जुगल खबर
स्थानीय तह नेपालमा संघीयता धान्ने एक बलियो खम्बा हो । संघ र प्रदेशको तुलनामा देखिने किसिमको विकास र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा स्थानीय तह अब्बल सावित भईसकेको छ । नेपालको संविधान र कानून बमोजिम स्थानीय शासनको भरपूर प्रयोग स्थानीय तहबाट भईरहेको छ । स्थानीय तहको मूलत: योजना र बजेट निर्माण, संघ तथा प्रदेशको योजना र बजेट कार्यान्वयन, कानून निर्माण, विकास र सेवा प्रवाह, विपद व्यवस्थापन, गुनासो सम्बोधन, न्याय सम्पादन तथा समन्वय र सहकार्य जस्ता कार्यहरू प्रधान मानिन्छन् ।यो लेखमा जुगल गाउँपालिकामा यी कार्यहरूलाई आफ्नो कर्मथलोको शिरोधार मानी एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा काम गर्दाको अनुभव र चुनौतीहरूलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छः-
१) योजना र बजेट निर्माणः-
स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७८ ले स्थानीय तहमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाका ७ चरणहरू उल्लेख गरेको भएता पनि यी चरणहरू पूर्ण रूपमा अवलम्बन गर्न सक्नु भनेको आफैमा चुनौतीपूर्ण कार्य भने पक्कै हो । जनप्रतिनिधि र आम उपभोक्ताहरू यस विषयमा पूर्ण जानकार हुनुपर्दछ र व्यवहारमा लागू गर्न तत्पर देखिनुपर्दछ ।स्थानीय सरकारले सीमित श्रोत र साधनबाट प्रत्येक बस्ती/टोलमा धेरै भन्दा धेरै योजनाहरू समेटिने गरी योजना र बजेट निर्माण गर्नु त्यतिकै चुनौती रहेको छ । स्थानीय आयोजना बैंक बनाएर योजनावद्ध र समन्यायिक ढंगबाट स्थानीय तह अगाडी बढ्नुपर्ने देखिन्छ।
२) संघ र प्रदेशको योजना र बजेट कार्यान्वयनः-
स्थानीय तहको आफ्नै वार्षिक योजना र बजेट ठूलो संख्यामा रहेको हुन्छ, हामी आफै आफ्नो योजना र बजेटको कार्यान्वयन शत प्रतिशत गर्न नसकिरहेको अवस्थामा तेहि माथि झन् संघ र प्रदेशको पनि थपिन्छन् र कतिपय त साना साना बजेटका योजनाहरू पनि स्थानीय तहबाटै कार्यसम्पन्न गरिदिनुपर्ने हुन्छ तर प्रगति भने संघ र प्रदेशले आफूले देखाउने हुन्छ ।संघ र प्रदेशको आफ्नै अनुभवी र दक्ष जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि सम्झौता देखि लियर प्राविधिक सहयोग, अनुगमन र भुक्तानी सिफारिस समेत गरिदिनुपर्छ । तेहि काम स्थानीय तहबाटै हुने भए स्थानीय तहमा नै योजना र बजेट पठाईदिए भै गो नि? बजेट आफ्नो वार्षिक योजना पुस्तिकामा राख्ने, कार्यान्वयन स्थानीय तहबाट गराउने अनि आफ्नो प्रगती देखाई कामको जस लिने संघ र प्रदेशको यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ ।
३) कानून निर्माणः-
स्थानीय तहको प्रमूख काम मध्ये एकल अधिकारको विषयमा स्थानीय तहले आफ्नो कानून आफै बनाउन पाउनु पनि एक हो । यो अधिकारको प्रयोगले स्थानीय सरकार पनि एक सीमित सरकार हो भन्ने कुरालाई बोध गराउँदछ ।स्थानीय तहले आफ्नो काम कारवाहीलाई सहज बनाउन पर्याप्त कानूनहरू निर्माण समेत गरिसकेका छन् । तर कानून बनाउने काम निकै चुनौतीपूर्ण कार्य रहि आएको छ । त्यस्तै बनेका कानूनहरूको राम्ररी अध्ययन वा जानकार राखी लागू गर्नु अर्को चुनौती पनि छ । कानूनले दिर्घकालिन एवं बहुपक्षीय असर पुर्याउने हुँदा यसको निर्माण तथा कार्यान्वयनमा विद्यायन समिति, कार्यपालिका र गाउँसभा गम्भिर हुनुपर्दछ ।
४) विकास र सेवा प्रवाहः-
