एमालेको मुख्यालय निर्माणमा कानुनी रोक अपरिहार्य छ

सुरेन्द्र नेपाल श्रेष्ठ – नेकपा एमालेको मुख्यालय निर्माण गर्न ब्यापारी मीन बहादुर गुरूङले प्रदान गरेको जग्गा गैर कानूनी भयो भनेर अधिवक्ताहरू डा. ज्ञान बस्नेत,श्याम मास्के र अर्जुन थापाले दर्ता गरेको रीट निवेदनलाई न्यायाधीश माननीय सुनिल पोखरेलको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशद्वारा हाललाई रोकिएको छ । अब कार्तिक २६ गते दुई पक्ष्य बिच डिभिजन बेञ्चमा दुई न्यायाधीशहरुको इजलाशमा छलफलको लागि मिति तय भएकोछ ।

मुद्धाको चाप र कुन न्यायाधीशको भागमा पर्ला त्यसको आधारमा पालो आउला वा नआउला हेर्नु छ । कतिपय मुद्धाहरु निश्चित न्यायाधीशहरुको बिबिध कारणले हेर्न नमिल्ने हुन सक्छन भने एकै बेञ्चमा धेरै मुद्धाहरु पर्दा पालो नआऊन पनि सक्छ । दशै तिहारको माहौलको कारण यस बिषयमा जे जति छलफल हुन पर्ने थियो त्यति भएको देखिदैन । त्यसो यो बिषयलाई ओझेलमा पार्न सरकारले रबी लामिछानेलाई पक्राउ गरीएको हो भन्नेहरु पनि छन । यस बारेमा मैले भने अर्को पनि अड्कल गरेको छु ।

मिन बहादुर गुरू आफूले अन्तर्वार्ता मार्फत कैयन पटक आफू जनजातिको छोरा भएकोले कुनै अपराध गर्न नसक्ने  र नगरेको जीकिरगरि रहेका  छन । हामी बिभिन्न बहानामा विभक्त भएको समाजमा यो बिषयले निकै ठुलो भूमिका खेलेको छ जस्तो लागेको छ । गुरू बाहेक अन्य गैर मतवालि थर भएको भए मीन बहादुरले अहिले सम्म निकै ठुलो सराप पाइसक्ने थिए । ब्यक्तिगत रुपमा मीन बहादुरको ब्यवसायिक सफलतालाई मैले जहिले पनि सम्मान गर्दछु ।

तर उनी माथि केहि आरोप र कसूर लागेका छन ।त्यसलाई भने नजर अन्दाज गर्न हुदैन ।यसलाई विषयान्तर पनि गर्न हुन्न ।जनजाती वा गैर जनजातिको आधारमा कुनै पनि बिषयमा आम धारणा निर्माण हुनु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट सहि साबित हुन् सक्दैन। कसैले आफुले कमाएको सम्पत्ति आफु खुशी गर्न पाउनु पर्छ भन्ने धेरैको सोचाइ रहेको देखियो। खुला अर्थतन्त्र र समाजमा यो धारणा सही जस्तो देखिए पनि बास्तविक रुपमा भने त्यो सहि हैन। अविकसित अल्प बिकसित देशहरुमा यो मान्यताले केहि काम गर्ला तर बिकसित देशहरुमा आफुले जिन्दगी भर कर तिरेर जम्मा गरेको सम्पति आफ्नो सन्तानले समेत पाउदैनन्। वंशको आधारमा पाइने अंश माथि पनि ठुलो मात्रामा कर तिर्न पर्ने हुन्छ।

बेलायतमा लेबर पार्टीले प्रस्तुत गरेको नँया बजेटमा यस सम्बन्धि थप कडाइ गरिएको छ। निश्चित सिमा भन्दा माथिको सम्पति अंश बापत नामसारी वा बेच बिखन गर्दा पनि प्रशस्त कर तिर्न पर्ने हुन्छ।कमाएको सम्पत्ति जो जसलाई दिंदा पनि त्यसको आधार र श्रोत खोज्ने कानुनी ब्यबस्था संसारको सबै देशमा छ। दान  बकस लिने दिनेले पनि सरकारी दस्तुर बुझाउन पर्ने हुन्छ।

कुनै संघ संस्था वा परोपकारी संस्थाहरुको हकमा भने सम्बन्धित देशको कानुन अनुसार केहि सहुलियत वा सुबिधा पाउने गर्दछ। राजनीतिक दलहरुले सामाजिक काम पनि गर्ने भएको हुनाले यसलाई अन्य संस्था जस्तो मान्यता दिन पर्छ भन्ने जिकिर पनि सुनिन थालेको छ। कुनै पनि पार्टीका सदस्यहरुले मात्र हैन आफुलाई मन पर्ने पार्टीलाई सहयोग गर्न पाउने कानुनी ब्यबस्था पनि गरिएको हुन्छ।अन्य देशहरुमा जस्तै नेपालले पनि बि स २०७३ मा राजनीतिक दलहरु सम्बन्धि कानुन  निर्माण गरेको छ।

पार्टीका अन्य तमाम काम कारबाही लगायत यस कानुनमा कुनै पार्टीलाई कसले कसरी कति सम्म सहयोग गर्न पाइन्छ भन्ने स्पष्ट ब्यबस्था गरिएको छ। कुनै अमुक पार्टीलाई सहयोग गरेर त्यसको बदलामा त्यस्तो पार्टी शक्तिमा हुँदा कुनै अनुचित फाइदा लिन नपाओस् भन्ने मुख्य उदेश्य सहित यस्तो कानुन बन्ने गरेका हुन्। हाम्रो जस्तो देशमा मात्र हैन संसारका सबै भन्दा बिकसित अमेरिका ,बेलायत ,अष्ट्रेलिया ,क्यानडा ,जर्मनी लगायत प्राय सबै देशका निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा यस्तो ब्यबस्था गरेको छ। यी कानुनहरु यस्तो हुन् सक्छ भन्ने परिकल्पना गरेर मात्र बनाएका हैनन।

बिगतमा त्यस्ता घटनाहरु घटी सके पछि त्यसलाई कसरी न्युनिकरण गर्न सकिएला भनेर नँया प्रावधानहरु थपिने गरेका हुन्। संसारको राजनीतिक इतिहासमा धनाढ्य व्यक्तिहरुको राजनीतिक पार्टीहरुसंगको सामिप्यताको कारण निकै ठुला ठुला उतार चढ़ाबहरु आउने गरेका छन ।आफनो स्वार्थ पूरा गर्नकोलागि बिभिन्न राजनीतिक दलहरुलाई प्रयोग गर्नु उनीहरुको रणनीति हुने गरेका छन ।

नेपालको इतिहासमा त एक कार्यकाल एउटा र अर्को कार्यकाल अर्को पार्टीको सांसद समेत बनेका छन।आफू स्वयं नबने पनि आफू नजीककालाई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिलाएर आफ्ना कामहरु गर्ने गरिंछ ।

बेलायत जस्तो देशमा पनि माथिल्लो सदनको सांसद अनि अन्य मान पदबी पाउन सत्तारूढ पार्टीलाई मनग्गे सहयोग गरेको बिषयमा ठुला ठुला अनुसनधान र कारबाहीहरू हुने गरेका छन । धनीमानीहरुले बिना स्वार्थ कुनै पार्टी , विशेषत सरकार चलाउने पार्टीलाई ठुलो धनराशी सहयोग गर्दैनन् भन्ने आम धारणा रहेको छ ।त्यसकारण यसलाई नियमन गर्नको लागि बिभिन्न कानूनहरु निर्माण हुने गरेका छन ।

