जुगल खबर
छिमेकी देशहरूमा फैलिरहेको अरब स्प्रिङ आन्दोलनको प्रभावसँगै इजिप्सियन क्रान्ति जनवरी २५, सन् २०११ मा सुरु भएको थियो। यो छिट्टै देशव्यापी जनविद्रोहमा परिणत भयो। लाखौँ मानिस सडकमा उत्रिए, विशेष गरी काइरोको तहरीर स्क्वायर आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु बन्यो। ट्युनिसियाको विद्रोहबाट प्रेरित युवा इजिप्सियनहरूले १८ दिनसम्म निरन्तर प्रदर्शन गर्दै सत्ताको एकाधिकार, बढ्दो गरिबी र युवाहरूमा चुलिँदो बेरोजगारीविरुद्ध आवाज उठाए। आन्दोलनको प्रमुख माग सामाजिक–आर्थिक सुधार र तीन दशकदेखि सत्तामा रहेका राष्ट्रपति होस्नी मुबारकको राजीनामा थियो, जसलाई धेरैले तानासाहको रूपमा हेर्थे।
जनदबाब बढ्दै जाँदा प्रहरीसँग झडप, अश्रुग्याँस प्रहार र देशव्यापी कर्फ्युजस्ता कदम चालिए पनि आन्दोलन रोकिएन। अन्ततः फेब्रुअरी ११, २०११ मा मुबारकले पदत्याग गरे र सत्ता सर्वोच्च सैनिक परिषद्को हातमा गयो। तहरीर स्क्वायरमा सयौँ हजार मानिसहरूले यो ऐतिहासिक क्षणको उत्सव मनाए। त्यसपछि संविधान निलम्बन गरियो, संसद् विघटन गरियो र नयाँ राजनीतिक प्रक्रियाको सुरुवात गरियो।
यस अवधिमा सुरक्षा फौज र प्रदर्शनकारीबीच भएका झडपमा ८४६ भन्दा बढी नागरिक मारिए र करिब ६,४०० जना घाइते भए। फेब्रुअरी ११, २०११ मा मुबारकले सत्ता त्यागेर युनाइटेड अरब इमिरेट्स गए। पछि उनी स्वास्थ्य र कानुनी कारणले इजिप्ट फर्किए, जहाँ भ्रष्टाचार, मानव अधिकार उल्लङ्घन र प्रदर्शनकारीमाथि हिंसाको आरोपमा मुद्दा चले। उमेर र स्वास्थ्य अवस्थाका कारण उनको सजाय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन। फेब्रुअरी २५, २०२० मा ९१ वर्षको उमेरमा काइरोमा उनको निधन भयो।
केही समय सेनाले जिम्मा लिएको सरकारद्वारा सन् २०१२ मा सम्पन्न पहिलो स्वतन्त्र राष्ट्रपतीय चुनावमा मुस्लिम ब्रदरहुडका उम्मेदवार मोहम्मद मोर्सी करिब ५२ प्रतिशत मतसहित विजयी भए। उनले नयाँ संविधान लागू गरे, तर यसले देशभित्र वैचारिक विभाजन बढायो। आलोचकहरूले मोर्सीमाथि शक्ति केन्द्रीकरण र असहिष्णुताको आरोप लगाए भने समर्थकहरूले यसलाई क्रान्तिका उद्देश्य पूरा गर्ने प्रयासको रूपमा व्याख्या गरे। आर्थिक संकट, इन्धन अभाव र राजनीतिक ध्रुवीकरणले असन्तोष बढ्दै गयो।
नोभेम्बर २२, २०१२ मा मोहम्मद मोर्सीले एक संवैधानिक घोषणा जारी गरे, जसलाई व्यापक रूपमा ‘संवैधानिक कू’ वा ‘अधिकारवादी कदम’ भनेर चिनिन्छ। यो घोषणा एक आकस्मिक र अत्यन्त विवादास्पद निर्णय थियो, जसले उनलाई अस्थायी रूपमा व्यापक कार्यकारी, विधायी र न्यायिक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने शक्तिहरू प्रदान गर्यो तथा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई ठूलो धक्का पुर्यायो। यो कदमले इजिप्टमा ठूलो राजनीतिक संकट निम्त्यायो र विरोध प्रदर्शनहरूको लहर चलायो।
