गौरी प्रधान,
सार्वजनिक शिक्षा अभियन्ता तथा
संस्थापक अध्यक्ष, राष्ट्रिय शिक्षा अभियान, नेपाल
नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै यो लेख प्रस्तुत गरिएको छ । वर्तमान अन्तरिम सरकारको कार्यकाल ६ महिनाको हुने घोषणा भएको सन्दर्भमा यो छोटो अवधिमा दीर्घकालीन योजना बनाउनुभन्दा तत्कालै गर्न सकिने र नगरी नहुने कदमहरू प्राथमिकतामा राखिनु जरुरी देखिन्छ । विशेषगरी, जेन–जी आन्दोलनले उठाएका मागहरूको पृष्ठभूमिमा सार्वजनिक शिक्षा सुधार र सुदृढीकरण अब ढिलो गर्न नहुने आवश्यकता बनेको छ ।
यसै सन्दर्भमा तत्काल ध्यान दिनुपर्ने १० मुख्य सुझावहरु निम्नानुसार छन् :
१. शिक्षा भन्ने कुरा सदैव सार्वजनिक (पब्लिक) विषय हो । यो पब्लिक र प्राइभेट भनेर छुट्टयाउने विषय होइन । त्यसैले, शिक्षामा नीजी क्षेत्रको भूमिका भए तापनि नाफामुलक र व्यापारीक संस्थाहरुलाई दुरुत्साहन गर्नु पर्दछ ।
२. हाम्रो देशमा चल्दै आएको शिक्षा र शिक्षण विधि बिज्ञान सम्मत, सहभागिता मूलक र सिकाइ मैत्री हुन सकेको छैन । त्यसमा युग अनुकुलको परिवर्तन र सुधारको खाँचो छ । साथै, शिक्षामा मातृभाषा, सम्पर्क भाषा र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय भाषाको महत्व र विविधतालाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ ।
३. शिक्षा भन्ने कुरा सैद्धान्तिक, व्यवहारिक र नविनतम विधिको समिश्रण हुनाको साथै समय सान्दर्भिक हुन जरुरी छ, जुन कुरा हाम्रोमा गम्भीर ढङ्गले खत्केको छ । शिक्षामा नविनतम र सृजनशील अवधारणा विकास गर्न व्यवसायिक, प्रविधि र अनुसन्धानमा जोड दिन नीतिगत व्यवस्था र अनुगमन गर्नु पर्दछ ।
४. हाम्रा विद्यालयहरुमा संचालित शिक्षण विधिहरु, खासगरी, गणित, विज्ञान र अंग्रेजी भाषा सिकाइ विद्यार्थीको निम्ति सरल र सहज हुन सकेको छैन । तसर्थ, त्यस सम्वन्धी पाठ्यक्रममा आधुनीकरण र शिक्षण विधिमा सुधार गर्नु पर्दछ । शिक्षकहरुको समयानुकुल क्षमता अभिवृद्धि, तालिम र स्रोत व्यवस्था गर्नु पर्दछ। विद्यालयहरुमा शोषण, विभेद र दण्ड-सजाँयरहित शिक्षा र प्रेरणादायी वातावरण निर्माण हुन जरुरी छ ।
५. हामीले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय बजारको माग र आवश्यकता बमोजिम प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षाको सुधार र सम्वर्द्धन गर्नु पर्दछ । निम्न तथा मध्यम स्तरीय प्राविधिक शिक्षाको निम्ति सिटिभिटी को संस्थागत विकास, क्षमता अभिवृद्धि र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु पर्दछ ।
६. संविधानत: प्राप्त शिक्षाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न, सार्वजनिक शिक्षामा सुधार र सवलीकरण तथा प्रस्तावित संघिय शिक्षा ऐनलाई युग अनुकुल, समय सापेक्ष र विकेन्द्रीकृत बनाउन सुस्पष्ट नीतिगत आधार पत्र तैयार गर्न पर्दछ । स्थानिय तहका विद्यालयहरुको व्यवस्थापनमा सामुदायिक सहभागिता प्रवर्द्धन गर्नु पर्दछ ।
७. शिक्षाको निम्ति देशको ठूलो पूँजी र यूवा जनशक्तिको पलायनलाई रोकथाम गर्न आफ्नै देशभित्र गुणस्तरीय प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको विकास गरी प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । तसर्थ, ग्रामिण तहसम्म कम्प्युटर, डिजिटल र अन-लाइन शिक्षा विकास र विस्तार गरि प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा प्रदान गर्नु पर्दछ ।
८. सार्वजनिक शिक्षालाई सर्व-सुलभ, गुणस्तरीय, उत्पादनमुखी तथा रोजगारीमुखी बनाउन सरकारले मूल जिम्मेवारी लिनाको साथै विद्यालयहरुमा सामुदायिक स्वामित्व सबल बनाउन पहल गर्नु पर्दछ ।
९. जेन-जी पुस्ताको चाहना र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न स्थानिय प्रविधिको आधुनिकीकरण, डिजिटल एजुकेसन, सूचना-प्रविधि तथा ए.आइ. को विषयलाई सार्वजनिक शिक्षा सम्वर्द्धन र सवलीकरणको आधार बनाउन पर्दछ । शिक्षालाई सहभागितामुलक र समावेशी बनाउन पर्दछ ।
१०. शिक्षा क्षेत्रभित्र विद्यमान असमानता, भ्रष्टाचार, अनियमितता, कमिशनतन्त्र र खुल्ला व्यापारलाई रोकथाम र दुरुत्साहन गर्न द्रुत सम्बोधन कार्य टिम बनाएर अगाडि बढ्न जरुरी छ । वंचितिकरणमा रहेका ग्रामिण तथा सुविधाविहिन सहरी समुदायहरुका बालबालिकाको निम्ति व्यवसायिक, प्राविधिक तथा समावेशी शिक्षा प्रदान गर्नु पर्दछ ।
यदि शिक्षामा समयानुकूल सुधार गर्ने हो भने केवल कक्षा र परीक्षामा सीमित नभई विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान, डिजिटल सूचना र ए.आइ. मा आधारित शिक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । विगतका आयोगहरू, अभियान र शिक्षाविद्हरूबाट आएका सिफारिसलाई पुनरावलोकन गर्दै ६ महिनाभित्र तत्कालै लागू गर्न सकिने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ । यस दिशामा नवनियुक्त मन्त्रीज्यूले दृढतापूर्वक अघि बढ्नु भएको खण्डमा नेपालको सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली २१औं शताब्दीको आवश्यकता अनुसार सुदृढ हुने विश्वास लिन्छु ।
जुगल खबर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्