नेपालको संविधान कार्यन्वयन अवसर, चुनौती र सम्भावना

शशिनाथ आचार्य
पृष्ठभूमि ः
संविधान राज्य संचालनको आधार हो । यसले सरकार र नागरिकलाई अधिकार र शक्ति प्रदान गर्दछ । यसलाई राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको कानुनी दस्तावेज पनि भनिन्छ । कुनैपनि राज्यको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, संस्कृतिक कार्यप्रणाली तथा हैसियतको प्रतिविम्ब संविधानमा पाइन्छ । यसले नागरिक र सरकार, नागरिक र राज्य तथा राज्य र राज्यबीचको सम्बन्धको किटानी तथा परिभाषित गर्दछ । संविधान नागरिक अधिकारको बडापत्र पनि हो । यसले नागरिकलाई अधिकार तथा सरकारलाई शक्ति पैदा गरिदिन्छ । र दुबैलाई आ आफ्नो सीमामा बाँध्छ । त्यसैले संविधान राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासंग पनि सम्बन्धित विषय हो । संविधान आफैंमा गतिशील दस्तावेज पनि हो । राज्यको आवश्यकता र नागरिकको चाहना अनुसार यसमा संशोधन, परिमार्जन वा थपघट हुनसक्दछ र लोकतान्त्रिक राज्यमा हुन सक्नुपर्दछ ।
हालको नेपालको संविधान जन प्रतिनिनिधिमुलक संस्था संविधानसभाको करिब ९० प्रतिशत सहभागितामा बनेको संबिधान हो । नेपालको इतिहासमा जनताले आफ्नो संविधान आफैं बनाएको यो नै पहिलो हो । यो संविधानसभाको निर्वाचन प्रकृयामा हाल सन्तुष्ट, असन्तुष्ट सबैसबै नै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको पनि साँचो हो । त्यसैगरि एकपटक गठित संविधानसभाले संबिधान बनाउँन नसकेपछि पुनः दोस्रोपटक संबिधानसभा निर्वाचन गरिएको र पहिलो संविधानसभाको बाँकी काम दोस्रो संविधानसभाले सम्पन्न गरेको पनि जग जाहेरै छ । यो अवस्थामा बनेको नेपालको संबिधान हालसम्मका संबिधानको तुलनामा उत्कृष्ट, प्रगतिशील, जनपक्षीय तथा लोकतान्त्रिक रहेकोमा कसैको दुइमत नहोला । यो संविधानले राष्ट्रको अबको स्पष्ट कार्यदिशा समाजवाद हो भन्नेकुरामा पनि कसैको असहमति छैन । यसैले यतिबेला हामी महत्वपूर्ण सम्भावनाका बीचबाट अघि बढिरहेका छौं । त्यस्ता सम्भावनाको खोजीगर्दै यसलाई सरकारले अवसरका रुपमा ग्रहण गर्न सक्नुपर्दछ ।
नेपालको संविधानमा रहेका मूलभूत विशेषता÷चरित्रहरु ः
१.सार्वभौम सत्ता जनतामा निहीत, नागरिकका मौलिक हक तथा कर्तब्य
२. राज्यको नीति निर्देशक सिद्धान्त र दायित्वहरु
३. समाजवादको लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध — प्रस्तावना, समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र संमृद्ध अर्थतन्त्रको विकास राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुने ।
४. लोकतन्त्र, गणतन्त्र, मानव अधिकार, स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपलिका, कानुनी राज्य, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता जस्ता विषयमा अपरिवर्तनशील ।
५.संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको शासकीय स्वरुप र राज्यशक्तिको स्पष्ट बाँडफाँड । अवशिष्ट अधिकारको व्यवस्था ।
६. ब्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यापालिकाबीच नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त
७. संसदीय सर्वोच्ताको मान्यता स्थापित ।
८. समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था ।
९. बढी मतीय र समानुपातिक गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणाली ।
१०. तीन तहका अदालत, सर्वोच्च अदालतमा संबैधानिक इजलस, स्थानीय तहलाई न्यायिक कार्यको अधिकार ।
११.१३ संबैधानिक अंग र आयोगहरुको व्यवस्था, संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षमा कतिपय आयोगहरुको पुनरावलोकन गर्न सकिने ।
१२. नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौम सत्तामा प्रतिकुल हुने बाहेकका जुनसुकै कुरा संशोधान गर्न सकिने लचिलो संबिधान ।
१३.राष्ट्रिय महत्वका विषयमा जनमत संग्रह मार्फत निर्णय लिन सकिने व्यवस्था ।
१४. संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको संम्बन्धको स्पष्ट परिभाषा । अन्तर प्रदेश परिषद्को ब्यवस्था ।
संबिधान कार्यन्वयनको वर्तमान अवस्था ः
