डिसेम्बरको अन्तिम साता पहिलाे पटक चीनको हुवेई प्रान्तको वुहानमा देखिएको कोरोना भाइरसले विश्वभरी महामारीको रुप लिएपछि नेपाल सरकारले त्यसबाट बच्नका लागि चैत १० गतेबाट लकडाउनको घोषणा गर्यो जुन अत्यावश्यक र सहि निर्णय थियो । सबै नागरिकले सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको निर्णयलाई साथ दिए तर लकडाउनको अवधी बढ्दै जाँदा मजदुर तथा गरिखाने हरुको चुल्हो बल्न छाडेको छ । दुइछाक खान नपाएर गरिब तथा मजदुरहरु भोकले छट्पटीन थालेका छन् ।
यतिबेला धनी पुँजीपतिहरू आवश्यक सबै सुरक्षाकवच प्रयोग गरेर क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन् । उनीहरूलाई कोरोनासँग लड्न सक्ने खानपानदेखि दैनिक रूपमा प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण बन्दोबस्तीका सामग्री सहजै उपलब्ध छन् । तर हातमुख जोर्नका लागि विभिन्न ठाउँमा रोजिरोटिका लागि पुगेका मजदुरहरु खान नपाएर भोकभोकै बस्न बाध्य छन् । सरकारले राहतको व्यवस्था नगरेपछि अहिले घर जानका लागि राजमार्गमा चर्को घाम र पानी नभनी भोकभोकै हिड्ने आइमाई केटाकेटी र मजदुरहरुको ताँतीले दुइतिहाइ नजिकको शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकारलाई कुरिकुरी गरिरहेको छ ।
सरकारले लकडाउन गरेपछि त्यसबाट सबैभन्दा बढी पीडित बिहानबेलुका पसिना बगाएर छाक टार्ने श्रमजीवीहरु भएका छन् । तर सरकारले उनीहरुको लागि प्रभावकारी राहतको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । कहिँकतै राहतको व्यवस्था गरेपनि सिफारिस देखि अनेकन झन्झट बेहोर्नुपर्ने भएकाले लक्षित तथा निम्न वर्गले भन्दा पहुँचवालाहरुकै हातमा राहत पुग्ने गरेको छ । केहि ब्यक्ति तथा संघसंस्थाहरुले गर्ने सहयोगमा पनि सहयोग कम प्रचार बढी छ । तर, राहत दान वा भीख होइन, जो दयापूर्वक दिइन्छ । तर अहिले सामाजिक सञ्जालतिर हेर्दा यो विपद् खालि मजदुर, गरिब र विपन्नका लागि हो भन्नेजस्तो भान हुन्छ । यही भएर तथाकथित सम्पन्नहरू दयाभावसाथ ती ‘बिचरा’हरूलाई २ मुठी चामल, दाल र केही मिलिग्राम तेल बाँडेर गर्वसाथ सेल्फी हान्दै, फोटो खिच्दै गरिब तथा मजदुरहरुको भावना सँग खेलिरहेका छन् । तर सरकार मुग्दर्शक बनेको छ ।
लकडाउनका कारण देशभरका गरिब किसानले बजारसम्म पुर्याउन नसक्दा तरकारी, फलफूल, दूध तथा कुखुरा नष्ट गर्नुपरेको छ । किसानले कुखुरा खाल्टोमा हालेर नष्ट गर्न बाध्य भएका छन्, केरा नदीमा समेत बगाएका छन् । आत्मनिर्भर हुन लागेको डेरी उद्योगमा ८० प्रतिशतले खपत घट्दा किसान, सहकारी र उद्योगी दूध नष्ट गर्न थालेका छन् । तरकारी बिक्री नभएपछि किसानले बारी जोतेर नष्ट गर्दै छन् ।२५ रुपैयाँमा किलोमा पनि विक्री नभएपछि कञ्चनपुरका किसानल खाल्टो खनेर कुखुरा पुर्न बाध्य भए । आफ्नो उत्पादनले बजार पाउन छाडेसँगै उनीहरुको भोकले भोजन पाउन छाडेको छ । बालबच्चा भोकले छट्पटाइ रहेका छन् ।साहुले ॠण तिर्न ताकेता गर्न थालेका छन् तर किसानका उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन सहजीकरण गरेर उनीहरुको पीडामा मल्हम लगाउन पर्ने सर्वहारा नेतृत्वको सरकार टुलुटुलु हेरेर बसेको छ ।
देशमा पार्टी नै पिच्छेका मजदुर र किसान संगठन छन् । अझ कतिपय मजदुर नेताहरू राज्यको शक्तिशाली भुमिकामा छन् । सत्तापक्षकै कुरा गर्ने होभने पनि अहिले शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्री केपि ओलिको प्रमुख सल्लाहकार नै नेकपाका मजदुर नेता विष्णु रिजाल छन् । नेकपाकै मजदुर नेता शालिकराम जमरकट्टेल बागमती प्रदेशका गृहमन्त्री छन् तर तिनै मजदुरहरुलाई भर्र्याङ् बनाएर सत्ताको सिढी चढेका उनीहरूलाई मजदुरहरुको रोदनले छुन सकेको छैन ।
संकटको बेला आफ्ना नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गर्ने र आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो । संकटमा नागरिकले आशा गर्ने अन्तिम निकाय पनि राज्य नै हो । यस्तै संकटको बेला हो मानिसलाई उसको राज्य चाहिने उसको अविभावक चाहिने । तर शक्तिसाली कम्युनिस्ट सरकारले मलाई संकट पर्दा राज्य छ र राज्यले हेर्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सकेन । गरिब र मजदुरहरुको भोको पेटमा लात मारेर विचौलिया र पुँजीपतिहरुको पोषण गरिरह्यो । गरिब र गरिखानेहरुलाइ आँसुमा डुबाएर कमिसन, कालोबजारी र भ्रष्टाचारको दलदलमा फसिरह्यो ।
जुगल खबर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्