समानुपातिक प्रणाली विकृत बन्दै, विधि र व्यवस्था विपरित उम्मेदवार छनोट

मंसिर २६ ÷२०६४ सालमा भएको संविधानसभाको निर्वाचनदेखि लागु भएको समानुपातिक प्रणाली विकृत बन्दै गएको छ । संसदमा महिला, आदिवासी जनजाती, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यक तथा पिछडिएको क्षेत्रलगायतको प्रतिनिधित्व गराउन यो व्यवस्था लागु गरिएको थियो । तर पछिल्लो समय शिर्ष नेताको स्वार्थका कारण समानुपातिक प्रणालीबाट नेताका परिवारका मान्छे, प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्न नसक्ने अवस्था रहेका नेता, पार्टी र नेतालाई आर्थिक सहयोग गर्ने हैसियतका व्यक्तिलाई सिफारिस गर्न थालिएपछि समाुनपातिक प्रणाली नै विकृत बन्दै गएको हो । समावेशी आयोगका प्रवक्ता पुष्पराज तिमिल्सिनाले यसबारे विस्तृतमा अध्ययन गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।
हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट सात वटा दल मात्रै राष्ट्रिय दल बनेका छन् । ती दलले पाएको मतका आधारमा समानुपातिकका सांसदको सिट निर्धारण गरिएको छ । सोहीअनुसार दलहरूले खस आर्य ३१.२५, आदिवासी जनजाति २८.७५, मधेसी १५.३५, दलित १३.८५, थारु ६.६५ र मुस्लिमको ४.४५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने गरी बन्द सूची बुझाउनुपर्छ । संविधान र कानुनका छिद्रमार्फत दलका शीर्ष नेताहरूले आपूmलाई फाइदा पुग्ने गरि समानुपातिक प्रणालीमा सांसदको नाम सिफारिस गरिँदा लोकतन्त्रको मर्ममाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ ।