के पार्टीहरू मर्छन् ?

हार्वर्ड विश्वविद्यालयका राजनीतिकशास्त्रीद्वय स्तेभन लेभितस्की र ड्याडिएल जिवलटको सन् २०१८ मा ‘प्रजातन्त्र कसरी मर्छ’ (हाउ डेमोक्रेसी डाई) नामक किताब छापियो । किताबको रिभ्यु पढेपछि पूरै पुस्तक पढ्ने इच्छा जाग्यो । तर, काठमाडौंका किताब पसलमा सन् २०१९ मा पनि आइपुगेन ।

सन् २०२० मा कोरोनाभन्दा खड्ग ओलीको शासनले जबरन ‘लक डाउन’ गरेपछि त्यो किताब मात्र होइन, अन्य किताब पनि अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने सोच नै हरायो । सम्भवतः लकडाउनपछि आमनेपालीको पढ्ने–लेख्ने बानीमा ठुलो ह्रास आयो । क्रमिक रूपमा पठन संस्कृति हराउँदै गएपछि अधिकांश पत्रिका मरे, कतिपय बेहोस भए र थोरै मात्र कालान्तरमा अस्तित्व रक्षा गर्न सफल भए । त्यसैले, सन् २०२१ मा मात्र सो किताब हात लाग्यो । पढ्दै गएपछि छोड्नै मन लागेन । किनकि, किताब जीवन्त थियो र हामी आफैँले भोगिरहेको कथा लेखिरहेजस्तो अनुभूति भयो ।

स्तेभेन र ड्यानिएलले भेनेजुयला, रसिया, तर्की, ब्राजिल, थाइल्यान्ड, हंगेरी र पोल्यान्डका पार्टी र तिनका प्रजातन्त्रको यथार्थमा आधारित कथा हालेका छन् । पुराना स्थापित पार्टीका शासकले आफ्नो शासन लम्ब्याउन कसरी प्रजातन्त्र र त्यसका प्रक्रियालाई बिथोले र संविधान र कानुनलाई कसरी बटारे ? राज्यको शासन व्यवस्थालाई कसरी गिजोले ? र, नातावाद कृपावादमा भरोसा गर्दै आममानिसमा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रमाथिको भरोसा कसरी तोडे ? कसरी प्रणालीमाथि नै जनमानसमा अविश्वास पैदा भयो ? र, कसरी लोकतन्त्र आफैँमा मर्‍यो ? भन्ने संश्लेषण पस्किएका छन् ।

अन्त्यमा अमेरिकाजस्तो देशमा डेमोक्र्याट र रिपब्लिकनले ‘फेक डेमोक्रेसी’ भित्र्याए र ट्रम्पको पहिलो कार्यकालको सुरुवात किन र कसरी हुन पुग्यो, छोटो व्याख्या गरिएको छ । त्यही किताबको निरन्तरताजस्तो गरी लेखकद्वयको ‘अल्पसंख्यकको तानाशाही’ पनि प्रकाशित भएको छ । पुस्तकमा कसरी संसारभरका मुलुकको लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई आफूलाई लोकतन्त्रको संरक्षक भन्ने अमेरिकाले ध्वस्त बनाउन भूमिका खेल्यो भन्नेबारे प्रस्ट्याइएको छ (सेप्टेम्बर २७, २०२३) टिर्‍यानी अफ दि माइनरीटी :  एन अर्जेन्ट कल टु रिफर्म आवर पोलिटिक्स, हार्वर्ड केनेडी स्कुल (इन्स्टिच्युट अफ पोलिटिक्स) । मैले भने यस छोटो आलेखमा नेपालका मुख्य राजनीतिक दलका नेताले कसरी आफ्नै राजनीतिक ‘प्लेटफर्म’का रूपमा रहेको पार्टी ध्वस्त पारे र अब नयाँ कलेवरमा पुराना राजनीतिक दल कसरी अस्तित्वमा फर्कन सक्छन् भन्नेबारे बहस चलाउन खोजेको छु ।

नेपालमा अस्तित्वमा रहेका दलमध्ये कांग्रेस सबैभन्दा पुरानो हो । यो २००३ सालमा खोलिएको हो । दोस्रो ठुलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी २००६ सालमा स्थापना गरिएको हो । ०६२/६३ पछि वामपन्थी हुन् या गैरवामपन्थी पार्टी, कहीँ न कहीँ यी दुई दलकै लिगेसी बोकेर देखापरेका छन् । तर, पछि खोलिएका दल खासगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जो विघटित संसद्मा चौथो ठुलो दल हुन पुग्यो, त्यो बढी उदारवादी देखिन्छ । निकट भविष्यमा नयाँ पार्टी खुले भने ती गैरवामपन्थी पपुलिस्ट नै हुने सम्भावना बढी देखिन्छ । यतिवेला ती पार्टीका लिगेसी बोकेका दल विघटनको संघारमा पुगेका छन् ।

