२०८० मंसिर २२

सङ्घीय संरचनामा सञ्चार

नेपालको संविधानबमोजिम सङ्घीय संरचनामा अधिकार बाँडफाँटका बारेमा गरिएका नीतिगत व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको छ । कार्यविभाजन नियमावली २०७४ मा तोकिएका अधिकारलाई अभ्यास गर्ने क्रममा भोगिएका समस्या र आएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न संशोधन र परिमार्जनको आवश्यकता बोध गरिएको हो । प्रादेशिक संरचनामा बसेर काम गर्दाको अनुभवको आधारमा सञ्चारसँग सम्बन्धित विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा सङ्घले नीतिगत निर्णय गर्न उपयुक्त हुने गरी सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।

सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त फ्रिक्वीन्सीका आधारमा कानुन र प्राविधिक जनशक्ति तयार भएका प्रदेशमा २५०, ५०० र एक हजार वाट क्षमताका एफ.एम रेडियोका इजाजत दिने र उपकरणको लाइसेन्स दिने, नवीकरण गर्ने, प्राविधिक निरीक्षण गरी नियमित प्रसारणको अनुमति दिने अधिकार प्रदेशलाई दिन उपयुक्त हुन्छ । ती रेडियोका सञ्चालक इजाजत प्राप्त गर्न, इजाजतको नवीकरण गर्न र प्रसारण तथा वितरण शुल्क तिर्न प्रदेश सरकारमा जानुपर्ने, तिनै एफ.एम रेडियोमा प्रयोग गरिने उपकरणको लाइसेन्स प्राप्त गर्न र नवीकरण गर्न सङ्घीय सरकारमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।

एउटा रेडियो सञ्चालक एउटा रेडियोको कानुनी वैधता प्राप्त गर्न दुई वटा सरकारी निकायमा जानुपर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक देखिएको छ । बागमती प्रदेशले एफ.एम रेडियोको इजाजत र लाइसेन्स दिने, नवीकरण गर्ने, प्राविधिक निरीक्षण गरी प्रसारण अनुमति दिने र प्राविधिक परामर्श दिन सक्ने गरी कानुनसहितको प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन गरिसकेको छ । रेडियोको प्राविधिक अवस्था परीक्षण गर्न सक्ने उपकरणसहितको क्षमता विकास पनि बागमती प्रदेशले गरिसकेको छ । रेडियोका प्राविधिकको क्षमता विकासका लागि सीप सिकाउने कामलाई पनि बागमती प्रदेशले आफ्नो तर्फबाट निरन्तरता दिँदै आएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ र रेडियो ऐन २०१४ लाई आवश्यक संशोधन गर्न सङ्घीय संसद्ले अग्रसरता लिनुपर्ने देखिन्छ ।

सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त फ्रिक्विन्सीका आधारमा १०० वाट भन्दा कम क्षमताको एफ एम रेडियोको उपकरणको लाइसेन्स दिने, नवीकरण गर्ने र नियमनको काम प्रदेशबाट र इजाजत नवीकरणको काम स्थानीय तहबाट हुन उपयुक्त हुने देखिन्छ । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि संशोधित राष्ट्रिय प्रसारण ऐनले ती रेडियाकोे इजाजत दिने र नवीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । ती रेडियोमा प्रयोग हुने उपकरणको लाइसेन्स दिने र नवीकरण गर्ने अधिकार सङ्घीय सरकारमा राखिएको छ । ती रेडियोका सञ्चालक स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारमा धाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । काठमाडौँ उपत्यका र सहरी क्षेत्रका स्थानीय तहमा बाहेक अन्यत्र एउटा वा दुईवटा भन्दा धेरै रेडियो छैनन् ।

कतिपय स्थानीय तहमा एफ.एम रेडियो पनि छैनन् । एउटा वा दुईवटा रेडियोको प्राविधिक नियमन गर्ने जनशक्ति स्थानीय सरकारले राख्न सक्दैनन् । त्यसैले ती रेडियोमा प्रयोग हुने उपकरणको लाइसेन्स दिने, नवीकरण गर्ने र प्राविधिक नियमन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन उपयुक्त हुन्छ । कानुन नबनेका प्रदेशमा कानुन बनाएर प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त हुन्छ । सङ्घीय सरकारले फ्रिक्विन्सीको नियमित अनुगमन गर्न, फ्रिक्विन्सी उपयोग भए नभएको वा बढी उपयोग भए नभएको अनुगमन गर्न सक्छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको सहभागितामा फ्रिक्विन्सीका बारेमा नीतिगत निर्णय सङ्घीय सरकारले गर्न सक्छ ।

