हालै नेपाल सरकारले आधा शताब्दीदेखि नेपालको नक्साबाट हराएको नेपाली भू‐भाग कालापानी–लिम्पियाधुराको भागलाई समेटेर पुनः नेपाल अधिराज्यको नक्सा प्रकाशन गरेको छ । यस सम्बन्धमा व्यांस उपत्यका बासीको भावना बुझ्ने कोशिस गरिएको थियो । उक्त सिलसिलामा हालको व्यास गाउँपालिका व्यास गाउँका बासिन्दा, समाजसेवी, नेपाली कांग्रेस पार्टीका जिल्ला सभापति ललितसिंह बोहरा तथा दार्चुला एफएम रेडियोका स्टेसन म्यानेजर कमलराज जोशीसँग गरिएको वार्तालापमा दिनु भएको जानकारी प्रस्तुत छ ।
व्यास ऋषीले तपस्या, ज्ञान आर्जन, दिक्षा प्रदान गरेको व्यांस उपत्यका विशाल छ । हालको भूराजनीतिक सीमा अनुसार यो उपत्यका नेपाल भारत दुई मुलुकमा पर्दछन् । कालापानी–लिम्पियाधुरा भू–भाग व्यास उपत्यका भित्रको एक भाग हो । त्यस्तै हाल नेपालको दार्चुला जिल्लामा रहेको व्यास गाउँपालिका पनि व्यास उपत्यका भित्र पर्दछ । पृथ्वीनारायण शाहले डोटी राज्यलाई अधिनस्त गर्नु पूर्व डोटीको सीमाना भित्ररहेको थियो व्यास उपत्यका । सन् १८१६ मा बिट्रिस सरकारको प्रतिनीधि तत्कालिन इष्टइण्डिया कम्पनी र नेपाल सरकार बीचमा भएको सुगौली सन्धीले नेपालको पश्चिमका केहि क्षेत्र गुमायो । कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्र भने सन्धीले नेपालको सीमा भित्र समावेश गरेको प्रमाण त २०१५ सालको आम निर्वाचनमा मतदान अभिलेख, २०१८ सालको जनगणनामा नेपालको टोलीले तथ्याङ्क संकलन गरिनु (जनगणना संकलक जीवित इतिहास भैरव रिसाल) र वि.सं. २०२० साल भन्दा अगाडि प्रकाशन भएका प्रायः पुस्तकहरुमा नेपालको नक्सा देख्न सकिन्छ ।
यसरी स्पष्ट प्रमाणका आधारमा नेपालको भू–भाग हुँदाहुँदै २०२० साल तिरबाट नेपालको नक्सामा कालापानी–लिम्पियाधुराको भू–भाग हटाएर प्रकाशनमा आएको भन्ने सुन्नमा आएको छ । म आफ्नै सानो उमेरको भएको हुँदा त्यसका के कारण थियो जानकारी भएन भन्नु हुन्छ ललितसिं बोहरा । तर अहिले विभिन्न व्यक्तिको भनाई पत्रपत्रिकाको भनाई आदिबाट के बुझिन्छ भने तत्कालिन राजा महेन्द्रले आफ्नो राजकीय सत्ता र प्रजातन्त्रलाई हत्या गरी ल्याएको पञ्चायती व्यबस्थालाई टिकाउन भारतलाई रिझाउनु थियो । त्यसकारण राजाले गोप्य रुपमा सुम्पिदिए । नेपालको सशक्त राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेतृत्व जेलमा कोचिएका थिए । अन्य रानीतिक दलले राजदरवारको कुटनीतिमा चासो दिएनन् वा दिन सकेनन् । त्यसपछि उक्त कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा फौजले बेलाबेलामा गस्ति गरेको हामी ससुराली मावली जाँदा देखिन्थ्यो । यसरि कालापानी, कुन्जी, टिकंर, लिपू, छारुङका नेपाली समुदायका भावनामाथि खेलवाड गरियो । राज्य सत्ता टिकाउन र दरवारीया मोज गर्नको लागि नेपालीको मन भित्र रहेको नेपालीत्वको भावनामा कुठाराघात गरियो, उनीहरुलाई दिन दहाडै राजनीतिक हाटबजारमा सौदावाजी गरियो । हामी एक भएर बाँचिरहेका व्यास उपत्यकाबासी भिन्न गराईयो । त्यस क्षेत्रका बासिन्दा र हामीमा रगतको नाता छ, हाम्रो मनमा तिनीहरु भारतीय हुन भन्ने आजसम्म पलाएको छैन न उताकाको मनमा छ ।
