विद्यालय तहको पठनपाठनको विषयमा भिडियो कन्फ्रेस

चौतारा- विश्वमा फैलिरहेको कोभिड १९ संक्रमरणको रोकथाम एवम् नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले गत चैत ११ गते बाट लकडाउन गरेसँगै विद्यालयतहका सबै पठानपाठन परीक्षा रोकिरहेको अवस्थामा वैकल्पिक पठनपाठनका उपाय एवम् प्रदेश सरकारहरुले शिक्षा क्षेत्रमा गरिरहेको काम र आगामी योजनाको विषयमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालय र सात प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका मन्त्री, सचिवहरुबीच भिडियो कन्फ्रेसमाफर्त छलफल भएको छ ।
छलफलका क्रममा बागमती प्रदेशको तर्फबाट सामाजिक विकास मन्त्री युबराज दुलालले विद्यालयतहको पठनपाठनको बैकल्पिक उपायहरुका सम्बन्धमा आफ्ना धारण राखेका थिए । दुलालले विद्यालयतहको सबै कक्षाका पाठ्यपुस्तक विद्यालयले ब्यवस्थापन गरी विद्यार्थीको घर–घरमा पुर्याउने ब्यवस्था गर्ने, कक्षा ६ देखि १० सम्म अंगे्रजी, गणित र विज्ञान विषयका कक्षाहरु रुटिन मिलाएर स्थानीय एवम् केन्द्रीय टेलिभिजनबाट सञ्चालन गर्ने, केहि विषयमा शिक्षण सिकाई स्थानीय एफएमहरु मार्फत कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सकिने बताए । त्यस्तै विद्यालयतहको हाल रोकिएका परीक्षाको ब्यवस्थापन सम्बन्धमा कक्षा १ देखि ९ सम्मको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्ने, यदि कुनै विद्यालयले वार्षिक परीक्षा नलिएको भए त्रैमासिक परीक्षाको प्राप्ताङ्कका आधारमा नतिजा प्रकाशन गर्न आवश्यक ब्यबस्थापन गर्ने, कक्षा १० को परीक्षाको नतिजाका लागि सम्बन्धित विद्यालयको आन्तरिक परीक्षाको अङ्कलाई विषयको नतिजा मानि सोको अङ्क कक्षा १० को परीक्षा बोडमा पठाउने, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालयले कक्षा १० परीक्षाको अङ्कलाई विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङन अनुरुप गर्ने गरी अध्यादेश माफर्त कानुनी बाधा फुकाउने, यो वर्ष कक्षा ११ को परीक्षा नलिने, कक्षा १२ को परीक्षा यस पटकलाई सम्बन्धित विद्यालयलाई नै परीक्षा केन्द्र कायम गरी लकडाउन खुलेपछि सञ्चालन गर्ने र बोर्डबाट परीक्षा नतिजा प्रकाशन गर्ने ब्यवस्था गर्ने लगायतका कामहरु गर्न सकिने छलफलको क्रममा व्यक्त गरेका थिए ।
आगामी वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रमहरुमा प्राविधिक शिक्षालाई प्रदेश मातहतमा ल्याउन हाल स्थापना र सञ्चालनमा रहेका प्रदेश कार्यलय र आङ्गिक शिक्षालयहरु प्रदेश मातहतमा राख्ने गरी नीतिगत तथा संरचनागत ब्यवस्था मिलाउने, उच्चशिक्षाअन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट सामुदायिक क्याम्पसलाई दिईने अनुदान प्रदेश सरकारलाई शसर्त वित्तिय हस्तान्तरण गरी एकद्वार माफर्त ब्यवस्थापन गर्ने, माध्यामिक शिक्षाको कक्षा १० को परीक्षा (एसईई) आगामी वर्षदेखि प्रदेश माफर्त सञ्चालन हुनेगरी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी कानुनी प्रबन्ध गर्ने जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईहरुलाई प्रदेश अन्तगर्त ल्याउने । हाल उतm इकाइहरु सञ्चालनका लागि दिईने बजेट तथा कार्यक्रमहरु शशर्त बित्तिय हस्तान्तरणको रुपमा प्रदेश सरकारलाई एकमुष्ठ उपलब्ध गराउनु पर्नेमा मन्त्री दुलालले जोड दिएका थिए ।
आवासीय एवम् नमूना विद्यालय छनोटमा एकद्वार प्रणाली लागु गर्ने, संघबाट शशर्त अनुदानमाफर्त वित्तिय हस्तान्तरण गरी प्रदेशले नमूना विद्यालय छनोट गर्ने, प्रदेशले छनोट गरेका विद्यालयहरु समेतलाई समावेश गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि प्रदेश तहबाट छनोट तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने ब्यवस्था गर्नेनुपर्ने भन्दै मन्त्री दुलालले संघीय सरकारलाई सुझाब दिएका थिए । उनले शिक्षा ऐनमा कक्षा १ देखि १२ सम्म सञ्चालन भएको माध्यमिक विद्यालयमा एक जना स्टाफ नर्स ब्यवस्था गर्ने आग्रह गरेका थिए । छलफलको क्रममा प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रमुख नीति तथा कार्यक्रममा छोरी बुहारी उच्च शिक्षा छात्रवृत्ती कार्यक्रमलगायत अन्य कार्यक्रमहरुको बारेमा संघीय मन्त्रालयलाई जानकारी गराईएको थियो ।