तातोपानी नाका खोल्न किन अनिच्छुक छ चीन ?

नेपालले तातोपानी नाका खुलाउन कूटनीतिक पहल तीव्र पारे पनि चीनले सुरक्षा चुनौती, कमजोर सडक पूर्वाधार र पहिरोको जोखिम देखाउादै दीर्घकालीन सञ्चालनमा अनिच्छा देखाएको छ । चीनको अडान भौगोलिक जोखिममा मात्र सीमित छैन, तिब्बती शरणार्थीको आवागमन र सीमापार गतिविधिप्रतिको संशय यसमा जोडिएका छन् ।

काठमाडौँ | १० भदौमा आएको भोटेकोशी बाढीले चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका रसुवागढी बन्द भएपछि नेपालले लामो समयदेखि अवरुद्ध सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका खोल्न चिनियाँ पक्षसँग आग्रह गर्‍यो  । तर, चीनले तातोपानी खोल्न तत्काल सहमति दिनुको सट्टा रसुवागढीलाई नै मुख्य व्यापारिक नाकाका रूपमा पुनः सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने आश्वासन दियो  ।

विकल्पका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको मुस्ताङको कोरला नाका पनि बाढी र पहिरोले अवरुद्ध भएपछि दसैंको मुखमा व्यापारीले मगाएका सामान अलपत्र परेका छन् । कोरला नाकासमेत अवरुद्ध भएपछि नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघले चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङलाई पत्र नै लेखेर नाका खोल्न आग्रह गर्‍यो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठसहितको टोलीले पनि राजदूतलाई भेटेरै आग्रह गर्‍यो । परराष्ट्र र पूर्वाधार बिकास मन्त्रालयले पनि कूटनीतिक पहल गरे । तर, दसैंअघि तातोपानी नाका खुल्ने सम्भावना देखिएको छैन ।

रसुवागढी र कोरला दुवैतर्फको नाका बन्द भएको अवस्थामा तातोपानी नाका खुलाउनका लागि विभिन्न हिसाबले प्रयास भए पनि टुंगो नलागेको सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशीधर घिमिरेले बताए । ‘चिनियाँ पक्षसँग खासगरी परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वय गरिरहेको हो तर टुंगो लागेको छैन,’ उनले भने, ‘यद्यपि नाका खोल्नलाई सकारात्मक छौं भन्ने जवाफ मात्र पाएका छौं ।’

राजदूत झाङले बुधबार आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहसँगको भेटमा ‘छोटो समयका लागि तातोपानी खोल्न सकिने भए पनि दीर्घकालका लागि विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने’ जवाफ दिए । ‘भेटका क्रममा चिनियाँ राजदूतले मन्त्रीलाई मुख्य चाडपर्वका लागि नाका खोल्न सकिने भए पनि लामो समयका लागि अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभयो,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘तातोपानी नाका सञ्चालनमा ल्याउन सुरक्षा चुनौती, लजिस्टिक सम्बन्धी समस्या र बारम्बार खस्ने पहिरोले जटिलता थपेको चिनियाँ पक्षको भनाइ छ ।’

चिनियाँ राजदूतले कोरला र रसुवागढी नाका खोल्ने विषयमै जोड दिएको समेत ती अधिकारीले बताए । रसुवागढी नाका बनाउने र स्याफ्रुबेंसीसम्म सडक सञ्जाल जोड्ने विषयमा सहयोग गर्ने आश्वासन नेपालले भोटेकोशी बाढीलगत्तै पनि पाएको थियो । अहिले पनि चिनियाँ पक्षको भनाइ उस्तै रहेको छ । तर त्यो कठिन भएको नेपाली विज्ञहरू बताउँछन् ।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, विकल्पका रूपमा तातोपानी नाका खुलाउने विषयमा नेपाली पक्षले दबाब बढाउन थालेपछि काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासका कर्मचारीसहितको टोलीले काठमाडौंदेखि नाका क्षेत्रसम्म पुग्ने सडकमार्गको ‘फिल्ड भिजिट’ गरेको छ । ‘नेपालतर्फको बाटो ठीक छैन भन्ने चिनियाँ पक्षको भनाइ थियो, पछि दुवै पक्षको टोली हेर्नलाई जाउँ भनियो र टोली गयो पनि,’ छलफलबारे जानकार मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘भ्रमण टोलीले सडकमा समस्या छैन, खुलाउन सकिन्छ भनिसकेको छ । तर, अझै निर्णय किन भएको छैन भन्ने बुझ्न सकिएको छैन । नेपाली पक्ष चीनकै निर्णय कुरेर बसेको छ ।’

