५२ प्रतिशत फेल र शिक्षक आन्दोलन

केशब लोचन शर्मा – चौतारा – ७

गत शैक्षिक वर्ष २०८०को माद्यामिक शिक्षा परीक्षा  (Secondary Education Examination) – एसईईको नतिजा गत असारमा प्रकाशन भएको थियो । उक्त परीक्षामा अधिराज्यका करिव ४ लाख ५४ हजार बालबालिकाहरु सामेल भएका मा ५२.१४ प्रतिशत (२ लाख ३६ हजार ७१५)

बिद्यार्थी फेल वर्गमा परेका थिए । यस बिषयलाई शिक्षाका बिज्ञहरुको टिप्पणी लगायत देशका प्रधानमन्त्रिको पनि टिप्पणी मेडियामा छ्याप्छ्याप्ति पढ्, सुन्न तथा हेर्न पाइएको थियो । बिज्ञहरुको टिकाटिपणी भन्दा पनि देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रि के.पि. शर्मा वलीको बारम्बार दोहरिएको भनाई जो कोही व्यक्तिले पनि सुन्दै आएका छन् ।

उहांको भनाईको आशय थियो ५२ प्रतिशत फेल हुने अबस्था सृजना गर्ने गराउने शिक्षक हुन, ५२ प्रतिशत फेल गराउने शिक्षकलाई कुनैपनि सेवा सुविधा राज्यकोषबाट थप गर्न सकिदैन । उहांले बिभिन्न मंचबाट यस्ता टिप्पणी गरिहनु भएको छ । हप्तादिन देखि चलिरहेको काठमान्डू बानेश्वर केन्द्रीत शिक्षकको आन्दोलनको क्रममा पनि यस्तै खाले उद्घोष गरिरहनु भएको छ ।

शिक्षकहरु आन्दोदन थप उग्र नबन्ला भन्न सकिन्न । शिक्षकका मागलाई बिश्लेषण गरि संवादमा बोलाएर समाधान गर्नुको सट्टामा चिड्याउने काम भएन र ? के ५२ प्रतिशत फेल हुनुमा शिक्षक मात्र जिम्मेवार हुन? गुणस्तरीय एवं सफल शिक्षाको लागि सरकार जवाफदेही हुदैन? दुबै पक्षका बिषयमा गहनरुपमा बिश्लेषणात्मक अध्ययन आबश्यक छ ।

सरकारको जिम्मेवारीमा रहेको देशले अंगिकार गरेको शिक्षाको लक्ष्य, उद्देश्य, निर्माण गरिएको पाठ्यक्रम, उपलव्ध गराईएका पाठ्यपुस्तक, शिक्षण सिकाईमा भौतिक सामाग्रिको उपलव्धता, मानविय श्रोत साधनको अभिबृद्धि, सामाजिक सुरक्षा नीतिमा तालमेल कस्तो छ भनेर गहन अध्ययन गरेको देखिदैन ।

राज्यको शैक्षिक उद्देश्य देखि पाठ्यपुस्तक भित्र रहेका बिधा, बिषय बस्तु, तोकिएको पाठ्यभार र सरकारले अधिराज्यका सबै बालबालिकालागी एकमुष्ट बनाउने प्रश्नपत्रमा तालमेल मिलेको छ त ? ठोकुवा गर्न सकिन्छ कि छैन भनेर । प्रश्नपत्रको सटिक र संभाव्य सहि उत्तर कपि जाचकीलाई उपलव्ध गराएको छ त – छैन ।

भाषागत बिषयहरु जस्तै नेपाली, अग्रेजी तथा सामाजिक बिषयमा सम्बन्धमा सय भन्दा बढि भाषा, संस्कृति, सामाजिक परम्परा भएको मुलुकमा एउटै स्तर वा गुणको उत्तर खोज्नु र सोही अनुसार मुल्याङ्कन गर्न खोज्नु सरकारको परीक्षा नीति फेल भएको हैन भन्ने आधार छ ।

सरकारले मनन् गर्ने कि नगर्ने । उल्लेखित पक्षमा कुनैपनि सरकारको ओठे शैक्षिक बिकासका भाषण बाहेक एक कदम अगाडि बढेको बिगतको ३५ वर्षमा अनुभव गर्न नपाएको आम सचेत अभिभावकले महशुस गर्दै आएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ले शिक्षालाई बेजिम्मेवार त बनाएको छ नै किनकी शिक्षाको परिभाषामा बाल विकास देखि बिश्वबिद्यालय सम्मलाई एउटै समुह राखेको छ ।