स्थानीय तहलाई अब्बल सावित गर्ने भनेको नै विकास र सेवा प्रवाहले गर्दा हो । स्थानीय जनताहरू पनि विकास र सेवा प्रवाह के कस्तो रह्यो त्यसैको आधारमा स्थानीय तह प्रति आफ्नो धारणा बनाउँदछन् । भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक र संस्थागत एवं प्रशासनिक विकाससँग सम्बन्धित भई स्थानीय तहले सेवा प्रवाह गरिरहेको हुन्छ । प्रत्येक टोल/बस्ती यी क्षेत्रगत विकासको हिसाबले भरिपूर्ण बनाउनु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो । आम उपभोक्ता, कृषक वर्ग, लक्षित वर्ग एवं सरोकारवालाहरू विकासमा नागरिक सहभागिता वा साझेदारीलाई सकेसम्म कागजमा मात्र देखाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो बुझाई राख्दछन् । सरकारी बजेट र जनसहभागिता वा साझेदारीको सदुपयोग मार्फत स्थानीय विकासलाई प्रभावकारी र दिगो बनाउन सकिन्छ भन्ने धारणा बनाएर काम गर्ने संस्कार अझै बसेको देखिँदैन । उनीहरूलाई विकास वा काम वा रोजगारी वा सहयोग/अनुदान वा नाफा के चाहिएको भन्ने कुराको स्पष्टता पनि हुँदैन, यति घाटा भयो भन्ने मात्र सुन्नुपर्ने हुन्छ ।योजना सम्पन्न भएपछि उनीहरूलाई हुने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष फाइदाहरूको विषयमा चर्चा हुँदैन ।अर्को तर्फ निर्माण व्यवसायी पनि इमान्दार छैनन् समयमै गुणस्तर र परिमाणको काम गर्ने विरलै भेटिन्छन् । स्थानीय अवरोधहरूले गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्न पनि उत्तिकै गाह्रो छ ।भौतिक पूर्वाधार विकासमा स्थानीय तहको लगानी बढी देखिएता पनि वर्षायामको बाढी पहिरोले ठूलो क्षति पुर्याईरहेको हुन्छ जसले भौतिक पूर्वाधार विकासको गतिलाई नकारात्मक बनाईरहेको छ ।फेरी देशको शक्तिशाली दुईवटा संवैधानिक अंग महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग सबैभन्दा बढि आकर्षित हुने क्षेत्र पनि यहि नै हो ।विकास सम्बन्धि कार्य गर्दा विभिन्न स्वार्थरूपी पक्षहरूको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संलग्नता चरणबद्ध भेटिन्छन् र अन्तिममा आएर यसलाई कुनै एक प्रशासकले नियन्त्रण गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण कार्य हो । त्यसैले एउटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भई स्थानीय तहमा काम गर्नु चानचुने कुरो हुँदै होइन ।
संघ र प्रदेशको तुलनामा स्थानीय तह जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सेवाग्राही एकैपटक सजिलै भेटिने थलो हो।तेहि भएर पनि होला स्थानीय सरकार बढी कार्यात्मक देखिन्छ । केहि अपवाद बाहेक स्थानीय तहबाट छिटो, छरितो, सहज, सरल र मितव्ययी ढंगबाट सेवा प्रवाह अवश्य भईरहेको छ। सेवाग्राही, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूले सेवा प्रवाहको मापदण्डलाई पालना गर्ने हो भने स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवालाई सेवाग्राहीले सोचेजस्तो, रोजेजस्तो र खोजेजस्तो बनाउन टेवा पुग्नेछ । हामीकहाँ सेवा प्रवाहको मापदण्डलाई भन्दा व्यक्ति (कर्मचारी वा जनप्रतिनिधि) लाई विश्वासमा लिई सेवा लिन खोज्ने प्रवृत्ति बढी देखिन्छ, यस्तो प्रवृत्तिले हामी सबैलाई कहिले पनि सिस्टममा बस्न दिँदैन । सेवाग्राहीले पनि मैले सबै कागजातपत्र पुर्याए पश्चात मात्र सेवा प्राप्त गर्ने हो भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ, कर्मचारीलाई प्रक्रिया र नियमसम्मत काम गर्न कुनै अवरोध सिर्जना गर्नु हुँदैन । तेहि पनि अहिले कतिपय कामहरू व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाटै हुन थालिसकेका छन्, विस्तारै स्थानीय तहमा पनि विद्युतीय शासन वा डिजिटल शासनको जग बसिसकेको छ। केहि अपवाद बाहेक स्थानीय तहबाट सेवा प्राप्तीको लागि गर्नुपर्ने अतिरिक्त खर्चहरूको अन्त्य भैसकेको छ।