कोरला नाकातर्फ म्याग्दी र मुस्ताङ जोड्ने राजमार्ग एकतर्फ सञ्चालनमा आएपछि केही कन्टेनर, नयाँ गाडी र अन्य सामान आइरहेका छन् । तर, जाडोयाममा त्यहाँबाट सामान ल्याउन सम्भव हुँदैन । अत्यधिक चिसो, हिमपात र सडकभरि हिउँ जम्ने भएकाले जाडोयाम लागेपछि भन्सार, अध्यागमन दुवै प्रभावित हुने गरेका छन् । त्यस्तोमा उत्तरी छिमेकसँग जोड्ने तातोपानी नाकाको विकल्प नभएको उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयका पूर्वसहसचिवसमेत रहेका व्यापारविद् रविशंकर सैंजु बताउँछन् ।

काठमाडौंबाट नजिक र ढुवानी खर्चसमेत कम पर्ने नाका भए पनि २०७२ को भूकम्पपछि तातोपानी नाका नियमित रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘भूकम्पपछि तातोपानी नाका बन्द भयो, त्यसयता कहिले खुल्ने, कहिले बन्द हुने क्रम जारी छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘चीनले पनि नाका खोल्नलाई डिस्करेज गर्न खोजेको देख्छु ।’

चीनले तातोपानी नाका खोल्नलाई अनिइच्छा देखाउनुको पछाडि भूराजनीतिसमेत जोडिने सरकारी अधिकारी बताउँछन् । उत्तरी सीमामा भइरहेको गतिविधिबारे सूक्ष्म निगरानी र सम्बन्धबारे सूक्ष्म अध्ययनमा संलग्न राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक उच्च अधिकारीले सीमापार व्यापार चलिरहँदा त्यससँगै हुने तिब्बती मूलका व्यक्तिको नेपाल प्रवेशप्रति चीन सशंकित रहेको बताए ।

‘नेपालमा आएर संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर) बाट प्रमाणित भएकाहरूको हकमा भारतको धर्मशालालगायतका स्थानतर्फ फर्काउन सहजीकरण हुँदै आएको थियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर भूकम्प पछाडिका समयमा लामो समय सीमा नाकाबाटै समेत शरणार्थी परिचयपत्र बनाएर भारत पठाइए भन्ने चिनियाँ पक्षको आरोप थियो । त्यस विषयमा हामीले टोली खटाएर निगरानी गरेका थियौं, केही विषयहरू फेला पनि परेका थिए ।’

‘माथिबाट सहजीकरण गर्नु भन्ने निर्देशन पनि थियो,’ उनले भने, ‘त्यो सूचनाका आधारमा कतिपय पक्राउ पनि परे ।’ यद्यपि, पक्राउ परेकालाई के मुद्दा चलाइयो वा थप के भयो भन्नेचाहिँ ती सहसचिवले बताएनन् । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले सार्वजनिक गरेको ‘अन्डर चाइनाज् स्याडो : मिस ट्रिटमेन्ट अफ टिबेटियन्स इन नेपाल’ शीर्षकको रिपोर्टमा सीमा वा आसपासका क्षेत्रमा पक्राउ परेका तिब्बतीलाई चिनियाँ क्षेत्रमा जबर्जस्ती फर्काइएको उल्लेख छ । उक्त रिपोर्टमा औपचारिक प्रक्रिया नै नअपनाई उनीहरूलाई फर्काइएको दाबी गरिएको छ ।

सिन्धुपाल्चोकका ती प्रमुख जिल्ला अधिकारीले चिनियाँ पक्षसँग भएको एक समन्वयात्मक बैठकमा त्यहाँका अधिकारीले सीमावर्ती क्षेत्रमा दलाई लामाको अनुयायीको संख्या बढेको बताएको स्मरण गरे । ‘चीनविरोधी गतिविधि बढेको छ भन्ने उनीहरूको कुरा थियो तर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरीमार्फत हामीले गराएको अध्ययनमा चाहिँ यो क्षेत्रमा उनीहरूले भने जस्तो अनुयायीचाहिँ फेला पारेनौं,’ उनले थपे, ‘यो ट्रान्जिट पोइन्ट हुन सक्छ तर कुनै गतिविधि नै गर्ने खालका व्यक्ति सीमा क्षेत्रमा बस्छन् जस्तो लाग्दैन ।’ पछिल्ला वर्षमा प्रशासनले गरेको कारबाहीपछि त्यो सम्भावना न्यून भएको उनको भनाइ छ ।