नेताहरु तराईमा मात्र भारतसँग रोटी बेटीको सम्बन्ध छ भन्छन् र कुर्लन्छन् । के उत्तरी भागमा चाहि काँडे तार लगाएर बसेका छन् । आक्रोस मिश्रित भावना बोल्दै जानुहुन्छ बोहरा । विगत सम्झदा आँशु आउछ । मेरी आमा उता जन्मिइन्, हुर्किइन यता कर्म घर छ कति पीडा हुँदो होला आप्mना माइतीसँग कुरा गर्न नपाउदा, आफ्नो जन्मघर जादा अर्कै सरकारको पास लिएर, मन खुम्च्याएर जानु पर्दा । बाटामा सुरक्षा फौजको गिरानीमा कुम्ला कुटुरा फिजाउँदै, पोको पार्दै जादा मनमा कति आक्रोश उम्लिन्छ होला, के यो सरकारले बुझेको छ । उहाँ भावुक हुनु भयो र प्रति प्रश्न गर्नु भयो तपाई सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको, तपाईको आधा नातागोता खासामा भए तपाईलाई कस्तो लाग्छ होला ? कल्पना गर्नुस त । मार्मिक भावनाले स्तव्ध बनायो ।
समुदाय स्तरमा वारिपारीको सम्बन्ध अहिले पनि सुमधुर नै छ । खाली आवतजावत कम हुन्छ । बिहाबारी चलिरहेकै छ तर धक फुकाएर उल्लासमय वातावरणमा गर्न सकिदैन । मन खुम्चिन्छ पारि पुगेपछि । उनीहरुको समयमा चल्नु पर्छ । आफ्नै जननीको पिठ्युँमा आफैं अनुग्रहीत भएर खुम्चिनु पर्दा कुनचाहि नेपालीको मन रुदैन होला । धेरै पटक उनीहरुबाट हुने दुव्र्यबहारबाट बचेको छु भन्नु हुन्छ जिल्ला सभापति ललितसिहं बोहरा । तर विडम्वना भनौ वा भाग्य दुर्भाग्य जे भनेपनि लुटिएको नेपाली भूमिका सौदावाजीमा परेका आम नेपाली दाजुभाइको पारिवारीक अवस्था देख्दा सन्तोष लाग्छ । हामी सुदुर पश्चिमेलीहरु हिजो नारायणहिटी दरबारदेखि अहिले सिंहदरवारकालसम्म पनि हेपिएका छौ । पछाडि पारिएकै छ यो वा त्यो बहानामा । उक्त कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्रका बासिन्दासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका बाहेकका आम मानिसको सोचाईमा उक्त क्षेत्र भौगलिक विकटतासंगसंगै आर्थिक, सामाजिक आदि पक्षमा पनि पछौटेनै छ होला भन्ने सोचाइमा हुनुहुन्छ ।
भौगलिक विकटता कायम छ विस्तार विकास हुँदै छ । तर आम मानिसको दिनानुदिनको जीवन भने पटक्कै कष्टकर देखिदैन । भारतीय सरकारले हरेक खाद्यवस्तुमा मुल्यको लागि मात्र मूल्य राखेर खाद्यान्न उपलब्ध गराउछ । वारी नेपालमा चामल प्रति किलो १ सय छ भने पारी भा.रु.