५) विपद व्यवस्थापनः-
संविधानले विपद व्यवस्थापनलाई तीनवटै तहका सरकारको साझा अधिकारको सूचिमा राखेको छ। तीनवटै तहबाट आ-आफ्नो क्षमतानुसार विपद व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्य हुँदै आएका छन् ।स्थानीय तहमा गठित विभिन्न संस्थागत व्यवस्था मार्फत विपद व्यवस्थापनको कार्य छिटो छरितो हुने गरेको छ ।विपद पूर्व तयारी र विपद पश्चात हुने प्रतिकार्यको लागि स्थानीय तह सचेत देखिएता पनि सीमित श्रोत/साधन र कानूनी जटिलताको कारण विपद व्यवस्थापन अपेक्षित हुन सकिरहेको छैन । उदाहरणको रूपमा जुगल गाउँपालिकामा ५ वर्ष अघि लिदी भन्ने ठाउँमा पहिरो गए पश्चात त्यहाँका २१० घरपरिवारहरू गाउँपालिका भित्रै र चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको ४ नं वडा र ५ नं वडामा विस्थापित भई पुनर्स्थापनाको कार्य अगाडी बढाईएकोमा धेरै घरपरिवारले घर निर्माण सम्पन्न गरिसकेको भएता पनि अझै अन्तिम किस्ता पाउन सकेका छैनन् किनभने कानूनले अन्तिम किस्ता दिनुभन्दा अघि लाभग्राहीले पूरानो घर भत्काएको प्राविधिक प्रतिवेदन चाहिन्छ भनिदिएको छ । अब लाभग्राही आफ्नो पूरानो घर भत्काउन नचहाने गाउँपालिकाले घर नभत्काई अन्तिम किस्ता दिन नमान्ने स्थिति पैदा भएको अवस्था छ । यसको लागि लाभग्राहीको तर्फबाट पूरानो घरमा नबस्ने भनि स्वघोषणा गर्ने र पुनः सो घरमा बसी विपद आईपरेमा सरकार जिम्मेवार नहुने गरी अन्तिम किस्ता दिन सक्ने भन्ने वाक्यांश सहितको कानून संशोधन हुनुपर्ने व्यहोरा खुलाई गाउँपालिकाले कानून संशोधनको लागि पहल गर्दा हालसम्म कानून संशोधन हुन सकेको छैन जसले गर्दा लिदी पहिरोसँग सम्बन्धित विपद व्यवस्थापनको कार्यलाई अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याउन सकेका छैनौँ । विपद व्यवस्थापनको सवालमा कानूनी अड्चन हटाउनु, भौगर्भिक अध्ययन गर्नु, एकिकृत बस्ती निर्माण र त्यसको पूर्वाधार विकास सहितको व्यवस्थापन गर्नु, वास्तविक लाभग्राही पहिचान गर्नु, विपद पूर्व तयारी र प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु, पुनस्थापना भएको स्थानमा लाभग्राहीहरूलाई बस्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नु र त्यहाँ दैनिक गुजारा चल्ने गरी सहज रूपमा बस्ने वातावरण बनाउनु जस्ता चुनौतीहरू गाउँपालिकामा हाल विद्यमान छन् ।
६) न्याय सम्पादनः-
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ ले न्यायिक समितिलाई सिधै विवादको निरूपण गर्ने र मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरूपण गर्ने गरी दुईवटा क्षेत्राधिकार दिएको छ । यसैको अधिनमा न्यायिक समितिले विवाद निरूपणको कार्य गर्दै आएकोमा क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरका विवाद पनि छलफल मात्र भएपनि न्यायिक समितिले गरिदिनु पर्यो भन्ने अनुरोध आउनु, विवाद निरूपणको कार्यलाई नियमित अदालत जस्तै बनाउनु, समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु, मेलमिलाप केन्द्रलाई व्यवस्थित बनाउनु, मेलमिलापकर्तालाई उचित पारिश्रमिक सहित दक्षता प्रदान गर्नु जस्ता चुनौतीहरू न्याय सम्पादनको क्रममा भेटिन्छन् ।
७) समन्वय र सहकार्यः-
