जोखिममा रहेका बालबालिकाका लागि स्थापना भएको बाल संरक्षण कोष कार्यान्वयनको होस् 

-महेन्द्र कार्की

ग्रामीण समुदायका अधिकांश नागरिकहरु गरिबीमा परेका, अति विपन्न परिवारका, दुर्गम र अतिकम विकसित बस्तिका, दीर्घरोगले पिडीत परिवारका, बाबु वा आमा गुमाएका र दुवै गुमाएका परिवारका बालबालिकाहरु नै विशेषगरि जोखिममा भेटिन्छन् । बाल्य अवस्थामा जोखिममा रहेका बालबालिका नै भविश्यमा वा युवावस्थामा लागू औषधको दुर्व्यशनीमा पर्ने विकृति र विसंगतिमा लाग्ने गाँउ, समाज, शहर बजार सबैतिर कलंकित हुने अवस्था आईरहेककोछ । निकृष्ट प्रकारको बालश्रम, यौन शोषण वा बेचबिखनमा पर्ने पनि तीनै जोखिममा रहेका बालबालिका नै रहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएकोछ । आजका बालबालिका नै भविष्य हुन । भोलिका राज्य संचालन गर्ने तिनै बालबालिका हुन त्यसैले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणमा परिवार र राज्यले विशेष लगानी गर्नुपर्दछ । अझ आज जोखिममा रहेका बालबालिका भविश्यमा कुन अवस्था र स्थानमा रहन्छन भन्ने अनुमान गरौँ र हाम्रो भविश्य कस्तो हुन्छ सोचौँ । बालबालिकाहरु कुनै जात, धर्म, वर्ग, लिङ्ग, राजनीतिक दल, धनी, गरीब कसैका प्रतीक हुँदैनन् । उनीहरु त केवल बालबालिका हुन्छन् र सबैका सरोकारको विषय हुन ।
सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको ठोकर्पा र स्याउले गाविसमा आ।ब। २०६६।०६७ मा सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा टुकी संघ सुनकोशीले अध्ययन गर्दा बालश्रम, बालविवाह, विद्यालय छाड्ने बालबालिकाहरु धेरै जोखिममा रहेका र अधिकांश बाबु, आमा वा दुबै गुमाएका परिवारका भेटिएको थियो । तत्कालिन अवस्थामा बालबालिकाको बचाउ, संरक्षण, विकास र सहभागीता सम्बन्धी स्वयमसेवी रुपमा काम गर्ने निकाय स्थानीय रुपमा गाउँ बाल संरक्षण समिति रहेको थियो । बालबालिकाको संरक्षण र नियमित विद्यालय सुनिश्चितताका लागि गाउँ बाल संरक्षण समितिका पदाधिकारीहरुसंगको छलफल, जिल्ला बालकल्याण समितिसंगको समन्वय पश्चात् अनाथ तथा जोखिममा रहेका बालबालिकाहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले २०६७ सालमा ठोकर्पा, कालिका र फुल्पिङकोट गाविसमा प्रति गाविस ३ लाख ९गाउँ बाल संरक्षण समितिको सञ्चालन र टुकी संघ सुनकोशीको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा० मूलधन रहने गरी स्थानीय स्तरमा बाल जोखिम न्यूनीकरण अक्षयकोषको स्थापना गरिएको थियो । बाल अक्षयकोषबाट लाभान्वित बालबालिकाहरुलाई चौमासिक रुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्तासँगै मासिक रुपमा छात्रवृति वितरण गरि जोखिमयुक्त बालबालिकाको विद्यालय तहको पढाई पुरा नहुदाँसम्म नियमित रुपमा सहयोग गर्ने गरिएको थयो । बालबालिका अध्ययनरत विद्यालय, गाउँ बाल संरक्षण समिति र जिल्ला बाल कल्याण समितिले अनुगमन गर्ने ब्यवस्था मिलाईएको थियो । टुकी संघ सुनकोशीले प्राविधिक सहयोग गरी निरन्तरता दिइएको यो अभियानले २०७० सालसम्म आईपुग्दा जिल्ला भरी फैलिएको थियो ।
सिन्धुपाल्चोक जिल्ला भरी अक्षयकोष स्थापना भएपछि जिल्ला बालकल्याण समितिले बाल संरक्षण कोष सञ्चालन निर्देशिका २०७० जारी गर्दै एक रुपता ल्याएको थियो । बाल संरक्षण अक्षयकोष विस्तार गर्न सेभ द चिल्ड्रेन, तत्कालिन जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समिति, समाजसेवी एवम् शिक्षाप्रेमीहरु र गाउँ बाल संरक्षण समितिको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । बाल अक्षयकोषको रकम दुरुपयोग र बालबालिका छनौटमा भेदभाव नहुने गरि टुकी संघ सुनकोशीले सहजीकरण गर्नुका साथै पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा, जिल्ला बाल कल्याण समिति, जिल्ला विकास समिति र स्थानीय तथा सामाजिक सुरक्षा जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन गर्ने व्यवस्था सहितको कार्यक्रमबाट सिन्धुपाल्चोक जिल्लाभर नमूनाको रुपमा संचालन भएको