रविको सती जाने हो र रास्वपा?

सुरेन्द्र नेपाल श्रेष्ठ – एमाले अहिले दुईदलीय प्रणाली स्थापना गर्न लागि परेका छन्। महासचिव शंकर पोखरेल जताततै हामी दुई ठूला पार्टी मिलेर अन्य पार्टीलाई तह लगायौं भनि हिडेका छन। बिबिध कारणले कांग्रेस पार्टी सरकारमा जानको लागि तयार भयो। एमालेको जालोमा परिएला कि भनेर सोच्न भ्याएनन् । जब अध्यादेशबाट दल सम्बन्धी ऐन परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव ल्याऊने तयारी भयो उ केहि झस्कियो । कलम पार्टीका र केही स्वतन्त्र साँसदहरु बटुलेर यही संसदमा एमाले सबभन्दा ठूलो दल बन्न चाहन्छ।
अहिले रवि लामिछाने माथि छानबिन चलिरहेको छ ।उनलाई पाँच जिल्लामा उजुरी भएको कारण सबैतिर लाने देखिन्छ ।कानुन अनुसार थुनामा राख्न सकिने अन्तिम दिन सम्म पनि मुद्दा अदालतमा पेश हुने छैन। अदालतले थुनछेकमा तारिख ,धरौटीमा छाडने वा थुनामा नै राख्ने हो त्यो हेर्न बाँकी नै छ । उनको समर्थनमा रास्वपा पार्टीले विविध कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छन् । जुलुसमा देखिने सहभागीहरु केवल पार्टीका सदस्यहरू मात्र होइनन् । रविमाथि अन्याय भयो भन्नेहरू सडकमा देखिएका हुन् । रविलाई पक्राउ गरेर बयान लिन हुन्न भन्ने कसैको माग भएजस्तो लाग्दैन । तर उनलाई यसरी दुःख नदिएको भए हुने थियो भन्नेहरूको संख्या भने व्याप्त देखिन्छन ।
हामी विरोध गर्नेहरुले त रविलाई पहिलो पटक संसद पदमा निर्वाचित हुने छैनन , दोस्रो पटक त जनतालाई झुक्याएको प्रमाणित भएकोले हराइदिन्छन् भनेका हौ ।तर पहिलाभन्दा बढी मत ल्याएर जिताइदियो । रविले त् जित्दैन भने पछि अरुले जित्लान भनेर अनिमान लगाइएन। कतिपय व्यक्तिहरु घण्टी चिन्हमा चुनाब उठी दिन पर्यो भन्ने प्रस्ताब अस्वीकार गरेको कारण पछुताऊन पर्यो ।
रविको विगतलाई नजिकबाट देख्नेहरू मध्य केहीलाई म पनि चिन्दछु। हामी बीच कुराकानी हुँछन।उनको आनीबानी बारे उसकै प्रस्तुतिले आकलन गर्न सकिन्छ ।सुरुसुरुमा उनीबारे मैले पटक पटक लेख्ने बोल्ने पनि गरेको थिए ।एक प्रसङ्गमा दाईले तिमिहरु बिदेशमा बसेर रबीको बिरोध गरी रहेका छौ ऊ कमसेकम नेपाल आएर केही गर्न खोजेका छन् नि भन्दा म अनुत्तरित भएको थिएँ। बेलायतमा पनि वरिपरिका मिल्ने साथीहरू केही देखिने गरी र प्राय गुपचुप रुपमा रविले केही गर्न खोजेका छन्, गर्न दिनुपर्छ भन्न थालेका थिए। सामाजिक सञ्जालमा हामीहरू विविध प्रकारले सक्रिय रह्यौं ।। उनको राजनीतिक यति छिटो यो गतिमा विकसित होला भनेर अड्कल काट्नेहरू त्यति धेरै थिएनन् तर छोटो समयमा स्वतन्त्र पार्टीले निकै धेरै उतारचढावको सामना पनि गर्न पर्यो एक पछी अर्को घटना हरू थपिँदै गए ।अहिले रवि आफै थुनामा परेपछि भने यसभित्र थप चहल पहल देखिएको छ।

