जुगल खबर
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार पूर्ण छैन । जनताका अपेक्षा पूरा गर्न उसले अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ। तर अहिले नै सरकार परिवर्तनको बहसमा हतार गर्नुको सट्टा, जनादेशको सम्मान गर्दै सरकारलाई परिणाम दिन बाध्य बनाउनु देश र जनताको हितमा हुन सक्छ।
नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा सरकार बन्नु र ढल्नु नेपाली जनताका लागि कुनै नौलो कुरा होइन । विगतमा पटक–पटक सरकार फेरिए र प्रधानमन्त्री फेरिए, राजनीतिक समीकरण बदलिए। तर सरकार परिवर्तन हुँदैमा जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्ने अपेक्षित परिवर्तन आएको इतिहास हामीसँग पर्याप्त छैन। यही अनुभवका बीच गत सालको भाद्र महिनामा जेनजी आन्दोलन भयो । उक्त विद्रोहपछि बनेको राजनीतिक परिस्थिति र बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार अहिले विद्यमान छ ।
आज सरकारले गरेका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठिरहेका छन् । बजारमा महँगी छ, खाना पकाउने ग्यासको आपूर्तिमा सहज छैन, र जनताले अपेक्षाअनुसार परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न सकेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । तर यी कमजोरीका आधारमा तत्काल सरकार ढाल्नुपर्ने निष्कर्षमा पुग्नुअघि अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुपर्छ- के अहिले सरकार परिवर्तन गर्नु नै देश र जनताको सर्वोत्तम हितमा छ?
मेरो विचारमा, सामान्य राजनीतिक असन्तुष्टिकै आधारमा अहिले सरकार परिवर्तन गर्नु उचित हुँदैन। सरकारलाई सुधारका लागि दबाब दिनुपर्छ, उसका कमजोरी औँल्याउनुपर्छ र परिणाम दिन बाध्य बनाउनुपर्छ। तर जनताले ठूलो आशा राखेर दिएको जनादेशलाई बीचमै कमजोर पार्ने निर्णय गर्नुअघि त्यसका दीर्घकालीन परिणामबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्न आवश्यक छ।
जेनजी आन्दोलनको मर्म केवल सरकार परिवर्तन थिएन
जेनजी आन्दोलनलाई केवल सरकार वा नेताविरुद्धको असन्तुष्टिमा मात्र देखिनु ठिक हुँदैन । जेनजी आन्दोलनको केन्द्रमा भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाज, राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि, सुशासनको माग, र देशमै भविष्य निर्माणको अपेक्षा थियो ।
जेनजी आन्दोलनमा युवा वर्गले पुरानो राजनीतिक कार्यशैलीमा प्रश्न उठाए । जनताले राजनीतिक दललाई आफ्नो व्यवहार बदल्न भनेका छन् । यसले सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग रोक्न र शासनलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन आफैंमा दबाब दिएको छ । त्यसैले‚ आन्दोलनको वास्तविक सफलता कुनै व्यक्तिलाई सत्तामा अनिवार्यित‚ र आवश्यकताबाट पुर्याउनुमा मात्र होइन‚ तर जनताले योजनाबद्ध रूपमा खोजेको परिवर्तन व्यवहारमा देखिनुमा निर्भर गर्दछ । यदि जनताको ठूलो आशा तथा समर्थन प्राप्त गरेको सरकारले सुधार गर्ने क्रममा कुनै पनि प्रयास नगरी तत्काल हटाउने बाटो रोज्नेछ भने‚ यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माउँछ‚ के हामीले फेरि पनि राजनीतिक परिवर्तनलाई केवल सरकार र नेतृत्व बदल्ने प्रक्रियामा मात्र सीमित गर्न खोजिरहेका छौँ?
