । शक्तिमा नहुने र गरि खाने आम नागरिकको जिवनमा राज्य व्यबस्थाले सकारात्मक परिवर्तन पार्न सकेन ।

राज्य व्यबस्था फेरियो तर पुरानै राज्य व्यबस्थाका जुठोपीठो खाएर त्यहि मानसिकतामा हुर्केकाहरुको अनुहारले आम नागरिकको अबस्था फेर्न चाहेन, फेरिएन । आम नागरिक अर्धमुच्र्छित भएर बांच्न विवश भए ।

अर्धमुच्र्छित भएर बांच्न विवश आम नागरिकलाई नयां लालिपप देखाएर व्युताउने काम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि माओवादीले ग¥यो । देशको बिकास नहुनुमा राजानै यो देशको कारण हो भनेर दुरदृस्टान्तको व्याख्या गरियो ।

राजा बाहेकका नवसामन्तहरुको आचरण, कार्यशैलीलाई नजरअन्दाज ग¥यो । आश र त्रास दुबैको संयोजनमा परेर आम नागरिक सामन्त एवं नवसामन्तहरुको बिरुद्धमा सकृय भए । एक दशक अवधिमा शत्ताधारीहरुले लुट्नु लुटे शान्तिसुरक्षा कायम गराउने नाममा ।

माओवादीको आतंकले बिकासका रकम सरकार र माओवादीसंग सांठगांठ हुनेले कुम्ल्याए । माओवादीले गाऊबाट सहर घर्ने नाममा भएका नीतिगत तथा भौतिक संरचना भताभुङ् गराईयो त कयौ संरचना छद्यमभेषी नाममा सरकारले अधुरो छोड्यो ।

मर्मतसंभारका नाममा रकम लुटियो । आखिर मार खाने त आम जनता नै हो । यसैले ति महान देशभक्त नागरिक दुई पल्टको राज्य व्यबस्था परिवर्तनबाट समाजको सकारात्मक अबस्था परिवर्तन भोग्ने ति भुक्तभोगीहरु जुरुककै उठे ।

यो वा त्यो नाममा राज्यलाई थङ्थिलो पार्ने सरकारलाई घुडा टेकाउन तीन हप्ता पनि लागेन । जनता जागे पछि जे पनि हुन्छ भन्ने बलियो दृस्टान्त देखाई दिए ।

१९ दिनमा राजालाई गद्दी छोड्न बाध्य बनाए । आम जनताको चाहना इच्छा थियो शुशासन, आर्थिक सम्बृद्धिको लागि बलियो आधार, पारदर्शि न्याय निरुपण, देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वाभिमानको पूर्ण रक्षा भएको हेर्ने, उपभोग गर्ने ।

तर विडम्वना नयां संविधान घोषणा पूर्वको १० वर्ष र पश्चातको करिव एक दशकमा आम नागरिक (भूईमान्छे) ले सबै पक्षमा निराशा बाहेक केहि देख्न, सुन्न, उपभोग गर्न पाएनन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादीले पटकपटक गरेर २० वर्ष सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् । एमाले र काग्रेस त गणत्नत्रको पक्षपाति थिएनन् । गणतन्त्रको हिमायति ठान्ने माओवादीले ३ पटक सरकार चलाइ सक्यो । विगतमा बोलेको बिर्सियर सत्ताको लुछाचुढीमा अभ्यस्त भयो ।

यसैको कारण आम नागरिकमा दलीय व्यबस्थाको राज्य सरकारको काम र राज्य व्यबस्था प्रतिको बितृष्णा उत्कर्षमा पुगेको भन्दा अत्युक्ति नहोला । बितृष्णाको ज्वाला बोकेर अभिएका आम नागरिक समुहमा २५–५० वर्ष उमेरका युवा (६२ प्रतिशत)को बाहुल्यता देखिन्छ ।

लगभग नेपालको परिवेशका लागि शिक्षित (बिद्यालय शिक्षा भन्दा माथि शिक्षा प्राप्त), पारिवारिक जिम्मेवारीको बोझले थिचिएका व्यक्ति नै बितृष्णाको ज्वाला आृकल्न बढि सकृय देखिन्छन् । बितृष्णा र पारिवारिक जिम्मेवारी पूरा गर्नको लागि बिदेशीयकाको संख्या आधा करोड भन्दा बढि नै छ ।