राजनीतिमा खासै नलागेकाहरू अनि अन्य पार्टीमा बसेर जिम्मा पाएकाहरू पनि यो पार्टीमा संग्लग्न भएका छन्। युवा पुस्ताको सहयोग पाउनु, विदेशमा बस्ने धेरैको सहानुभूतिहरु अनि बिशेषत महिलाहरूको व्यापक संलग्नताले यो पार्टीले तीव्र गति लिएको हो । उनीहरू आफूले राम्रो काम गर्छु भने पनि देखाउन सकेका छैनन् तर पुराना पार्टीहरुसँगको अधिक वितृष्णाको कारण यो पार्टीले हाइ हाइ पाएको हो। अहिलेसम्म जिम्मेवारी पाएका मन्त्रालयहरूमा खास देखिने धेरै काम नगरे पनि काम बिगारेका छैनन्। यो गतिलाई व्यवस्थित गर्न सक्यो भने ठुला दलहरूले कल्पना गरेभन्दा निकै भिन्न प्रकारको नतिजा हात पार्ने विषयमा शङ्का छैन।
अहिले खासगरी दुई ठूला पार्टीहरू मिलेर अन्य सबै दलहरूको अस्तित्व नामेट गर्ने भन्ने चिन्तन हानिकारक छ। यस विषयमा कांग्रेसभन्दा पनि एमालेको सोच खतरनाक देखिन्छ। नेपाल जस्तो विविधता भएको देशमा दुईदलीय व्यवस्थाको परिकल्पना गर्नु मात्र पनि घातक हुन्छ। विभिन्न वर्गको नेतृत्व दुई दलमा सीमित रहन सम्भव छैन। त्यसमा पनि आफ्नो पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेको जनताको बहुदलीय जनवादले दुई दललाई मात्र कसरि स्वीकार गर्न सक्छ ?राष्ट्रिय पार्टी बन्नको लागि थ्रेसहोल्ड बढाउने,अनि सानो समूहले पनि पार्टी विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश फेरि प्रस्ताव गर्ने प्रयास भै रहेकोछ। यो त् हिजो तिमीले गल्ती गर्यौ आज मैले गल्ती गर्छु भनेको जस्तो मात्र हुन जान्छ।
यदि अस्थिरताको कारण मात्र देश बन्न नसकेको हो भने कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनाव गर्न किन हिच्किचाउन पर्छ ? चुनावमा किनबेच हुने गरेको सार्वजनिक रुपमा बहालवाला प्रधानमन्त्रीले नै भाषण गर्दै हिँडिरहेका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कार्यकारी प्रमुख जनताबाट प्रत्यक्ष छानिएर उनैले बिज्ञ गैर सांसदहरूको मन्त्रीमण्डल निर्माण गर्न दिनुपर्दछ। देशभरि पार्टीको लागि मात्र भोट माग्ने अनि प्राप्त मतबाट पूर्ण समानुपातिक रूपमा संसदहरू छानियो भने अहिले देखिएको व्यापक अनियमितता रोकिनेछ । जहाँसम्म समानुपातिकको नाममा पार्टीले मनपरी ढंगले प्रयोग गर्छन् भन्ने आरोप छ त्यसलाई सबै पार्टीले उचित ढंगले प्रयोग गरियो भने समस्या समाधान हुने नै छ ।
विश्वकै इतिहासमा सामान्यतया दुई ठूला दलको संयुक्त सरकार बन्ने चलन छैन। युद्ध अथवा देशमा कुनै संकट परेको बेला रास्ट्रीय सरकार भने बन्ने गरेका छन्। अहिले दुई तिहाईको सरकारको कामको गति हेर्दा एउटा काम चलाउ सरकार भन्दा फरक देखिँदैन। कसरी हुन्छ विरोधीहरूलाई कमजोर बनाउने अनि आगामी निर्बाचनमा दुइ दलको मात्र बर्च्वश्व कायम गर्ने भन्ने तिर मात्र उन्मुख भएको देखिन्छ ।