कार्यक्रमले प्रत्येक गाविसमा जोखिमयुक्त भइ छनौटमा परेका ६ देखि १० जना बालबालिकाले बार्षिक रुपमा लाभ लिईरहेकाथिए । बाल बालिकालाई अक्षयकोषबाट मासिक रुपमा प्रति व्यक्ति तीन सय छात्रवृति सहयोग गर्ने व्यवस्था भएको यस कार्यक्रमलाई चौमासिक रुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको समयमा तीन किस्तामा बाँडिने गरिएको थियो । छात्रवृति वितरण गर्दा कुनैपनि प्रशासनिक खर्चको व्यवस्था थिएन । सञ्चालन खर्च विना सफल भएको यो सफल अभ्यासलाई सेभ द चिल्ड्रेनले काभ्रेपलाञ्चोक, दोलखा, कालिकोट र तराईका जिल्लाहरुमा फैलाईरहेको छ ।
२०७२ बैशाख १२ गतेको विनासकारी भूकम्पका समयमा समेत निरन्तरता पाईरहेको बाल संरक्षण अक्षयकोष २०७४ मा आईपुग्दा ४ करोड मुलधन भएको थियो । बैङ्कबाट प्राप्त हुने ब्याज रकमले जिल्लाभरका ७१० जना बालबालिका लाभान्वित भइरहेकाथिए । २०७२ सालमा जनताबाट निर्वाचित जनताका प्रतिनिधि रहेको संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भयो । देशको शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन भई संघीय शासन व्यवस्थामा रुपान्तरण हुदै तीन तहका सरकारी संरचनाहरु निर्माण भए । राज्यका प्रशासनिक अङ्गहरु तीन तहमा विभाजन भएपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा आयो । २०७४ साल बैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो र मंसिरमा प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन भई तीनै तहका सरकार निर्वाचित भए । अधिकार सम्पन्न सरकार बनेपछि जोखिमयुक्त बालबालिकाको अवस्थामा सुधार हुनेछ भन्ने पिडामा रहेका नागरिकहरुको विश्वासका साथै सिमित बालबालिकाले पाईरहेको सेवा विस्तारमा हुनेछ भन्ने जनविश्वास बढेको थियो । जोखिममा रहेका बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवाला र तत्कालिन गाउँ बाल संरक्षण समितिका पदाधिकारीहरु स्थानीय सरकारप्रति विश्वास र भरोषा गरिरहेका थिए ।
संबिधान अनुसार सरकारका नयाँ संरचनाहरु निर्माण सगै, पुराना संरचनाहरु गाविस, जिविस, गाउँ बाल संरक्षण समिति र जिल्ला बालकल्याण समितिहरु खारेज भयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले आफूलाई आवश्यक नीति र कानुनहरु निर्माण गरी आफ्ना अधिकारहरुको उच्चतम प्रयोग गर्दै स्थानीय स्तरमा ऐन कानून बन्न थाले । निर्वाचित प्रतिनीधिहरुको कार्यकाल एकवर्ष पुरा भयो । जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि बनाइएको कोषको रकम रोकियो सञ्चालन आउन सकेन । जोखिममा रहेका बालबालिकाले आफुले पाएको सहयोग रोकिएको साथै आफ्ना अधिकारहरु खोसिएको आभाष गर्न थाले, बालक्लव र बाल संजालका कार्यक्रमहरु संचालन कमी हुन थाल्यो । यसका अलावा बालबालिकाहरु आशावादी भई नै रहे, सरोकारवालाहरुले सम्बन्धीत स्थानीय सरकारहरुलाई खदरदारी गरे पनि नयाँ संरचनाले गतिलिन सकेको थिएन ।
संघीय सरकारले बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ जारि गरेको साथै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पत्र्जीकरण विभागले नमूना कानुन समेत बनाई पठाएको सन्दर्भमा सेभ द चिल्ड्रेनद्वारा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका १२ वटै स्थानीय तहमा समन्वय गरि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पत्र्जीकरण विभागले पठाएको अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ९सञ्चालन कार्यविधि० ऐन २०७५ नमूना कानुनको आधारमा बाल संरक्षण कोष संचालन ऐन जारि गर्ने, गाविस स्तरमा रहेको कोषलाई पालिका स्तरमा समायोजन गर्ने, २०७३ सम्म छनौट भइ छात्रवृति पाइरहेका बालबालिकाहरुको तथ्यांक संकलन गरी छात्रवृति पाउनयोग्य बालबालिकाहरुलाई छात्रवृति रकम वितरण गर्ने र माथिल्लो कक्षामा गइ खाली भएका बालबालिकाको सट्टामा कार्यविधि अनुसार नयाँ बालबालिकाहरु छनौट गरि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको थियो । जसले गर्दा बालबालिका