नागरिकता बिधेक र संक्रमणकालीन न्यायमा गैर जिम्मेवार बनेको भन्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र

भदौ ५, नागरिकता बिधेक र संक्रमणकालीन न्यायमा नेपाल सरकारको गैर जिम्मेवार निर्णय प्रति मानवअधिकार एलाइन्सले प्रधानमन्त्री लाई जिल्ला प्रशासन कार्यलय सिन्धुपाल्चोक मार्फत ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
संसदका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनबाट बहुमतले पास गरी राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागी पठाइएको नागरिकता बिधेक बिभिन्न १५ सुझाव सहित फिर्ता भएकोमा राष्ट्रपतिको सुझावमा केन्द्रित रहेर संसदमा पुनः छलफल चलाउने र निश्कर्षका साथ सबैको अपनत्व हुनेगरी बिधेक पारित गर्नुको सट्टा बहुमतको नाममा कुनै पनि छलफल बिना राजनीतिक ढंगले पास गराएको कार्य प्रति राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपाल (मानवअधिकार एलाइन्स) गम्भीर चासो ब्यक्त गर्दछ ।
नागरिकता बिधेकमा आवश्यक संसोधन गर्न,संक्रमणकालिन न्यायको ब्यवस्था गर्न बनेको बिधेयकको खारेजी गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौ अध्यक्ष नातीबाबु धितालले हस्ताक्षर गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।