उपसभामुखलाई जबरजस्ती राजीनामा गराउने प्रयास गरे। गठबन्धनका केही साना घटकहरूको असहमतिको कारण दुईतिहाइ पुर्याउन नसक्ने भएपछि महाअभियोगको कदम रोक्न बाध्य भयो। यसले संबैधानिक समितिमा बहुमत पूर्याऊने खेल रोकियो।सहकारीको पैसा अपचलन गरेको आरोपमा रवि लामिछाने माथि पनि प्रश्न चिन्ह उठ्यो। संसद लामो समय सम्म अबरुद्ध पार्यो। यस बारे बिशेष समिति निर्माण भयो। रविले जसरी सहकारी ठगी गरेका थिए भनेर जिकिर लिएको थियो त्यही रुपमा उनी दोषी ठहर भने आयोगले गर्न सकेन। तर यसलाई पुरा सफाइ पाएको हो भनेर प्रस्तुत हुनु रास्वपाको गल्ती थियो। मुख्य अभियोगमा कसुरदार नदेखिएर अन्य विषयमा दोष देखियो भने त्यस्तो व्यक्ति पूर्ण रुपमा निर्दोष हो भन्न सकिन्न। मागदाबी अनुसारको सजाय नभएपनि कसुर अनुसारको सजायको फैसला न्यायाधीशले गर्न सक्छ।

यस बारेमा कुनै अनुसन्धान गर्न पर्दैन वा पाउँदैन भन्ने हैन तर त्यति धेरै मानिसहरू संलग्न देखिएकोमा सबभन्दा पहिला रविलाई नै पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिहाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ थिएन । नामै किटानी भएका अन्य पार्टीका नेताहरुलाई जुन व्यवहार गर्यो त्यही अनुसार अलि समय लिएको भए पनि हुने थियो। त्यसमाथि पनि भए भरका सम्भावित अभियोगहरु लगाएर देश दौडाहा गर्न आवश्यक थिएन।मुख्य मानिएको कसूरदार जीबी राईलाई पक्राऊ गर्न मेहेनत गरेको भए ऊनीबाट थप यथार्थता पत्ता लगाउन सजीलो हुने थियो।

कम्पनीको खर्च मिलेको छ कि छैन हेर्ने जिम्मा कम्पनी रजिस्टर कार्यालयको पनि हो। बार्षिक हिसाब किताब बुझाउने बेलामा यस बारे खोजि नीति गरेको भए पनि हुने थियो। यसैलाई आधार बनाएर सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्मको मुद्दा लाग्ने भएको छ। रवि लामिछानेले सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग सञ्चालन गर्न बेरोजगार भएको बेलामा हारगुहार गरेकोले मौका दिएको हुँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भाषण गरेका छन्। अनि त्यसो भए त्यत्रो ठूलो काम गर्न अनुमति दिंदा उसको कानुनी हैसियत के हो भनेर सरकारले जाँच गर्नुपर्दैनथ्यो र ? त्यति मात्र होइन निर्वाचन आयोगमा प्रमाणसहित दाबी विरोध गर्दा पनि पूरा नबुझेर उम्मेदवार बन्ने अधिकार कसले दियो ? दुईवटा पासपोर्ट प्रयोग गरेको मुद्दा अझ सर्वोच्चमा विचाराधिन छ। आफूलाई सरकारमा जान भर्याङ बनाउन दुईपटक किन गृहमन्त्रीको पद सुम्पेको ? यसको जवाफ कसैले दिन पर्दैन?

