नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको प्रशिक्षण भेलामा प्रस्तुत प्रस्ताव

नेपालको राजनीतिक इतिहासको एउटा अत्यन्त असहज र असाधारण स्थितिमा हामी यस प्रशिक्षण भेलामा उपस्थित भएका छौं । यो भेला स्थानीय सत्तालाई समाजवादको भ्रूणको रूपमा विकास गर्ने वैचारिक र राजनीतिक कार्यशाला हो।

हाम्रो पार्टीको मुख्य अडान, त्याग र क्रान्तिकारी दबाबकै कारण इतिहासमा पहिलो पटक सिंहदरबारमा केन्द्रित रहेको राज्यको अधिकार र स्रोत आज स्थानीय तहमा पुगेको छ । ७५३ वटा स्थानीय तहहरू आज संवैधानिक हिसाबले अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारका रूपमा क्रियाशील छन् । देशभरका १४४ स्थानीय तहमा हाम्रो पार्टीले नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदा कतिपय स्थानीय तहहरूले उदाहरणीय काम गरेर देखाएका छन् ।

अबको करिब १ वर्षपछि २०८४ मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन स्थानीय तहलाई अझ बलियो बनाएर समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार पार्ने ऐतिहासिक अग्निपरीक्षा र वैचारिक–राजनीतिक लडाइँ हुनेछ ।

यो अन्तिम वर्ष सुरु गरिएका कामहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने, स्पष्ट परिणाम दिने र जनताको मनमा सकारात्मक छाप छोड्ने वर्ष हो । जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष देखिने परिवर्तन, सुशासन, सेवा प्रवाहको सुधार, नागरिक सन्तुष्टि र अधुरा योजनाहरूको पूर्णता यस वर्षको मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्दछ ।

पार्टीको स्थानीय तह विभागसँग निरन्तर समन्वय, सहकार्य र मार्गदर्शनमा आधारित भएर स्पष्ट योजना कार्यान्वयन गर्न यस भेलाले ठोस कार्यदिशा तय गर्नै छ ।

विश्वका विभिन्न राजनीतिक प्रणाली भएका मुलुकहरूले स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाएर नै समृद्धि र स्थिरता हासिल गरेका छन् । हाम्रो सन्दर्भमा ती देशका असल अभ्यासहरू अध्ययनयोग्य छन् ।

स्वीजरल्याण्डको संघीयता विश्वमै उदाहरणीय मानिन्छ । त्यहाँ स्थानीय तहहरूलाई राजनीतिक, वित्तीय र कानुनी स्वायत्ततासमेत दिइएको छ । त्यहाँका जनताले आफ्नो क्षेत्रको कानुन निर्माण र बजेट विनियोजनमा जनमतमार्फत् प्रत्यक्ष भाग लिन्छन् । स्थानीय सरकार बलियो हुँदा केन्द्रमा जस्तोसुकै राजनीतिक फेरबदल भए पनि जनताको दैनिक सेवा र विकास निर्माणमा कुनै असर पर्दैन ।

चीनले आफ्नो विशेषताको समाजवादी मोडलमा स्थानीय काउन्टी र प्रान्तहरूलाई आर्थिक उत्पादन र परिचालनको व्यापक अधिकार दिएको छ । अर्थशास्त्री खयु जिन ले सन् २०२३ मा लेख्नुभएको पुस्तक ‘न्यू चाइना प्लेबुक’ मा उल्लेखित ‘मेयर इकोनोमी’ अवधारणले ले चीनको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, चलायमान र नवप्रवर्तनमुखी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ । जुन हाम्रो स्थानीय सन्दर्धमा समैत अत्यन्त उपयोगी देखिन्छ । उनीहरूले स्थानीय तहहरूलाई उत्पादनको केन्द्र बनाएका छन् । यसबाट गरिबी उन्मूलन गर्ने चमत्कारिक सफलता हासिल भएको छ । स्थानीय विशेषताका आधारमा उद्योगधन्दा खोल्न र रोजगारी सिर्जना गर्ने चिनियाँ मोडेल हाम्रो समाजवादी यात्राका लागि महत्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्री हुन सक्छ ।

स्वीजरल्याण्ड र चीनका अनुभवहरूले स्थानीय सरकार कानुनी, वित्तीय र प्रशासनिक रूपमा बलियो नभएसम्म नतिजा निकाल्न सम्भव हुँदैन भन्ने देखिन्छ । नेपालमा पनि हाम्रो पार्टीको पहल र प्रयत्नमा ऐन–कानुन, स्रोत–साधन सम्पन्न बनाएर स्थानीय तहहरूवाट समाजवादको वास्तविक बीजारोपण गर्न खोजिएको छ । हामीले जितेका स्थानीय तहहरूले पार्टीको यही नीतिअनुसार उदाहरणीय काम गरिरहेका छन् ।