संबिधानले गरेको व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यन्वयन नगर्दा संबिधान औचित्यहीन हुन पुग्दछ । औचित्यहीन संबिधान जतिसुकै राम्रो बनाएको भएता पनि त्यसले मुलुकको विकासमा सकारात्मक योगदान गर्न सक्दैन । यसरी हेर्दा नेपालको संबिधानको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुने हो भने राष्ट्रिय समस्याहरुको समाधान यही संबिधानको दायराभित्र बसेर समाधान निकाल्न सकिने प्रसस्तै ठाउँहरु छन् भने कार्यन्वयनमा नजाँदा यो संबिधान निष्प्रभावी हुन पुग्दछ । संबिधान कार्यान्वयनको अवस्थामा हामी कहाँ छौं ? संक्षिप्त चर्चा गरौं ।
ड्ड तीन तहमा निर्वाचन सम्पन्न भई तीनै तहका सरकार र संसद आ आफ्नो तहको काममा सक्रिय छन् ।
ड्ड मौलिक हक कार्यन्वयनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण ऐन कानुनहरु निर्माण भई लागु भईसकेका छन् ।
ड्ड संबिधान अनुरुप बन्नुपर्ने संघीय ऐन कानुनहरु निर्माण भईसकेका र कतिपय निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका छन् ।
ड्ड संबिधान अनुरुपका संबैधानिक आयोगहरु गठन भई आ आफ्नो काम गरिरहेका छन् ।
ड्ड कर्मचारी समायोजन ऐन मार्फत कर्मचारीहरुको समायोजनको प्रकृया अन्तिम चरणमा छ ।
ड्ड स्थानीय तहका लागि आवश्यक जनशक्ति खुल्ला प्रतिस्पर्धा मार्फत पदपूर्तिको प्रकृयामा अघि बढिसकेको छ ।
ड्ड संविधान प्रति असहमत रही बिभिन्न बिद्रोहमा रहेकाहरुपनि क्रमशः वार्ता, संवाद मार्फत संबैधानिक प्रक्रियामा प्रवेश गरिरहेका छन्, जस्तै सिके राउत समुह । संविधानको पुर्ण कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।

चुनौतीहरु ः
संविधान जारी भई कार्यान्वयनमा आएको ४ वर्ष पुरा हुँदैछ । तर यो छोटो अवधिमै संविधानको पुर्ण कार्यान्वयनमा जटिलताहरु उत्पन्न भएका छन् । विद्रोही र असन्तुष्टहरुको कुरा छाडौं, संविधान निर्माण प्रक्रियामा अहोरात्र खटेकाहरु नै संविधानको मर्म र भावना विपरीतका गतिविधिमा सक्रिय देखिन्छन् । कोही मुलुक हिन्दु धर्म सापेक्ष हुनुपर्ने तर्क गर्दै त कोही राजसंस्था पुनस्थापित गर्नुपर्छ भन्दै, कोही जुनै तन्त्र आएपनि जनताका दुःख जहीँको तहीँ भन्दै त कोही संघीयता मुलुकले धान्न नसक्ने भन्दै तर्क गरिरहेका पाइन्छ । संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकैहरुबाट यस्ता तर्कहहरु आउँदा संविधान असफलतातिर जाने त होइन ? भन्ने आशंकाका बादलहरु मडारिन थालेका छन् । संबिधान जारीहुने बेलैदेखि असहमत कतिपय अन्तराष्ट्रिय समुदाय यस विरुद्ध प्रहारको उपयुक्त मौकाको पर्खाईमा छ । संबिधान जारी गर्ने बेलामा एकै ठाउँमा रहेका शक्तिहरु आपसमा विभाजित हुँदा उनीहरुको त्यो पर्खाइको घडीलाई मलजल पुग्ने त होइन ?
 संविधान बमोजिम संघीय कानुनहरु अझै बनिसकेको पाईँदैन ।
 अझैसम्म संबिधानको पूर्ण कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । संबिधान प्रति असहमति राखेर गरिएका सशस्त्र विद्रहको राप र ताप दिनानुदिन बड्दै जानु । जस्तै नेकपा विप्लव समुहका गतिविधी ।
 मधेशी, मुस्लिम, आदिबासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र र समुदाय अझसम्म संबिधानप्रति पूर्णरुपमा सहमत हुन नसक्नु र बेलाबेला आन्दोलनमा जाने धम्कीपुर्ण कुरा गरिरहेका छन् । संबिधानमा रहेको नागरिकता सम्बन्धी प्रवधानमा थुपै्र समस्या खडा भईरहेको छ । आमाको नामबाट नागरिकता पाउँने व्यवस्था भएपनि अझै कार्यन्वयन हुन सकिरहेको छैन । संघीय नागरिकता ऐन बन्न नसकेकाले बैवाहिक अंगिकृत नागरिकता सम्बन्धी सवालमा थुप्रै जटिलताहरु छन् ।
 संघीय संरचना राज्यका लागि बोझ त बनिरहेको छैन ? प्रदेश संरचनाको औचित्य के ? भन्ने प्रश्नहरु उठिरहेका छन् ।
 संबिधानले तल्ला तहलाई दिएको अधिकार माथिल्ला तहबाटै प्रयोग भईरहेको त हैन ? जस्तै स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्तिको विज्ञापन । प्राकृतिक स्रोतहरुको राजश्व संकलन ।
 संविधानले व्यवस्था गरेका कतिपय निकायहरु भूमिका विहीन त भएनन् ? जस्तै जिल्ला समन्वय समितिको काम र औचित्य कति ?