यही मौकामा स्वतन्त्र पार्टीलाई ठिक पार्ने सरकारी पार्टीहरुको सोच होला। तर स्वतन्त्र पार्टी भनेको रवि मात्र हैन भन्ने तथ्य प्रमाणित गर्ने अभिभारा उक्त पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूको हो। रवि बिना पनि त्यो अभियान चलि रहन पर्दछ । पुराना पार्टीहरू विशेषगरी सरकारी पार्टीहरूले लामो समयदेखि देशमा शासन गरेका छन्। १० वर्ष युद्धबाट आएको माओवादी पार्टी पनि उनीहरूको कठपुतली भए जस्तो देखियो। पार्टी फुटेर छताछुल्ल भयो। व्यवस्था परिवर्तनमा उल्लेख्य भूमिका खेले पनि अवस्था राम्रो बनाउन सकेनन्। पटक पटक अवसर प्राप्त गर्दा पनि त्यसको उचित सदुपयोग गर्न सकेनन्। बागमतीमा धेरै पानी बगी सकेको छ। अहिले छुमन्तर गरेर पुन तुरुन्त गुमेको साख बचाउन सक्ने देखिँदैन।यसको लागि प्रशस्त मेहेनत गर्नु पर्ने हुन्छ।यस्तो अवस्थामा जनताको आशाको त्यान्द्रो रविको भविष्य सँग मात्र जोडेर हेर्न मिल्दैन। परिवर्तनको संबाहक बन्नको लागि रास्वपाले चुस्त दुरुस्त संगठन र मुख्यत नीति तथा कार्यक्रमहरु स्पष्ट गर्न अनिवार्य छ।अहिलेको निराशालाई सके सम्म छिटो चिर्न अति आवश्यक छ अन्यथा देशले नै अन्योलतामा अलमलिनुपर्ने दुःखद अवस्था आउन सक्नेछ।

रविले राजनीतिमा प्रवेश गर्न अलि हतार गरेका हुन्, प्राप्त सफलतामा चित्त बुझाएर सरकारमा जान आत्तिनु नहुने थियो , पुन उनी आफुनै गृहमन्त्री हुन अग्रसर हुन हुन्नथ्यो। प्रतिशोध जस्तो देखिने गरी सिरोहियालाई थुनामा लिन हुदैन थियो । यी सबै घटनाहरु तेज गतिमा भएका छन्। उनका विगतका कतिपय कमजोरीहरुलाई आधार बनाएर सजाय हुने सम्भावना पनि छ। के उनी दोषी ठहर भयो भने रास्वपा पनि विघटन हुने हो ?उनी बाँचुन्जेल उनको विकल्प छैन भनेर उनि पछिका नेताहरुले भनेको सुनियो।अहिले रवि खोरमा थुनिएका छन ।आफनो नेताको आत्मबल बढाउनको निम्ति उनको पार्टी अनि समर्थक शुभचिन्तकहरू लागि पर्नु अन्यथा मान्न सकिन्न।बास्तबिक सहकारी पिडितहरुलाई राहत दिन पर्ने बिषयमा सहमत नै देखिन्छन। तर रबि भगबान हुन ऊनीबाट ग़ल्ती कमजोरी हुनै सक्दैन भन्ने, रचनात्मक सुझाब दिनेहरुलाई पनि साइबर हमला गर्ने, जथाभाबी उच्छृंखल ब्यबाहार देखाऊने, नेताहरु पनि जे पायो त्यहि बोली हिडने हो भने पुराना भन्दा खतरनाक नयाँ हुने संभाबना पनि उति कै रहनेछ। यसलाई बेलामा नै नियन्त्रण गर्न आबष्यक छ ।खाली मिशन ८४ मात्र भनेर त्यस पछि निर्बाचन नै नहुने जस्तो भने गर्नु हुदैन।
सरकार सडकमा देखिएका केही मानिसहरूले खासै अर्थ राख्दैन भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजी रहेका छन।सरकारमा बस्नेहरू सडक र जनमानसमा भएको खास कुरा बुझ्न ढिलाइ गर्दछन ।जस्को कारण सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने हुन्छ। जनयुद्धले त्यत्रो आकार लिई सकेको अबस्थामा पनि दुई दिनमा सामसुम पार्ने भनेर टाउकोको मूल्य तोक्नेहरु नै अहिले सत्ताको नेतृत्वमा छन्। सकेको भए त्यतिबेला पनि विरोधीलाई नामेट पार्ने नै थिए।अहिले फेरि सडक प्रदर्शनले केही हुन्न भन्नेहरु नै उपचुनावको प्रचारको बहानामा काठमाण्डूमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने भनेर लागेका छन्। उक्त दिन दुर्गा प्रसाईले लामो समय अगाडी देखी घोषणा गरेको कार्यक्रम पनि छ । आफू सरकारमा हुँदा सामाजिक सद्भाव भड्केको स्वीकार गर्दै सत्ता र शक्ति हातमा हुँदाहुँदै सडकमा पनि प्रतिकार गर्ने शैलीमा उत्रेको देखिन्छ ।यस्तो रबैयाले अंततः द्वन्द सिर्जना पनि हुनसक्छ ।तर केहि दिन पछि हुने ऊप निर्वाचनमा उनीहरुलाई राम्रो पाठ सिकाउन आवश्यक छ।अर्को आम निर्बाचनको लागि अहिले देखी तयारीमा लाग्नु पर्दछ।राजनीतिक अहमतालाई बास्तबिक धरातलमा पूर्याइ दिनु पर्दछ।