यस्तो कानून बनाऊन् पृष्ठभूमिको काम भने ल्याटिन सभ्यतासँग पनि जोडिएकोछ ।कानूनमा अहिले पनि ल्याटिन शब्दहरु प्रशस्त प्रयोग हुँछन ।यस्ता शब्दहरूले बिशेष परिस्थिति सटीक जानकारी प्राप्त हुने गर्दछ।

यस रीटमा पनि बिशेष महत्वका साथ उठाइएको यो “क्वीड प्रो को “ लाई आदेशमा पनि उल्लेख गरीएको छ । यसको अर्थ हुंछ “केहि दिएर केहि लिनु “अर्थात् “सम थिंग फर समथिंग” ।यसलाई भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१८ मा बनेको इलेक्ट्रोल बंड प्रणाली बिरुद्धमा परेको मुद्धाको हालसालै भएको फैसलामा समेत बिशेष रुपमा उल्लेख गरेको छ ।अन्य धेरै देशहरुमा पनि यो मान्यतालाई बिशेष रुपमा आत्मसाथ गरेको पाइँछ ।

अस्ट्रेलियाको एक उदाहरणले यसलाई थप पुष्टि गर्न सकिनेछ । मिलिनियमको शुरुवात संगै न्यू साउथ वेल्समा सरकारले बसोबासका लागि नया घरहरु बनाउने घोषणा गर्यो।बिभिन्न भागहरुमा आवास क्षेत्रको लागि निवेदनहरु आह्वान गर्यो।त्यस मध्य केहि कम्पनीले अनुमति पनि पायो ।निर्माणका कामहरू शुरू भए।

केहि समय पछि तात्कालीन लेबर पार्टीका नेताहरुको संधिघ्न क्रियाकलापहरु बारे प्रश्न उठ्यो। जाँच पडताल पनि भयो।यसबाट अनुमति पाउने कम्पनीले ठुलो मात्रामा नेताहरुलाई पैसा दिएर आफूलाई पायक पर्ने ठाउँमा घर बनाएर  अधिक नाफा हुने काम भएको प्रमाणित भयो । यसको नतिजा स्वरूप  अब उपरान्त घरजग्गा कारोबारबाट कुनै पनि पार्टीले आर्थिक वा भौतिक सहयोग लिन नपाइने भनेर सन् २०१० देखी नया कानून लागु भयो।

त्यस पछाडी पनि त्यस्ता कम्पनीहरूले अन्य बिचौलियाहरु मार्फत अबैध रुपमा पार्टीलाई सहयोग गरेको आशंका सहित सन् २०१९ मा इंडिपेंडेंट कमिशन अगेंस्ट करपशन ( आई सी ए सी) मार्फत यस सम्बन्धी अनुसनधान गरीएको थियो । प्रायः सब देशमा बिदेशीहरुबाट कुनै सहयोग लिन नपाईने देखिंछ ।फ्रान्समा भने ठुला कम्पनीहरुबाट पनि सहयोग लिन नपाईने बनाएकोछ भने यूरोपियन यूनियन भित्रका नागरिकहरुले चाहि सहयोग दिन पाईने ब्यबस्था छ।

यहाँ कुनै ब्यक्तिले १५० यूरोभंदा बढी दिन्छन् भने सार्बजनिक गर्नु पर्ने र  ७५०० भदा बढी सहयोग गर्न पाइदैन । त्यस्तै बेलायतमा प्रति बर्ष सातहजार पाँच सय अनी जर्मनीमा दश हजार भंदा बढी दिनेको विवरण सार्बजनिक गर्न पर्दछ । जर्मनीमा ५० हजार भंदा बढी सहयोग प्राप्त गर्न त पूर्व सूचना दिन पर्दछ।जापानमा त नगद चन्दा लिन रोक लगाईएको छ भने पार्टी तथा उम्मेदवारहरुले आन्तरिक मामिला तथा संचार मन्त्रालयमा सम्पूर्ण अडिट सहित हिसाब किताब बुझाऊनू पर्दछ ।