 संबिधानले स्थानीय तहलाई दिएका अधिकारहरु अहिलेपनि जिल्लाका संरचनाहरु यथावत रही त्यहाँबाट प्रयोग गरिनु संघीयताको मर्म अनुरुप की केन्द्रीयता ?
 अधिकारको प्रयोगका नाममा कतिपय स्थानीय तहको नेतृत्व बढि स्वेच्छाचारी र मनोगत भई नागरिकका नजरमा निकम्मा त सावित हुँदै छैनन् ?
 संविधानको मर्म र भावना अनुरुप स्थानीय तहका गाउँ÷नगर सभाहरु, न्यायिक समितिहरु क्रियाशील हुन सकिरहेको पाईदैन । स्थानीय कानुनको निर्माण प्रकृयामा अर्काको कपि गरेर सामान्य कुरापनि नहेरी पारित गर्ने परिपाटी देखिँदै गएको छ । एकैदिन १ भन्दाबढी विधेयक सभामा पेश गरी पारित गर्नाले स्थानीय समस्याको वास्तविक समाधानमा स्थानीय कानुन लक्षित हुन नसक्नु ।
 संविधानको मर्म अनुरुप स्थानीय तहहरुमा विनियोजित करोडौ रकमको साच्चै सदुपयोग भएको छ की छैन ? स्थानीय तहहरुमा चरम आर्थिक विश्रृङ्खला पैदा हुदै जानुले यो सैबैधानिक व्यवस्थालाई सफल हुन देला त ?
यी र यस्ता अनेकन चुनौतीका बाबजुत यो संबिधान नेपालको विकास, संमृद्धि र रुपान्तरणका लागि आधारका रुपमा खडा छ । यसको पुर्ण कार्यान्वयन गर्नसके मुलुकले आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने निश्चित छ । समावेशी र समानुपातिक विकासमा जन सहभागिता र परिचालनको अपार सम्भावनाहरु छन् । हाम्रा कतिपय चिन्तन र मान्यताहरुमा परिवर्तन ल्याउँन सके नागरिकका आवश्यकता र अप्ठेरोहरुमा छिटो सेवा प्रवाह गरी हाम्रा लागि राज्य छ भन्ने कुराको छिटो अनुभूति दिलाउँनका लागि सफलता मिल्छ । नागरिकका जीवनसंग जोडिने दैनिक काम कार्वाहीमा आउँने ब्यापक सुधारले मात्रै यो संबिधानप्रति सबैबाट सम्मान र स्नेह प्रकट हुने छ । त्यसैले संबिधानमा भएका प्रवधानहरुको छिटो पूर्ण कार्यन्वयनले मात्रै मुलुकका समस्याहरु हल हुदैजाने छ । यही संबिधानले राज्यका आम आवश्यकता र जनताका चाहनाहरु पुरागर्न सक्ने सामथ्र्य राख्छ भने अब बिद्रोह किन र के का लगि ? यो प्रश्न यतिबेलाको जल्दोबल्दो र महत्वपूर्ण प्रश्न हो । यो संबिधानमा के के त्यस्ता कुराको कमी छ ? जुन कमीलाई हटाउँनका लागि बिद्रोह नै गर्न परोस् ? सशस्त्र युद्धरत पक्षबाट पनि यसको चित्तबुझ्दो जवाफ पाउँन सकिएको छैन । संबिधानले नै समाजवादको प्रष्ट गन्तब्य तय गरिसकेको अवस्थामा समाजवाद भन्दा अर्को कुन राजनीतिक ब्यवस्था खोजेका हौं हामीले ? समस्या संबिधानको कार्यन्वयनमा हो की संबैधानिक व्यवस्थामै ? समस्या सरकारको राजनीतिक लक्ष्य र उद्देश्यमा हो की कार्यशैली, चिन्तन पद्धति र व्यवहारमा हो ? यी प्रश्नहरुमा बहस हुनुपर्दछ । संसारमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभन्दा उत्कृष्ट शासन ब्यवस्था अर्को कुन हुन सक्ला र ? त्यसमाथि हाम्रो संबिधानले परिकल्पना गरेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धा मार्फत समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितको समाजवादी संघीय राज्य ब्यवस्था हो । त्यसैले यसले नै नेपाली समाजका वर्तमान सबैखाले अन्तरबिरोधको हल हुन सक्दैन र? यिनै कुराका लागि अब पनि सशस्त्र विद्रोह गरिरहनु पर्छ र? गम्भीर बहसको खाँचो छ ।