क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवालाहरु र लाभ प्राप्त गर्ने बालबालिकाहरुमा आशा पलाएको थियो । सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा स्थानीय स्तरबाट झण्डै ४ करोड ५० लाख रकमको ब्याजबाट छात्रवृति पाउने सफल अभ्यास हालसम्म संचालनमा आउन सकेन । देश संघीयतामा गएपछिको पहिलो स्थानीय सरकार जोखिमयुक्त बालबालिकाको हकमा अनुदार देखियो । स्थानीय सरकारले विकासका जतिठुला आदर्शका कुराहरु, विचारहरु र भनाइ राखेपनि व्यवहारमा आफ्नो पालिका स्तरमा बालअधिकार समिति बनाउन नसक्नु र जहाँ बनाइएको छ त्यहाँ कार्यान्वयन गर्न नसक्नु साथै बालबालिकाका क्षेत्रमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार कार्यान्वयन गर्नरगराउन नसक्नु पहिलो स्थानीय सरकारका लागि गुमाएका अवसर भएको छ । हामीले बालबालिकाको क्षेत्रमा गरिने खर्चलाई खर्चको रुपमा मात्रै बुझ्यौ भने हाम्रा बालबालिकालाई कस्तो अवस्थामा राख्न चाहन्छौ रु भविश्यमा पछुताउनु भन्दा अहिल्यै सोच्नुपर्ने देखिन्छ । बालबालिकाका क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसरलाई चुकायौँ भने त्यसको मारमा बालबालिका पर्ने छैनन् । हामी आफै पर्नेछौँ ।
२०७९ बैशाख ३० गते स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । सबै पालिकामा स्थानीय सरकार बनेकाछन् । सबै स्थानीय सरकारहरुले आ(आफ्ना पालिकाको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र वजेट समेत स्वीकृत गरिसकेको अवस्था छ । जिल्लाका अधिकाँस गाउँ तथा नगरपालिकामा बालबालिका सम्वन्धी ऐन २०७५ तथा नियमावली २०७८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारहरुले संरचनागत रुपमा नै बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । जोखिममा रहेका बालबालिकाको हितका लागि रोकिएर वसेको बाल संरक्षण कोष कार्यान्वयनमा ल्याउन पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अगाडी बढ्नुपर्ने देखिन्छ । यो नै स्थानीय सरकारका लागि बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी गर्ने सुनौलो अवसर हुनेछ । स्थानीय सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा राखेका बाल विवाह न्यूनीकरण, बालश्रम मुक्त पालिका र बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्वनका लागि समेत महत्वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ । तसर्थ स्थानीय स्तरमा शुरुवात भई सफलता तिर अगाडी बढिरहेको जोखिममा रहेका बालबालिकाका लागि स्थापना भएको बाल संरक्षण कोष कार्यान्वयनमा आउन आवश्यक देखिन्छ । धन्यवाद १
महेन्द्र कार्की
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका वडा नं १, सिन्धुपाल्चोक
जोखिममा रहेका बालबालिकाका लागि स्थापना भएको बाल संरक्षण कोष कार्यान्वयनको होस् १
ग्रामीण समुदायका अधिकांश नागरिकहरु गरिबीमा परेका, अति विपन्न परिवारका, दुर्गम र अतिकम विकसित बस्तिका, दीर्घरोगले पिडीत परिवारका, बाबु वा आमा गुमाएका र दुवै गुमाएका परिवारका बालबालिकाहरु नै विशेषगरि जोखिममा भेटिन्छन् । बाल्य अवस्थामा जोखिममा रहेका बालबालिका नै भविश्यमा वा युवावस्थामा लागू औषधको दुर्व्यशनीमा पर्ने विकृति र विसंगतिमा लाग्ने गाँउ, समाज, शहर बजार सबैतिर कलंकित हुने अवस्था आईरहेककोछ । निकृष्ट प्रकारको बालश्रम, यौन शोषण वा बेचबिखनमा पर्ने पनि तीनै जोखिममा रहेका बालबालिका नै रहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएकोछ । आजका बालबालिका नै भविष्य हुन । भोलिका राज्य संचालन गर्ने तिनै बालबालिका हुन त्यसैले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणमा परिवार र राज्यले विशेष लगानी गर्नुपर्दछ । अझ आज जोखिममा रहेका बालबालिका भविश्यमा कुन अवस्था र स्थानमा रहन्छन भन्ने अनुमान गरौँ र हाम्रो भविश्य कस्तो हुन्छ सोचौँ । बालबालिकाहरु कुनै जात, धर्म, वर्ग, लिङ्ग, राजनीतिक दल, धनी, गरीब कसैका प्रतीक हुँदैनन् । उनीहरु त केवल बालबालिका हुन्छन् र सबैका सरोकारको विषय हुन ।
सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको ठोकर्पा र स्याउले गाविसमा आ।ब। २०६६।०६७ मा सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा टुकी संघ सुनकोशीले अध्ययन गर्दा बालश्रम, बालविवाह, विद्यालय छाड्ने बालबालिकाहरु धेरै जोखिममा रहेका र अधिकांश बाबु, आमा वा दुबै गुमाएका परिवारका भेटिएको थियो । तत्कालिन अवस्थामा बालबालिकाको बचाउ, संरक्षण, विकास र सहभागीता सम्बन्धी स्वयमसेवी रुपमा काम गर्ने निकाय स्थानीय रुपमा गाउँ बाल संरक्षण समिति रहेको थियो । बालबालिकाको संरक्षण र नियमित विद्यालय सुनिश्चितताका लागि गाउँ बाल संरक्षण समितिका पदाधिकारीहरुसंगको छलफल, जिल्ला बालकल्याण समितिसंगको समन्वय पश्चात् अनाथ तथा जोखिममा रहेका बालबालिकाहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले २०६७ सालमा ठोकर्पा, कालिका र फुल्पिङकोट गाविसमा प्रति गाविस ३ लाख ९गाउँ बाल संरक्षण समितिको सञ्चालन र टुकी संघ सुनकोशीको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा० मूलधन रहने गरी स्थानीय स्तरमा बाल जोखिम न्यूनीकरण अक्षयकोषको स्थापना गरिएको थियो । बाल अक्षयकोषबाट लाभान्वित बालबालिकाहरुलाई चौमासिक रुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्तासँगै मासिक रुपमा छात्रवृति वितरण गरि जोखिमयुक्त बालबालिकाको विद्यालय तहको पढाई पुरा नहुदाँसम्म नियमित रुपमा सहयोग गर्ने गरिएको थयो । बालबालिका अध्ययनरत विद्यालय, गाउँ बाल संरक्षण समिति र जिल्ला बाल कल्याण समितिले अनुगमन गर्ने ब्यवस्था मिलाईएको थियो । टुकी संघ सुनकोशीले प्राविधिक सहयोग गरी निरन्तरता दिइएको यो अभियानले २०७० सालसम्म आईपुग्दा जिल्ला भरी फैलिएको थियो ।
सिन्धुपाल्चोक जिल्ला भरी अक्षयकोष स्थापना भएपछि जिल्ला बालकल्याण समितिले बाल संरक्षण कोष सञ्चालन निर्देशिका २०७० जारी गर्दै एक रुपता ल्याएको थियो । बाल संरक्षण अक्षयकोष विस्तार गर्न सेभ द चिल्ड्रेन, तत्कालिन जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समिति, समाजसेवी एवम् शिक्षाप्रेमीहरु र गाउँ बाल संरक्षण समितिको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । बाल अक्षयकोषको रकम दुरुपयोग र बालबालिका छनौटमा भेदभाव नहुने गरि टुकी संघ सुनकोशीले सहजीकरण गर्नुका साथै पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा, जिल्ला बाल कल्याण समिति, जिल्ला विकास समिति र स्थानीय तथा सामाजिक सुरक्षा जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन गर्ने व्यवस्था सहितको कार्यक्रमबाट सिन्धुपाल्चोक जिल्लाभर नमूनाको रुपमा संचालन भएको कार्यक्रमले प्रत्येक गाविसमा जोखिमयुक्त भइ छनौटमा परेका ६ देखि १० जना बालबालिकाले बार्षिक रुपमा लाभ लिईरहेकाथिए । बाल बालिकालाई अक्षयकोषबाट मासिक रुपमा प्रति व्यक्ति तीन सय छात्रवृति सहयोग गर्ने व्यवस्था भएको यस कार्यक्रमलाई चौमासिक रुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको समयमा तीन किस्तामा बाँडिने गरिएको थियो । छात्रवृति वितरण गर्दा कुनैपनि प्रशासनिक खर्चको व्यवस्था थिएन । सञ्चालन खर्च विना सफल भएको यो सफल अभ्यासलाई सेभ द चिल्ड्रेनले काभ्रेपलाञ्चोक, दोलखा, कालिकोट र तराईका जिल्लाहरुमा फैलाईरहेको छ ।
२०७२ बैशाख १२ गतेको विनासकारी भूकम्पका समयमा समेत निरन्तरता पाईरहेको बाल संरक्षण अक्षयकोष २०७४ मा आईपुग्दा ४ करोड मुलधन भएको थियो । बैङ्कबाट प्राप्त हुने ब्याज रकमले जिल्लाभरका ७१० जना बालबालिका लाभान्वित भइरहेकाथिए । २०७२ सालमा जनताबाट निर्वाचित जनताका प्रतिनिधि रहेको संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भयो । देशको शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन भई संघीय शासन व्यवस्थामा रुपान्तरण हुदै तीन तहका सरकारी संरचनाहरु निर्माण भए । राज्यका प्रशासनिक अङ्गहरु तीन तहमा विभाजन भएपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा आयो । २०७४ साल बैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो र मंसिरमा प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन भई तीनै तहका सरकार निर्वाचित भए । अधिकार सम्पन्न सरकार बनेपछि जोखिमयुक्त बालबालिकाको अवस्थामा सुधार हुनेछ भन्ने पिडामा रहेका नागरिकहरुको विश्वासका साथै सिमित बालबालिकाले पाईरहेको सेवा विस्तारमा हुनेछ भन्ने जनविश्वास बढेको थियो । जोखिममा रहेका बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवाला र तत्कालिन गाउँ बाल संरक्षण समितिका पदाधिकारीहरु स्थानीय सरकारप्रति विश्वास र भरोषा गरिरहेका थिए ।
संबिधान अनुसार सरकारका नयाँ संरचनाहरु निर्माण सगै, पुराना संरचनाहरु गाविस, जिविस, गाउँ बाल संरक्षण समिति र जिल्ला बालकल्याण समितिहरु खारेज भयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले आफूलाई आवश्यक नीति र कानुनहरु निर्माण गरी आफ्ना अधिकारहरुको उच्चतम प्रयोग गर्दै स्थानीय स्तरमा ऐन कानून बन्न थाले । निर्वाचित प्रतिनीधिहरुको कार्यकाल एकवर्ष पुरा भयो । जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि बनाइएको कोषको रकम रोकियो सञ्चालन आउन सकेन । जोखिममा रहेका बालबालिकाले आफुले पाएको सहयोग रोकिएको साथै आफ्ना अधिकारहरु खोसिएको आभाष गर्न थाले, बालक्लव र बाल संजालका कार्यक्रमहरु संचालन कमी हुन थाल्यो । यसका अलावा बालबालिकाहरु आशावादी भई नै रहे, सरोकारवालाहरुले सम्बन्धीत स्थानीय सरकारहरुलाई खदरदारी गरे पनि नयाँ संरचनाले गतिलिन सकेको थिएन ।
संघीय सरकारले बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ जारि गरेको साथै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पत्र्जीकरण विभागले नमूना कानुन समेत बनाई पठाएको सन्दर्भमा सेभ द चिल्ड्रेनद्वारा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका १२ वटै स्थानीय तहमा समन्वय गरि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पत्र्जीकरण विभागले पठाएको अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ९सञ्चालन कार्यविधि० ऐन २०७५ नमूना कानुनको आधारमा बाल संरक्षण कोष संचालन ऐन जारि गर्ने, गाविस स्तरमा रहेको कोषलाई पालिका स्तरमा समायोजन गर्ने, २०७३ सम्म छनौट भइ छात्रवृति पाइरहेका बालबालिकाहरुको तथ्यांक संकलन गरी छात्रवृति पाउनयोग्य बालबालिकाहरुलाई छात्रवृति रकम वितरण गर्ने र माथिल्लो कक्षामा गइ खाली भएका बालबालिकाको सट्टामा कार्यविधि अनुसार नयाँ बालबालिकाहरु छनौट गरि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको थियो । जसले गर्दा बालबालिका क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवालाहरु र लाभ प्राप्त गर्ने बालबालिकाहरुमा आशा पलाएको थियो । सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा स्थानीय स्तरबाट झण्डै ४ करोड ५० लाख रकमको ब्याजबाट छात्रवृति पाउने सफल अभ्यास हालसम्म संचालनमा आउन सकेन । देश संघीयतामा गएपछिको पहिलो स्थानीय सरकार जोखिमयुक्त बालबालिकाको हकमा अनुदार देखियो । स्थानीय सरकारले विकासका जतिठुला आदर्शका कुराहरु, विचारहरु र भनाइ राखेपनि व्यवहारमा आफ्नो पालिका स्तरमा बालअधिकार समिति बनाउन नसक्नु र जहाँ बनाइएको छ त्यहाँ कार्यान्वयन गर्न नसक्नु साथै बालबालिकाका क्षेत्रमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार कार्यान्वयन गर्नरगराउन नसक्नु पहिलो स्थानीय सरकारका लागि गुमाएका अवसर भएको छ । हामीले बालबालिकाको क्षेत्रमा गरिने खर्चलाई खर्चको रुपमा मात्रै बुझ्यौ भने हाम्रा बालबालिकालाई कस्तो अवस्थामा राख्न चाहन्छौ रु भविश्यमा पछुताउनु भन्दा अहिल्यै सोच्नुपर्ने देखिन्छ । बालबालिकाका क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसरलाई चुकायौँ भने त्यसको मारमा बालबालिका पर्ने छैनन् । हामी आफै पर्नेछौँ ।
