२०८३ जेष्ठ १२

परिवर्तनको संघारमा नेपाल: राजनीतिक फेरबदल कि वास्तविक सुधार?

काठमाडौँको रैथाने सिरेटो होस् या तराईको रापिलो आँगन, आजभोलि हरेक नेपालीको ओठमा एउटै प्रश्न झुन्डिएको छ, के अब त मेरो देश सचिएला?
यो केवल एउटा साधारण जिज्ञासा मात्र होइन, बरु देशको सीमापारि उडिरहेका करोडौँ सपनाहरू र घरमा कुरिरहेका आमाहरूको साझा सुस्केरा हो। जब त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थान कक्ष पार गर्दै गर्दा हाम्रा युवाहरू आधा मुटु देशमै छोडेर उड्छन्, तब हरेक नेपालीको छाती चर्कन्छ। झन्डै आठ दशकदेखि नेपालले पटक-पटक राजनीतिक परिवर्तन भोग्दै आएको छ। २००७ सालको प्रजातन्त्रको शङ्खघोषदेखि २०४६ को बहुदलीय परिदृश्य, १० वर्षे जनयुद्धको राप र २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट प्राप्त लोकतन्त्र र गणतन्त्रसम्म। तर, यी हरेक महासंग्राम र ऐतिहासिक मोडहरूमा भुइँमान्छेले एउटै नियति भोग्नुपर्‍यो व्यवस्था फेरियो, तर नागरिकको अवस्था फेरिएन। शासकका अनुहार र कुर्चीका रङ फेरिए, तर नेपालीको जीवनस्तर जहाँको त्यस्तै रह्यो।
तर, समय सधैँ एकैनास रहँदैन। इतिहास आफैँ दोहोरिँदैन, तर यसले आफ्नो न्यायोचित लय भने पक्कै समात्छ। गत भाद्र २३-२४ मा सामाजिक सञ्जालमा लागेको प्रतिबन्ध र सुशासनको अभावविरुद्ध माइतीघर मण्डलाबाट सुरु भएको ‘जेन-जी’ (Gen Z) युवाहरूको विद्रोहले दशकौँदेखि जरा गाडेर बसेको राजनीतिक सिन्डिकेटलाई एउटा नयाँ ऐना देखाइदियो। परिणामस्वरुप, हालै फागुन २१ को आम निर्वाचनमा इतिहासमै पहिलोपटक परम्परागत दलहरूलाई पाखा लगाउँदै युवा नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संसदमा अभूतपूर्व बहुमत हासिल गर्‍यो। हिजोका स्वतन्त्र मेयर बालेन शाह आज देशको प्रधानमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार सम्हाल्न आइपुगेका छन्।
यो केवल एउटा निर्वाचनको प्राविधिक नतिजा मात्र होइन, बरु वर्षौँदेखिको मौन आक्रोश र आशाको लोकतान्त्रिक फ्युजन (मिश्रण) हो। तर, आजको मूल कूटनीतिक र सामाजिक प्रश्न यहीँनेर खडा हुन्छ: यो ऐतिहासिक फेरबदल साँच्चिकै वास्तविक सुधारको प्रस्थानविन्दु हो कि अर्को एउटा नीतिगत गफको निरन्तरता मात्रै?

इतिहासको पदचाप: सात सालदेखि गणतन्त्रसम्मको सामूहिक त्याग
नेपालको राजनीतिक विकासक्रमलाई नियाल्दा यो केवल आन्दोलन र सम्झौताहरूको शृङ्खला मात्र देखिँदैन, बरु नेपाली जनताको अथाह धैर्यता, आँसु र बलिदानीको कथा देखिन्छ।
*२००७ साल (प्रजातन्त्रको उदय): शताब्दीऔँ लामो राणा शासनको अन्त्य भई देशमा पहिलोपटक जनताको शासन प्रजातन्त्रको जग बस्यो। तर, यो व्यवस्था राजनीतिक अस्थिरताका कारण लामो समय टिक्न पाएन।
२०४६ साल (बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना): पञ्चायती निरङ्कुशताका विरुद्ध भएको जनआन्दोलनले सफलता पायो। संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय लोकतन्त्र पुनस्र्थापना भयो, जसले नागरिक स्वतन्त्रताको ढोका खोल्यो।
२०५२ – २०६३ साल (१० वर्षे जनयुद्ध): प्रणालीगत विभेद र क्षेत्रीय असमानताको विरुद्धमा भएको जनयुद्धले देशको कुना-काप्चाका उत्पीडित वर्ग र सीमान्तकृत समुदायमा अभूतपूर्व राजनीतिक चेतना र समावेशिताको जग निर्माण गर्‍यो।
२०६२/६३ साल (ऐतिहासिक जनआन्दोलन र गणतन्त्र): ७ राजनीतिक दल र तत्कालीन माओवादीबीचको १२ बुँदे समझदारीसँगै सुरु भएको दोस्रो जनआन्दोलनले राजतन्त्रको सदाका लागि अन्त्य गर्दै नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा स्थापित गर्‍यो।
२०८२ साल (जेन-जी विद्रोह): डिजिटल प्रतिबन्ध र प्रशासनिक ढिलासुस्तीका विरुद्ध युवा पुस्ता सडकमा उत्रियो। फलतः तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व लोकतान्त्रिक मार्गप्रशस्त गर्न बाध्य भयो।

युवा पुस्ताको काँधमा भविष्य: पासपोर्टको लाम कि देशको पुनर्निर्माण?
आजको नेपालको median age (औसत उमेर) २५ वर्ष मात्र छ। यसको अर्थ देश इतिहासकै सबैभन्दा ऊर्जावान् युवाहरूको हातमा छ। तर, बिहानै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (TIA) मा पुग्ने हो भने मुटु चिस्याउने दृश्य देखिन्छ। दैनिक २,३०० भन्दा बढी युवाहरू पासपोर्टमा देश र आँखामा सपना बोकेर पराई मुलुकतर्फ उडिरहेका छन्।
> हामीले देशमा व्यवस्था परिवर्तनका लागि रगत र पसिना बगाउने पुस्ताको त्याग देख्यौँ, तर आफ्नै जीवन परिवर्तन गर्न खाडीको ५० डिग्री तातो घाममा लड्नुपर्ने बाध्यता कहिलेसम्म? यो कुनै एउटा युवाको गुनासो होइन, बरु सिङ्गो पुस्ताको साझा पीडा हो।
>
टिकटक, फेसबुक र डिस्कर्ड (Discord) जस्ता डिजिटल मञ्चहरूबाट संगठित भएको यो सजग पुस्ताले पुराना दलहरूको गफ र आश्वासनलाई ब्यालेट बक्समार्फत पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरिदिएको छ।
नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था | प्रभाव र नयाँ दृष्टिकोण
हाल देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सको टेक्कोमा धानिएको छ र युवा बेरोजगारी दर २१ प्रतिशत पुगेको छ, जसका कारण गाउँहरू युवाविहीन बन्दैछन्। यस्तोमा नयाँ सरकारले आगामी ५ देखि ७ वर्षभित्र नवप्रवर्तन (Innovation) मार्फत अर्थतन्त्रलाई $१०० अर्ब पुर्‍याउने राखेको लक्ष्य एकदमै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।