यो घोषणाले राष्ट्रपतिले पद सम्हालेपछि जारी गरेका सबै निर्णय, कानून, आदेश र संवैधानिक घोषणाहरूलाई न्यायिक समीक्षाबाट पूर्ण रूपमा मुक्त राखियो। अर्थात् कुनै पनि अदालत वा न्यायिक निकायले यी निर्णयहरूलाई चुनौती दिन, रद्द गर्न वा परिवर्तन गर्न नसकिने भयो। यसलाई नयाँ संविधान लागू र नयाँ संसद् निर्वाचित नभएसम्म निरन्तरता दिने भनियो। यसले मोर्सीलाई अस्थायी रूपमा ‘अनियन्त्रित’ शक्ति दियो।
यसले संविधानसभा र सुरा काउन्सिल (माथिल्लो सदन) लाई कुनै पनि अदालतले विघटन गर्नबाट जोगाइयो। यो प्रावधानले मुस्लिम ब्रदरहुड र इस्लामिक समूहहरूले प्रभाव जमाएको संविधानसभालाई बचाउने उद्देश्य राखेको थियो, किनकि अदालतले यसलाई विघटन गर्ने सम्भावना थियो। राष्ट्रपतिले नयाँ महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्ने अधिकार प्राप्त गरे, जसले मुबारक कालका पुराना मुद्दाहरूमा प्रभाव पार्न सक्थ्यो। राष्ट्रपतिलाई क्रान्तिको लक्ष्य पूरा गर्न, पुरानो शासनका अवशेष हटाउन र राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा वा राज्य संस्थाहरूको सञ्चालनमा खतरा देखिएमा ‘आवश्यक सबै उपाय र प्रक्रिया’ अपनाउने पूर्ण अधिकार दिइयो, जसमा आपतकालीन घोषणा जस्ता कदमहरू पनि समावेश थिए।
यो कदमले इजिप्टमा ठूलो विरोध निम्त्यायो। विपक्षीहरू (सेकुलर, लिबरल, क्रिश्चियन, न्यायाधीशहरू र अन्य समूहहरू) ले यसलाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष आक्रमण, तानासाही प्रवृत्ति र एक व्यक्ति शासनको प्रयास भने। तहरीर स्क्वायरमा लाखौँले प्रदर्शन गरे, मुस्लिम ब्रदरहुडका कार्यालयहरूमा आगजनी भयो, देशभर हिंसात्मक झडपहरू भए र न्यायाधीशहरूले हडताल गरे। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मानवअधिकार संगठनहरूले पनि यसको कडा निन्दा गरे।
डिसेम्बर ८, २०१२ मा मोर्सीले यो घोषणाको केही विवादास्पद भाग (विशेष गरी न्यायिक प्रतिरक्षा सम्बन्धी) फिर्ता लिए। तर संविधान सभालाई बचाउने प्रावधान कायम राखे। यसले संविधानको जनमत सङ्ग्रह डिसेम्बर १५–२२ लाई अघि बढायो। नयाँ संविधानलाई विवादास्पद जनमतसंग्रहमार्फत पारित गराए। करिब ६४ प्रतिशत मतदाताले समर्थन गरे पनि मतदानमा सहभागिता कम थियो। धर्मनिरपेक्ष तथा उदारवादी समूहहरूले प्रक्रियालाई एकपक्षीय र हतारोमा गरिएको भन्दै विरोध जनाए। संविधान लागू भएसँगै देशमा राजनीतिक ध्रुवीकरण झन् गहिरियो। विपक्षी दलहरू, न्यायपालिका र नागरिक समाजका केही समूहले मोर्सीमाथि शक्ति केन्द्रीकरण गरेको आरोप लगाए। उनलाई ‘लोकतान्त्रिक’बाट ‘अधिकारवादी’ तर्फ धकेलेको आरोप लगाइयो र सेनाको हस्तक्षेपको आधार तयार पार्यो।
सन् २०१३ को सुरुवातसँगै आर्थिक अवस्था झन् कमजोर बन्दै गयो। विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गयो, इन्धन अभाव, विद्युत् कटौती र महँगी बढ्न थाले। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) सँगको ऋण सम्झौता पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण अन्योलमा पर्यो। जनवरी २०१३ मा क्रान्तिको दोस्रो वर्षगाँठका अवसरमा स्वेज, पोर्ट सइद र इस्माइलियालगायत सहरहरूमा हिंसात्मक झडप भए। विशेष गरी पोर्ट सइदमा फुटबल दंगासम्बन्धी अदालतको फैसला पछि ठूलो हिंसा भड्कियो, जसमा दर्जनौँ मानिस मारिए। सरकारले त्यहाँ आपतकालीन अवस्था र कर्फ्यु घोषणा गर्यो।