२०७९ बैशाख ३० गते स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । सबै पालिकामा स्थानीय सरकार बनेकाछन् । सबै स्थानीय सरकारहरुले आ(आफ्ना पालिकाको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र वजेट समेत स्वीकृत गरिसकेको अवस्था छ । जिल्लाका अधिकाँस गाउँ तथा नगरपालिकामा बालबालिका सम्वन्धी ऐन २०७५ तथा नियमावली २०७८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारहरुले संरचनागत रुपमा नै बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । जोखिममा रहेका बालबालिकाको हितका लागि रोकिएर वसेको बाल संरक्षण कोष कार्यान्वयनमा ल्याउन पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अगाडी बढ्नुपर्ने देखिन्छ । यो नै स्थानीय सरकारका लागि बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी गर्ने सुनौलो अवसर हुनेछ । स्थानीय सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा राखेका बाल विवाह न्यूनीकरण, बालश्रम मुक्त पालिका र बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्वनका लागि समेत महत्वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ । तसर्थ स्थानीय स्तरमा शुरुवात भई सफलता तिर अगाडी बढिरहेको जोखिममा रहेका बालबालिकाका लागि स्थापना भएको बाल संरक्षण कोष कार्यान्वयनमा आउन आवश्यक देखिन्छ । धन्यवाद १
महेन्द्र कार्की
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका वडा नं १, सिन्धुपाल्चोक
जोखिममा रहेका बालबालिकाका लागि स्थापना भएको बाल संरक्षण कोष कार्यान्वयनको होस् १
ग्रामीण समुदायका अधिकांश नागरिकहरु गरिबीमा परेका, अति विपन्न परिवारका, दुर्गम र अतिकम विकसित बस्तिका, दीर्घरोगले पिडीत परिवारका, बाबु वा आमा गुमाएका र दुवै गुमाएका परिवारका बालबालिकाहरु नै विशेषगरि जोखिममा भेटिन्छन् । बाल्य अवस्थामा जोखिममा रहेका बालबालिका नै भविश्यमा वा युवावस्थामा लागू औषधको दुर्व्यशनीमा पर्ने विकृति र विसंगतिमा लाग्ने गाँउ, समाज, शहर बजार सबैतिर कलंकित हुने अवस्था आईरहेककोछ । निकृष्ट प्रकारको बालश्रम, यौन शोषण वा बेचबिखनमा पर्ने पनि तीनै जोखिममा रहेका बालबालिका नै रहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएकोछ । आजका बालबालिका नै भविष्य हुन । भोलिका राज्य संचालन गर्ने तिनै बालबालिका हुन त्यसैले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणमा परिवार र राज्यले विशेष लगानी गर्नुपर्दछ । अझ आज जोखिममा रहेका बालबालिका भविश्यमा कुन अवस्था र स्थानमा रहन्छन भन्ने अनुमान गरौँ र हाम्रो भविश्य कस्तो हुन्छ सोचौँ । बालबालिकाहरु कुनै जात, धर्म, वर्ग, लिङ्ग, राजनीतिक दल, धनी, गरीब कसैका प्रतीक हुँदैनन् । उनीहरु त केवल बालबालिका हुन्छन् र सबैका सरोकारको विषय हुन ।
सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको ठोकर्पा र स्याउले गाविसमा आ।ब। २०६६।०६७ मा सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा टुकी संघ सुनकोशीले अध्ययन गर्दा बालश्रम, बालविवाह, विद्यालय छाड्ने बालबालिकाहरु धेरै जोखिममा रहेका र अधिकांश बाबु, आमा वा दुबै गुमाएका परिवारका भेटिएको थियो । तत्कालिन अवस्थामा बालबालिकाको बचाउ, संरक्षण, विकास र सहभागीता सम्बन्धी स्वयमसेवी रुपमा काम गर्ने निकाय स्थानीय रुपमा गाउँ बाल संरक्षण समिति रहेको थियो । बालबालिकाको संरक्षण र नियमित विद्यालय सुनिश्चितताका लागि गाउँ बाल संरक्षण समितिका पदाधिकारीहरुसंगको छलफल, जिल्ला बालकल्याण समितिसंगको समन्वय पश्चात् अनाथ तथा जोखिममा रहेका बालबालिकाहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले २०६७ सालमा ठोकर्पा, कालिका र फुल्पिङकोट गाविसमा प्रति गाविस ३ लाख ९गाउँ बाल संरक्षण समितिको सञ्चालन र टुकी संघ सुनकोशीको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा० मूलधन रहने गरी स्थानीय स्तरमा बाल जोखिम न्यूनीकरण अक्षयकोषको स्थापना गरिएको थियो । बाल अक्षयकोषबाट लाभान्वित बालबालिकाहरुलाई चौमासिक रुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्तासँगै मासिक रुपमा छात्रवृति वितरण गरि जोखिमयुक्त बालबालिकाको विद्यालय तहको पढाई पुरा नहुदाँसम्म नियमित रुपमा सहयोग गर्ने गरिएको थयो । बालबालिका अध्ययनरत विद्यालय, गाउँ बाल संरक्षण समिति र जिल्ला बाल कल्याण समितिले अनुगमन गर्ने ब्यवस्था मिलाईएको थियो । टुकी संघ सुनकोशीले प्राविधिक सहयोग गरी निरन्तरता दिइएको यो अभियानले २०७० सालसम्म आईपुग्दा जिल्ला भरी फैलिएको थियो ।