स्याटेलाइट, टेरेस्टोरियल, केवल र इन्टरनेटमा आधारित टेलिभिजनको इजाजत दिने, नवीकरण गर्ने र नियमन गर्ने अधिकार प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेश सरकारलाई दिने र वितरणको इजाजत दिने अधिकार सङ्घीय सरकारमा राख्ने गरी राष्ट्रिय प्रसारण ऐन संशोधन गर्न उपयुक्त हुन्छ । सेवाग्राहीको सजिलो र सरकार बीचको अधिकार बाँडफाँटलाई व्यवस्थित गर्न उक्त व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । कुन टेलिभिजनको सामग्रीलाई कुन माध्यमबाट प्रसारण तथा वितरण गर्न दिने भन्ने अधिकार सङ्घीय सरकारमा राख्दा प्रदेशका बीचमा आउन सक्ने विवाद समाधान गर्न सहज हुनेछ । सामाजिक सञ्जालमा आउने विद्युतीय सामग्रीलाई स्वनियमनमा लैजान स्थानीय र प्रदेश सरकारले काम गर्न सक्छन् । त्यसका लागि सङ्घीय सरकारको सहयोग र समन्वय पनि आवश्यक हुन्छ ।

प्रेस काउन्सिललाई रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन र पत्रपत्रिकाको आचारसंहिता अनुगमन गर्ने बलियो निकायको रूपमा सक्षम बनाउने र प्रदेशस्तरमा प्रादेशिक सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने निकायसँग समन्वय गरी काउन्सिलको एकाइ प्रदेश तहमा रहन उपयुक्त हुनेछ । पत्रपत्रिका वर्गीकरणको काम प्रदेशस्तरमै हस्तान्तरण गर्नु व्यावहारिक हुन्छ । प्रकाशित भएको भनिएका पत्रपत्रिका आमनागरिकका बीचमा वितरण भए नभएको बारेमा सङ्घीय सरकारले भन्दा प्रदेश सरकारले जानकारी राख्न सक्छ । प्रदेश सरकारले त्यसको नियमित अनुगमन पनि गर्न सक्छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको समेत सहभागितामा आचारसंहिता निर्माण गरी मुलुकभर एकै प्रकृतिको आचारसंहिता लगाउने, त्यो आचारसंहिता प्रशिक्षित गर्ने काम नियमित गर्ने व्यवस्था प्रदेश स्तरबाट मिलाउन सकिन्छ ।

पत्रपत्रिकाको नवीकरण, पत्रकार परिचयपत्र वितरण प्रदेशबाट हुने गरी छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन संशोधन हुनुपर्ने देखिन्छ । विज्ञापन बोर्डको प्रदेशस्तरीय संरचनालाई प्रदेशको सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्ने निकायसँग समन्वय गराउने गरी कानुनी र नीतिगत निर्णय हुन उपयुक्त हुन्छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा विज्ञापन अनुगमन गर्ने प्रादेशिक निकाय र प्रदेशको सञ्चार माध्यम नियमन गर्ने निकायका बीचमा समन्वय देखिँदैन । सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापन वितरण र भुक्तानी प्रदेशबाट हुन उपयुक्त हुन्छ । स्थानीय तह र प्रदेशको सहभागितामा सङ्घीय निकायले विज्ञापनसँग सम्बन्धित विषयमा एकरूपता हुने गरी नीतिगत निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट जारी भएका र भविश्यमा जारी हुने इजाजतपत्र, लाइसेन्स र पत्रकार परिचयपत्रलाई एकीकृत गर्ने गरी सफ्टवेयर बनाउन सकिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले गरेको कामको अपडेट सफ्टवेयरमा गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले गरेका कामको अनुगमन सङ्घीय सरकारले गर्न सक्ने बनाउन सकिन्छ । कलसाइन दोहोरिन नपाउने, जिल्लागत र प्रदेशगत सञ्चार माध्यम तथा पत्रकारको विवरण सङ्घले थाहा पाउन सक्ने, सेवा सुविधा वितरणको बारेमा सङ्घले पनि थाहा पाउन सक्ने एकद्वार प्रणालीको विकास गराउन उक्त सफ्टवेयर प्रणाली उपयुक्त हुनेछ ।

पत्रकार कल्याण कोषलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँगको समन्वयमा प्रदेशस्तरमा कोष स्थापना गर्ने नीतिगत निर्णय हुन उपयुक्त हुने देखिन्छ । सङ्घीय सरकारले अभ्यास गरेको ब्याज प्राप्त गर्ने गरी खाता खोल्न प्रदेशमा रोक लगाइएको छ । बागमती प्रदेशले चार वर्षदेखि त्यस्तो खाता खोल्न पटक पटक गरेको प्रयास सफल हुन सकेको छैन । मिडिया विकास कोषलाई पनि प्रदेशबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ । प्रदेशबाट वितरण भइरहेका कल्याणकारी कामको अनुगमन सङ्घीय सरकारले गर्न सक्छ । त्यस्तो कोषको वार्षिक लेखा परीक्षण गर्ने व्यवस्था भएकै हुन्छ । समन्वय र सहकार्यको सिद्धान्तमा आधारित सङ्घीयतालाई सफल बनाउने विधि एक अर्कोको अस्तित्व स्वीकार्ने, एक अर्कोसँग समन्वय गर्ने विधि अवलम्बन गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