अनूसूचिमा गएर शिक्षाको तहलाई बिभिन्न राजनैतिक निकायको जिम्मेवारी पर्ने गरि विकेन्द्रीकृत गर्न खोजिए पनि लगाम चाहि संघिय सरकारको हातले नै समाई रहेको देखिन्छ । त्यसैले त शिक्षकको माग पालिका, प्रदेश सरकारसंग नभएर संघिय सरकार समक्ष भईरहेको राज्य सरकारले महशुस गर्न सकिरहेको छैन । लगाम समाएर जस्ले डो¥याउछ उसैसंग दाना माग्ने नै हो ।

७५३ स्थानीय सरकारमा ५३५ वटा (७१ प्रतिशत) वर्तमान सरकारका दुई ठूला दल एमाले र कांग्रेसले हांकि रहेका छन् । अर्ध शैक्षिक अधिकार प्राप्त स्थानीय सरकार ५२.१४ प्रतिशत बिद्यार्थी फेल हुनुको भागिदार हुने कि नहुने । पुरानो शिक्षालाई सामन्ति शिक्षा प्रणली भन्दै नयांजनवादी शिक्षाको नारा दिएर एक दशक लामो बिद्रोह गरेर ३ पटकसम्म राज्य संचालनको हालिमुहाली चलाउने माओवादी १ सय २१ पालिकामा सरकार चलाई रहेको छ ।

जनतालाई दिएको आश्वासन, आजको शिक्षा अबस्था र आजको अकर्मण्यतामा जिम्मेवार हुने कि नहुने । फगत शिक्षक र अभिभावकलाई दोष थुपारेर शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुदैन भन्ने सरकारका सबै सरोकारवालाले आत्माबोध गर्ने कि नगर्ने ।

यति भनिरहदा शिक्षकका कमीकमजोरी छदै छैनन्, दुधले हुहाएका छन् भन्न खोजिएको हैन । शिक्षक वर्ग भित्र पनि प्रसस्त कमीकमजोरीहरु रहेको मेरो २ दशक लामो शैक्षिक क्षेत्रको अनुभवले भन्छ र शिक्षक स्वयं पनि केहि कमीकमजोरी रहेकोमा स्वीकार गर्नु हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा, पेशागत वैयक्तिक विकास, समय एवं कामको भार, बिभिन्न चरणमा रहेको झन्झटिलो प्रणाली आदिका कारण शिक्षक पेशा प्रति समाजका दोस्रो पुस्ताको आकर्षण देखिदैन ।

एसईई वा उच्च शिक्षामा अव्वल रहेका दोस्रो पुस्ता शिक्षक पेशा अप्नाउनु भनेको जिवन वर्वाद तुल्याउनु हो भन्ने ठान्दछ । गरिवी र सामाजिक घेराबन्दीमा परेका युवा युवती शिक्षक पेशामा आउने जगजाहेर रहेको छ । एकातिर शिक्षण सिकाईको वारेमा धारणा, सीप र ज्ञान परिवर्तन गर्ने अवसर पाएका छैनन् भने अर्कोतिर कृयाशिल भएर रचनात्मक शिक्षण गर्नको लागि भौतिक सामाग्रिको अभाव साथै पहुंच छैन । अहिले कालोपाटीको ठाऊमा सेतोपाटी र चकको बदलामा मार्कर आएको छ त्यो पनि सबै बिद्यालयमा हैन । शिक्षण सिकाई उहि शिक्षकमुखी भाषण पद्धतिमा नै छ ।

९९ प्रतिशत शिक्षकसंग पाठ्क्रम पुगेको छैन । शिक्षक प्रयोजनार्थ पाठ्य पुस्तकको एकसेट समेत उपलव्ध छैन । अध्ययन गरेर त्यसले निर्दिष्ट गरेका उद्देश्य, अंकभारलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नविन पद्धतिमा पाठयोजना बनाएर तयारीका साथ कक्षाकोठामा प्रवेश गर्ने शिक्षक विरलै भेटिन्छ । आप्mनो दिमागमा जे छ त्यो ओकल्ने हो, समय सकिएको घण्टिको पर्खाइमा बस्ने हो । कोठामा थुनेर मात्र शिक्षा ज्ञान हासिल हुने भए घरमा थुन्दा पनि हुन्छ हैन र कि सबै विद्यार्थी गौतम बुद्धले जसरी ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने लाग्छ । यो घोचपेच हैन यो बास्तविक अबस्था हो ।

