जुगल खबर
गौरव नेपाल
जेन-जी आन्दोलनलाई गति दिनुमा ओलीको अहं र भ्रष्टाचार संरक्षणले प्रमुख भूमिका खेलेको छ । यो पुस्ता भ्रष्टाचार, नातावाद र अवसर अभावबाट पीडित छ । यो आन्दोलन फिलिपिन्स र इन्डोनेसियाबाट प्रेरित हुँदै मुख्य रूपमा टिकटक ट्रेन्डबाट फैलिएको हो। केही दिनयता टिकटकमा सत्ताधारी र सत्तामा रजगज गरेका नेता मन्त्रीका सन्तानका विलासी जीवन र जनसाधारणका छोराछोरीको संघर्ष तुलना गरिएका भिडियो भाइरल भएका छन् ।
अब युवाको अक्रोश शान्त गर्न सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाएरमात्र पुग्दैन । देशमा केही रचनात्मक र दीर्घकालीन कदम चाल्नुपर्छ । नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डअनुसार शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अधिकार छ । यसलाई सत्ताको सजिलोका लागि निषेध गर्दा अहिलेको आन्दोलनले देशभरि नै आगो दन्काउन सक्छ ।
यतिबेला जेन-जी पुस्ता ठूला दलका नेताहरू र सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू स्वयं भष्टाचारमा लिप्त भएको र प्रधानमन्त्री त्यसको संरक्षक रहेको भन्दै आक्रोशित छ । त्यसैले बारम्बार सत्तामा पुगेका र सत्ताको वरिपरि बसेर ‘तर मारेका’ सबै जसो दलका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ ।
जेन-जी आन्दोलनको सफलताले देशमा सुशासनको नयाँ युग सुरु हुने आशा गर्न सकिन्छ । हरेक नयाँ युग सुरु हुनुअघि पुरानाको अन्त्य अवश्यम्भावी छ ।
यसैले यो पुस्ता भष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कानुन कडाइका साथ लागू गरी भ्रष्टाचारीहरूलाई खोरमा हालेको देख्न चाहन्छ । यसको लागि अधिकांश भ्रष्टाचार मुद्दाका अरोपीलाई अनिवार्य जेल सजाय, उच्च पदाधिकारीहरूलाई अतिरिक्त दण्ड दिनुका साथै प्रमाणको भार आरोपीमा रहने गरी कानुन बनाइनुपर्ने जेन-जीहरूको तर्क छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई मानवअधिकारसँग जोडेर, प्रभावितहरूलाई न्याय सुनिश्चित गर्नु अर्को कदम हुनसक्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगलाई स्वतन्त्र र स्रोत साधनयुक्त बनाउनु आवश्यक छ ।
यो सरकारले आफैंले बनाएका थितिसमेत मिच्दै आएको छ । सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले वार्षिक सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था यही सरकारले उल्लंघन गरेको छ । कतिसम्म भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण नै पेस गरेका छैनन् । सार्वजनिक अधिकारीले सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । सूचनाको हकलाई प्रभावकारी बनाई सरकारी निर्णयहरू पारदर्शी बनाइनुपर्छ । सार्वजनिक खरिद, राजस्व सङ्कलन र सेवा प्रवाहमा ई-गभर्नेन्स लागू गरी मानवीय हस्तक्षेप घटाउनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्