२०८३ जेष्ठ १५

गणतन्त्र नेपाल: उपलब्धि, चुनौती र भविष्य

परिचय र पृष्ठभूमि: रैतीबाट नागरिक बन्ने गौरवपूर्ण यात्रा

नेपालको आधुनिक इतिहासकै सबैभन्दा गौरवशाली र दूरगामी राजनीतिक मोड हो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। यो केवल शासन व्यवस्थाको परिवर्तन मात्र होइन; यो त शताब्दीऔंदेखि सिंहदरबारको पर्खाल र श्रीपेचको छहारीभित्र सीमित शक्ति र सार्वभौमसत्तालाई प्रत्यक्षरूपमा नेपाली जनताको आँगन र झुपडीसम्म पुर्‍याउने एक ऐतिहासिक महाअभियान हो ।

नेपालको इतिहासमा वि.सं. २०६५ जेठ १५ गतेको दिन एउटा यस्तो सुनौलो बिहानी लिएर आयो, जसले अढाई शताब्दी पुरानो शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै देशमा गणतन्त्रको घोषणा गर्‍यो । राजाको छोरो नै राजा हुने सामन्ती र जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको रैती प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै जनताको छोराछोरी नै राष्ट्रको सर्वोच्च ओहोदामा पुग्न सक्ने नागरिक प्रणालीको उदय भयो । गणतन्त्र केवल एउटा राजनीतिक व्यवस्था मात्र होइन; यो त नेपाली जनता रैतीबाट सार्वभौम नागरिक बनेको आत्मसम्मानको सामूहिक दस्तावेज हो । यसले राज्यको स्वामित्व भूगोल र रगतमा होइन, आम जनताको मत, भावना र साझा सपनामा निहित हुन्छ भन्ने शाश्वत सत्यलाई स्थापित गरेको छ ।

ऐतिहासिक गन्तव्य: रगत, पसिना र बलिदानको जग
हामी आज जुन गणतन्त्रको खुला आकाशमा स्वतन्त्रताको सास फेरिरहेका छौँ, त्यसको जग वीर सहिदहरूको रगत र आम नेपालीको अभूतपूर्व त्यागले बनेको हो । वि.सं. २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, २०४६ सालको जनआन्दोलन, १० वर्ष लामो जनयुद्ध, र अन्ततः २०६२/६३ को ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलनको समष्टिको परिणाम नै गणतन्त्र हो ।
मधेस आन्दोलन, जनजाति, दलित र महिलाहरूले आफ्ना अधिकारका लागि गरेका विभिन्न क्रान्तिहरूले यस व्यवस्थालाई झनै समावेशी र सुदृढ बनाउन मद्दत गरे । हजारौँ नागरिकहरूको बलिदान, बेपत्ता योद्धाहरूको सपना र लाखौँ आमाहरूको आँसुको जगमा उभिएको यो व्यवस्था त्यसैले हरेक नेपालीका लागि भावनात्मक रूपमा संवेदनशील र पूजनीय छ । यो कुनै राजनीतिक उपहार होइन, यो नेपाली जनता आफैले लडेर जितेको हक हो ।

मुख्य उपलब्धिहरू: समावेशिता र नयाँ संविधानको सुनौलो युग

गणतन्त्र स्थापनापछिको सबैभन्दा ठूलो कूटनीतिक र राजनीतिक उपलब्धि भनेको २०७२ सालमा जनताका प्रतिनिधिद्वारा जारी गरिएको नेपालको संविधान हो । यसले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष, संघीय र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा गर्‍यो । विगत साढे दुई दशकको संक्रमणकाल र राजनीतिक रूपान्तरणलाई चिर्दै गणतन्त्रले देशमा कयौँ ऐतिहासिक र अपरिवर्तनीय आधारशिलाहरू खडा गरेको छ ।

* सार्वभौमसत्ताको वास्तविक हस्तान्तरण: विगतमा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता कुनै एउटा वंश वा भूगोल विशेषमा संकुचित थियो। गणतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो विजय नै यही हो कि आज राज्यको शक्तिको अन्तिम स्रोत आम नेपाली जनताको बहुमूल्य मत हो। सिंहदरबारको बन्द कोठामा निर्णय हुने केन्द्रीकृत शासन प्रणाली भत्किएर देशको सर्वोच्च पद (राष्ट्रपति) सम्म पुग्ने बाटो एउटा सामान्य नागरिकका लागि खुला हुनु नै यो व्यवस्थाको ऐतिहासिक सुन्दरता हो।
* समावेशिता र सामाजिक न्यायको नयाँ युग: वर्षौंदेखि राज्यको मूलधारबाट किनारा लगाइएका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम र पिछडिएका क्षेत्रले पहिलोपटक राज्यका हरेक अंगहरूमा आफ्नो अनुहार देख्न पाएका छन्। संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको बाध्यकारी व्यवस्थाले नेपाललाई वैश्विक मञ्चमा लैंगिक समावेशी मुलुकको रूपमा स्थापित गरेको छ। बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक विविधताले भरिएको नेपालमा सबै भाषा र संस्कृतिले राज्यबाट समान आदर पाएका छन्, जसले राष्ट्रिय एकताको जगलाई झनै बलियो बनाएको छ।
* गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार(संघीयताको प्रभावकारी अभ्यास): संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले काठमाडौँ केन्द्रित शक्ति र बजेटलाई सिंहदरबारको पर्खालबाट बाहिर निकालेर दूरदराजका ७ सय ५३ स्थानीय सरकार र ७ वटा प्रदेशहरूमा छरिदिएको छ। नागरिकले आफ्ना साना-तिना प्रशासनिक कामका लागि राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य भएको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू मार्फत विकास र शासकीय उपस्थिति जनताले आफ्नै टोलमा महसुस गर्न पाएका छन्।
* मौलिक हक र मानव अधिकारको अभूतपूर्व विस्तार: वर्तमान संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सम्प्रभुता, आवास, र रोजगारी जस्ता नागरिकका आधारभूत आवश्यकतालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ। विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, र न्यायपालिकाको स्वायत्तताले नागरिकलाई राज्यविरुद्ध रचनात्मक आलोचना गर्ने र आफ्नो हकका लागि शान्तिपूर्ण आवाज उठाउने पूर्ण अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।
* कूटनीतिक परिपक्वता र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान: विश्व मानचित्रमा नेपाल अब एक परिपक्व, आधुनिक र सार्वभौम लोकतान्त्रिक राष्ट्रका रूपमा गर्वका साथ उभिएको छ। शान्ति प्रक्रियाको मौलिक तवरले गरिएको व्यवस्थापन र दुई ठूला छिमेकी राष्ट्रहरू (भारत र चीन) सँग असंलग्न परराष्ट्र नीतिका आधारमा गरिएको सन्तुलित कूटनीतिक संवादले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको साख र स्वाभिमानलाई नयाँ उचाइ प्रदान गरेको छ ।

चुनौतीहरूको पहाड: व्यवस्था बदलियो, अवस्था बदलिएन

गणतन्त्रले संस्थागत र कानुनी रूपमा धेरै ठूलो फड्को मारे पनि आम नागरिकको दैनिक जीवन र जीविकोपार्जनमा गुणात्मक परिवर्तन आउन नसक्नु यसको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो। राजनीतिक दलहरूले व्यवस्था त बदले, तर आफ्नो प्रवृत्ति, कार्यशैली र संस्कार बदल्न सकेनन्।

* शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्य र संक्रमणकालीन न्यायको अनिश्चितता: नेपालको राजनीतिक रूपान्तरण विश्वकै लागि अनुकरणीय मानिए पनि विस्तृत शान्ति सम्झौताको दुई दशक पुग्न लाग्दा समेत शान्ति प्रक्रियाका कतिपय महत्त्वपूर्ण कार्यहरू अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेका छैनन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (TRC) र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग सम्बन्धी विधेयकहरू राजनीतिक दाउपेच र कानुनी जटिलताका कारण लामो समयसम्म अल्झिरहनु गणतन्त्रकै लागि एउटा गम्भीर कूटनीतिक र राजनीतिक चुनौती हो। द्वन्द्वपीडितहरूले अझै पनि परिपूरण र न्याय पाउन नसक्दा र पीडकलाई सजाय दिने सन्दर्भमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका मापदण्डहरू बीचको सन्तुलन नमिल्दा संक्रमणकालीन न्याय ओझेलमा परेको छ। यसले समाजमा भित्रभित्रै असन्तोष मात्र बढाएको छैन, बरु दिगो शान्ति र लोकतन्त्रको स्थायित्वमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।
* भ्रष्टाचार र कुशासन: नीतिगत भ्रष्टाचार र संस्थागत बेथिति डढेलो जस्तै फैलिएको छ, जसले विधिको शासनलाई गिज्याइरहेको छ। न्याय र सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती हुँदा सामान्य नागरिकले राज्यको उपस्थिति महसुस गर्न गाह्रो भएको छ।
* युवा पलायन र बेरोजगारी: देशको मेरुदण्ड मानिने लाखौँ ऊर्जावान युवाहरू दैनिक रूपमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै विदेशी भूमिमा आफ्नो पसिना बगाउन बाध्य छन्। स्वदेशमै रोजगारी र आत्मसम्मान गणतन्त्रको मुख्य प्रतिज्ञा थियो, जुन अझै अधुरो छ।

भविष्यको दिशा: सुशासन र युवा नेतृत्वको अपरिहार्यता

नेपालको गणतन्त्रलाई थप कसिलो, दिगो र जनमुखी बनाउन अबको यात्रा केवल राजनीतिक अधिकारमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन; यसलाई आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्नुपर्छ।

* आर्थिक आत्मनिर्भरता र कूटनीति: नेपालले आफ्ना दुई विशाल छिमेकी राष्ट्रहरू (भारत र चीन) सँग सन्तुलित, परिपक्व र असंलग्न कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्दै आर्थिक लाभ लिन सक्नुपर्छ। जलविद्युत, पर्यटन, र सूचना प्रविधिको आधुनिकीकरण नै हाम्रो समृद्धिको साँचो हो।
* युवा सहभागिता र प्रविधि: नयाँ पुस्ताको प्राविधिक ज्ञान र ऊर्जालाई मुलुक निर्माणमा लगाउनुपर्छ। अबको नेतृत्व पुराना नारामा होइन, डेलिभरी (परिणाम) र सुशासनमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
* सुशासन र शून्य सहनशीलता: भ्रष्टाचारको पूर्ण अन्त्य र विधिको शासन स्थापना नभएसम्म गणतन्त्रको जग बलियो हुन सक्दैन। राज्यका निकायहरू पारदर्शी र जबाफदेही बन्नु आवश्यक छ।

निष्कर्ष: गणतन्त्रलाई जोगाउने र सजाउने दायित्व

गणतन्त्र कुनै निर्जीव राजनीतिक प्रणाली होइन; यो त एउटा जीवित र गतिशील व्यवस्था हो, जसलाई नागरिकको चेतनाले सधैं पोषण गरिरहनुपर्छ। व्यवस्था आफैमा खराब हुँदैन, यसलाई सञ्चालन गर्नेहरूको नियत र क्षमतामा खोट हुनसक्छ। दलहरूको गल्तीको सजाय व्यवस्थालाई दिनु आत्मघाती हुनेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्