राअविकै अर्का एक पूर्वअतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशकका अनुसार, अहिले तिब्बतमा चीनले गरेको विकास र बस्तीसमेत सीमावर्ती क्षेत्रबाट माथिल्लो भागमा सार्नलाई भएका प्रयासपछि नयाँ पुस्ताका व्यक्ति थातथलो छाडेर आउने क्रम घटेको छ । ‘चिनियाँ पक्षले केही वर्षअघिसमेत नेपाल र चीनबीच संयुक्त मोनिटरिङ टिम बनाउन भनेर नेपाली पक्षलाई प्रस्ताव गरेको थियो, तिब्बतमा खटिएको प्रशासनका अधिकारी र सिन्धुपाल्चोकको प्रशासनका अधिकारी सम्मिलित अधिकारीसहितको टोली बनाउने प्रस्तावबारे गृह मन्त्रालयसम्म पनि रिपोर्टिङ भएको थियो,’ उनले भने, ‘विपद्लगायतमा काम गर्ने भन्दै प्रस्ताव आएपछि त्यो च्यानलबाट गृह सचिवसम्म पुग्यो, जिल्लाको सुरक्षा समितिबाट समेत त्यो प्रस्ताव स्वीकृत गरेर पठाइएको थियो । तर अन्तिममा मन्त्रालयबाटै त्यसमा अघि बढ्न ग्रिन सिग्नल गएन ।’ त्यसयता तातोपानी नाका राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

पुस २०७९ मा तातोपानी नाका खुलाउन पहल गरिदिन भन्दै सिन्धुपाल्चोकका जनप्रतिनिधिले नेताहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । त्यसबेला नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दोस्रो पटक आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला चीन भ्रमण गर्दा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग पनि नाका खुलाउने विषयमा छलफल गरेको बताएका थिए । पछिल्लो पटक चीनका लागि राजदूत प्रस्तावित डा. कल्याणराज शर्माले पनि संसदीय सुनुवाइमा तातोपानी नाका खुलाउन पहल गर्ने योजना सुनाएका छन् । नेपालमा तातोपानीको नाका खोल्ने बहस तीव्र भए पनि चिनियाँ पक्षबाट ठोस जवाफचाहिँ आउने गरेको छैन ।

नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामहरि कार्कीका अनुसार, तातोपानी नाका सञ्चालनमा आए सीमा क्षेत्रबाट १० देखि १२ दिनमा काठमाडौंसम्म सामान आइपुग्छ । ‘कोरला नाकाबाट १४/१५ दिन लाग्छ । तिहारपछि त अत्यधिक चिसो हुने हुँदा नाका खोल्न असम्भव नै छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तोमा तातोपानी नाका खोल्न कूटनीतिक जरुरी छ ।’

तातोपानी नाकाबाट सामान ल्याउँदा प्रतिकन्टेनर ५० हजार रुपैयाँ भाडा पर्छ भने कोरलाबाट ल्याउँदा ५ लाख रुपैयाँ पर्ने उनको भनाइ छ । यो स्थितिमा नेपालका लागि उत्तरी छिमेकसँग सीमापार व्यापारका लागि तातोपानी नाका सबैभन्दा सहज छ । त्यसैले नाका खुलाइदिन आग्रह गर्दै १४ असोजमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङलाई भेटेका थिए । भेटमा आपूर्ति शृंखलामा देखिएको अवरोध कम गर्न र व्यापारी तथा उपभोक्तालाई सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न चिनियाँ पक्षबाट आवश्यक सहजीकरणका लागि आफूले आग्रह गरेको उनको भनाइ छ । ‘त्यसबेला उहाँले अनुगमन टोलीको प्रतिवेदन आएपछि बेइजिङमा बुझाउँछौं र त्यसअनुरूप निर्णय हुन्छ भन्नुभएको थियो,’ श्रेष्ठले भने ।