सरकार परिवर्तन हुनु आफैँमा गलत होइन । कुनै सरकार असफल भएमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अर्को सरकार बन्न सक्छ । तर सरकार परिवर्तनको निर्णय गर्दा त्यसको विकल्प के हो, नयाँ राजनीतिक समीकरणले के समाधान दिन्छ र जनताको अपेक्षा कसरी पूरा हुन्छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ ।
सरकारका कमजोरी छन्, तर भएका कामको पनि निष्पक्ष मूल्याङ्कन गरौँ
सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई आलोचनाबाट बचाउनु मेरो उद्वेश्य कदापी होइन । सरकारको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउन जरुरी छ । महँगी नियन्त्रण, ग्यासको सहज आपूर्ति, रोजगारी सिर्जना र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सक्ने परिणाम अझै आवश्यक छन् । निष्पक्ष विश्लेषणमा सरकारले गरेका कामलाई पनि बेवास्ता गर्नु भने हुँदैन । सरकारले आफ्नो प्रारम्भिक कार्यकालमा प्रशासनिक पुनर्संरचना, सरकारी कामको डिजिटल रूपान्तरण, सार्वजनिक सेवा सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दियो । सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च कम गर्ने प्रयास गरेको छ । सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई सरल र डिजिटल बनाउने नियमावली अघि बढाइएको छ । मन्त्रालय र सरकारी निकायको कामलाई नतिजासँग जोड्ने कार्यसम्पादन सम्झौतामा पनि जोड दिइएको छ ।
१६ असोजमा सार्वजनिक गरिएको सरकारी विवरणअनुसार‚ प्रधानमन्त्री कार्यालयले सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई सरल र डिजिटल बनाउने नियमावली सँगै स्वीकृत गरेको‚ हेलो सरकारमा प्राप्त १७ हजार ३९७ गुनासामध्ये ६ हजार ८ तीन वटा समाधान गरिएको र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १५ वटा फर्मलाई कालोसूचीमा राखेको जनाएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको विपद् राहत कोषमा रकम जम्मा भएको तथा बाढीपछिको क्षति मूल्याङ्कनसम्बन्धी कामका विवरण पनि सार्वजनिक गरिएको थियो ।
त्यस्तै‚ संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्रीले नेपालमा बाढीबाट भएको क्षतिका विषयमा र जलवायु परिवर्तनका प्रभावका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
यी कामहरूले जनताको दैनिक जीवनका सबै महत्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई समाधान गर्न सक्दैनन् । साथै‚ तिनीहरूले यस्ता समस्याहरूलाई पनि समाधान गरिसकेका छैनन् । सरकारी विवरणमा कुरा गरिएका कामको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन हुनु पर्छ । परिणाम पनि स्वतन्त्र तरिकामा मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । तर प्रशासनिक सुधारको प्रयासहरूमा‚ सार्वजनिक गुनासो सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी प्रणाली र विपद्सम्बन्धी विभिन्न पहलहरूलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेर सरकारसँग कुनै पनि महत्वपूर्ण उपलब्धि छैन भन्नु पनि सन्तुलित र सम्यक दृष्टिकोण हुँदैन । सरकारको कामको मूल्याङ्कन नारा वा प्रचारका आधारमा हुँदैन । यो कामको गुणस्तर तथा जनताले पाएका परिणामका आधारमा हुनुपर्छ ।
उपलब्धि छन् भने पनि जनताले राहत कहिले पाउने?
सरकारले केही राम्रो कदम चालेतापनी जनताको सबैभन्दा ठूलो सवाल अझै पनि अनुत्तरित छ । सवाल हो: दैनिक जीवन सहज कहिले हुन्छ? मूल्यवृद्धिले जनताको सहनशीलता घटाउँदै परिवारको बजेटमा दबाब बढाउँदैछ । त्यसैले दैनिकी कष्टकर भइरहेको छ, र प्रशासनिक पुनर्संरचनाको उपलब्धि मात्र पर्याप्त छैन । ग्यासको आपूर्ति सहज नहुँदा नागरिकहरूले सरकारी निर्णयको प्रभावकारिता महसुस गर्न सक्दैनन् । रोजगारीको अवसर नबढेमा र युवाले देशभित्रै भविष्य देख्न नसकेमा सुशासनका प्रतिबद्धता अपूरा रहनेछन् ।
त्यसैले सरकारले आफूले गरेका कामको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ र बाँकी समस्याको समाधानका लागि स्पष्ट समयसीमा दिनुपर्छ । कुन क्षेत्रमा कति प्रगति भयो, कुन काम किन रोकियो, र अब कहिलेसम्म पूरा हुन्छ भन्ने कुरा जनतालाई बुझाउनुपर्छ । हालको सरकारसँग ठूलो संसदीय समर्थन छ तर सरकारले समर्थनलाई बचाउको ढालको रुपमा प्रयोग गर्नु हुदैन । बरु सरकारले उक्सत संसदीय तथा जनसमर्थनलाई कानुन निर्माण, प्रशासनिक सुधार र जनहितका काममा प्रयोग गर्नुपर्छ । बलियो बहुमत हुनु भनेको आलोचना नसुन्ने सुविधा होइन; परिणाम दिनुपर्ने थप जिम्मेवारी हो । सरकारका कमजोरी देखाएर त्यसलाई तत्काल हटाउने माग गर्नु जति सजिलो छ, जनताको समस्या समाधान गर्ने विश्वसनीय विकल्प प्रस्तुत गर्नु त्यतिै महत्त्वपूर्ण छ । त्यसैले सरकार र विपक्ष दुवैले नाराभन्दा परिणामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
दुई वर्षको संवैधानिक समयसीमा किन महत्त्वपूर्ण छ?