परिवर्तित राजनीतिक परिवेशमा नयाँ सरकारका सामु आन्तरिक चुनौती मात्र छैनन्, वाह्य कूटनीतिक सन्तुलन मिलाउनु पनि उत्तिकै संवेदनशील विषय हो। नेपाल सधैँ दुई महाशक्ति र ठूला छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनको बीचमा अवस्थित छ। विगतमा कतिपय भूराजनीतिक मुद्दाहरूमा राष्ट्रिय सहमति बन्न नसक्दा नेपालले कूटनीतिक दबाब भोग्नुपर्‍यो। नयाँ नेतृत्वले अब नेपाललाई केवल एउटा भूराजनीतिक चेस बोर्ड हुनबाट जोगाउनुपर्छ। दुवै छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समदूरी र पारस्परिक सम्मानको सम्बन्ध कायम राख्दै विकास कूटनीति (Development Diplomacy) मार्फत नेपाललाई एक गतिशील आर्थिक पुल (Vibrant Economic Bridge) को रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने देखिन्छ। कूटनीतिमा भावनाले भन्दा पनि रणनीतिक परिपक्वता र राष्ट्रिय हितले प्राथमिकता पाउनुपर्छ।
नयाँ १५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल देशकै इतिहासमा नयाँ अनुहारहरूले भरिएको छ। यसले आशा त जगाएको छ, तर सरकार चलाउनु र सडक वा सामाजिक सञ्जालबाट आवाज उठाउनु सर्वथा फरक कुरा हुन्। वर्तमान सरकारसामु केही गम्भीर चुनौतीहरू छन्। पहिलो, वर्तमान $४९ अर्बको अर्थतन्त्रलाई गति दिन र १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य कागजमा जति आकर्षक छ, व्यवहारमा उतार्न त्यति नै कडा नीतिगत र संरचनागत सुधार (Structural Reforms) आवश्यक छ। दोस्रो, विगतका ठूला-ठूला नीतिगत भ्रष्टाचार काण्डहरूको निष्पक्ष र कूटनीतिक तवरले छानबिन गरी कानुनी राज्यको बलियो अनुभूति दिलाउनु नयाँ सरकारको पहिलो परीक्षा हुनेछ। तेस्रो, प्रतिनिधि सभामा बहुमत भए तापनि राष्ट्रिय सभा (माथिल्लो सदन) मा नयाँ दलको उपस्थिति न्यून छ। यस्तो अवस्थामा पुराना दलहरूसँग परिपक्व र व्यावहारिक राजनीतिक संवाद (Pragmatic Engagement) बिना नयाँ कानुनहरू पास गर्न सहज हुनेछैन।
नेपाल इतिहासको यस्तो रोमान्चक र संवेदनशील मोडमा आइपुगेको छ, जहाँबाट पछाडि फर्कने कुनै विकल्प छैन। ७ सालदेखि २६ सालसम्म आइपुग्दा नेपाली जनताले राजनीतिक प्रयोग र अधिकार प्राप्तिका लागि धेरै ठूलो मूल्य चुकाइसकेका छन्। यो नयाँ राजनीतिक फेरबदल केवल सत्ताको कुर्सी परिवर्तन गर्ने माध्यम मात्र बन्नु हुँदैन। यदि यो सरकारले पनि अघिल्ला सरकारहरू जस्तै नीतिगत अल्झन र व्यक्तिगत प्रचारबाजीमा मात्र समय खेर फाल्यो भने, आज उत्साहका साथ सडक र सामाजिक सञ्जालमा उत्रिएको युवा पुस्ता भोलि योभन्दा सघन आक्रोशका साथ प्रस्तुत हुन सक्छ।
त्यसैले, अब देशलाई नीतिगत गफ होइन, भुइँतहमा देखिने व्यवहारिक सुधार चाहिएको छ। हिजोका क्रान्ति र आन्दोलनले हामीलाई अधिकार र पहिचान दिए, अबको यो युवा नेतृत्वले हामीलाई समृद्धि, सुशासन र आत्मसम्मान दिनैपर्छ। परिवर्तनको संघारमा उभिएको नेपाललाई संसारकै स्वाभिमानी र समृद्ध राष्ट्र बनाउने यो हाम्रो पुस्ताको अन्तिम र सुनौलो अवसर हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्