यस अवधिमा विपक्षी शक्तिहरू ‘नेसनल साल्भेसन फ्रन्ट’जस्ता गठबन्धनमार्फत संगठित हुन थाले। उनीहरूले मोर्सीको शासन असफल भएको र देशलाई विभाजनतर्फ धकेलेको आरोप लगाए। अदालत र राष्ट्रपतिको कार्यालयबीच पनि तनाव बढ्दै गयो। केही संवैधानिक प्रावधान र नियुक्तिहरूलाई लिएर न्यायपालिकासँग टकराब देखियो।
अप्रिल २०१३ मा ‘तमरुद’ (विद्रोह) नामक अभियान सुरु भयो, जसले मोर्सीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावजस्तै हस्ताक्षर संकलन अभियान चलायो। तमरुदले मोर्सीले जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेको दाबी गर्दै प्रारम्भिक राष्ट्रपतीय चुनावको माग गर्यो। केही सातामै लाखौँ हस्ताक्षर संकलन भएको दाबी गरियो, जसले विपक्षी आन्दोलनलाई बलियो बनायो।
जुन ३०, २०१३ मा मोर्सी सत्तामा आएको एक वर्ष पुगेको दिन देशभर विशाल प्रदर्शन भए। काहिरोको तहरीर स्क्वायर र अन्य सहरहरूमा लाखौँ मानिस सडकमा उत्रिए। समर्थक र विरोधी समूहबीच झडपका घटनाहरू पनि भए। सेनाले बढ्दो अस्थिरताप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै जुलाई १ मा राजनीतिक शक्तिहरूलाई ४८ घण्टाभित्र सहमति खोज्न अल्टिमेटम दियो।
जुलाई २, २०१३ सम्म स्थिति झन् तनावपूर्ण बनिसकेको थियो। मोर्सीले आफ्नो वैधता जनमतबाट आएको भन्दै पद नछोड्ने संकेत दिए, जबकि विपक्षी र प्रदर्शनकारीहरूले उनको राजीनामा माग दोहोर्याइरहेका थिए। देश गृहद्वन्द्वजस्तो वातावरणतर्फ अघि बढिरहेको देखिन्थ्यो, जसको अन्ततः परिणाम जुलाई ३ मा सेनाको हस्तक्षेप र मोर्सीको पदच्युतमा पुग्यो। जुन १७, २०१९ मा काइरोको अदालतमा आफ्नो मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा मोर्सी अचानक बेहोस भएर ढले। तत्काल अस्पताल लगिए पनि उनलाई मृत घोषित गरियो।
जुलाई ३, २०१३ मा सेना प्रमुख अब्देल फताह एल सिसीले व्यापक प्रदर्शनको पृष्ठभूमिमा मोर्सीलाई पदबाट हटाउने घोषणा गरे। सेनाले यसलाई ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप’को प्रयास भने पनि धेरैले यसलाई सैनिक कूका रूपमा व्याख्या गरे। त्यसपछिका महिनाहरूमा मोर्सी समर्थकहरूमाथि कडा दमन भयो, सयौँको ज्यान गयो र मुस्लिम ब्रदरहुडलाई आतंकवादी संगठन घोषणा गरियो।
जुलाई २०१३ देखि जनवरी २०१४ सम्म राजनीतिक हिंसामा करिब ३,१४३ जना मारिए। करिब १७,००० घाइते भए र १९,००० जना पक्राउ परे। आर्थिक रूपमा पनि ठूलो क्षति भयो। जीडीपी वृद्धि २०१० को ५.१% बाट २०११ मा १.८% मा झर्यो, पर्यटन उद्योग ध्वस्त भयो, सरकारले ऊर्जा र उपभोक्ता सब्सिडीमा २६ बिलियन डलर खर्च गर्यो, जसले बजेट घाटा बढायो र विदेशी लगानी प्रभावित भयो। गरिबी र बेरोजगारी अझै पनि आम जनजीवनका ठूलो समस्या बनेका छन्। इजिप्टको जनसङ्ख्या तीव्र वृद्धिमा छ। हाल झन्डै एघार करोड छ। हालैको तथ्याङ्क अनुसार ०–१४ वर्ष उमेर समूह ३१.६% छ, जबकि २५ वर्ष मुनिका झन्डै ४२–५१% छन्। युवा जनसङ्ख्या उच्च हुँदा रोजगारीको दबाब र अस्थिरता बढेको छ।