प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने पहिलो दुई वर्षमा अविश्वास प्रस्ताव दायर गर्न नहुने व्यवस्था संविधानको धारा १००(४) मा रहेको छ। बालेन्द्र शाह १३ चैत २०८२ मा प्रधानमन्त्री बनेका छन् त्यसैले यो समयसीमा १२ चैत २०८४ सम्म रहन्छ । यो व्यवस्थाले अविश्वास प्रस्ताव दायर गर्न रोक लगाएको होइन । राजनीतिक असन्तुष्टि रहेमा सरकारबारे प्रश्न उठाउन वा निगरानी गर्न कुनै रोक छैन । प्रधानमन्त्रीको पद खाली हुने अन्य उपायहरू पनि हुन सक्छन् ।
यो व्यवस्थाले राजनीतिक असन्तुष्टिका कारण बारम्बार सरकार बदल्ने खेलको रोक लगाउने उद्देश्य रहेको देखिन्छ । यस्तो व्यवस्था भएको अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वले तत्काल सत्ता समीकरण बदल्नुभन्दा सरकारलाई सुधार्ने र परिणाममुखी बनाउने प्रयासलाई प्राथमिकता दिनु विवेकपूर्ण हुन्छ ।
मुख्य कुरा दुई वर्षको समयसीमा कुर्नु मात्र होइन । त्यो समयलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने हो। सरकारले काम गर्न नसकेमा त्यसको प्रमाणसहित आलोचना हुनुपर्छ । जनताले निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्छ । विपक्षले पनि सरकारलाई जवाफदेही बनाउने संसदीय भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्छ । संविधानले दिएको समय एउटा जिम्मेवारी पूरा गर्ने अवसर हो, असफलता लुकाउने छुटका रुपमा होइन ।
तर राष्ट्रिय अस्तित्वमै खतरा आएमा समय भने कुर्नु हुँदैन
संवैधानिक समयसीमाको सम्मान गर्नुपर्छ भन्दैमा कुनै पनि परिस्थितिमा पर्खिरहनुपर्छ भन्ने मेरो तर्क होइन । कुनै सरकारको कार्यशैलीका कारण राष्ट्रको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, संवैधानिक व्यवस्था वा देशको अस्तित्वमै गम्भीर र तत्काल खतरा उत्पन्न हुन्छ भने त्यो सामान्य राजनीतिक असन्तुष्टिभन्दा बिल्कुल फरक अवस्था हो ।
त्यस्तो अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वले समयमै कदम चाल्नुपर्छ । राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिएर केवल संवैधानिक समयसीमाको प्रतीक्षा गर्नु उचित हुँदैन । तर यस्ता असाधारण निर्णय पनि प्रमाण, वास्तविक जोखिम र संवैधानिक व्यवस्थाको गम्भीर मूल्याङ्कनका आधारमा हुनुपर्छ; राजनीतिक आरोप, अफवाह वा क्षणिक आवेगका आधारमा होइन ।
अहिलेको वस्तुगत राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा सरकारको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउने पर्याप्त कारण छन्, तर त्यसैका आधारमा देशको अस्तित्व नै संकटमा परेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । त्यसैले सामान्य अवस्था र राष्ट्रिय संकटबीचको भिन्नता स्पष्ट राख्नुपर्छ ।
असाधारण परिस्थिति आउँदा असाधारण निर्णय आवश्यक पर्न सक्छ । तर असाधारण अवस्थाको नाममा सामान्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई संकटको रूप दिनु पनि देशका लागि हितकर हुँदैन ।
सरकार ढाल्ने हतारभन्दा सरकारलाई काम गर्न बाध्य बनाऔँ
