कसैलाई पक्षपात नगरी राहत रकम वितरण गर्न सम्बन्धित निकायलाई जुरे पहिरो पीडितको आग्रह

साउन ७, जुरे पहिरो पीडित परिवारले जनस्तरबाट सङ्कलित रकम पाउने भएका छन् । पीडितलाई रकम वितरण गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेसँगै जुरे पहिरोपीडित हर्षित भएका छन्। २०७१ साउन १७ गते राति भीषण पहिरोमा परेर जनधन गुमाएका जुरे पहिरोपीडितको पुनर्बासका नाममा जनस्तरबाट दुई करोड २४ लाख रुपियाँ सङ्कलन भएको थियो । जुरे पहिरोपीडित तथा बलेफी गाउँपालिका–८ का अध्यक्ष रमेशकुमार श्रेष्ठले सो पहिरोमा कुनै पनि कुरा क्षति नभएकाहरू पीडितमा समावेश भएको देखिएकाले त्यसबारे छानबिन गर्नुपर्ने जानकारी दिनुभएको छ।

तत्कालीन समयमा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले ‘जुरे÷सुनकोसी पहिरोपीडित राहत वितरण मापदण्ड २०७१’ निर्माण गरी पीडितको वर्गीकरण गरेको थियो। वर्गीकरणमा गैरपीडित समावेश भएकाले त्यसलाई सच्याउन पीडितले आग्रह गरेका छन्। वास्तविक पीडित नछुटून् र गैरपीडित लाभग्राहीमा समावेश नहुन् भन्दै पुनः छानबिन र क्षतिको मूल्याङ्कन हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभएको छ । उक्त पहिरोमा वडाध्यक्ष श्रेष्ठकी श्रीमती, छोरीसहित परिवारका छ जनाको निधन भएको थियो ।

बाह्रबिसे नगरपालिका–९, राम्चेका प्रकाश लामाले जुरे पहिरोमा घर डुबानमा परेका, जग्गाजमिन परेकाका सबैको नाम समावेश नभएकोले पीडित कसैलाई पक्षपात नगरी राहत रकम वितरण गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्नुभएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदनिधि खनालले जुरे पहिरोमा कुन पीडितको के कति जनधनको क्षति भएको हो, त्यसबारे पुनः छानबिन गरेर पीडितको पक्षमा काम गर्ने भन्नेमा समिति रहेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयबाट जे–जस्तो परिपत्र आउँछ, सोहीअनुसार पीडितका पक्षमा काम गर्ने प्रजिअ खनालले बताउनुभयो।
जुरे पहिरोमा परिवारका आठ जना गुमाएका पीडित चन्द्रमान तामाङले जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले बनाएको पीडितहरूको वर्गीकरण तथ्याङ्कमा गैरपीडितको नाम समेटिएपछि वास्तविक पीडित मर्कामा परेको गुनासो गर्नुभयो ।

जस–जसको परिवारका सदस्यको मृत्यु भएको छ, जस–जसको घरजमिन बगाएको र पुरेको छ, त्यस्ता पीडितले मात्रै राहतस्वरूप रकम पाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभएको छ । उक्त पहिरोमा बलेफी गापा–८, बाह्रबिसे नगरपालिका–९ राम्चे, त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–६ का गरी १४५ जनाको मृत्यु भएको थियो । उक्त पहिरोमा ३३ जना बालबालिकाको निधन भएको थियो । १५६ बढी घर क्षति भएको थियो । पहिरो गएको आठ वर्षसम्म पीडितहरू सार्वजनिक स्थानमा टहरा बनाएर बसेका छन्।