३/४ एक किलो चामल पाइन्छ । स्थानीय समुदायमा प्राथमिक तह अध्ययन पश्चात माथिल्लो तह अध्ययनको लागि सरकारले उपयुक्त विद्यालयमा आवाश सहित पूर्ण निःशूल्क व्यवस्था गरेको छ । हरेक परिवारमा प्राविधिक व्यक्ति पाइन्छ । सरकारी आरक्षणको प्रत्याभूत गराएको छ । त्यस क्षेत्रका जनताबाट जिल्ला प्रशासक (District Administer), प्रहरीको उच्च पद (IGP) आइजीपि जस्ता उच्च ओहदामा पुगिसकेका छन् । कुनै युवायुवती बेरोजगार छन् जस्तो लाग्दैन मेरो अनुभवमा भन्नु हुन्छ ललित सिंह बोहरा । कति बुढाबुढी उताको सेवा सुबिधा देखेर आवेगमा आफैंलाई धिर्काछन् । सरकारले चाहेमा गर्न सक्दो रहेछ भन्ने उदाहरण यहि हो ।
लुटिएको भूमि एक पुस्तावधि भइसक्यो । हिजोका नेपाली आज जेष्ठनागरिको हैसियत मा एक, दुई होलान् । सबै दोस्रो पुस्ताको समाज चलिरहेको छ । राष्ट्रियताको पहिचानको पुस्तान्तरण भएको छ । हिजोका कुरा कथा हुनमात्र बांकि छ । उमेर पुगेका सबैले भारतीय नागरिकता प्राप्त गरिसकेका छन् । मावली ससुराली नेपालमा भएका कारण मात्रै नेपालप्रति सद्भाव, सहानुभूति राखेको जस्तो लाग्छ उनीहरुको हाउभाउले । रोजीरोटीको खासै चिन्ता नभएको कुरा व्यक्त गर्छन यतातिर आउँदाका बखत, त्यसैले नेपाली युवा पनि देशका ठूला शहरमा काम गर्नु भन्दा उतैतिर बढि आकर्षित भएको हुन जस्तो लाग्छ भन्नु हुन्छ दार्चुला एफएम रेडियो स्टेशन म्यानेजर कमलराज जोशी । उहाँ धेरै पटक जानु भएको छ । उहां भन्नु हुन्छ कि त्याहाको हरेक समुदायका हरेक कृयाकलापमा भारतीय सुरक्षा फौजको गहन निगरानी रहन्छ । बाहिरबाट केहि प्रवेश गर्यो भने अपत्यारिलो तरिकाबाट उस्को निगरानी भईरहेको हुन्छ, सायद म पत्रकार भएर अलि बढी निगरानी गरको पनि हुनसक्छ भन्नु हुन्छ । नेपाल तर्फ पञ्चायती कालमा बनेको गोरटो बाटो जीर्ण बनेको छ । विकल्पको रुपमा नेपाली भूमिबाट नेपाली भूमिमा जान भारतीय बाटो प्रयोग गर्नु पर्ने बाध्यता छ । उनीहरुको बाटो प्रयोग गर्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीको दुव्र्यवहार खेप्नु हामीहरुको नियती नै बनेको छ । हाम्रो सरकार भनौं वा हामीले आफ्नो भूमिको बाटो संरक्षण सम्भार गर्न सकेनौ, झनझन परनिर्भर बन्दै गर्यौं ।
राजधानीबाट दुरदराज रहेको सुदुर पश्चिमको दार्चुला जिल्ला जहाँ पुग्न सहज छैन त्यहा राज्यको पहुँचको अपेक्षा गर्नु त कल्पना बाहिरको भयो । अनि राज्यको मूलधारमा समेटिने कुरा झन् कोसौं दुर छ, पत्रकार जोशी भन्नु हुन्छ । तर पछिल्लो समय राज्यको पुनर्संरचना पछि बनेका स्थानीय तह सरकार, प्रदेश सरकारले बाटो मर्मतका लागि बजेटको व्यवस्था गरेपनि पहुंच भएका केही व्यक्तिहरुले बजेट कुम्ल्याउने प्रवृत्ति हावी भएकै कारण बजेट वालुवामा पानी खन्याए सरह भएको छ, बाटो ज्युँका त्यूँ रह्यो । यस्तै आर्थिक वर्ष ०६५/०६६ देखि सुरु भएको दार्चुला तिंकर सडक, जुन सडकले नेपालको सुदुर पश्चिमी कुनालाई चीनको तिब्बतको ताक्लाकोट बजार जोडने र व्यापारीक नाकाको रुपमा विकास हुने परिकल्पनाको गरेको थियो अन्ततः सो परिकल्पना