राजनीतिक स्थिरताको अर्थ सरकारलाई जे गरे पनि समर्थन गर्नु होइन । स्थिरताको अर्थ सरकारलाई जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने वातावरण दिनु, उसका कमजोरीमाथि निरन्तर खबरदारी गर्नु र जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न बाध्य बनाउनु हो ।
यदि सरकारले आफ्नो कार्यसम्पादन सुधार्न सकेन भने जनताले त्यसको मूल्याङ्कन गर्नेछन् । विपक्षले पनि तथ्य र विकल्पका आधारमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सत्ता पक्षले आफ्नै सरकारप्रति असन्तुष्टि राख्न सक्छ, तर सरकार परिवर्तन गर्ने सोच निर्माण गर्नुपुर्व त्यसले जनविश्वास र राजनीतिक स्थिरतामा पार्ने असरबारे सोच्नुपर्छ ।
सरकारको आयु जोगाउनु नै मुख्य उद्देश्य होइन । जनताले परिवर्तनका लागि दिएको अवसरलाई परिणाममा बदल्नु प्रमुख उद्देश्य हो । त्यसैले सरकारलाई सुधार्ने समय दिनु भनेको सरकारलाई छुट दिनु होइन; सरकारलाई काम गर्न बाध्य बनाउने जिम्मेवारी हो ।
निष्कर्ष: जनताको सपना कुनै निश्चित दल वा नेताभन्दा ठूलो छ
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार पूर्ण छैन। उसले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न बाँकी छ । महँगी नियन्त्रण, ग्यासको सहज आपूर्ति, रोजगारी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा देखिने परिणाम दिनैपर्छ । सरकारले आफ्ना कमजोरी स्वीकारेर सुधार गर्नुपर्छ ।
तर सरकारका कमजोरी देखिएकै कारण तत्काल सरकार परिवर्तन गर्नु नै समाधान हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु पनि उचित हुँदैन । अहिले आवश्यक कुरा सरकारको अन्धसमर्थन होइन, तथ्यमा आधारित आलोचना र परिणाममुखी खबरदारी हो ।
जेनजी आन्दोलनको मर्म कुनै एउटा सरकारलाई अनन्त समयसम्म टिकाउनु थिएन । त्यसको मर्म जनताको आवाज सुन्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, जवाफदेही शासन स्थापना गर्ने र भविष्यप्रति आशा जगाउने व्यवस्था निर्माण गर्नु थियो ।
त्यसैले अहिलेको सामान्य राजनीतिक अवस्थामा संवैधानिक समयसीमाको सम्मान गर्दै सरकारलाई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न दबाब दिनु उचित हुन्छ । तर राष्ट्रिय अस्तित्वमै गम्भीर खतरा उत्पन्न हुने असाधारण अवस्था आएमा त्यसलाई सामान्य राजनीतिक विवादसँग तुलना गर्न मिल्दैन ।
अन्ततः देशको हित कुनै एउटा दल, नेता वा सरकारको हितभन्दा माथि हुन्छ । सरकार सफल भए त्यसको श्रेय जनताले पाउनुपर्छ; असफल भए त्यसको जवाफदेहिता पनि उसैले लिनुपर्छ । तर जनताले परिवर्तनका लागि देखेको आशालाई फेरि निराशामा बदलिन नदिन सरकार र विपक्ष दुवैले आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्न आवश्यक छ ।
सरकारलाई बचाउने नाममा जनताको आवाज दबाउनु हुँदैन, र सरकार बदल्ने नाममा जनताको आशा नै भत्काउनु पनि हुँदैन । तत्कालको आवश्यकता यो हो कि; देशको हितलाई सर्वोपरी राख्दै, सरकारलाई भरपुर काम गर्ने समय दिने र उक्त कामकारबाहीको हिसाब मागी थप जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बनाउने हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्