महिलालाई शिक्षा कि आरक्षण ?

अरुणा उप्रेती – नेपालमा विसं २००४ सालमै महिला शिक्षा सुरु भएको थियो। त्यो शिक्षा काठमाडौंमा सीमित थियो। त्यो पनि ‘ठूला घर’का महिलालाई मात्र दिइन्थ्यो। मेरी आमा, फुपू, काकीहरू जो अहिले ७५–८० वर्षकी हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि शिक्षा आकाशको फल रह्यो।

२००४ सालपछिका कति महिलाले शिक्षा पाए? त्यसमा पनि दलित वा मधेसका कति शिक्षित छन्? काठमाडौंमै अक्षर नचिन्ने महिला कति छन्?

“अंश र वंश रक्षा केवल छोराले गर्छ। चितामा अग्नि दिन छोरा नै चाहिन्छ। किरिया बस्न छोरा नै चाहिन्छ। नभए, सात पुस्तासम्म पितृ तड्पेर बस्छन्। एक दर्जन सन्तान भए पनि छोरा नहुञ्जेल ‘ मुक्त होइँदैन।“

यस्ता धारणा पनि हाम्रो समाजमा बलिया छन्।नर्वे, अमेरिकामा जस्तै महिलालाई शिक्षा दिएर, अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा कन्या ‘दान’ का रूपमा मान्दै आएको समाजमा सहजै स्थापित होला र?

लिंग पहिचानपछि गरिने गर्भपतनका कारण त्यसै पनि छोरीको संख्या कम हुँदैछ। यो अवस्थामा आरक्षण जरूरी छ। अनिवार्य शिक्षाका लागि आवाज उठाउन मात्र होइन, धर्म–संस्कारमा महिलाले समान अधिकार पाऊन् भनेर पनि। जबसम्म धर्म–संस्कृतिका नाममा महिलाको पहिचान तय छ, तबसम्म शिक्षाले मात्र महिलाको अधिकार सुनिश्चित हुँदैन। समाज परिवर्तन हुँदैन। यहाँ शिक्षासँगै आवाजको खाँचो छ।

विज्ञानमा एउटा साधारण नियम छ– ‘संख्यात्मक उपस्थितिले गुणात्मक परिवर्तन ल्याउँछ’। त्यसैले आवाज उठाउन केही महिलाले बोलेर मात्र हुँदैन। महिला ‘शिक्षित’ भएर मात्र हुँदैन। तिनले समाजको जकड उखेल्ने प्रयास गर्न सक्नुपर्छ। यो प्रयासको पहिलो कदम नै आरक्षण हो। आरक्षणद्वारा नै भए पनि वडा सदस्य, शिक्षक, सांसद भएका महिलाहरूको आवाज उठ्नुपर्छ। हामीले पनि यही भन्दै आवाज उठाएका छौं।

नर्वे र अमेरिकाको उदाहरणसँगै दक्षिण भारत पनि हेर्न सकिन्छ। धेरै वर्षअघि विशेष (दलित, गरिब महिलाहरूको) आरक्षणले दक्षिण भारतमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन भएको हो।

त्यही आरक्षण राम्रोसँग परिचालन नहुँदा विहार र उत्तर प्रदेशमा अहिले पनि दलित र महिलाहरूलार्ई ‘माखा’ जस्तै व्यवहार गरिन्छ।

भारतको केरलामा सरकारले शिक्षाका लागि महिला अधिकारको विशेष प्रबन्ध गरेकाले नै त्यहाँ सय प्रतिशत साक्षरता छ। केरलामा उत्तर भारत वा हरियाणामा जस्तो भ्रूण परीक्षण गरी छोरी भए गर्भपतन गराउने चलन छैन।

शिक्षामा अधिकार भएपछि महिलाहरूको स्थिति सुध्रिन्छ भनेर ठोकुवा गर्न अरबको उदाहरण हेरे पुग्छ। त्यहाँ महिलाहरूले शिक्षा पाए पनि घरमै खुम्चिएर बस्नुपरेको छ। महिलाले ‘मोटर चलाउन पाउने’ अधिकार पाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार बन्छ। त्यहाँको संस्कृतिले महिलालाई दोश्रो दर्जाका नागरिक भन्छ। बरु यसमा हामी एक कदम अघि छौं। ‘मेरो शरीर मेरो अधिकार’ मुद्दा हामीकहाँ १६ वर्ष अघि नै बहसमा आएको थियो। गर्भपतनको अधिकार पाएका थियौं।

उता आयरल्यान्डले भर्खर मात्र जनमतका आधारमा गर्भपतनको अधिकार दियो। त्यहाँ महिलाहरू शिक्षित भए पनि यही अधिकार नपाएर सन् २०१२ मा महिला चिकित्सकले नै ज्यान गुमाउनुपरेको थियो। महिलाको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन हुनुपर्छ। यसमा बहस जरूरी नै छैन। त्योे परिवर्तनमा संख्यात्मक उपस्थिति पनि उत्तिकै जरुरी छ। यसको निम्ति आवाज उठाउन आवश्यक छ। कानुन बनाउन आवश्यक छ। नीतिनिर्मातालाई झक्झक्याउन आवश्यक छ।

किनकि, यही समाजमा हुर्केकाहरूको दिमागमा ‘महिला अधिकार’ को मुद्दा एक–दुईपटक पसे पनि बेवास्ता भइरहन्छ। आरक्षण कानुन खाँचो परेको त्यही भएर हो। आवाज नै नउठाएको भए अहिले वडादेखि संसदसम्म महिला कसरी पुग्थे? यसमा पनि मननीय छ, यी सबै महिला शिक्षित छैनन्। तर, उनीहरूले समाज पढेका छन्। समाज परिवर्तन गर्न योगदान दिन सक्छन्। अहिलेकै स्थितिमा आरक्षण हटाइयो भने दुई वर्षपछि महिला अधिकार निम्ति को बोल्छ? परिवर्तनका लागि बारम्बार कानमा आवाज कसले फुकिदिन्छ?

सामाजिक चेतना बढाउन एकपटक बोलेर हुँदैन, पढाएर हुँदैन, सिकाएर हुँदैन, मान्छेको मस्तिष्कमै रोप्न सक्नुपर्छ। र, यसनिम्ति आवाज चाहिन्छ। हामी महिलाका आधारभूत अधिकार निम्ति लडिरहेको अवस्थामा छौं। आरक्षण कति र कहिलेसम्म भन्ने बहस भइरहँदा हामीलाई शिक्षा मात्र चाहिन्छ भन्ने तर्क खोक्रो हुन्छ।