समेत पूरा हुन सकेन । प्रत्यक वर्ष बजेट विनियोजन हुने तर खर्च नहुने वा भएमा व्यक्तिको स्वार्थमा खर्च हुने रोगका कारण दार्चुला तिकंर सडकले आशातीत उपलब्धी हात पार्न सकेन । झण्डै १० वर्ष लगाएर जिल्ला सदरमुकाम खलंगादेखी व्यास गाउँपालिकाको सुनसेरासम्म ४० किलोमिटर मात्रै ट्राक खुलेको छ । पछिल्लो समय तिंकरसम्म बाँकी रहेको ८७ किलोमिटर बाटो निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने नेपाल सरकारको निर्णयले अब नेपाल तर्फको बाटो बन्नेमा स्थानीयबासी विश्वस्त भएका छन् । नेपाल सरकारबाट समयमा निर्णय नहुने भएका निर्णय पनि कार्यान्वयन पनि समय घर्केपछि मात्र गरे जस्तो गर्ने प्रवृत्ति जस्ता आन्तरिक कारणलाई अवसरको रुपमा भारत सरकारको थिचोमिचो सहन बाध्य भएको अनुभव सुनाउनु हुन्छ पत्रकार जोशी ।
यसै मेसोमा ललितसिं बोहरा भन्नु हुन्छ विगत ५० वर्षमा दार्चुलाबासी बाहेक कुनै एक नेपाली नेता त्यहाँ पुगेर उनीहरुको वारेमा सोधपुछ गरेको मलाई थाहा छैन । म राजनीतिककर्मी भएको नाताले मावली जादाँ मामाहरु, मामाका छोराहरुसँग कुराको दौरान कुनैपनि नेता आएको यस्तो कहिल्यै सुनिन । ५० वर्षसम्म आफ्नो जनतालाई वास्ता नगरी बस्ने सरकार अब आफ्नो जमिन खोज्दै छ । आफ्नो मातृभूमिलाई अखण्ड बनाउनु साह्रै राम्रो खुसीको कुरा हो तर नेपाल सरकारले त्यस क्षेत्रका जनतालाई एक पटक भेट्ने, भावना बुझ्ने, राष्ट्रिय भावना जगाउने काम गर्यो, किन नगरेको ? कालापानी–लिम्पियाधुराको जमिन मात्र चाहिएको हो कि त्यहाको जनता पनि । हिजोका राजा रजौटाले त प्रजालाई वास्ता गरेनन् आजका जनताका शासकले पनि त्यहि रवोईया दोहोर्याउने हो भने ति जनताको कुंडिएको चित्त कसरी पलाउला ? दरवारिया शासक र सिंहदरवारीया शासकको बीचमा हामी फरक र उनीहरु भन्दा उन्नत छौ भनेर कसरी चिनाउने ?
यी यक्ष प्रश्न मेरा मावली समुदायका हुन् । भित्तामा नक्सा टांसेकोमा तालि बजाउने २/४ सय भिजलान्तेलाई मात्रै विश्वास गरेर बस्दा अखण्ड सार्वभौमको पहलमा तुषारापात हुनसक्छ । तसर्थ अविलम्व नेपाल सरकारले दार्चुलाबासीसंगको समन्वयमा र सहकार्यमा पारी अतिक्रमित क्षेत्रमा रहेका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई आफ्नो वंश, माइती मावलीको बसोबासप्रति लोभ्याउन सक्नु पर्छ । अन्यथा भारत त विपक्ष भई नै हाल्यो त्यहाँको स्थानीय समुदाय समेत विपक्षमा नउभिएलान भन्न सकिन्न भन्ने आशंका व्यक्त गर्नु हुन्छ बोहरा र जोशी दुबै । पक्कै उहाँहरुको विचारलाई नेपालका राजनीतिक दल, नेपाल सरकारले मनन् गर्ला र आबश्यक पहल गर्ला भन्ने आशा व्यक्त गर्न सकिन्छ किनकि यो अखण्ड नेपालको अभियानलाई सबै मिलेर सफल पार्नु नै नेपाली हुनुमा गर्व गर्नु हो । सबैमा चेतना रहोस् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्