सिन्धुपाल्चोक जिल्ला भरी अक्षयकोष स्थापना भएपछि जिल्ला बालकल्याण समितिले बाल संरक्षण कोष सञ्चालन निर्देशिका २०७० जारी गर्दै एक रुपता ल्याएको थियो । बाल संरक्षण अक्षयकोष विस्तार गर्न सेभ द चिल्ड्रेन, तत्कालिन जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समिति, समाजसेवी एवम् शिक्षाप्रेमीहरु र गाउँ बाल संरक्षण समितिको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । बाल अक्षयकोषको रकम दुरुपयोग र बालबालिका छनौटमा भेदभाव नहुने गरि टुकी संघ सुनकोशीले सहजीकरण गर्नुका साथै पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा, जिल्ला बाल कल्याण समिति, जिल्ला विकास समिति र स्थानीय तथा सामाजिक सुरक्षा जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन गर्ने व्यवस्था सहितको कार्यक्रमबाट सिन्धुपाल्चोक जिल्लाभर नमूनाको रुपमा संचालन भएको कार्यक्रमले प्रत्येक गाविसमा जोखिमयुक्त भइ छनौटमा परेका ६ देखि १० जना बालबालिकाले बार्षिक रुपमा लाभ लिईरहेकाथिए । बाल बालिकालाई अक्षयकोषबाट मासिक रुपमा प्रति व्यक्ति तीन सय छात्रवृति सहयोग गर्ने व्यवस्था भएको यस कार्यक्रमलाई चौमासिक रुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको समयमा तीन किस्तामा बाँडिने गरिएको थियो । छात्रवृति वितरण गर्दा कुनैपनि प्रशासनिक खर्चको व्यवस्था थिएन । सञ्चालन खर्च विना सफल भएको यो सफल अभ्यासलाई सेभ द चिल्ड्रेनले काभ्रेपलाञ्चोक, दोलखा, कालिकोट र तराईका जिल्लाहरुमा फैलाईरहेको छ ।
२०७२ बैशाख १२ गतेको विनासकारी भूकम्पका समयमा समेत निरन्तरता पाईरहेको बाल संरक्षण अक्षयकोष २०७४ मा आईपुग्दा ४ करोड मुलधन भएको थियो । बैङ्कबाट प्राप्त हुने ब्याज रकमले जिल्लाभरका ७१० जना बालबालिका लाभान्वित भइरहेकाथिए । २०७२ सालमा जनताबाट निर्वाचित जनताका प्रतिनिधि रहेको संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भयो । देशको शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन भई संघीय शासन व्यवस्थामा रुपान्तरण हुदै तीन तहका सरकारी संरचनाहरु निर्माण भए । राज्यका प्रशासनिक अङ्गहरु तीन तहमा विभाजन भएपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा आयो । २०७४ साल बैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो र मंसिरमा प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन भई तीनै तहका सरकार निर्वाचित भए । अधिकार सम्पन्न सरकार बनेपछि जोखिमयुक्त बालबालिकाको अवस्थामा सुधार हुनेछ भन्ने पिडामा रहेका नागरिकहरुको विश्वासका साथै सिमित बालबालिकाले पाईरहेको सेवा विस्तारमा हुनेछ भन्ने जनविश्वास बढेको थियो । जोखिममा रहेका बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवाला र तत्कालिन गाउँ बाल संरक्षण समितिका पदाधिकारीहरु स्थानीय सरकारप्रति विश्वास र भरोषा गरिरहेका थिए ।
संबिधान अनुसार सरकारका नयाँ संरचनाहरु निर्माण सगै, पुराना संरचनाहरु गाविस, जिविस, गाउँ बाल संरक्षण समिति र जिल्ला बालकल्याण समितिहरु खारेज भयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले आफूलाई आवश्यक नीति र कानुनहरु निर्माण गरी आफ्ना अधिकारहरुको उच्चतम प्रयोग गर्दै स्थानीय स्तरमा ऐन कानून बन्न थाले । निर्वाचित प्रतिनीधिहरुको कार्यकाल एकवर्ष पुरा भयो । जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि बनाइएको कोषको रकम रोकियो सञ्चालन आउन सकेन । जोखिममा रहेका बालबालिकाले आफुले पाएको सहयोग रोकिएको साथै आफ्ना अधिकारहरु खोसिएको आभाष गर्न थाले, बालक्लव र बाल संजालका कार्यक्रमहरु संचालन कमी हुन थाल्यो । यसका अलावा बालबालिकाहरु आशावादी भई नै रहे, सरोकारवालाहरुले सम्बन्धीत स्थानीय सरकारहरुलाई खदरदारी गरे पनि नयाँ संरचनाले गतिलिन सकेको थिएन ।