यिनीहरुको भावनाको प्रतिनीधित्व गर्दै देशमा रहेका युवाहरु कहिले बालिका हत्या, कहिले भ्रष्टचार त कहिले रवि, कुलमानको बिषयलाई लिएर सडक आन्दोलन गरिहेका छन् । सरकार यिनीहरुलाई दवाएर नै निस्तेज पार्न सकिन्छ भनेर गलत रणनीति अवलम्बन गरिरहेको छ । भने अर्धन्यायिक तथा न्यायिक निकायलाई यो वा त्यो रणनीति अप्नाएर आप्mनो पक्षमा निर्णय लिन बाध्य पारिरहेको छ ।

सरकारको भ्रष्चारयुक्त कुशासन, सत्ता आन्तरीक तथा बाह्य राजनीतिक समुहसंग सरकारको नेतृत्व प्राप्तिको लागि दोहोरो चरित्र देखाईरहेको, आम नागरिकको बिषयलाई गौण ठान्ने र सोहि अनुसारको व्यबहारले युवामा देखिएको बितृष्णा समेत लाई अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर राजावादीहरु आप्mनो कुण्ठित चाहनालाई पूरा गर्न जन विद्रोहको नाममा ताण्डव देखाउन थालेका छन् । यसै हप्ता तीनकुनेको हिंसात्मक घटना तीनवटै राजनीतिक सरोकार (दल तथा सरकारको दोहोरो चरित्र, कुशासन, नीतिगत तथा आर्थिक भ्रष्टचार)को प्mयुजन परिणाम हो ।

हाम्रो राजनीतिक इतिहासले पनि के देखाउछ भने राज्य संचालनमा असक्षम सावित भएका व्यक्ति वा दललाई राज्यको तर्फबाट राजनीतिक वा कानुनी कारवाही ग¥यो भने हिजो आपूmले गरेका कमीकमजारीमा सजाय भोग्नु पर्ला भन्ने त्रास देखिन्छ । अनेक बहाना (आयोगको प्रतिवेदन, अदालतको पैmसला आदि) बाट उन्मुक्ति दिने चलन चलाउदै आएका छन् । त्यसैले, एकले आर्कालाई कारवाही गरेनन् ।

०७ साल पश्चात राणालाई कारवाही गरिएन, ०४६ पछिको मल्लिक आयोगको प्रतिवेदनका पन्नाले मसला पोको पार्ने काम बाहेक केहि भएन । रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याईयो । ०६२÷०६३ पछि न दलका नेतालाई कारवाही गरियो न हिजो भ्रष्ट, कुशासक भनेर चिनाईएका राज परिवारलाई कारवाही गरियो ।

अहिले सबै नेताहरुले एक अर्काबाट अभोषितरुपमा आम माफि पाए सरह छ, सोहि व्यबहार देखाई रहेका छन् । के साच्चिनै बैधानीक कानुनीरुपमा माफि पाएका हुन त? अबश्य हैन, छैन । के जनताले माफी दिएका छन् त? छैनन् । आम नागरिक त नेतागणको व्यबहारलाई पर्ख र हेर गरिहेका थिए र यद्यपी छन् पनि । हेर र पर्खलाई आम नागरिकको कमजोरी ठानियो भने त्यो महाभूल हुनेछ । चेतना रहेस साथै इतिहासबाट पाठ सिक ।

राजावादीका नेता तथा स्वयं राजा नै आम माफि पाएको ठानेर सरकारको रवैया र युवाको बितृष्णालाई शक्तिमा बदल्न सकिने मृगतृष्णा बोकेर राजा र राजसंस्था सहितको दलिए व्यबस्था अर्थात २०४७ सालको संबिधान पुर्नस्थापना गर्न लागेको देखिन्छ ।

पंचायतका मन्त्री नवराज सुवेदी, राजेन्द्र लिङ्देल, दुर्गा प्रसाई जस्ता नेतालाई आन्दोलन हांक्ने जिम्मेवारी दिईएको छ जो व्यक्ति आम नागरिकको मनमा बिश्वासिलो बन्न सकिरहेको छैन । खोट केलाउदै जाने हो भने ठूला भनौदा दलका नेता र यिनीहरुमा १-२ तोला घटिबढी होला ।

