जुगल खबर
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बागमती प्रदेश सभा दलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्याल हेटौंडामा ८ बुधे माग सहित ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
गत श्रावण ९ गते गठन भएको बागमती प्रदेश सरकारले कार्यसम्पादन गर्ने सुविधाजनक १०० दिन हनिमुन अवधी पुरा भएको छ । यस बीचमा सरकारका कामकारवाहीप्रति ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र), बागमती प्रदेश सभा दलको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
माओवादी केन्द्र) बागमती प्रदेश सभा दलले संघीयताको संस्थागत सुदृढिकरण, सुशासन र तिव्र विकासमा केन्द्रित हुनु पर्नेमा सरकारको ध्यान कता गइरहेको छ ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
यस्तो छ ८ बुधे माग
१ गत असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पुयाएको धनजनको क्षतिका सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले पुरा गर्नु पर्ने जिम्मेवारीका सवालमा मिति २०८१ असोज १४ गते भएको सर्वदलीय बैठकका निर्णयहुवहु अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नु पर्ने ।
२ चालु आ.व. २०८१०८२ कोबजेटमा पूर्व सहमती बमोजिम तोकिएको सिलिंगमा अपुग भएको रकम थप गर्ने सन्दर्भमा २०६१ साल असोज ६ गते भएको सर्वदलीय बैठकको सहमती तत्काल कार्यान्वयन गर्नु पर्ने ।
३. प्रदेशका दीर्घकालिन महत्वका प्रदेश सडक गुरुयोजना, समुदायमा आधारित उत्पादन कार्यक्रम, वडा समाजवादी कार्यक्रम, प्रदेश विश्वविद्यालय सञ्चालन, प्रदेश प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिम परिषद स्थापना र सञ्चालन, गृहिणी महिला कार्यक्रम, दलित विकास कार्यक्रम, चेपांग, चिउरी, चमेरो, खेलकुद पूर्वाधार, अस्पताल स्तरोन्नति तथा सुदृढिकरण कार्यक्रम लगायतका प्रदेशका रणनैतिक योजनाहरु विना राजनैतिक पूर्वाग्रह प्रदेशका सबै स्थानीय तह र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको समावेशिता र समन्यायिक विकासलाई जोड दिइ तयार भएको चालु आ.व. को विनियोजित बजेट कार्यक्रमलाइ प्राथमिकतामा राखि विनियोजित बजेटको लक्ष्य र बागमती प्रदेश सरकार बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धि मापदण्ड अनुसार योजनाहरु अविलम्ब कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने ।
४. ठेक्का सम्झौताभइ कार्यान्वयनममा रहेको तर कार्यप्रगति न्यून या सुस्त भएका तथा सम्झौताको म्याद सकिएको तर योजना सम्पन्न नभएका योजनाहरुका सवालमा अविलम्ब निर्णय गरी कार्य अगाडि बढाउनु पर्ने ।
५. कर्मचारी सरुवाका सवालमा प्रचलित ऐन, नियम तथा मापदण्ड अनुसार न्यायोचित हिसाबले सरुवा व्यवस्थापन गर्नु पर्ने । कार्यरत अस्थायी करारका कर्मचारीलाइ विना कारण हटाउन दवाव दिने कार्य बन्द गर्नु पर्ने ।
७. समस्याग्रस्त सहकारीका समस्या समाधानका लागि त्यस सवालमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रभावका आधारमा उन्मुक्ति नदिइ छानविनको दायरामा ल्याउनु पर्ने प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई प्रभावकारी बनाइ समस्याको अविलम्ब समाधान गर्नु पर्ने ।
८. गत असोज १२ गते मकवानपुरको इन्द्रसरोबर ३ सिस्नेरी पहिरोमा एन्फा एकेडेमिका छ जना प्रशिक्षार्थी विद्यार्थी खेलाडिले ज्यान गुमाउनु परेको घटनाको छानविन गरी दोषिलाई कार्वाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तीको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
दल नेता शालिकराम जम्कट्टेलले हस्ताक्षर गरेका विज्ञप्तिमा हालको सरकारको कामबाट जनता चरम निराशामा रहेको र युवापंक्ति विदेशिने दर दिनानुदिन बढिरहेको उल्लेख छ । जनताले वर्तमान कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारसँग सुशासनको अपेक्षा समेत गर्न सकिरहेका छैनन । सरकारलाइ अवगत नै हुनु पर्ने हो कि गत असोज ११ र १२ गते आएको बाढी पहिरोले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा जनधनको ठूलो क्षति भएको र त्यसलाई सम्बोधन गर्न हाम्रो दलको तर्फबाट यसअघि नै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत सरकारलाई आव्हान गरिसकिएको छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रदेश सभाको जिम्मेवार र अनुभवीप्रमुख प्रतिपक्ष दलले उठाएका जायज सवालहरुलाई गम्भिरतापूर्वक आत्मसात गरी तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि प्रदेश सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्