वि.सं. २०५२ फागुन १ गतेबाट देशमा सशस्त्र विद्रोह गर्दै आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अन्ततः यसका नेतृत्वले आफ्नो र आफ्ना नेताको साख जोगाउन दलाल पुँजीपतिहरूसँग शान्ति सम्झौता गर्न आइपुग्यो। १० वर्षे युद्धमा देशको जनधन क्षति भयो, लेखाजोखा नै छैन। आम नेपालीको चाहनामा ठेस त लाग्यो, तर खुट्टा नभाँचिएको हुँदा आशातीत नै थिए।
संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले प्रत्यक्षतर्फका २४० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १२० स्थानमा जित हासिल गर्यो। समानुपातिकतर्फ ३१ लाख ४४ हजार २०४ मत (जुन कुल २९.२८ प्रतिशत थियो) प्राप्त गर्यो। कांग्रेस ३७ र एमाले ३३ सिटमा खुम्चिए। समानुपातिक मनोनयनबाट आउने सांसदको संख्या थपिँदा २२० सिट भएपश्चात् बहुमत सजिलै प्राप्त भयो र अन्ततः सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को बन्यो।
यस सरकारलाई राज्यले दिएको मुख्य क्षेत्राधिकार नयाँ संविधान निर्माण गर्नु थियो भने राज्यका तीनै अंगमा सुशासन, पारदर्शिता, विधिको शासन स्थापना गर्दै आम नागरिकको जीवन अवस्थामा परिवर्तन ल्याउनु थियो। पुरानो शासकीय सत्ताको विरुद्धमा जनविद्रोह गरेर आएको पार्टीसँग नै राज्यसत्ता आइपुगेको थियो।
सरकारमा जिम्मेवारी रहेकाहरूमा चढेको घमण्ड, अकर्मण्यता, व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुँदा तिनीहरूका पुच्छर, व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि ओंठे भक्ति देखाउने कार्यकर्ताको घेरामा बाँधिँदै गए। पुराना दलका नेता कसरी हुन्छ स्वच्छ छवि राख्न नदिने रणनीतिक चाल चलिरहेका थिए। त्यो ज्ञान तथा अनुभवविहीन माओवादी केन्द्रका नेताले बुझ्न सकेनन्। बरु उनीहरूको इसारामा नाच्न थाले।
अन्ततः संविधान निर्माण त परेको कुरा, जनजीविकाको सवालमा पनि ‘चुँ’ सम्म गर्न सकेन। नौ महिनामै राज्यसत्ताको बागडोरबाट नाक छोप्दै बाहिरिनुपर्यो। जनताको आशाको पारो ओरालो लाग्दै गयो।
२०८३ सालमा आइपुग्दा त्यही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) प्रत्यक्षतर्फ आठ सिटमा खुम्चिएको छ भने समानुपातिकमा नो सिट (८ लाख ११ हजार ५७७ मत) मा चित्त बुझाउन बाध्य भएको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) मात्रै होइन, सबै दलहरू खुम्चिएका छन्। तिनीहरूका मतदाताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मत दिएका छन्। रास्वपाको मत तथा सदस्य कुनै अर्को ग्रहबाट आएका मानिस होइनन्। हिजो अहिले पुराना भनिएका दलका नेता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुक, मतदाता नै हुन्।
रास्वपाका केन्द्रीय नेताहरूमा नेतृत्व विकास भएको देखिँदैन। मपाइँत्व हावी भएको देखिन्छ। उद्दण्डता देखिन थालेको आम नागरिकले महसुस गर्न थालेका छन्। आगोको झिल्को, कुशासनको अवशेष कहाँ लुकेको हुन्छ भन्ने भेउ पाउन गहन अध्ययन, धैर्यता, सहकार्य, गोपनीयता र शक्तिको आकलन गर्न जरुरी छ।
यदि भूइँमान्छेका कुरा सुनिएन भने माथि उल्लेख गरिएको जस्तो अवस्था नदोहोरिएला भन्न सकिन्न। रास्वपाका सबै तहका नेताहरू इमानदारीपूर्वक देश र आम नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन आवश्यक छ।
बहुदलीय संसदीय व्यवस्था हो। राज्य सञ्चालनका रणनीति, कूटनीति, आम नागरिकको अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन प्राथमिकतामा योजना कार्यान्वयन गर्न सक्षम हुनुपर्दछ। पार्टी र राज्यको अनुशासन कायम गर्न नेतृत्व इमानदार र पारदर्शी हुन अत्यावश्यक छ।
तलदेखि माथिसम्मको सञ्जाल बनाउन सकिए मात्रै संगठन मजबुत हुन्छ। अपेक्षित परिणाम निकाल्न सकिन्छ। आम नागरिकको समस्यालाई तीव्र गतिमा सुधार गर्न सकिन्छ।
चेतना भया।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्