हामीले स्थानीय तह निर्वाचन जित्नु र अन्य दलले जित्नुमा के फरक छ भन्ने कुरा व्यवहारिक रूपमा पुष्टि हुन जरुरी छ ।

हामीले अहिले गरिराखेका अभ्यास वाट सन्तोष मान्न सकिन्न र हाम्रो तुलना अरु संग हुन सक्दैन हामीले राम्रो गर्नका लागी आफै भित्र प्रतिस्पर्धा गरी नविनतम प्रयौेग गर्नु पर्दछ ।

यो प्राविधिक सत्ता हस्तान्तरणको विषय नभएर दृष्टिकोण, वर्गीय पक्षधरता र कार्यशैलीको भिन्नता पनि हो ।

स्थानीय तह हाम्रो पहिचान हो, दलाल पुँजीवादी एकाधिकारवादी संस्कृतिविरुद्ध वैचारिक लडाइँको मोर्चा पनि हो । हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू शासक होइनन्, जनताका सेवक र रूपान्तरणका संवाहक हुन् भन्ने तथ्य हामीले व्यवहारबाटै प्रमाणित गर्नुपर्छ । बाँकी कार्यकालमा अझ गुणात्मक नतिजा हासिल गर्ने हाम्रो अधिकतम् प्रयास हुनुपर्छ ।

स्थानीय तहको प्रमुख प्राथमिकता सुशासन, विकास र सेवा प्रवाह हुनुपर्दछ । यी तीनै पक्ष एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित छन् र स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता, जनविश्वास तथा समृद्धिको आधार पनि यिनै हुन् ।

सुशासनलाई स्थानीय सरकार सञ्चालनको मूल आधारका रूपमा स्थापित गर्दै शासन प्रणालीलाई जनमैत्री, सेवामुखी, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो । सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल र पहुँचयोग्य बनाउँदै भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती र प्रशासनिक झन्झटलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्ने दिशामा दृढ कदम चालिनुपर्छ ।

स्थानीय सरकारको प्राथमिकता जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विकासका विषयहरूमा केन्द्रित हुनुपर्छ—जसमा जीविकोपार्जन, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, कृषि आधुनिकीकरण, गुणस्तरीय शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी, पूर्वाधार विकास तथा सामाजिक सुरक्षा प्रमुख हुन् । हामीले सञ्चालन गर्ने विकास निर्माणका सम्पूर्ण योजना, कार्यक्रम र गतिविधिहरू पूर्ण रूपमा पारदर्शी, उत्तरदायी र जनताप्रति जवाफदेही हुनै पर्दछन् । स्थानीय तहमा देखिएका विकृति, कर्मचारीतन्त्रको जटिल संरचना र प्रशासनिक ढिलासुस्तीले नागरिकमा असन्तोष बढाएको यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै त्यसको सुधार अपरिहार्य छ । वास्तविक आधारभूत वर्ग विशेषगरी श्रमिक, किसान, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, युवा तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायका समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्दै उत्पादनमुखी तथा रोजगारी सिर्जनामुखी कार्यक्रमहरूलाई व्यापक रूपमा अघि वढाइ समग्र जीवनस्तर सुधार गर्ने कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

सुशासन, पारदर्शिता, जनसहभागिता र जनउत्तरदायित्वलाई संस्थागत गर्दै स्थानीय सरकारप्रति नागरिकको विश्वासलाई अझ मजबुत बनाउन सकिन्छ । यसै प्रक्रियामार्फत स्थानीय तहलाई जनताको वास्तविक सरकारका रूपमा स्थापित गर्दै समाजवाद उन्मुख, समृद्ध र न्यायपूर्ण समाज निर्माणको आधार तयार गर्न सकिन्छ ।

संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित स्थानीय तहको एकल अधिकार र साझा अधिकारको सूची कार्यान्वयनका लागि बन्नै पर्ने कतिपय मौलिक स्थानीय कानुन, निर्देशिका र नियमावलीहरू समयानुकूल परिमार्जन तथा आवश्यक नयाँ कानुनहरू समेत बनाई कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।

संघ र प्रदेश सरकारमा अझै कायम रहेको केन्द्रीकृत सोच र कर्मचारीतन्त्रको अकर्मण्यतालाई चिर्न उच्च स्तरको कानुनी, प्रशासनिक र राजनीतिक पहलकदमी लिन आवश्यक छ ।

गत भदौ २३ र २४ पछि नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिक र सामाजिक मनोविज्ञानमा अभूतपूर्व फेरबदल आएको छ ।

