जुगल खबर
सिन्धुपाल्चोक — जुगल गाउँपालिका–३ दिपु, तेगा, तेम्बाथान र वडा नं. २ का साङगुलिङ स्थानीयवासीहरूले ब्रम्हायणी खोला जलविद्युत परियोजनाविरुद्ध कडा आन्दोलन थालेका छन्। बुधबारदेखि स्थानीयले दुवै जलविद्युत आयोजना निर्माण स्थानमा ताला लगाउँदै सम्पूर्ण काम अनिश्चितकालका लागि ठप्प पारेका हुन्। आन्दोलनको नेतृत्व दिपु–तेगा–तेम्बाथान ब्रम्हायणी खोला जलविद्युत आयोजना पीडित संघर्ष समिति ले गरिरहेको छ । समितिका अध्यक्ष निम तार्के शेर्पाका अनुसार प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको हक–हित, अधिकार र पर्यावरणीय सुरक्षालाई बेवास्ता गर्दै कम्पनीले मनोमानी ढंगले परियोजना अगाडि बढाएपछि बाध्य भएर कडा कदम चालिएको हो।
संघर्ष समितिले २०८२ मंसिर ३ गते कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा १९ बुँदे माग पेश गर्दै ७ दिनभित्र सुनुवाइ गर्न आग्रह गरेको थियो। तर कम्पनीले मागहरूलाई बेवास्ता गर्दै “अपमानजनक व्यवहार” गरेको स्थानीयको आरोप छ। मागअनुसार सम्बोधन नभएपछि संघर्ष समितिको भेलाले दिपु–तेगा र तेम्बाथान क्षेत्रमा निर्माणाधीन सुरुङ, सडक, संरचना, पुल–पुलेसा, सवारी–साधन आवतजावतलगायत सबै गतिविधि पूर्ण रूपमा रोक्का गरेको जनाएको छ।
समितिको चेतावनी अनुसार, बन्द अवस्थामै कम्पनीले जबर्जस्ती परियोजना सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेमा उत्पन्न सबै घटना र दुर्घटनाको जिम्मेवारी कम्पनीकै हुने उल्लेख छ।
स्थानीयले आरोप लगाए — “पुख्र्यौली सम्पत्तिमा अतिक्रमण”
स्थानीयवासीहरूको भनाइ अनुसार परियोजना क्षेत्रका जल, जमिन, जंगल, जन्तु र जडीबुटी उनीहरूको पुख्र्यौली सम्पत्ति हुन्। तर कम्पनीले—वातावरणीय असर,जनस्वास्थ्य,वासस्थान,
रोजगारी, क्षतिपूर्ति,भौतिक पूर्वाधार,संरक्षणका मापदण्ड जस्ता प्रमुख विषयमा कुनै ध्यान नदिएको आरोप लगाइएको छ। स्थानीयको जग्गा र खर्कमा अनधिकृत अतिक्रमण, अव्यवस्थित सडक विस्तार, कानुनविपरीत विस्फोटक प्रयोग र अवैध क्रसर सञ्चालनका कारण वस्ती तथा जमिन जोखिममा परेको स्थानीयको दाबी छ।
स्थानीयका १९ बुँदे प्रमुख मागहरू
दिपु, तेगा, तेम्बाथान र साङगुलिङ क्षेत्रका स्थानीयवासीहरूले ब्रम्हायणी जलविद्युत कम्पनीविरुद्ध संघर्ष समिति गठन गरी १९ बुँदे माग सार्वजनिक गरेका छन्। कम्पनीले प्रभाव क्षेत्रका जनताको हक–हित, वातावरणीय सुरक्षा र स्थानीय अधिकारको बेवास्ता गर्दै आयोजना निर्माण अघि बढाएको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्। स्थानीयका अनुसार अनियमित निर्माण, अवैध क्रसर सञ्चालन, जग्गा अतिक्रमण, क्षतिपूर्ति नदिने, सडक तथा संरचना अव्यवस्थित रूपमा बनाइएको, विस्फोटक पदार्थ मनपरी प्रयोग गरिएको जस्ता गतिविधिले वस्ती र पर्यावरण जोखिममा परेको छ। संघर्ष समितिले कम्पनीलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने १९ बुँदे माग यस प्रकार प्रस्तुत गरेको छः
१. अवैध तथा मापदण्डविपरीत सञ्चालन हुँदै आएको क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्ने।
२. जग्गा–जग्गा अतिक्रमण गरी अनधिकृत रूपमा सडक÷संरचना निर्माण नगर्नु, भएको क्षतिपूर्ति तुरुन्त उपलब्ध गराउन।
३. सडक र संरचना स्थायित्वका लागि ग्याभिनवाल, मक्की पर्खाललगायत निर्माण गर्न।
४. आयोजना ठेक्कामध्ये ५०% स्थानीयलाई दिनु।
५. परियोजनाको १०% शेयर प्रभावित स्थानीयलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउन।
६. दिपु–तेगा वस्ती संरक्षणका संरचना तत्काल निर्माण गर्न।
७. खोला नियन्त्रण तथा कटान रोक्न तटबन्ध निर्माण।
८. विद्यालय भवन, पर्खाल, घेरानालगायत आवश्यक संरचना निर्माण।
९. तेम्बाथान स्वास्थ्य इकाईमा कर्मचारी तथा उपकरण व्यवस्था।
१०. घ्याङ (गुम्बा) मा स्टोर भवन निर्माण।
११. साङगुलिङ वस्तीमा सडक र विजुलीको व्यवस्था।
१२. अनियन्त्रित ब्यौफोटक पदार्थ प्रयोग तत्काल रोक्न।
१३. तेगा वस्तीका लागि मोटरबाटो निर्माण।
१४. वन–जंगल, जन्तु, पानी मुहान संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन।
१५. प्रभावित वासिन्दालाई निःशुल्क विद्युत प्रदान।
१६. चौरी चरन क्षेत्र पुनर्निर्माण।
१७. सामान ढुवानी, इन्धन आपूर्ति, भाडाका सवारीलगायतका काम स्थानीयलाई प्राथमिकता।
१८. उपलब्ध श्रोत÷जनशक्ति स्थानीयबाटै उपलब्ध गराई रोजगारी सुनिश्चित।
१९. विद्युत महसूलको प्रतिशत निर्धारण गरी स्थानीयले पाउने सुनिश्चितता सहित सम्झौता गर्न।
रेडियो सिन्धुबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्