आखिर कालो कालो नै हो आम नागरिको ठम्याईमा । आन्दोलनको मुल मुद्दा राजा सहितको राजसंस्था र त्यस भित्र बहुदलीय व्यबस्था । यो व्यबस्था त ०४६ को आन्दोलनले ल्यायर असफल अनुभव गरेका ति ६२ प्रतिशत युवाले स्वीकार गर्लान । राजसंस्था र राजा फरक कुरा हुन । गणतन्त्रका इत्तर पक्षलाई राजा (ज्ञानेन्द्र र त्यसपछि बंशानुगत) चाहिएको हो कि राजसंस्था । यस बिषयमा राजावादी हुं भन्नेहरु एकमतले प्रष्ट हुन आबश्यक छ ।

अर्को कुरा आम जनतालाई ‘तन्त्र’ भन्दा पनि शुसासन, आर्थिक सम्बृद्धि, कानुनी राज्य चाहिएको हो । नयां बोतलमा पुरानो रक्सी चाहिएको हैन । मौका नपाएर वा मानसिकरुपमा नै आप्mनो छवी स्वच्छ राख्ज प्रायः सफल ठानिएका २-४ जना नेता बाहेक अरु सबै एउटै ड्याङका मुला हुन भन्ने आम नागरिकको धारणा रहेको छ ।

देशलाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न गर्न र आम नेपालीले गरि खाने वातावरण बनाउन रकमको जोहो यसरी गर्छौ भन्न सकिरहेको देखिदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको समाचारलाई आधार मान्दा पनि बैंकले निस्कासन गरेको १३ अरब बराबरको रकम (नोट) गायव छ । त्यो कि त नेता, व्यापारीको ढुकुटीमा थन्किएको छ वा बिदेश पलायन भईसकेको छ । के त्यो रकम फिर्ता ल्याएर देशलाई ऋणको आर्थिक भार कम गर्ने रणनीति सार्वजनीक गर्न मिल्दैन? देशका युवा बिदेश पलायन भएका छन् श्रम बेच्न, बांकि रहेका कि त बाध्यतामा चसप छन् कि त दलहरुका मुसल भएका छन् के तिनीहरुलाई कामकाजी बनाउने योजना प्रस्तावका रुपमा युवा वर्गसंग परामर्श गर्न सकिन्न ।

आम नागरिकले बुभ्mनु पर्ने र परिवर्तकामीहरुले बुझाउनु पर्ने बिषय भनेको ‘तन्त्र’ सामान्य कुरा हुन । तन्त्र हांक्ने नेतृत्व दुरगामी, सक्षम, प्रजातान्त्रीक, पारदर्शी र दृढ हुनु पर्दछ । हामीले छिमेकी देश चीन, भारतको उत्तर प्रदेश लगायत मित्रराष्ट्रहरु अमेरीका, बेलायत, जापान, स्वीजरलाण्ड आदिको शासकीय व्यबस्था, नेताको आचरण, नागरिक प्रतिको जिम्मेवारी बोध आदिका बिषयमा बुभ्mन र बुझाउन आबश्यक छ ।

सरकार वा व्यबस्थाको खोईरो खनेर मात्र देश र जनता आप्mनो हुदैन, शहरको सडकमा आगो बाल्दैमा आन्दोलन हुदैन । देश बनाउन त आम नागरिकको जिवनलाई छुने पारदर्शि दुरदृष्टि योजना चाहिन्छ, त्यसलाई हांक्ने नेतृत्व दुरगामी, सक्षम, प्रजातान्त्रीक, पारदर्शी र दृढताको कसीमा योग्य ठानिएको चुन्ने पद्धति चाहिन्छ ।

आन्दोलनकारी र गणतन्त्रवादीले बेलैमा आपूmलाई सच्याउन सक्नु पर्दछ । विपक्षलाई राज्य शक्तिको आडमा दवाउदैमा शुसासन आउदैन, हुदैन । अन्यथा आन्दोनको आंधिले कस्लाई काहां पु¥याउछ त्यो भोलकिो दिनले देखाउला । चेतना भया । अस्तु ।

केशब लोचन शर्मा
चौतारा – ७, हालः काठमान्डू