संघीय सरकारले बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ जारि गरेको साथै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पत्र्जीकरण विभागले नमूना कानुन समेत बनाई पठाएको सन्दर्भमा सेभ द चिल्ड्रेनद्वारा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका १२ वटै स्थानीय तहमा समन्वय गरि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पत्र्जीकरण विभागले पठाएको अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ९सञ्चालन कार्यविधि० ऐन २०७५ नमूना कानुनको आधारमा बाल संरक्षण कोष संचालन ऐन जारि गर्ने, गाविस स्तरमा रहेको कोषलाई पालिका स्तरमा समायोजन गर्ने, २०७३ सम्म छनौट भइ छात्रवृति पाइरहेका बालबालिकाहरुको तथ्यांक संकलन गरी छात्रवृति पाउनयोग्य बालबालिकाहरुलाई छात्रवृति रकम वितरण गर्ने र माथिल्लो कक्षामा गइ खाली भएका बालबालिकाको सट्टामा कार्यविधि अनुसार नयाँ बालबालिकाहरु छनौट गरि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको थियो । जसले गर्दा बालबालिका क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवालाहरु र लाभ प्राप्त गर्ने बालबालिकाहरुमा आशा पलाएको थियो । सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा स्थानीय स्तरबाट झण्डै ४ करोड ५० लाख रकमको ब्याजबाट छात्रवृति पाउने सफल अभ्यास हालसम्म संचालनमा आउन सकेन । देश संघीयतामा गएपछिको पहिलो स्थानीय सरकार जोखिमयुक्त बालबालिकाको हकमा अनुदार देखियो । स्थानीय सरकारले विकासका जतिठुला आदर्शका कुराहरु, विचारहरु र भनाइ राखेपनि व्यवहारमा आफ्नो पालिका स्तरमा बालअधिकार समिति बनाउन नसक्नु र जहाँ बनाइएको छ त्यहाँ कार्यान्वयन गर्न नसक्नु साथै बालबालिकाका क्षेत्रमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार कार्यान्वयन गर्नरगराउन नसक्नु पहिलो स्थानीय सरकारका लागि गुमाएका अवसर भएको छ । हामीले बालबालिकाको क्षेत्रमा गरिने खर्चलाई खर्चको रुपमा मात्रै बुझ्यौ भने हाम्रा बालबालिकालाई कस्तो अवस्थामा राख्न चाहन्छौ रु भविश्यमा पछुताउनु भन्दा अहिल्यै सोच्नुपर्ने देखिन्छ । बालबालिकाका क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसरलाई चुकायौँ भने त्यसको मारमा बालबालिका पर्ने छैनन् । हामी आफै पर्नेछौँ ।
२०७९ बैशाख ३० गते स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । सबै पालिकामा स्थानीय सरकार बनेकाछन् । सबै स्थानीय सरकारहरुले आ(आफ्ना पालिकाको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र वजेट समेत स्वीकृत गरिसकेको अवस्था छ । जिल्लाका अधिकाँस गाउँ तथा नगरपालिकामा बालबालिका सम्वन्धी ऐन २०७५ तथा नियमावली २०७८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारहरुले संरचनागत रुपमा नै बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । जोखिममा रहेका बालबालिकाको हितका लागि रोकिएर वसेको बाल संरक्षण कोष कार्यान्वयनमा ल्याउन पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अगाडी बढ्नुपर्ने देखिन्छ । यो नै स्थानीय सरकारका लागि बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी गर्ने सुनौलो अवसर हुनेछ । स्थानीय सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा राखेका बाल विवाह न्यूनीकरण, बालश्रम मुक्त पालिका र बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्वनका लागि समेत महत्वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ । तसर्थ स्थानीय स्तरमा शुरुवात भई सफलता तिर अगाडी बढिरहेको जोखिममा रहेका बालबालिकाका लागि स्थापना भएको बाल संरक्षण कोष कार्यान्वयनमा आउन आवश्यक देखिन्छ । धन्यवाद १