सरकार, विद्यार्थी र अभिभावक पट्टि औला तेस्र्यायदा आपूmलाई पनि देखाउछ भन्ने बिर्सनु भयो । म जे सिकाउछु त्यो अव्वल सिकाउछु भन्ने भावनाबाट प्रेरित भएर तपाईको तहबाट दृढ प्रयास गर्नुस त्यसको परिणाम एकै वर्षमा नआउन सक्छ तर आउछ, राम्रै आउछ । तपाई भित्र सरकारी नीतिका, समाजको दृष्टिकोणका कारण थुप्रै असन्तुष्टि होलान् ।

तर एकछिन बालबालिका र राष्ट्रको भविष्यलाई सम्झेर सोच्नुस त । राष्ट्र ध्वस्त बनाउन लाखौ सैनिक भन्दा विकृत शिक्षा दश गुना शक्तिसाली हुन्छ । एकपुस्ता बिग्रियो भने त्यो सुधार गर्न पाच पुस्ता लाग्छ त्यसैले त आज हाम्रो देश त्यसैको परिणाम भोग्दै छ ।

तीनै तहका सरकारहरु बिशेष गरी केन्द्रीय सरकार बढि जिम्मेवार हुनु पर्दछ । शिक्षाका विभिन्न तहलाई सिमाअंकन गरेर शिक्षाका अधिकारलाई तहगत हस्तान्तरण गर्न जरुरी छ । शिक्षण पेशालाई मर्यादित बनाउन यसका विभिन्न अवयवहरुलाई नीतिमा प्रष्ट उल्लेख गर्न आबश्यक छ लाग्छ आजको मागपनि यहि हो ।

सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारीलाई मासिक पारिश्रमिक भुक्तानि गर्न सक्ने सरकार शिक्षकलाई किन सक्दैन । यसैका कारण कयौं शिक्षकको मानमर्दनमा ठेस लागेको तितो सत्य छ । सरकारमा रहेकाको इज्जतमा आक्षेप लाग्ने मेडियावाजी हुंदा राज्यको ढुकुटी खर्चेर हत्कडी लगाउन तम्सने सरकार दुई लाख शिक्षकको इज्जतलाई किन वेवास्ता गर्छ ।

विद्यालय भन्दा माथिका सरकारी निकायलाई किन जिम्मेवार बनाउन सक्तैन । के सरकारी ढुकुटी खान र अनुगमनको नाममा परिवार सहित घुमफिर गर्न आफन्तीलाई पठाएको हो । अहिलेको शिक्षकको आन्दोलनमा लगाएको गितीनाराको याद आयो – तिमीलाई कस्ले सासंद बनायो – हामी जस्तै शिक्षकले, तिमीलाई कस्ले मन्त्रि बनायो – हामी शिक्षक शिक्षिकाले । हो पक्कै तपाई जस्तै शिक्षकशिक्षिकाले हो ।

यसमा दुई मत नै छैन । तर भाडो नराम्रो भएमा भाडाको दोष कि कुमालेको । जस्तो वनाउनु भयो त्यस्तै निस्कियो, पुस्तौ अगाडीका तपाई हामी जस्तै शिक्षकको परिणाम आज तपाई बानेश्वरमा भोग्दै हुनुहुन्छ । हामी आउने पुस्ताका लागि धन कमाउछौं थुपाछौं, इज्जत कमाउछौं जोगाउछौं तर आउने पुस्ताको भविष्य किन जोगाउन प्रयत्न गर्दैनौ ।

जव तपाई आज आप्mनो पेशागत हकहित, मर्यादा कायम गर्नको लागि हिजोको अकर्मण्यतासंग जुधिरहनु भएको छ त्यसरी नै भावि पुस्ताले जुध्न नपरोस, मर्यादिन शिक्षण पेशामा भावी पुस्ताको आकर्षण रहोस भन्ने अपेक्षा सहित अगाडि बढ्नु राष्ट्रभक्ति हो भन्ने लाग्दछ ।

सरकारले कन्चुस्याई नगरि शिक्षालाई नीतिगत पारिदर्शि, मर्यादित र भाविपुस्ताको आकर्षण बढ्ने गरि द्रुतगतिमा काम गर्न आबश्यक छ भने शिक्षक साथीहरुले संघर्ष संगसंगै आप्mनो कर्तव्यलाई जिम्मेवारी पुर्वक निवाह गर्न सके मात्र देशले अग्रगामी निकास पाउने छ । आम नागरिकमा देखिएको आक्रोस मतथर हुने बिश्वास गर्न सकिन्छ । अन्यथा काललाई छेक्न कसैले सक्तैन । यसमा दुई मत नै छैन । अस्तु ।
हालः काठमान्डू – ३२