ब्राजिलमा पनि कम्पनीहरुले कुनै सहयोग गर्न नपाउने , कुनै ब्यक्तिले आफनो कमाईको १० प्रतिशत भंदा बढी दिन नपाउने र पार्टीको सम्पूर्ण हिसाब देशको निर्वाचन अदालतमा पेश गर्न पर्दछ ।क्यानडाले पनि सन् २००४ देखी ठुला कम्पनीहरुबाट सहयोग लिने चलन हटाएको छ । त्यहाँका नागरिक वा स्थाई बसोबासको अनुमति पाएका हरुले बर्षको १७ सय डलर सम्म दिन सकिने तर २ सय भंदा बढी दिनेको नाम सार्बजनिक गर्न पर्दछ ।

भारतमा सन् २०१८ मा बनाएको इलेक्ट्रोल बंडको ब्यबस्था अनुसार जसले जति पनि गोप्य रुपमा बैंक मार्फत बंडको रुपमा आर्थिक सहयोग  गर्न पाइने भएको थियो। यसको व्यापक बिरोध र अदालतमा मुद्धा समेत परेको कारण गत फेब्रुअरीमा त्यहाँको सर्वोच्च न्यायालयले खारेज गरे पछि पहिलाकै कानून अनुसार २० हजार भंदा बढी सहयोग गर्नेको बिवरण सार्बजनिक गर्नु पर्ने भएकोछ । माथि उल्लेखित विश्वका बिभिन्न देशमा गरीएको ब्यबस्था जस्तो नेपालले पनि यस बारे स्पष्ट ब्यबस्था गरेको देखिंछ ।

तर कानून बने पनि कानूनको पालना नगर्ने बल मिचाई गरेको देखिंछ ।राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३८ एक पटक पढेको खण्डमा एक सामान्य ब्यक्तिले पनि यसको सार बुझ्न सकिने खालको छ । यति बुझ्नको लागि कानून मात्र हैन अन्य बिषय पनि खासै  पढे लेखेको हुन आबश्यक छैन। नेपालको विद्यमान कानुन अनुसार कुनै दललाई यहाँको नागरिक तथा संगठित संस्थाले रू २५ हजार सम्म खुशीले चन्दा दिन पाऊँदछन ।

त्यस भंदा बढी दिनेको चाहि श्रोत खुलाऊन पर्ने र बैंक मार्फत मात्र कारोबार गर्नु पर्दछ ।यसरी प्राप्त रकमको रसिद दिनु पर्दछ। यो कानून अनुसार कसैले पनि जिन्सी सहयोग गर्न नपाईने भएकोले जग्गा समेत दिन नपाईने स्पष्ट छ । अन्य देशको ब्यबस्था हेर्ने हो भने पनि यसरी दिईने जिन्‍सीको नगद मूल्य कायम गरी सोही अनुसारको राजश्व दाखिला गर्न पर्ने हुंछ ।

सर्ब साधरंको शेयर भएको कम्पनि ,सरकारी सामुदायिक शैक्षिक संस्था ,कुनै सरकारी निकाय ,रास्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था ,बिदेशी व्यक्ति संस्था तथा सरकार ,नाम नखुलेको व्यक्ति वा संस्थाले भने कुनै सर सहयोग गर्न सक्ने छैनन। मीन बहादुरको मुद्धा अदालतमा छ त्यसैले सरकारले केहि गर्न संभव छैन भन्ने तर्क पनि सुनियो । अहिले अदालतमा प्रवेश गरेका बिभिन्न मुद्धाहरु बिभिन्न चरणहरूमा छन ।