२३ गते युवाहरूको आन्दोलन सकारात्मक माग र मनसायबाट केन्द्रित भएतापनि २४ गतेको विध्वंस, ठूलो क्षति सुनियोजित रहेको तथ्यहरूले पुष्टि गरेका छन् ।

नागरिकमा देखिएको असन्तोषको बलमा प्रियतावादीहरूको उदयले स्थापित दलहरूमाथि गम्भीर चुनौती खडा गरेका छन् । यद्यपि, युवाले उठाएका प्रश्नहरूको एक–एक गरी व्यवहारद्वारा उत्तर दिनु पर्दछ । प्रियतावादीहरूको असलियत जनतासामु स्पष्ट पार्नका लागि हामीले अधिक मेहनत गर्नुपर्ने भएको छ ।

युवाहरूको सूचना प्रविधिसम्बन्धी दक्षता र नवीन सोचलाई स्थानीय नीति निर्माण, योजना तर्जुमा र स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जनामा उपयोग गर्नु पर्दछ । हामीले नेतृत्व गरेका पालिकाहरूले युवा उद्यमशीलता, स्टार्टअप–नवप्रवर्तन र डिजिटल गभर्नेन्सलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । युवाहरू क्रान्तिका नयाँ ऊर्जा, प्रविधिका संवाहक र समाजवादका नेतृत्वकर्ता हुन् भन्ने सत्यलाई आत्मसात् गरी व्यवहारमा लागू गर्नु पर्दछ । हामीलाई थाहै छ, जनयुद्धमा पनि तत्कालीन अवस्थामा युवाको बाहुल्यता थियो ।

विकास निर्माण, सुशासन लगायतका राष्ट्रिय मोडलको संस्थागत विकास गर्न तमाम चुनौतीका बाबजुद हाम्रा कतिपय पालिकाले देशका लागि अनुकरणीय, दूरगामी र नवीन कार्य गरेका छन् । ती सफल प्रयोगहरूलाई संश्लेषण गरी राष्ट्रिय मोडेलका रूपमा सबै पालिकामा विस्तार गर्न हाम्रा असल अभ्यासहरूको दस्तावेजीकरण आवश्यक छ । साथै, उत्कृष्ट अभ्यासहरूलाई सार्वजनिक गर्दै अन्य पालिकाले पनि सिक्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।

हाम्रो पार्टीबाट निर्वाचित भएका स्थानीय तहका नेतृत्वले सरकारी विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधारमा सुधार एवं प्रविधिको प्रयोगमार्फत् गुणस्तरीय निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्दै निजी विद्यालयबाट विद्यार्थी आकर्षित गरेका छन् ।

पालिकास्तरमा स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति गरी विशेषज्ञ सेवा दिने र विपन्न एवं ज्येष्ठ नागरिक, शहीद परिवारलाई स्थानीय सरकारकै स्रोतबाट निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने कार्य भएका छन् ।

न्यायिक समितिहरूमार्फत स्थानीय विवाद, घरायसी झगडा र सामाजिक समस्याहरूलाई खर्चिलो र झन्झटिलो अदालती प्रक्रिया बिना स्थानीय स्तरमै न्यायोचित मेलमिलाप गराई गरिब, निमुखा र महिलाहरूलाई घरदैलोमै न्याय दिने उत्कृष्ट अभ्यास स्थापित भएको छ ।

स्थानीय सरकार जनताको सुख–दुःखको प्रत्यक्ष अभिभावक हो । यसले जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउँदै खस्किएको जनविश्वासलाई पुनः स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्दछ ।

स्थानीय तहको आधार बलियो भए मात्र केन्द्रीय स्तरमा समाजवाद उन्मुख गन्तव्य हासिल गर्न आवश्यक आधार तयार हुन्छ ।

यस सन्दर्भमा विगतका कमजोरीहरूको समीक्षा गर्दै नयाँ पुस्तालाई पूर्ण विश्वासमा लिएर उनीहरूको ऊर्जा र क्षमतालाई देश निर्माणमा परिचालन गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।

कमरेडहरू, यो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हामीलाई पार्टी र जनताले प्रदान गरेका हुन् । त्यसैले हामीले पार्टी र जनताप्रति विश्वास गर्दै विभिन्न पालिकामा रहेका स्रोत–साधन र स्थानीय विशेषताहरूको निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान, अन्वेषण र उपयोगमा ध्यान दिनुपर्छ ।

स्पष्ट दृष्टिकोणसहित गाउँ, शहर र टोल–बस्तीमा पुगेर नागरिकका कुरा ध्यानपूर्वक सुन्नु र वास्तविक समस्याको पहिचान गर्नु आवश्यक छ । नागरिकका विचार र सुझावलाई आधार बनाएर तर्जुमा गरिएका नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरू मात्र व्यवहारिक, वस्तुवादी र परिणाममुखी हुन सक्छन्।