हाम्रो संघियता समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वमा आधारित छ ।स्थानीय सरकारको सहअस्तित्वलाई ख्याल गर्दै संघ र प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा वित्तिय हस्तान्तरण र विभिन्न योजनाहरू कार्यान्वयन हुँदै आईरहेका छन् ।उदाहरणको रूपमा संघ र प्रदेश सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई अनुदान तथा राजश्व बाँडफाँड रकम प्रदान गरिन्छ भने स्थानीय सरकारले पनि अग्रिम कर, सामाजिक सुरक्षा कर, ठेक्का कर, भ्याट कट्टा गरी संघ सरकारको कोषमा दाखिला गर्दछ जसबाट संघ सरकारको राजश्व संकलनमा मद्दत पुगेको हुन्छ भने नदीजन्य वा खनिजजन्य पदार्थ उत्खनन्, संकलन र उपयोग गरेबापत स्थानीय सरकारले संकलन गरेको कुल राजश्वको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारलाई दिईरहेको हुन्छ । यसबाट के बुझिन्छ भने वित्तिय हस्तान्तरण पनि समन्वय र सहकार्यको एक बलियो उदाहरण हो । त्यसैगरी बुँदा नं २ मा उल्लेख गरेको संघ र प्रदेशको योजना र बजेट कार्यान्वयनमा स्थानीय तहले पनि समन्वय र सहकार्य गरिरहेको हुन्छ भने अन्तरपालिका, निजी क्षेत्र र विभिन्न संघ संस्थाहरूसँग पनि साझेदारीमा योजनाहरू कार्यान्वयन हुनेगरी समन्वय र सहकार्य भईरहेको हुन्छ। समन्वय र सहकार्यलाई निस्वार्थ बनाउनु, आवश्यकतामा आधारित बनाउनु, समस्या समाधान तर्फ उन्मुख गराउनु, कानुन बाझिएको बहानामा पन्छिनु, हस्तक्षेपको प्रवृत्ति बढ्नु, निकायगत प्रतिनिधिको भौतिक उपस्थितिमा व्यापक छलफल गरेर स्पस्ट धारणा सहितको समन्वय र सहकार्य नभई केबल कागजी देखिनु यसका चुनौतीहरू हुन् ।
८) गुनासो सम्बोधनः-
स्थानीय तहमा जनताको नजिकको सरकार रहने भएकोले यो विभिन्न थरिका सेवाग्राही (नागरिक, उद्यमी, व्यापारी, उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायी, सहकारी, कृषक, शिक्षक, राजनीतिक कार्यकर्ता, संघसंस्थाका प्रतिनिधि, लक्षित वर्ग आदि) हरूको आ-आफ्नै गुनासाहरू सजिलैसँग राख्ने थलो भएको छ ।यस्ता गुनासाहरू माथि उल्लेख गरिएका बुँदा नं १ देखि ७ सम्मका विषयहरुमा नै बढि केन्द्रित रहेर आउने गर्दछन् । कतिपय गुनासाहरू नीतिगत निर्णय गरेर वा बनेका कानून पालना गरेर तत्काल सम्बोधन गर्ने खालका हुन्छन भने कतिपय पछि नयाँ कानून बनाएर सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छन् । केहि गुनासाहरू अन्य निकायमा सिफारिस गरेर सम्बोधन गर्नुपर्ने खालका पनि हुन्छन् । गुनासो कतिको व्यवस्थापन गर्न सकियो त्यसैको आधारमा सेवाग्राहीहरूले स्थानीय सरकारप्रति आफ्नो सकारात्मक र नकारात्मक दुबै धारणा बनाउने हुँदा सकेसम्म सेवाग्राहीका गुनासाहरूलाई गम्भिर रूपमा लिई समयमा नै गुनासो सम्बोधन गर्ने तर्फ स्थानीय सरकार लाग्नुपर्दछ । कतिपय गुनासाहरू सार्वजनिक हितसँग सम्बन्धित भन्दा पनि बढि व्यक्तिगत हुनु, जे पनि गुनासाहरू स्थानीय सरकारले सम्बोधन गर्छ भन्ने मानसिकता बढ्नु र गुनासो सम्बोधन प्रति बेवास्ता वा पक्षपात देखिनु जस्ता चुनौतीहरू यसमा विद्यमान छन् ।
संघीयता कार्यान्वयनको ८ वर्षे दौडानमा स्थानीय सरकारबाट अथाह कामहरू भएका छन् तर त्यसको तथ्याङ्कीय विश्लेषण हुन नसक्नु आफैमा विडम्बनाको विषय भएको छ किनकी तथ्याङ्कीय विश्लेषणको विज्ञता स्थानीय तहको क्षमता भन्दा बाहिरको कुरो हो । स्थानीय तहको कामको तथ्याङ्कीय विवरण नै राष्ट्रिय र प्रादेशिक तथ्याङ्कको आधार हो । यसबाट तथ्यमा आधारित सरकार निर्माण भई सरकारप्रति जनविश्वास बढाउन सकिन्छ जसमा मूख्य भूमिका भनेको स्थानीय सरकारको नै हुन्छ ।
(लोक बहादुर वि.क, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जुगल गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्