प्रदेशहरूलाई आ–आफ्नो प्रदेशका स्थानीय तहलाई समेत जोडेर सूचना बैङ्क बनाउन लगाउने र सङ्घले सातवटै प्रदेशको सूचना बैङ्कलाई जोडेर नेपालको सूचना बैङ्क बनाउन सक्छ । देशभरिको सूचना एउटै पोर्टलबाट प्राप्त गर्न सकिने बनाउन सकिन्छ । बागमती प्रदेशले आफ्नो प्रदेशको सूचना बैङ्क बनाइसकेको छ । बागमती प्रदेशको सूचना बैङ्कमा स्थानीय तहको सूचना जोड्न बाँकी छ । बागमती प्रदेशबाट सिकेर अरू प्रदेशले पनि बनाउन सक्छन् ।

बागमती प्रदेशको प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ले प्रदेशस्तरमा डाटा सेन्टर, डाटा माइनिङ, क्लाउड कम्प्युनिङ, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफाइङ एजेन्सी, टेक्नोलोजी पार्क, आइटी पार्क, सफ्टवेयर विकास, तथ्याङ्क प्रशोधन, डिजिटल म्यापिङ, विजिनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा ती काम प्रदेशस्तरबाट हुँदा सङ्घीय सरकारमा रहेको कार्य बोझ घट्नेछ । त्यति मात्रै होइन, साइबर सुरक्षा सञ्चालन केन्द्र पनि प्रदेशस्तरमा हुन आवश्यक भइसकेको छ । माघ १४ गते ६ घण्टासम्म सर्भर डाउन भएको घटनाले धेरै प्रश्न जन्माएको छ र ती प्रश्नको उत्तर खोज्न पनि प्रदेशस्तरमा डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्न र साइबर सुरक्षालाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक हुन्छ ।

साइबर सुरक्षा अब बुद्धिविलासमा सीमित रहेन । यो त राष्ट्रिय सुरक्षाको एउटा अभिन्न अङ्ग भइसकेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा सङ्घीय सरकारले मात्रै गर्न सक्ने विषय होइन । यो त स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई सँगसँगै हिँडाएर सङ्घीय सरकारले नेतृत्व गरेर मात्रै सफलता प्राप्त गर्ने विषय हो । साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित जागरण फैलाउने काम प्रदेश र स्थानीय तहबाट नै हुन आवश्यक छ ।

इन्टरनेट नपुगेका ठाउँमा इन्टरनेट पु¥याउन स्थानीय र प्रदेशसँग समन्वय गरी सङ्घीय सरकार अगाडि बढ्दा मात्रै सफलता प्राप्त गर्न सक्छ । इन्टरनेटलाई नागरिकको पहुँच र उपयोगमा विस्तार गर्न पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सँगसँगै हिँडाउनुपर्ने हुन्छ । सङ्घीय सरकारले समन्वय र अनुगमनको काम गर्ने र नीतिगत निर्णय गर्न नेतृत्व लिन सक्छ ।

चलचित्र र वित्तचित्रसँग सम्बन्धित काम प्रदेशलाई दिन उपयुक्त हुन्छ । मौलिक चलचित्र र वित्तचित्र निर्माण गर्न गराउन सकिन्छ । यसका लागि सञ्चार माध्यम, पत्रकार र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयमा काम गर्ने एकीकृत निकाय सबै प्रदेशमा हुनुपर्ने देखिन्छ ।

सञ्चारको क्षेत्रलाई समन्वयात्मक हिसाबले अगाडि बढाउन पहिलो पटक चैत २ गते काठमाडौँमा प्रदेश र सङ्घका मन्त्रीको संयुक्त छलफल हुनु सकारात्मक पक्ष हो । उक्त छलफलमा उठेका विषयलाई सम्बोधन गर्न सङ्घ र प्रदेशस्तरबाट तदारुकता देखिँदा त्यसले सकारात्मक नतिजा ल्याउन सक्छ । कार्यविभाजन नियमावलीमा तोकिएका सङ्घ र प्रदेशका अधिकारमध्ये कतिपय विषय संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकताबोध उक्त छलफलमा भएको छ । बागमती प्रदेशले सञ्चारको क्षेत्रमा गरेका अभ्यास, ती अभ्यासबाट सिकिएका पाठले सङ्घ र प्रदेशका बीचका नीतिगत पक्षलाई समन्वयात्मक हिसाबले अगाडि बढाउन मद्दत पुगेको छ । सञ्चारको क्षेत्रमा काम गर्न अग्रसर भइरहेका अन्य प्रदेशका लागि बागमती प्रदेश पाठशाला भइदिएको छ । कम्तीमा महिनामा एक पटक सङ्घ र प्रदेशका मन्त्रीस्तरको छलफल भौतिक उपस्थिति वा भर्चुअल माध्यमबाट हुने हो भने अहिले देखिएका अन्योल घट्दै जानेछन् । यस्ता संवाद अन्य विषयगत मन्त्रालयका बीचमा पनि हुँदा बुझाइमा रहेका अस्पष्टता हटेर एकरूपता कायम गर्ने वातावरण बन्दै जानेछ । विकासको गतिलाई मौलिक ढङ्गले अगाडि बढाउन पनि यस्ता संवादले मद्दत नै पुग्नेछ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई बलियो बनाउनेछ । लेखक बागमती प्रदेश सञ्चार रजिस्ट्रार हुनुहुन्छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्