स्थापनाकालमा राजनीतिक पार्टीका सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता 
कांग्रेस : सर्वप्रथम त कांग्रेसबारे कुरा गरौँ । कांग्रेसको उदय उदार वामपन्थी पार्टीका रूपमा भएको हो । भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसकै सिको गरेर नेपाली कांग्रेस नाम राखे पनि भारतीय कंग्रेसभित्रका उदार समाजवादी धारको प्रतिनिधित्व गर्ने डा. राममनोहर लोहिया तथा जयप्रकाश नारायणबाट बढी प्रभावित थियो । कांग्रेसका संस्थापक नेता बिपी कोइराला आफैँमा ठुला राजनीतिक सिद्धान्तकार ठानिन्छन् ।

वर्तमान राजनीतिक पार्टी र तिनका नेतृत्वबाट मुलुकले त्राण पाउन सक्दैन । सिद्धान्तहीन राजनीतिले कुनै मूल्य–मान्यता निर्माण गर्न सक्दैन । पछि आउने र बन्ने पार्टीले यी अनुभवबाट सिकेनन् भने मुलुकमा पार्टी मात्र होइन, लेकतन्त्र नै मर्ने दिन पनि आउन सक्छ ।

केही शब्दको अर्थमा लागौँ, जसले कुन पार्टी कुन उद्देश्यसाथ खोलिएका हुन् भन्ने थाहा लाग्छ । जस्तो– वि.सं. २०१२ मा सम्पन्न बैरगनिया  महाधिवेशनपछि कांग्रेस आफैँले आफूलाई उदार वामपन्थी पार्टीका रूपमा उभ्याएको थियो । उसले मूलतः उदारवादी पुँजीवादी पार्टीकै मान्यताअनुरूप मास पार्टीमा अपनाइने नेतृत्व क्रमबद्धता (हाइरारर्किकल अर्डर) जस्तो– सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्रीजस्तो नेतृत्वदायी कमिटी पद्धति अपनाएको थियो ।

राजनीतिमा उदारको अर्थ परिवर्तनचाहिँ चाहने तर मानिसको व्यक्तिगत जीवनमा ठुलो या व्यापक परिवर्तन नहुने खालको परिवर्तन भन्ने अर्थ लाग्छ । पूर्ण रूपमा बदल्नेभन्दा यथास्थितिमै राख्न उत्तम भन्ने अर्थमा । उदारवादीहरू पुँजीवादमा केही नियमन हुनुपर्ने मान्यता राख्छन् । उदार वामपन्थीको अर्थचाहिँ साधारणतया सामाजिक रूपमा उदार तर आर्थिक रूपमा वामपन्थी मूल्य–मान्यतालाई मान्ने अर्थमा लिइन्छ । कांग्रेस ०१२ सालमा उदार वामपन्थी पार्टी भएकैले उसले ०१६ मा सत्तारुढ हुँदा सबैभन्दा पहिला भू–स्वामित्वमा अखडा जमाएर रहेको सामन्ती प्रथा, जस्तो– बिर्ता, जागिरजस्ता पद्धतिको उन्मूलन गरेको थियो र साना किसान तथा भूमिहीन मजदुरलाई हुने गरी भूमिसुधार गर्ने प्रण गरेको थियो । तर, २०१७ सालको ‘कु–देता’मार्फत सत्ताबाट फालियो ।

२०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलनबाट कांग्रेसलगायत पार्टीको प्रतिबन्ध फुकुवा भयो । २०४८ को आमनिर्वाचनपछि कांग्रेस सत्तारुढ हुन पुग्यो । तर, सत्तारुढ भएपछि विश्व वित्तीय संस्था र पुँजीवादी मुलुकको सहयोगमा कांग्रेसको सत्ता नवउदारवादी अर्थमा बजार अर्थतन्त्रका पक्षधरले कब्जा गरे । ०५१ मा उदार वामपन्थी समाजवादीहरू कांग्रेसको सत्ताबाट मात्रै होइन, पार्टीबाटै पनि राजनीतिक हिसाबले किनारा लगाइए । अहिले कांग्रेस पूर्ण रूपमा उदार दक्षिणपन्थीको कब्जामा पुग्यो । एक हिसाबले नेता र तिनका वरिपरि घुम्ने वर्ग सुदखोर पुँजीवादी (रेन्टिएर क्यापिटलिस्ट) मा रुपान्तरित भए ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी :  २००६ सालमा खोलिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिले दर्जनभन्दा बढी कम्युनिस्ट पार्टीमा परिणत भएको छ । पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा खोलिएको कम्युनिस्ट पार्टी नेपालमा आधुनिक वामपन्थी पार्टी थियो । उदार वामपन्थी नामक कांग्रेसभन्दा सिद्धान्ततः धेरै प्रस्ट विचारधारा भएको पार्टी थियो । यतिवेला संसद् र सत्तामा दख्खल राख्ने पार्टीका हिसाबले लगभग आधा दर्जन कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्वमा देखिन्छन् । तीमध्ये पनि दुई मुख्य कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादीबारे यहाँ चर्चा गरिनेछ । तर, सबैभन्दा पहिला संक्षिप्तमा वामपन्थ के हो भन्नेबारे चर्चा गरौँ । जसले असमानताको खुलेर विरोध गर्छ र नेतृत्वमा क्रमबद्धता (हाइरार्किकल अर्डरको नेतृत्व) मान्दैन, त्यो वामपन्थी हो ।

समानताको खोज भनेको कुनै पनि भौतिक वा सामाजिक सम्पत्तिमाथि व्यक्तिको आधिपत्य वा अधिकारको विपक्षमा रहनु भनेको नै वामपन्थी हुनु हो । माक्र्सको यो भनाइ, ‘योग्यताअनुसार हरेकलाई र आवश्यकताअनुसार प्रत्येकलाई’ वामपन्थको वास्तविक सिद्धान्त हो । वामपन्थमा सामाजिक र आर्थिक लक्ष्यलाई पृथक् राखेर हेरिन्न ।

वामपन्थको मूल ध्येय भनेको पुँजीवादको अन्त्य गरी उत्पादनका साधनमाथि व्यक्तिको होइन, आवश्यकताअनुसार समाज र समुदायको नेतृत्वमा लैजाने हो । ताकि, समाजका सबै व्यक्ति र समूहको हक र हितमा उपयोग हुन सकोस् । वामपन्थीको ध्यान कसरी पुँजीवादी समाजमा रहेको शोषण, उत्पीडन तथा असमानता हटाउने भन्ने नै हो । वामपन्थीहरू सम्पत्ति तथा जमिनको न्यायोचित वितरणका पक्षपाती हुन् । उदार वामपन्थीभन्दा वामपन्थी धेरै हिसाबले सिद्धान्तमा प्रस्ट थिए । उनीहरू वर्गीय चेतनाको आधार (क्लास कन्सियसनेस) नै समाजवादको सबैभन्दा बलियो खम्बा मान्थे, ताकि त्यसले जुझारु कम्युनिस्ट पार्टी हुनका लागि नयाँ मूल्य–मान्यता आत्मसात् गरोस् ।

के बजारवादले सिध्यायो पार्टीलाई ? : ०४९ मा नेपालमा खुला प्रजातान्त्रिक कलेवरमा नवउदारवादलाई आर्थिक विकासको नीतिका रूपमा भित्र्याइयो । नवउदारवादी बजार आर्थिक नीतिभन्दा बढी राजनीतिक परियोजना थियो । बजारले स्वाभाविक रूपमा उपभोक्तावादी संस्कृति भित्र्याउँथ्यो । जो विश्व पुँजीवादमा सन् १८७० देखि १९१४ सम्मको ‘लेसेजेफेयर’ अर्थतन्त्रले पाठ सिकाएको थियो । उपभोक्तावाद भनेको व्यक्तिवाद नै हो ।  व्यक्तिवादले सामाजिक न्याय र समानताको कुरा गर्दैन, त्यो जसको शक्ति उसको भक्तिको दर्शनमा आधारित हुन्छ ।

नीतिगत रूपमा बजारवादलाई सत्ताको मूल एजेन्डा बनाइरहँदा कांग्रेसका लिवरल लेफ्टले यसको दूरगामी परिणामलाई बुझ्न सकेनन् । तर, जब यो सिद्धान्त मात्र होइन, कानुनका रूपमा लागू हुन थाल्यो, उनीहरूले थाहा पाए, ०१२ साल उल्टियो र पार्टी दक्षिणपन्थीको कब्जामा गइसक्यो ।

लेफ्ट लिबरल क्रमशः पहिला सत्ताबाट हुत्याइए, त्यसपछि पार्टीका हरेक तह र तप्काबाट । तिनका ठाउँमा बजारवादी आए, जोसँग पैसा थियो,  राज्य दोहन गर्ने चतुर्‍याइँ थियो । बिस्तारै प्रजातान्त्रिक आदर्श र मान्यता रुपैयाँ पैसामा बिक्री हुन थाल्यो । सुरु–सुरुमा स्थानीयले खरिद गरे, पछिल्लो समय बाहिरिया शक्ति बोलकबोलमा सामेल भए । नेतृत्व बिकाउ भएपछि तिनका सबै अंग–प्रत्यंग बिक्रीको वस्तु बन्नु अस्वाभाविक थिएन । ०५१ मा पार्टीभित्र ठुलो मतभेद देखा पर्‍यो, तर बजारले उदार वामपन्थलाई निर्ममतापूर्वक हरायो । यद्यपि, कांग्रेसले आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा उदार वामपन्थ भन्न छाडेन । माओवादी जनयुद्ध त्यो नवउदारवादी बजारविरुद्ध जस्तो देखिन्थ्यो, तर ०६२/६३ पछि ऊ आफैँ त्यसमा निहुरिएपछि कांग्रेस ब्युँतियो । तर, ०८२ को विद्रोहले उसलाई कहीँ ठाउँ राख्ने देखिएको छैन ।

कम्युनिस्टमध्ये एमालेले ०४९ मै आफूलाई लिबरल लेफ्टका रूपमा उभ्यायो । ०५१ मा छोटो अवधि सरकारमा गएपछि उसले लेफ्ट ‘आइडियल्स’लाई पूर्ण रूपमा परित्याग गर्‍यो । उसले सबैभन्दा पछिल्ला महाधिवेशनमा आएर पार्टीभित्र तहगत नेतृत्व (हाइरार्की) निर्माण गर्‍यो । सामूहिक नेतृत्व पद्धतिलाई तिलाञ्जली दियोे । सत्तामा हुँदा समाजवाद होइन, मिश्रित अर्थप्र्रणालीलाई पनि एमालेले प्रश्रय दिएन । जस्तो, शिक्षा र स्वास्थ्यको सबैभन्दा ठुलो व्यापार उसैले गर्‍यो । प्रगतिशील कर भूमिसुधार कहिल्यै एजेन्डा बनेन । उसका कार्यकर्तामा ‘क्लास कन्सियसनेस’ हरायो । राज्यदोहन नै नेतृत्व र कार्यकर्ताको पेसा बन्यो ।

दशवर्षे जनयुद्ध गरेर आएको माओवादी, कांग्रेस र एमालेको संस्कार र संस्कृतिमा अझ बढी परिस्कृत ढंगले गाँसियो । नेतृत्वमा तह निर्माण गर्‍यो । गरिब, निमुखा, दलित, महिला, मधेशी, आदिवासी उद्धारको नारा लगाएर राजनीतिक सहभागिताको स्थायित्व उसले आर्थिक नीतिमा खोजेन । एमालेलाई जस्तै उसलाई पनि सत्ता अपरिहार्य बन्न पुग्यो । सत्तादोहन, भ्रष्टाचार, कालाबजारी, हाइरार्की र नीतिविहीनताको लहरमा रास्वपा पनि थपियो । चाँडै प्रगति गर्‍यो र पतन पनि भयो । ऊसँग कुनै सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रम थिएन र छैन । वास्तवमा ऊ पनि नवउदारवादको एउटा पाटो थियो ।

वास्तवमा नवउदारवाद राजनीतिक परियोजना थियो । तिनले नारामा लगाएको सुख र समृद्धि नितान्त व्यक्तिवादको हितमा थियो । त्यसले न्यायको मार्ग समात्न सक्दैनथ्यो । यी चारवटै पार्टीको नेतृत्व तह राज्य र समाज दोहनले यति धेरै दृष्टिहीन बनाइदिएको थियो कि उनीहरू नजिकै आइपुगेको जोखिम देख्न सक्दैनथे ।

राजनीतिक पार्टीमाथिको जनवितृष्णा हेर्दा अहिलेका दल भेन्टिलेटरमा छन् । तर, पार्टीहरू नभईकन लोकतन्त्रबारे सोच्न सकिन्न । तर, वर्तमान राजनीतिक पार्टी र तिनका नेतृत्वबाट मुलुकले त्राण पाउन सक्दैन । सिद्धान्तहीन राजनीतिले कुनै मूल्य र मान्यता निर्माण गर्न सक्दैन । पछि आउने र बन्ने पार्टीले यी अनुभवबाट सिकेनन् भने मुलुकमा पार्टी मात्र होइन, लेकतन्त्र नै मर्ने दिन पनि आउन सक्छ ।

नयाँ पत्रिका बाट