सन् २०१३ को जुलाईमा ठूलो जनप्रदर्शनको बहानामा सेनापति अब्देल फत्ताह अल-सिसीले मोर्सीलाई अपदस्थ गरेर सत्ता हत्याए। यो घटनालाई धेरैजसो विश्लेषकले सैन्य कूको रूपमा हेर्छन्। त्यसपछि सन् २०१४ मा सिसीले राष्ट्रपतीय निर्वाचन जिते। सन् २०१८ र २०२३ का निर्वाचनहरूमा पनि उनले लगभग एकलौटी जित हासिल गरे। विपक्षी उम्मेदवारहरूलाई दबाब, धम्की, गिरफ्तारी वा चुनाव बहिष्कार गराउने काम भयो। सन् २०१९ मा संविधान संशोधन गरी उनको कार्यकाल लम्ब्याइयो, जसले गर्दा उनी सन् २०३० सम्म सत्तामा रहन सक्ने बाटो खुल्यो।
सैन्य प्रभावमा अहिलेको इजिप्ट अति केन्द्रीकृत र दमनकारी शासनको चरणमा छ। राजनीतिक स्वतन्त्रता लगभग समाप्त छ। विपक्षी नेता, कार्यकर्ता, पत्रकार, ब्लगर र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई नियमित रूपमा गिरफ्तार गरिन्छ, मुद्दा लगाइन्छ र वर्षौंसम्म जेलमा राखिन्छ। प्रेस स्वतन्त्रता पनि विश्वकै सबैभन्दा खराब अवस्थामा छ। स्वतन्त्र मिडिया र पत्रकारहरू दबाबमा छन्। निर्वाचनहरू औपचारिकता मात्र बनेका छन् र वास्तविक प्रतिस्पर्धा हुँदैन।
आर्थिक दृष्टिकोणले पनि गम्भीर संकटमा छ। उच्च मुद्रास्फीति, ठूलो विदेशी ऋण, बढ्दो गरिबी र विशेष गरी युवाहरूमा चरम बेरोजगारीले जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। सरकारले नयाँ प्रशासनिक राजधानी, सेनाको व्यापारिक साम्राज्य र ठूला पूर्वाधार परियोजनामा अरबौँ डलर खर्च गरिरहेको छ, तर सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा भने सुधार देखिँदैन। इजिप्टको अनुभवले लोकतन्त्रलाई केवल प्रक्रियागत अभ्यास होइन, संस्थागत संरचना र राजनीतिक संस्कारको संयोजनका रूपमा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ।
निर्वाचन प्रवेशद्वार हो, गन्तव्य होइन। विधिको शासन, संस्थागत स्वतन्त्रता, सहिष्णु राजनीतिक संस्कृति र सक्रिय नागरिक समाज बिना निर्वाचनले वैधता ओढेको अधिनायकवाद उत्पादन गर्न सक्छ। त्यसैले लोकतन्त्रको मूल्याङ्कन मतपेटिकाको उपस्थितिबाट होइन, शक्ति कसरी प्रयोग भयो, संस्थागत नियन्त्रण कति प्रभावकारी छ र नागरिक कति स्वतन्त्र छन् भन्ने आधारमा गर्नुपर्छ। नेपालजस्ता देशहरूले आगामी राजनीतिक प्रक्रियामा इजिप्टको अनुभवबाट पाठ सिक्न सके मात्र जनआन्दोलनको उपलब्धि सार्थक रूपमा सुरक्षित हुनेछ।