सरकार आफू नै बादी भएको मुद्धामा तल्लो अदालतले मीन बहादुरलाई  जिताई दियो भने सरकारले माथिल्लो निकायमा अपील नगरेर उसले लगाएको गुन तिर्न सक्छ्। उनले अपील गरेको मुद्धामा सरकारले फितलो प्रतिवाद मात्र गरी दियो भने पनि पालोको पैँचो भयो। सब भंदा प्रमुख प्रश्न त अन्य बिषयहरुमा मिन बहादुरलाई मुद्धा चलाउन पर्ने  भयो भने पनि सरकार मौन बसेर, मुद्दाको उठान नगरेर उसले लगाएको गुन को पैँचो तिर्न सक्ने भयो ।त्यसो त दान  दिएको जस्तो गरेर पार्टीको हिस्सालाई कानुनी रुप दिन खोजिएको हो भन्ने तर्कहरु पनि नसुनिएका हैनन। अहिले दिने भनिएको जग्गाको स्वामित्व पनि अर्का बिबादित ब्यक्ति कालु गुरूंगको नाममा थियो।

९ कित्तामा रहेको जम्मा ५३ आना जग्गा १४ करोड २५ लाख र प्रकाश महर्जन संग ५ आना १ करोड २५ लाखमा यहि कार्तिक ८ गते भाटभटेनी होटलको नाममा पास भएको थियो।मीन बहादुरको आफनो नै नाममा उक्त जग्गा भए पनि नामसारी नै नगरी शिल्यान्यास गर्नु अनि अलि पछाडी मात्र यस्तो आदेश आएको भए  ललिता निवासमा निर्माण भएको गैर आवसीय नेपाली संघको भवनको हबिगत भोग्न पर्ने थियो।एमाले भित्रका तीन नेताहरु बाहेक अरु सब लाचार भै रहेको यस बिषयमा सरकारको डरले सर्बोच्चको प्रशासनले पनि रीट दर्ता नगरी दरपीठ गरी दिएको थियो ।

यस बिरुद्ध अर्को निवेदन परे पछि मात्र रिट दर्ता गरिदिनु भन्ने आदेश भएको थियो यसबाट पनि सरकारी प्रभाव कसरी पर्न सक्छ भन्ने स्पष्ट देखिएको छ। गजबको कुरा त यो रिटको पहिलो सुनुवाईमा नै खारेज हुनु पर्छ भनेर बिपक्ष्यीहरुको बचाव गर्दै सात जना कानुन ब्यवसायीहरु बहसमा सहभागी भएका थिए। तर विषयको गाम्भीर्यतालाई मध्ये नजर गरी अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारि भएको छ। न्यायालय माथि भरोसा जागेकोछ।यहि आदेश अनुसार मुद्दाको अन्तिम  फैसला भएमा ब्यापारीहरु र राजनितिक दलहरुको यस्तो अपवित्र साँठगाँठले  शुसासन र लोकतन्त्रमा पार्ने असरहरुलाइ रोक्न एक कोसे ढुंगा साबित हुने छ।

त्यसैले यो रिट दर्ता गरी दिनु भन्ने , अल्पकालीन आदेश दिने न्याय मूर्तिहरु अनी रीट निवेदन दिने अधिबक्ताहरुलाई बास्तबमा एमालेलाई भविष्यमा थप क्षति हुन बाट रोकेकोमा धन्यवाद दिन पर्दछ । अबको सुनुवाईमा यसलाई निरन्तरता दिएर अन्तरिम आदेश दिनु पर्दछ। यसको अन्तिम किनारा भएको बखत के कस्तो व्यक्तिले सहयोग गर्न नपाइने र सहयोगको सिमा कति सम्म हुने भन्ने व्याख्या सहित  नेपालको दल सम्बन्धी कानूनमा कडाई गर्नु अति आबश्यक देखिंछ ।

(लेखक अधिवक्ता श्रेष्ठ लामो समय देखि बेलायतमा बसोबास गर्दै बिभिन्न बिषयमा निरन्तर रुपमा कलम चलाउँदै आएका छन्।)