मोर्सी र सिसिको निर्वाचनले प्रक्रियागत वैधता स्थापित गर्यो, तर संस्थागत सहमति निर्माण हुन सकेन। संवैधानिक विवाद, न्यायपालिकासँग तनाव र विपक्षप्रति असहिष्णुताले ध्रुवीकरण बढायो। जब शक्ति सन्तुलन कमजोर हुन्छ, निर्वाचित सरकार पनि अधिनायकवादी प्रवृत्तितर्फ उन्मुख हुन सक्छ भन्ने तथ्य यहाँ स्पष्ट देखियो। सेनाको हस्तक्षेपले लोकतान्त्रिक सङ्क्रमणलाई अवरुद्ध गर्यो र नागरिक स्वतन्त्रता पुनः सीमित बनायो। यसले निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार हो, तर त्यसले स्वतः लोकतन्त्र सुरक्षित गर्दैन भनेर स्पष्ट रूपमा देखायो।
इजिप्टमा हाल लगभग एक सय चार राजनीतिक दलहरू दर्ता भएका छन्, तर यीमध्ये धेरैजसो निष्क्रिय छन्। सन् २०२५ को संसदीय निर्वाचनमा बाह्रदेखि बिस दलहरूले भाग लिएका थिए। जसमध्ये मुख्य रूपमा नेसनल युनिफाइड लिस्ट फर इजिप्ट गठबन्धनमा समावेश बाह्र दलहरू (जस्तै नेसन्स फ्युचर पार्टी, होमल्यान्ड डिफेन्डर्स पार्टी, नेसनल फ्रन्ट पार्टी आदि) ले क्लोज्ड लिस्ट (समानुपातिक) प्रणालीमा भाग लिए र सबै सूची-आधारित सिटहरू जिते। संसदमा कुल पन्ध्र दलहरूको प्रतिनिधित्व छ। जसमा प्रो-सरकार दलहरू सात वटा छन्।
नेसन्स फ्युचर पार्टीले दुई सय सत्ताईस सिट, होमल्यान्ड डिफेन्डर्स पार्टीले छयासी सिट, नेसनल फ्रन्ट पार्टीले पैंसठ्ठी सिट, रिपब्लिकन पिपल्स पार्टीले पच्चीस सिट आदि प्राप्त गरेका छन् र यिनीहरूले बहुमत तथा सुपर-मेजोरिटी कब्जा गरेका छन्। विपक्षी दलहरू आठ वटा छन्। इजिप्सियन सोसल डेमोक्रेटिक पार्टीले एघार सिट, जस्टिस पार्टीले एघार सिट, न्यु वाफ्ड पार्टीले नौ सिट, रिफर्म एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टीले नौ सिट, अल-नौर पार्टीले छ सिट आदि जितेका छन्, जसले कुल करिब त्रिपन्न सिट (निर्वाचित सिटको लगभग दश प्रतिशत) प्राप्त गरेका छन्। यसबाहेक स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले एक सय पाँच सिट जितेका छन्। समग्रमा प्रो-सरकार गठबन्धनले संसदमा पूर्ण नियन्त्रण कायम राखेको छ भने विपक्ष निकै कमजोर र सीमित रहेको छ।
२०११ को ‘अरब वसन्त’ र त्यसपछिको सरकार निर्माण प्रक्रियाले के निर्वाचन मात्रले प्रजातन्त्र सुनिश्चित गर्न सक्छ भन्ने एउटा गम्भीर राजनीतिक प्रश्न उठायो। नियमित निर्वाचन लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको आवश्यक आधार भए पनि त्यो आफैँमा पर्याप्त सर्त होइन। इजिप्टको अनुभवले लोकतान्त्रिक संक्रमण सफल हुन संस्थागत सन्तुलन, विधिको शासन, नागरिक स्वतन्त्रता र राजनीतिक संस्कार अनिवार्य हुन्छन् भन्ने देखाउँछ।
यी आधारहरू कमजोर हुँदा निर्वाचनबाट प्राप्त वैधता दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक स्थिरतामा रूपान्तरण हुन सक्दैन। यसैले लोकतन्त्रलाई केवल मतपेटिकासँग सीमित गरेर बुझ्नु सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै दृष्टिले अपूर्ण ठहरिन्छ। इजिप्टको राजनीतिक इतिहास र अरब वसन्तको घटनाक्रमले विश्वलाई लोकतन्त्रको यात्रा कति जटिल र जोखिमपूर्ण हुन सक्छ भन्ने गहिरो पाठ सिकाएको छ। पटक-पटक चुकेको नेपालले फेरि इजिप्टको जस्तो इतिहास लेख्न नपरोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्